पाकिस्तानातील अफगाणी निर्वासितांचा प्रश्न

 

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंध हे मागच्या अनेक दशकांपासून राजकीय अस्थिरतेचा सामना करत आहेत. त्यातच सध्या पाकिस्तानात राहत असणाऱ्या अफगाण निर्वासितांच्या प्रश्नामुळे दोन्ही देशांमध्ये राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. मागील चार दशकांपासून लाखो अफगाण नागरिक त्यांच्या युद्धग्रस्त मातृभूमीतून पलायन करून शेजारील पाकिस्तानात आश्रय घेत आहेत. आर्थिक दिवाळखोरीचे संकट पाकिस्तानसमोर असताना आता अचानक हे निर्वासित अफगाण नागरिक आर्थिक भार ठरत आहेत. ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पाकिस्तान सरकारने १ नोव्हेंबर २०२३पर्यंत पाकिस्तानात असलेल्या ४ लाख अफगाण नागरिकांनी पुन्हा त्यांच्या मायदेशी परतावे म्हणून आदेश काढला. परंतु ह्या नागरिकांनी अफगाणिस्तानात सुखरूप परतावे, म्हणून पाकिस्तानी सरकारकडून कोणतीही योजना आखण्यात आली नाही. ह्यामुळे पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. त्यात सीमेवर असलेले पाकिस्तानी एजंट ह्या निर्वासितांकडून सीमा ओलांडण्यासाठी ५-१० लाख पाकिस्तानी शुल्क आकारत असल्याने अफगाणिस्तानात जाऊन पुन्हा नवीन आयुष्य सुरू करणे ह्या नागरिकांसमोरील सगळ्यात मोठे आव्हान ठरत आहे.

 

 

या अफगाण शरणार्थी संकटाची मुळे १९७९मध्ये अफगाणिस्तानवर झालेल्या सोव्हिएत आक्रमणात आहेत. त्यानंतर पुढे दशकभर चाललेल्या संघर्षामुळे लाखो अफगाण नागरिक पाकिस्तानात निर्वासित म्हणून आले. १९८९मध्ये सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली, तरीही हा संघर्ष संपुष्टात आला नाही, कारण पुढे अफगाणिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात झाली आणि अफगाणिस्तान हे २००१पासून अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी युद्धाचे प्रमुख केंद्र झाले. म्हणूनच या सततच्या सत्तासंघर्षामुळे अफगाण लोकांना आपली मातृभूमी सोडून पाकिस्तानात आश्रय घेण्यास भाग पडले.

 

इतिहास पाहिला, तर अफगाणिस्तानात असलेल्या राजकीय अस्थिरतेमागे पाकिस्तानचा मोठा हात आहे. सोव्हिएत-अमेरिका संघर्षात १९७९पासून अमेरिकेच्या आशीर्वादाने पाकिस्तान अफगाण राजकीय पटलावर सक्रिय होता. सोव्हिएत संघाविरुद्ध लढणाऱ्या मुजाहिदीनांना शस्त्रास्त्रे पुरवण्याची पाकिस्तानने घेतलेली जबाबदारी अगदी तालिबान आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या अफगाण सरकार संघर्षाच्या काळातदेखील पाकिस्तान चोख बजावत होते. अफगाण गृहयुद्धाच्या काळात पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचे, तालिबान नेत्यांशी जवळचे संबंध होते. पाकिस्तान तालिबानला धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि मदत पुरवत असल्याचे पुरावे अनेक देशांच्या गुप्तचर संस्थांकडे आहेत. पाकिस्तान सरकारने वेळोवेळी हे आरोप फेटाळले असले, तरीही ओसामा बिन लादेनच्या प्रकरणानंतर पाकिस्तान हा दहशतवादाला पाठबळ देणारा प्रमुख देश आहे, हे संपूर्ण जगाने मान्य केले आहे. त्यातच हक्कानी नेटवर्क हा तालिबान, अल कायदा यासारख्या दहशतवादी संघटनांना पैसे पुरवणारा मोठा गट पाकिस्तानात आहे. अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी पाकिस्तान ह्या गटाचा वापर करतो. त्यामुळे सामान्य अफगाण नागरिकांच्या मनात पाकिस्तानबद्दल मोठा रोष आहे.

 

पश्तून हा अफगाणिस्तानमधील सर्वात मोठा आणि पाकिस्तानमध्ये दुसरा मोठा वांशिक गट आहे. परकीय राजवटीला विरोध करण्याचा पश्तुनांचा मोठा इतिहास आहे. १८९३मध्ये ब्रिटिश साम्राज्य आणि अफगाणिस्तानच्या अमिरात यांच्यातील कराराद्वारे डुरंड सीमेची निर्मिती झाली होती. या सीमेमुळे पश्तुनांच्या मातृभूमीचे विभाजन झाले होते. पुढे पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यानंतर पाकिस्तानातील पश्तून समुदायाने स्वयंनिर्णयाच्या अधिकाराची मागणी केली आणि पश्तून भूमीचे एकीकरण करण्यात यावे, म्हणून मागणी केली. परंतु पाकिस्तानकडून या समुदायाला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार नाकारण्यात आला आणि इस्लामाबादने पाकिस्तान-अफगाणिस्तानातील अधिकृत सीमारेषा म्हणून डुरंड रेषेचा स्वीकार केला. अफगाणिस्तानातील पश्तून जनतेकडून या निर्णयाचा कडाडून विरोध करण्यात आला. त्यांच्या मते, डुरंड सीमा परकीयांनी त्यांच्यावर लादलेली कृत्रिम आणि अन्यायकारक सीमा आहे. पाकिस्तानातील पश्तूनबहुल आदिवासी भाग अनेक दशकांपासून पाकिस्तानी लष्कराच्या ताब्यात आहेत आणि पाकिस्तानी सरकारकडून पश्तून लोकांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे सतत उल्लंघन केले गेले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये, पश्तुनांनी तालिबान आणि इतर पश्तून-बहुल बंडखोर गटांना मोठा पाठिंबा दिला आहे. तर पाकिस्तानमध्ये, पश्तून राष्ट्रवादी अनेक वर्षांपासून आदिवासी भागांवर पाकिस्तान सरकारच्या नियंत्रणाविरोधात विरोध दर्शवत आहेत.

 
२००७ साली निर्माण झालेल्या तेहरीक ए तालिबान या दहशतवादी संघटनेमुळे पाकिस्तानी सरकार सध्या त्रस्त आहे. परंतु या समस्येच्या मुळाशी पाकिस्तानचाच भूतकाळ आहे.

 

तालिबानमध्ये पश्तुनांची संख्या अधिक असल्याने पाकिस्तानी पश्तूनदेखील तालिबानला समर्थन देत आहेत. २००७ साली निर्माण झालेल्या तेहरीक ए तालिबान या दहशतवादी संघटनेमुळे पाकिस्तानी सरकार सध्या त्रस्त आहे. परंतु या समस्येच्या मुळाशी पाकिस्तानचाच भूतकाळ आहे. सोव्हिएत आक्रमणाला विरोध करणाऱ्या पाकिस्तानी पश्तुनांनी अफगाण मुजाहिदीनला पाठिंबा द्यावा, म्हणून १९७९-१९८९च्या काळात या पश्तून कट्टरपंथी गटांना पाकिस्तान सरकारकडून प्रशिक्षण आणि निधी दिला जात असे. १९८९मध्ये सोव्हिएत संघाने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर, यापैकी बरेच पश्तून नागरिक पाकिस्तानात इस्लामिक पद्धतीचे शासन निर्माण करण्याच्या तीव्र इच्छेने मायदेशी परतले. युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सरकारने आपल्याबरोबर विश्वासघात केला आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. १९९४मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबानचा उदय झाला आणि त्यांनी देशात कठोर इस्लामिक व्यवस्था लागू करण्यास सुरुवात केली. तालिबानच्या या यशाकडे पाकिस्तानी पश्तून आदर्श मॉडेल म्हणून पाहू लागले आणि पुढे १५ वर्षांनी पश्तून इस्लामिक कट्टरपंथीयांनी एकत्र येऊन पाकिस्तानात तेहरीक ए तालिबान या दहशतवादी संघटनेची निर्मिती केली, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट पाकिस्तानी सरकारला उलथून इस्लामिक राजवटीची स्थापना करणे आहे.

 

 

 

सप्टेंबर २०२३मध्ये पाकिस्तानी मशिदीत झालेल्या हल्ल्यात ५९ लोकांचा मृत्यू झाला. ह्यातील एका हल्लेखोराची ओळख पाकिस्तानकडून अफगाण नागरिक म्हणून करून देण्यात आली आणि आठवड्याभराच्या आतच सगळ्या अफगाण निर्वासितांनी पाकिस्तान सोडून जावे, असा आदेश पाकिस्तानी सरकारकडून देण्यात आला. १ नोव्हेंबरपासून पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांवर कडक कारवाई मोहिमेस सुरुवात झाली आहे. पाकिस्तानी अधिकारी अगदी अफगाण निर्वासितांच्या वस्त्यांमध्ये पोहोचून झडती घेत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अटक आणि हद्दपारीला घाबरून अफगाण नागरिक कोणत्याही सोयीसुविधांशिवाय सीमा ओलांडून अफगाणिस्तानात परत जात आहेत. अफगाण कुटुंबे अनेक दशके पाकिस्तानात राहिल्यामुळे निर्वासितांमधील अनेक तरुण मुले पाकिस्तानात जन्मलेली आहेत, त्यांच्याकडे ना पाकिस्तानचे नागरिकत्व आहे, ना अफगाणिस्तानचे, त्यामुळे अशा मुलांचा प्रश्न दोन्ही देशांसाठी मोठी समस्या ठरणार आहे. येत्या काळात अफगाणिस्तानात बालमजुरीच्या आणि लहानग्यांच्या तस्करीत मोठी वाढ होऊ शकते.

 

 

अफगाण नागरिक त्यांच्या देशात असलेल्या राजकीय अस्थिरतेसाठी पाकिस्तानला दोषी ठरवतात. अफगाण नागरिकांमध्ये पाकिस्तानविरोधी रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यातच निर्वासितांचा मुद्दा अफगाण-पाकिस्तान संबंधांवर नकारात्मक परिणाम करत आहे. मागच्या वर्षभरात पाकिस्तानात झालेल्या २४ आत्मघातकी हल्ल्यांपैकी १४ हल्ल्यांमध्ये अफगाण नागरिकांचा समावेश असल्याचा दावा पाकिस्तान सरकारकडून करण्यात आला आहे. परंतु ह्या दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण आणि इतिहास तपासून पहिला, तर ह्यात पाकिस्तानचा सहभाग सापडण्याची तीव्र शक्यता आहे. पाकिस्तानने भारतविरोधी कारवायांसाठीदेखील अनेकदा या अफगाण शरणार्थी छावण्यांचा वापर केला आहे. पाकिस्तानने निर्माण केलेला धार्मिक अराजकाचा अजगर आज पाकिस्तानलाच वेढा घालत आहे. येणाऱ्या काळात पाकिस्तानातील अफगाण निर्वासितांचे काही लोंढे भारतात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक निर्वासित कट्टरपंथीय असल्यामुळे भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतात. परंतु भारतीय सुरक्षा संस्था आणि भारत सरकार हा धोका ओळखून आहेत आणि या समस्येला हाताळण्यासाठी योग्य ती पावले उचलत आहेत.