भारतीय संरक्षण दलाची सायबर भरारी!

@धनंजय जाधव 

 

 

 

जगभरात जेव्हा नेटवर्क कॉम्प्युटिंगचा प्रारंभ झाला, तेव्हा चांगल्या गोष्टींबरोबर वाईट हेतूनेदेखील त्या तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला. जगभरातील देशांच्या लष्करी संघटनांनी डेटा आणि डिजिटाइज्ड स्टेट सिक्रेट्स स्वरूपात गोपनीय व अत्यंत संवेदनशील माहिती साठवण्यासाठी सायबर स्पेसचा वापर सुरू केला होता.

 

 

अगदी एक दशकापूर्वीपर्यंत जगभरातील बर्‍याच संरक्षणतज्ज्ञांना सायबर युद्ध हे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत परिणामकारक ठरू शकण्याच्या शक्यतेबद्दल शंका होती. त्या वेळेस एक असा युक्तिवाद करण्यात येत होता की, सायबर हल्ल्यांमध्ये (उदा., स्टक्सनेट किंवा सँडवर्म) मानवाची शारीरिक वा जीवितहानी होणार नाही, त्यामुळे त्याकडे फारसे लक्ष देण्याची आवश्यकता नाही.

 

 

पण, लवकरच ह्या जगभरातील संरक्षणतज्ज्ञांच्या सर्व शंकानाच तडा गेला होता. कारण जगभरातील लष्करी संघटनांनी डेटा आणि डिजिटाइज्ड स्टेट सिक्रेट्ससाठी सायबर स्पेसचा वापर करण्याबरोबरच, कोणतेही युद्ध सुरू करण्यासाठीची साधने, संपूर्ण विध्वंस करणारी शस्त्रे, हेरगिरी आणि घातपात करू शकणार्‍या अत्याधुनिक व अत्यंत प्रगत अशा सायबर क्षेत्रात प्रवेश केला होता आणि त्यांना त्याचे महत्त्व कळून चुकले होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये सायबर युद्धाकडे आता हेरगिरीचा एक प्रकार म्हणून पाहिले जाते. यामध्ये समक्ष असे भयंकर हल्ले आणि सशस्त्र अशा कारवाया करणे गरजेचे राहत नाही. त्याऐवजी लष्करी संघटना प्रतिस्पर्ध्याची पुरवठा साखळी क्षमताच नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामध्ये देशांतर्गत राजकीय सामंजस्य कमकुवत करणे, जनतेचा सरकारी संस्थांवरील विश्वास कमी करण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करणे, संवेदनशील डेटाबेस चोरणे, जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती देऊन आंतरराष्ट्रीय युती/संबंध खराब करणे.. अशी सायबर ऑपरेशन्स लष्करी संघटना करत आहेत,

 

 

 

 

 

हेरगिरी आणि घातपाताच्या सायबर हल्ल्याची अनेक प्रकरणे जगाने पाहिली आहेत. पण अलीकडच्या काही महिन्यांत लष्कराच्या आणि अनेक महत्त्वपूर्ण नागरी जागांवर भयंकर असे सायबर हल्ले झाले आहेत. त्यापैकी एक APT41 हा एक चीनचा हॅकिंग ग्रूप असून, त्याने मे 2021 ते फेब्रुवारी 2022 दरम्यान अमेरिकेतील सहा राज्यांची सरकारी यंत्रणाच कथितपणे हॅक केली होती आणि बराच संवेदनशील डेटा हॅक करून तिथे बराच गोंधळ घातला होता.

 

 

 

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात इस्रायलच्या सरकारी वेबसाइट्सवर आणखी एक असाच सायबर हल्ला - ‘डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल ऑफ सर्व्हिस (DDoS) कोड’चा मारा करण्यात आला होता. मात्र ह्या हल्ल्याचे स्रोत अद्याप तपासात त्यांना सापडलेले नाहीत.

त्याचप्रमाणे, जून 2021मध्ये रशियन रिसर्च संस्थांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर सायबर हल्ला करण्यात आला होता. त्यातील मुख्य लक्ष्य होते रोस्टक कॉर्पोरेशन, जिच्याअंतर्गत प्राथमिक कौशल्य उच्च तंत्रज्ञान संरक्षण उपायांच्या संशोधनाचे आणि विकासाचे कार्य चालते, त्याच संस्थेवर सायबर हल्ला करण्यात आला होता.

 

 

नुकताच भारतातदेखील असाच एक नवीन रॅन्समवेअर सापडला होता आणि त्याच्या माध्यमातून एका कंपनीवर सायबर हल्ला झाला होता. त्याचे सांकेतिक नाव होते ‘गुड विल’. यामध्ये सायबर हल्ला करणार्‍याने कंपनीचे पैसे गरजूंना दान केले होते आणि कंपनीचा डेटा, ऑपरेशन्स आणि वित्तपुरवठा बंद करून टाकला होता.

 

 

 

भारतीय लष्करी संघटनांची सायबर क्षेत्रातील प्रगती - वास्तव आणि वाटचाल

जगभरामध्ये सायबर युद्धक्षमतेमध्ये भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असून, दुसर्‍या क्रमांकावर चीन व रशिया आहेत, तर अमेरिका सायबर युद्धक्षमतेमध्ये एकमेव अव्वल दर्जाचा देश आहे.

 

 

कोणत्याही देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्थेची ताकद, त्यामधील त्याची बौद्धिक प्रगती आणि त्याची सुरक्षाव्यवस्था या तीन निकषांवर आधारित ही सायबर युद्धक्षमतेची क्रमवारी ठरवली जाते.

 

 

चीन आणि रशिया यांच्या तुलनेत भारत आपले सायबर युद्ध धोरण अत्यंत व्यापक, आधुनिक आणि अद्ययावत असे आखत असून, 2013मध्ये आखण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सायबर सिक्युरिटी पॉलिसीवर आधारित ‘नॅशनल सायबर सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी-2020’ मंजूर होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. (ह्या स्ट्रॅटेजीमध्ये सशस्त्र संघर्ष किंवा सक्रिय हेरगिरी यावर कोठेही जाहीर भाष्य करण्यात आले नाही.)

 

 

मे 2021मध्ये भारताने आपली संरक्षण सायबर एजन्सी (DCA) स्थापन केली असून, नॅशनल टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन (NTRO), रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (RAW), नॅशनल सिक्युरिटी काउन्सिल (DCA) आणि डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO ) यांच्याशी ही सायबर एजन्सी संलग्नरित्या काम करते. गमतीचा भाग म्हणजे अगदी आता-आतापर्यंत या सर्व संस्था बर्‍याचदा सायबर हल्ल्यांचे लक्ष्य झाल्या आहेत, पण भारतीय एजन्सीने असे हल्ले मोठ्या शिताफीने परतवून लावले आहेत. भारताच्या संरक्षण यंत्रणेवर, लष्करी पायाभूत सुविधांवर व लष्करी अधिकारी, वैज्ञानिक यांच्यावर होणारे सायबर हल्ले नेस्तनाबूत करून प्रतिस्पर्ध्याच्या सायबर प्रणालीची दाणादाण उडवणे हे आपल्या संरक्षण सायबर एजन्सीचे (DCAचे) मुख्य उद्दिष्ट व काम आहे.. आणि सध्या जगभर अशी दाणादाण धूमधडाक्यात सुरू आहे.

 

 

 

भारत हा शांतताप्रिय देश असल्याने DCA सध्या केवळ भारताच्या संरक्षण यंत्रणेवर होणार्‍या सायबर हल्ल्यांना सायबर हत्यारांचा सुयोग्य वापर करून त्यांना लक्ष्य करत आहे, तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या सायबर सुरक्षा नियमांमध्ये भारत करत असलेले आमूलाग्र बदल हे भविष्यात होऊ पाहणारे सायबर युद्ध डोळ्यांसमोर ठेवून केले जात आहेत. आपला सायबर सुरक्षेचा दृष्टीकोन आता हेरगिरीच्या स्वरूपामध्ये बदलत असून, प्रत्यक्ष युद्धाच्या वेळेस शत्रूचे सक्रिय नुकसान करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

 

 

 

लवकरच, सायबर प्रतिबंध हे ’सायबर पर्सिस्टन्स’ विभागाच्या अंतर्गत वर्गीकृत करण्यात येणार असून, त्यामध्ये सायबर ऑपरेशन्स, सायबर अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि पर्सिस्टन्स ऑपरेशन दरम्यान घेण्यात येणार्‍या अ‍ॅक्शन, त्याचबरोबर सायबर स्पेसमधील रणनीतिक व धोरणात्मक ऑपरेशनल अ‍ॅक्टिव्हिटीचा समावेश असणार आहे.

 

 

 

आतापर्यंत भारत सरकार सायबर सिक्युरिटीचा डिफेन्सिव्ह मोडने विचार करत होते, पण आता मात्र भविष्यात येऊ घातलेल्या सायबर युद्धाच्या दृष्टीनेदेखील पावले उचलली जात आहेत व तशी रणनीती, उपाययोजना तयार करण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये सिव्हिल डेटाचे आणि मिल्ट्री डेटाचे सायबर हल्ल्यांपासून रक्षण करणे, सायबर व्हेपन्सचा योग्य वापर करणे, आपल्या अण्वस्त्रांचे संरक्षण करणे आणि देशाच्या संरक्षण यंत्रणेला धोका तयार झाल्यास सरकार आक्षेपार्ह अशी सायबर रणनीती वापरण्यासदेखील मागे पुढे पाहणार नाही.

 

 

इंडियन डिफेन्स सायबर सिक्युरिटी सिस्टिम लेयर्स

 

इंडियन डिफेन्स सायबर एजन्सी (DCA) कशा पद्धतीने काम करते, हे आपण ढोबळ स्वरूपात पाहू या.

 

लेयर 1 - डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सायबर स्पेस आणि सायबर सिक्युरिटी यासारख्या मूलभूत बाबी यात समाविष्ट असतात.

 

 

1. Data, Information and Knowledge.

 

2. Information Processing.

 

3. Cyberspace.

 

4. Cyber Security.

 

 

लेयर 2 - कॉम्प्यूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंगमध्ये सुरू होणार्‍या डोमेनची गणना यात केली जाते आणि याचे एक ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे मोबाइल आणि त्याच्या फंक्शन्सची सुरक्षा. त्यानुसार यामध्ये-

 

 

1. Basic Models of Information Processing.

 

2. Synthesis of a Practical Model.

 

3. Nature of Processing Functions.

 

4. Validation of Input.

 

5. Unintended Output.

 

6. Communication Links and Paths.

 

7. Information Processing Network.

 

 

लेयर 3 - सायबर थ्रेट लँडस्केप यामध्ये विविध श्रेणींमध्ये येणारे सायबर धोके सूचिबद्ध केले जातात.

 

1. Motives of Cyber-Attacks.

 

2. The Domain of Targets.

 

3. Threats.

 

 

4. Vulnerabilities.

 

5. Attack Scenarios.

 

6. Attack Envelope.

 

7. An Integrated Picture.

 

लेयर 4 - सायबर सिक्युरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्कमध्ये विविध पैलू असून, ह्या फ्रेमवर्कचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मार्गदर्शक पॉलिसी सेटअप आणि प्रॅक्टिसेस - 1) क्रिप्टोग्राफी 2) अ‍ॅक्सेस कंट्रोल 3) सायबर सिक्युरिटी हे याचे अत्यंत महत्त्वाचे तीन स्तंभ आहेत.

 

 

1. Guiding Principles.

 

2. Security Policies.

 

3. System Requirements.

 

4. Best Practices.

 

 

 

लेयर 5 - क्रिप्टोग्राफी फॉर सायबर सिक्युरिटीमध्ये गुप्तपणे माहितीची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी एन्क्रिप्शन आणि हॅशिंग पद्धत वापरली जाते. यामध्ये एन्क्रिप्शन की फार महत्त्वाचे असून त्याद्वारे अ‍ॅक्सेस कंट्रोल करता येतो.

 

 

1. Encryption Techniques

 

2. Key Management

 

 

3. Hashing Techniques

 

 

4. Cryptographic Applications

 

 

5. Perfect Secrecy of Communications

 

 

लेयर 6 - अ‍ॅक्सेस कंट्रोल मॉडेल्स नेटवर्क फायरवॉलच्या माध्यमांतून बेल-लापॅडुला, बिबा आणि क्लार्क-विल्सन या मॉडेल्सचे नियमन केले जाते.

 

 

1. Design Principles

 

2. Bell-LaPadula Model

 

3. Biba Model

 

4. Clark-Wilson Model

 

5. The World of Networks and Hosts

 

लेयर 7 - सायबर सिक्युरिटी टेक्नॉलॉजीमध्ये नियंत्रण, प्रक्रिया आणि चाचणीसाठी आवश्यक असलेले टेक्नॉलॉजीचे तपशीलवार व काळजीपूर्वक नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी केली जाते.

 

 

1. Security Controls.

 

2. Security Processes.

 

 

3. Security Testing.

 

लेयर 8 - ऑपरेशनल सायबर सिक्युरिटीमध्ये सिक्युअर सायबर स्टार्टर्स, कॉन्फिगरेशनची सर्वोत्तम अशी मार्गदर्शक तत्त्वे वापरली जातात. तसेच येत असलेल्या वेगवेगळे थ्रेट्रस ओळखून, त्याचे योग्य डीकोडिंग करून त्यावर तातडीने विविध विभागांबरोबर जिीशल. चर्चा करून सायबर सिक्युरिटीच्या माध्यमातून उपाययोजना केली जाते.

 

1. Starting Cyber Secure.

 

2. Cyber Security Management.

 

3. Usage Guidelines.

 

4. Personnel Cyber Security.

 

5. Incident Detection and Response.

 

 

 

लेयर 9 - इन्फॉर्मेशन सिस्टिममध्ये सायबर सिक्युरिटीसाठी सेक्युअर डिझाईन व त्याची अंमलबजावणी आणि चाचणी घेतली जाते. हे करत असताना गुणवत्तेसाठी आणि इंटरऑपरेबिलिटीसाठी डोमेनमधील योग्य अशी मानके यात निवडली जातात.

 

 

1. Key Aspects of the Development Process.

 

2. Assessment of Required Certification .

 

3. Security by Design.

 

4. Secure Implementation Guidelines.

 

5. Testing and Certification.

 

लेयर 10 - सायबर सिक्युरिटी स्टँडर्ड - यामध्ये क्रिप्टोग्राफीशी संबंधित अशी फेडरल इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टँडर्ड (FIPS), कॉमन क्रायटेरिया (CC), इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मॅनेजमेंट सिस्टिम माहिती (ISMS) आणि इंटरनेट प्रोटोकॉल यांची सायबर सिक्युरिटी स्टँडर्ड ही अमेरिकेच्या सायबर सिक्युरिटी स्टँडर्डप्रमाणे ठरवली जातात. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचे पुनरावलोकन व विहंगावलोकन करता येते.

 

 

1. Federal Information Processing Standard of US.

 

2. Common Criteria.

 

 

3. Information Security Management System.

 

4. Internet Standards and Security Protocols.

 

5. Legal Standards for Data Protection.

 

 

 

 

लेयर 11 - क्वांटम कम्युनिकेशन आणि कॉम्प्युटिंग हे क्वांटम इन्फॉर्मेशन टेकमध्ये अत्यंत वेगाने उदयास येत असून, यात ह्याच डोमेनबद्दल तंत्रज्ञान असून हे नवीन डोमेन माहिती तंत्रज्ञानाला संपूर्णपणे एका नवीन स्तरावर घेऊन जाण्यासाठी सज्ज झाले आहे. याचे स्वरूप अत्यंत जटिल असून यात विशेषत: तीन मूलभूत क्वांटम संकल्पना - सुपरपोझिशन, एन्टँगलमेंट आणि नो-क्लोनिंग प्रमेय अंतर्भूत आहेत.

 

 

1. Basics of Quantum Mechanics.

 

 

2. Quantum Communication Technology.

 

 

3. Quantum Computing Technology.

 

 

 

लेयर 12 - इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सायबर सिक्युरिटी, ब्लॉकचेन आणि बायलॉजिकल सायबर सिक्युरिटी यांचा यात समावेश आहे.

 

 

1. Internet Of things

 

 

2. AI.(Artificial Intelligence)

 

 

3. Bio-Cybersecurity (or cyberbiosecurity)

 

 

4. Blockchain technology

 

 

सध्या भारतात अस्तित्वात असलेले सायबर सुरक्षा नियमांचे मुख्यत: दोन प्रकारे वर्गीकरण करणे गरजेचे असून, क्रिमिनल सायबर लॉ आणि डिफेन्स सायबर लॉसाठी स्वतंत्र रणनीती वापरण्याची गरज आहे, जेणेकरून देशाची सायबर सुरक्षा सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या धोरणांना माहितीचे आदानप्रदान आणि रिअल-टाइम रिस्क शोधण्याचे प्रमाण त्याद्वारे वाढवता येईल. सरकारी यंत्रणांमध्ये, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांवर सातत्याने होणारे नवनवीन सायबर हल्ले, मालवेअर सिग्नेचर यांवर लक्ष केंद्रित करून कडक अशी पावले उचलणे गरजेचे आहे, त्याच वेळेस सर्वसामान्य जनतेची सायबर कायद्याबाबत सजगता वाढवणेदेखील खूप महत्त्वाचे आहे.

 

 

सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड रोबोटिक्स (CAIR) - ही DRDOची एक प्रमुख प्रयोगशाळा असून यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, कमांड अँड कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिकेशन सिक्युरिटी या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने संशोधन व विकास कार्य सुरू असते आणि युद्धभूमीवरील गुंतागुंतीच्या मोहिमा, सुरक्षित संवाद आणि माहिती व्यवस्थापन प्रणाली या सर्व संशोधनाचा उपयोग केला जातो.

 

 

 

भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्रालय (MeitY) ने NASSCOMच्या सहकार्याने FutureSkills PRIME (www.futureskillsprime.in)) नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. त्यात 10 उदयोन्मुख IT व्यावसायिकांच्या री-स्किलिंग/अप-कौशल्यासाठी एक B2C फ्रेमवर्क आहे, तसेच यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समाविष्ट आहे. आतापर्यंत भारतातील 7 लाख उमेदवारांनी FutureSkills PRIME पोर्टलवर साइन अप केले असून, त्यापैकी 1.2 लाख उमेदवारांनी त्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. याव्यतिरिक्त NIELIT / C-DAC संसाधन केंद्रांद्वारे 524 प्रशिक्षकांना आणि 4292 सरकारी अधिकार्‍यांना या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि सुमारे 1.3 लाख अन्य उमेदवारांनी एकत्रितपणे यातील 8.9 लाख ’बॅज’ मिळवले आहेत.

 

 

 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अंतर्गत 36,528 उमेदवार सखोल-कौशल्य अभ्यासक्रमांमध्ये आणि 47,744 उमेदवार फाउंडेशन अभ्यासक्रमांमध्ये नोंदणीकृत झाले आहेत.

 

 

भारत सरकारने जून 2018मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी आपले राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले असून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या संशोधन आणि अवलंबनासाठी एक इकोसिस्टिम विकसित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, तो म्हणजेच AIFOR ALL.

 

 

 

भारताचे ‘राष्ट्रीय AI 'पोर्टल’ ( https://indiaai.gov.in/) लाँच करण्यात आले असून, या राष्ट्रीय अख पोर्टलवर 1024 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लेख आहेत, 655 बातम्या आहेत, 200 व्हिडिओ आहेत, 90 संशोधन अहवाल आहेत, 279 स्टार्टअप्स आणि 120 सरकारी उपक्रम सूचिबद्ध आहेत.

 

 

 

याव्यतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील क्षमता वाढीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध पावले उचलण्यात आली आहेत.

देशामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टिम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ESDM) आणि IT/IT सक्षम सेवा (IT/ITES) क्षेत्रामध्ये पीएचडीची संख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना सुरू केली आहे. या योजनेत संशोधन क्षेत्रांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (82 पी.एचडी. फेलोचा समावेश आहे) आणि मशीन लर्निंग (59 पीएच.डी. फेलो ) यांचा समावेश आहे.

 

 

भारत सरकारने AIमध्ये देशातील युवा पिढीचा सहभाग वाढवण्यासाठी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आखला असून त्यामध्ये सरकारने इंडस्ट्री पार्टनरसह सरकारी शाळेत जाणार्‍या मुलांमध्ये एआयबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी उपक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या टप्प्यात 35 राज्यांतील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील 2252 शाळांमधील 50,666 विद्यार्थी आणि 2536 शिक्षक अखच्या अभिमुखता सत्रात सहभागी झाले होते. फेज 2मध्ये 100 गट निवडले असून त्यांना AIच्या तज्ज्ञांकडून व्यापक मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. फेज 3मध्ये सर्वोत्कृष्ट 20 विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय परिषदेत त्यांचे प्रोजेक्ट दाखवले जाणार आहेत.

 

 

 

संशोधनाद्वारे नावीन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समधील विविध उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर अनेक ‘सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स’ निर्माण केले आहेत. ही केंद्रे विविध संस्था - उदा., स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, सरकार आणि शैक्षणिक संस्थांना समस्या मांडण्यासाठी आणि नावीन्यपूर्ण उपाय विकसित करण्यासाठी जोडली जातात.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग संशोधन आणि विकास मानव संसाधन विकास (एचआरडी), तंत्रज्ञान विकास, उद्योजकता विकास, आंतरराष्ट्रीय सहयोग इत्यादींना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंटरडिसिप्लिनरी सायबर-फिजिकल सिस्टिम्स (NM-ICPS)वर सरकार राष्ट्रीय मिशन राबवत आहे आणि या मिशन अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून संपूर्ण देशभरात 25 टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन हब हे मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससह प्रगत अशा तंत्रज्ञानासह नामांकित संस्थांद्वारे स्थापन करण्यात आले आहेत.

भारत सरकारने 2020मध्ये रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पॉवरमेंट (RAISE)चे आयोजन केले होते. या पहिल्या जागतिक बैठकीत अखद्वारे सामाजिक परिवर्तन, समावेश आणि सक्षमीकरण यासाठी भारताचा दृष्टीकोन आणि रोडमॅप सादर करण्यात आला होता. यात 147 देश सहभागी झाले होते, देशांतील शैक्षणिक, संशोधन, उद्योग आणि सरकारी प्रतिनिधींचे 79,000 + भागधारक उपस्थित होते, तर 21 देशांतील 320 मान्यवर वक्ते या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

 

 

हा उपक्रम टिअर 2 आणि टियर 3 शहरांमधील नागरिकांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रातील डिजिटल सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि पुढे जाऊन हा उपक्रम Future Skills PRIME कार्यक्रम.. राष्ट्रीय स्तरावर डिजिटल कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ‘अ‍ॅग्रिगेटर ऑफ अ‍ॅग्रिगेटर’ दृष्टीकोनाचा अवलंब करतो, त्याचबरोबर ऑनलाइन B2Cई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म म्हणूनदेखील होस्ट केला जातो. देशभरात पसरलेली 40 C-DAC/NIELIT केंद्रेदेखील यात सामील आहे.

 

 

भारत अवकाश युद्धामध्ये व सीमा सुरक्षेमध्ये वर्चस्व मिळवण्यासाठी सातत्याने आपली संरक्षण प्रणाली अद्ययावत करत आहे. क्रिटिकल मिशन अ‍ॅप्लिकेशन्समध्ये सायबर टेक्नॉलॉजीतील सक्षम अशा डोमेनचा व आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून गॅरेंटेड व अ‍ॅशुअर्ड अशी रेलेव्हन्स, सिक्युरिटी, सेफ्टी, रेसिलिएन्सी, सर्व्हाइवबिलिटी आणि ट्रस्टवर्दिनेस सायबर डिफेन्स सिस्टिम तयार करत आहे.

जय हिंद.