महिला किसान सशक्तीकरण

 

 

केंद्रीय ग्राम विकास मंत्रालयामार्फत महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) राबवली जाते. महिला शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी अधिकाधिक गुंतवणूक करून त्यांचा शेतीतील सहभाग आणि उत्पादकता वाढवण्याचा प्रयत्न या योजनेद्वारे केला जातो. दीनदयाळ उपाध्याय योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय जीवनोन्नती मिशन राबवण्यात येते. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना हा या मिशनचा एक भाग आहे. याअंतर्गत देशभरातील 40 लाखाच्या आसपास महिला शेतकर्‍यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे.

 

कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती महिला शेतकर्‍यांना सुलभतेने व्हावी, यासाठी महिला शेतकर्‍यांना कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाचा कालावधी किमान 200 तास असतो. राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था, राज्य कृषी व्यवस्थापन आणि विस्तार प्रशिक्षण संस्था, कृषी विज्ञान संस्था, कृषी विद्यापीठे यांच्यामार्फत हे प्रशिक्षण दिले जाते. कृषी पर्यावरणीय पद्धतींबाबत समुदाय संसाधान व्यक्तींकडून प्रशिक्षण दिले जाते. कृषी विज्ञान केंद्रांमध्ये कृषी आणि इतर क्षेत्रांशी संबंधित विविध पैलूंचे प्रशिक्षण दिले जाते.

   

महाराष्ट्रात, राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती या अभियान कार्यालयामार्फत राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहिमेचे समन्वयन केले जाते. त्याद्वारे शाश्वत शेतीबरोबरच पशुपालन, मत्स्यपालन प्रक्रिया उद्योग यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. व्यक्तिगत व सामूहिक उपजीविका उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते. उत्पन्नवाढीसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन व अर्थसाहाय्य करण्यात येते.

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प - या योजनेद्वारे कृषी व कृषी संलग्न उद्योगाची व्याप्ती वाढवली जाते. त्या अनुषंगाने मूल्यवर्धन साखळीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीस प्रोत्साहित केले जाते.

3. सेंद्रिय शेती उपक्रम - या उपक्रमाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जाते. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन प्रकल्प, महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना यांचा समन्वय साधण्यात येतो. या मोहिमेच्या माध्यमातून 26 जिल्ह्यांत 277 प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. सद्य:स्थितीत 2700 महिला शेतकर्‍यांच्या 3000 एकर क्षेत्राला सेंद्रिय शेती म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या तांत्रिक साहाय्य संस्थांची मदत घेण्यात आली.

 

4. कॉल फॉर प्रपोजल - यामध्ये प्रक्रिया उद्योग, गोदाम, प्रतवारी यंत्र, शीतगृह आदी बाबींचा समावेश करण्यात येतो. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगासाठी कमाल अनुदान मर्यादा रक्कम 2 कोटी आणि फलोत्पादन उद्योगासाठी रुपये 3 कोटी आहे. या प्रकल्पाद्वारे 60% आणि समुदाय आधारित संस्थाचा स्वहिस्सा 40% आहे. या योजनेसाठी नोंदणीकृत व पात्र प्रभाग संघ/महिला शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना प्रोत्साहित करण्यात येते.

5. ब्रिज टेक्निकल सपोर्ट - या योजनेअंतर्गत ग्रामीण महिलांचे प्रभाग संघ, तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळाअंतर्गत स्थापित 400 महिला शेतकर्‍यांची उत्पादक कंपनी स्थापन करण्यात येईल.

6. शेतकरी उत्पादक संस्थांची निर्मिती - शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी आणि कृषी समुदायांच्या सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक विकास आणि कल्याणासाठी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार नवीन 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची निर्मिती करण्यात येईल. या केंद्रीय प्रकल्पात 25 महिला शेतकर्‍यांचा सहभाग असणार्‍या उत्पादक कंपनीला केंद्र शासनाकडून अर्थसाहाय्य दिले जाईल. या महिला शेतकरी उत्पादक कंपनीस कार्यक्षम, किफायतशीर केले जाईल. शाश्वत संसाधनांच्या वापराद्वारे उत्पादकता वाढवण्यात येईल. या उत्पादक संस्थेचे व्यवस्थापन, निविष्ठा, उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन साखळी विकास, मार्केट लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी महिला शेतकर्‍यांमध्ये प्रभावी क्षमता निर्माण केली जाईल. यासाठी संस्थेच्या स्थापनेपासून पुढील 5 वर्षांपर्यंत तांत्रिक व इतर साहाय्य दिले जाईल.

(या योजनांमध्ये राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी बदल होतात, सुधारणा होतात. काही योजनांच्या कालमर्यादा संपवल्या जातात, तर काही योजनांना मुदतवाढ दिली जाते. त्यामुळे योजनांविषयी प्रत्यक्ष खातरजमा करणे गरजेच आहे.)