हलालबंदीचे स्वागत

 

समाजकारण आणि राजकारण यांचा वेगवेगळा विचार करता येत नसतो, कारण राजकारण हेच मुळी समाजाच्या भल्यासाठी करायचे असते. या देशातील काही राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेतृत्वाला आज नेमके हेच भान राहिलेले नाही. त्यामुळे समाजासाठी जर कोणी राजकारण करीत असेल, तर समाजाला क्षती पोहोचेल अशा काही गोष्टींवर, प्रथांवर बंदी घालणेच योग्य ठरते. सर्वतोपरी समाजहिताचाच विचार करणार्‍या नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारवर मग आधीच्या मुस्लीमधार्जिण्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मूकबधिर काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा पुनर्विचार करून, काही गोष्टींवर बंदी घालण्याची वेळ येते. काही वेळेला मग अशा बाबतीत राज्य सरकारांनादेखील पुढाकार घ्यावा लागतो.

 

 

या दृष्टीने याच आठवड्यातील एक महत्त्वपूर्ण बातमी उत्तर प्रदेशमधून आलेली होती. महाराष्ट्रातील मराठी दैनिकांनादेखील दखल घ्यावीशी वाटावी अशी महत्त्वपूर्ण बातमी. उत्तर प्रदेशचे ’फायरब्रँड’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यात काही हलाल प्रमाणपत्रप्राप्त उत्पादनांच्या उत्पादकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. या बातमीचा मागोवा घेताना असे आढळले की, काही कंपन्या या दुग्धजन्य उत्पादने, वस्त्र, साखर, मसाले, साबण अशी उत्पादने हलाल सर्टिफाइड करून विकत आहेत. मुळात हलाल ही फक्त प्राण्यांच्या मांसविक्रीसाठी असलेली इस्लामी प्रथा आहे. त्याच वेळी इस्लाममध्ये हलालला एक विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. इस्लाममध्ये हलाल म्हणून वैध ठरवलेले पदार्थच मुसलमानी वापरण्यासाठी वा खाण्यासाठी योग्य समजले जातात. त्याच वेळी आज कुराण किंवा हदिसमधील प्रत्येक आयातेचा शब्दश: अर्थ घेणार्‍या मुस्लीम समाजाची जागतिक लोकसंख्या अदमासे 180 कोटी आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही. जागतिक बाजारपेठेचा आज जवळजवळ 35 टक्के भाग इस्लामने व्यापला आहे. अर्थात या भावार्थाशी काहीही देणेघेणे नसलेल्या इस्लामी बाजारपेठेत आपली उत्पादने खपवणे आजच्या जागतिक व्यवस्थेत प्रत्येक उत्पादकासाठी महत्त्वपूर्ण झाले आहे. आपल्याला वगळून कोणीही उत्पादक जागतिक स्पर्धेत तग धरू शकत नाही, हे या ‘लकीर के फकीर’ असलेल्या मुस्लीम समाजाला चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे दबावतंत्राचा वापर करून या देशातील मुस्लीम नेतृत्वाने, 2013मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात काही विशेष प्रावधाने पारित करून घेतली. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घाईघाईत वक्फ बोर्डाला जसे असांविधानिक आणि अव्वाच्या सव्वा अधिकार दिले, तसेच निर्यात परवान्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र घेणे प्रत्येक निर्यातदारासाठी अनिवार्य करून ठेवले. हे सगळे काँग्रेसच्या पूर्वापार मुस्लीम तुष्टीकरणाच्या धोरणानुसार, एकगठ्ठा मुस्लीम मते मिळवत सत्तेत राहण्यासाठीच केले गेले. हे करताना इस्लाममध्ये हलाल या प्रक्रियेसाठी काय सांगितले आहे याचा कोणताही अभ्यास केला गेला नसावा, किंवा जाणूनबुजून हे करण्यात आले असावे. कारण मूळ इस्लाममध्ये (कुराण आणि हदिस) स्पष्टपणे हलाल ही प्रक्रिया फक्त खाद्यपदार्थांसाठी आणि त्यातही मांसाहारी पदार्थांसाठी सांगितली गेली आहे. परंतु सगळे जग इस्लाम करण्याचे ध्येय असलेल्या मुस्लीम नेतृत्वाने या संकल्पनेची व्याप्ती वाढवून एक प्रकारे जागतिक बाजारपेठेच्या प्रस्थापित व्यवस्थेला वेठीला धरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. दुर्दैवाने आज भारतातील हिंदू इस्लामचा फारसा अभ्यास करीत नाहीत. त्यामुळे या धर्मातील अनेक हास्यास्पद असे विरोधाभास आणि धर्माच्या बुरख्याआड असलेला आर्थिक स्वार्थ हिंदू समाजाच्या लक्षात येत नाहीत.

 

 

इस्लाममध्ये काही गोष्टी ’हलाल’ म्हणजे ’वैध’ मानल्या गेलेल्या आहेत, तर काही गोष्टी ’हराम’ म्हणजे अवैध मानल्या गेलेल्या आहेत. हलाल ही प्रक्रिया मुख्यत्वे प्राण्यांचे मांस मिळवण्यासाठी सांगितली गेली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे जिवंत प्राणी मारूनच मांस मिळवले पाहिजे - म्हणजे मेलेल्या प्राण्याचे मांस अवैध म्हणजे हराम ठरते. दुसरे म्हणजे या जिवंत प्राण्याच्या मानेवरून तीन वेळेला ’फक्त मुस्लीम माणसाने’ धारदार हत्यार चालवून, अर्धवट मान चिरून, त्या प्राण्याला तसेच तडफडत सोडून द्यायचे आहे - म्हणजे त्या प्राण्याच्या शरीरातून रक्तस्राव होऊन तो मरू द्यायचा आहे. असे धारदार पाते चालवताना या मुस्लीम खाटिकाने ’बिस्मिल्ला ए रहिम, अल्ला हु अकबर’ असे अल्लाचे नाव घ्यायचे आहे. जर अनवधानाने हा मुस्लीम खाटीक वरीलप्रमाणे नाव घ्यायला विसरला तर हरकत नाही, ते मांस आणि प्रक्रिया हलालच राहते. पण त्याने जर मुद्दाम वरीलप्रमाणे म्हटले नाही, तर मात्र ते मांस हराम होते. हलाल प्रक्रियेत झटका देऊन त्या प्राण्याला मारणे चालत नाही.

 

 

या सगळ्या प्रक्रियेचा विचार केला, तर एक गोष्ट स्पष्टपणे लक्षात येते की, मुस्लीम माणसानेच हलाल करून मिळवलेले मांस हलाल ठरते. इतर धर्मीय खाटिकाने जरी ही सगळी प्रक्रिया पार पाडली, तरी ते मांस हलाल होत नाही, ते हरामच राहते - म्हणजे कोणत्याही प्राण्याचे मांस मिळवण्यासाठी मुस्लीम खाटीकच आवश्यक आहे. म्हणजेच इतर धर्मीयांना या मांसविक्रीच्या व्यवसायात थेटपणे घातलेली ही बंदीच होय. जर जगातील चाळीस टक्के लोक फक्त हलालचीच मागणी करीत असतील, तर कोणीही उत्पादक मुस्लिमेतर खाटीक व्यवसायिकांना आपल्याकडे कामावर ठेवण्याचे धाडस करणारच नाही. एक प्रकारे या व्यवसायात इतर धर्मीयांना या प्रक्रियेने मज्जाव केलेला आहे.

 

 

हे सगळे कारस्थान एवढ्यावरच न थांबवता आता मुस्लीम समाज जागतिक पातळीवर शाकाहारी खाद्यपदार्थांनादेखील हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक म्हणू लागला आहे. शाकाहारी खाद्यान्नासाठी हलाल प्रमाणपत्राचा आग्रह धरताना हा समाज काही पदार्थांमध्ये घालण्यात येणार्‍या आणि इस्लामने अवैध म्हणजे हराम ठरवलेल्या पदार्थांचे कारण सांगत असतो. उदा., काही खाद्यपदार्थ तयार करताना प्राण्यांची चरबी वापरली जाते किंवा सौंदर्यप्रसाधने तयार करतानादेखील काही प्राण्यांची चरबी वापरली जाते. डुकराचे मांस आणि चरबी दोन्ही इस्लाममध्ये हराम मानले जाते. उत्पादकाने उत्पादनात वापरलेली चरबी कोणत्या प्राण्यापासून मिळवण्यात आलेली आहे, ही चरबी मिळवण्याची प्रक्रिया जर इस्लामसंमत म्हणजेच हलाल असेल तर ते उत्पादन मुसलमानांसाठी खाण्यायोग्य, वापरण्यायोग्य ठरते. या सगळ्या बाबींचा विचार करून हलाल ही प्रक्रिया फक्त मांसाहारी पदार्थांसाठी मर्यादित न ठेवता गृहनिर्माण, तंत्रज्ञान, दवाखाने, हॉटेल्स, वेबसाइट, वस्त्रोद्योग अशा अनेक क्षेत्रांत लागू करण्यात येते आहे. वास्तविक मांसहारी खाद्यपदार्थ सोडले, तर इतर कोणत्याही उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्राची गरज नसते. मात्र धर्माच्या आडून आता सगळ्याच क्षेत्रात एक कर लादण्याचा प्रयत्न हा होय, ज्याची तुलना कुप्रसिद्ध जिझिया कराशीच करता येईल. एक समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा हा उद्योग आहे.

 

 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने आपल्या देशातील निर्यात परवान्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने जर उत्पादक खाद्यपदार्थांची निर्यात करणार नसेल तर हे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक नाही, असा अध्यादेश काढून एक वर्षापूर्वी सदर प्रावधान निरस्त केले. परंतु सर्वसाधारण उत्पादक या भानगडीत न पडता, हलाल प्रमाणपत्राद्वारे आपल्या देशातील मुस्लीम ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. आजच्या घडीला आपल्या देशात हलाल प्रमाणपत्र देणारी ’जमियत उलेमा ए हिंद’ ही एक प्रमुख संस्था आहे. परंतु हलाल प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी कोणतीही निश्चित अशी पद्धत अस्तित्वात नाही. कोणत्या उत्पादनांसाठी हलाल प्रमाणपत्र दिले जाईल याविषयी ही संस्था संदिग्ध माहिती पुरवते. म्हणजे या संस्थेने या प्रमाणपत्रासाठी आपली कोणतीही कार्यकक्षा वा पद्धत ठरवलेली नाही, शिवाय या संस्थांच्या प्रमाणीकरणास मध्यपूर्वेतील मुस्लीम देशांनी मान्यता दिलेली नाही. जमियत उलेमा ए हिंद या संस्थेच्या प्रमाणनाला फक्त ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, द. आफ्रिका याच देशांनी मान्यता दिलेली आहे. ठरावीक शुल्क भरून कोणत्याही उत्पादनासाठी हे प्रमाणपत्र घेता येऊ शकते, मात्र या प्रमाणपत्राचे दर वर्षी नूतनीकरण करावे लागते. म्हणजे दर वर्षी काहीही विशेष न करता या संस्थेला आपल्या कार्यविधीसाठी प्रचंड मोठा निधी उपलब्ध होतो. पुन्हा या संस्थेला खाद्यपदार्थांपासून डेटिंगपर्यंत कोणत्याही उत्पादनाला वा सेवेला हलाल प्रमाणपत्र देता येऊ शकते.

 

 

एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अशा प्रकारचे प्रमाणन करण्याचा अधिकार फक्त सरकारचा असायला हवा. अशा प्रकारचे अधिकार या संस्थेला कोणीही दिलेले नाहीत. खाद्यपदार्थांना प्रमाणित करण्यासाठी भारतात एफएसएसआय ही स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा संपूर्ण उद्योगच धर्मनिरपेक्ष देशात बेकायदेशीर ठरतो. एफएसएसआय या सरकारी संस्थेच्या अधिकारकक्षेत लुडबुड करण्याचा जमियत उलेमा ए हिंद या किंवा तत्सम संस्थांना कोणताही अधिकार नाही. शाकाहारी पदार्थांना हलाल प्रमाणपत्राची गरजच नाही. मात्र या प्रमाणपत्राचा किंवा प्रमाणन चिन्हाचा उपयोग दोन प्रकारे होऊ शकतो - एक म्हणजे विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना त्यांच्या धार्मिक प्रथांनुसार चिन्हांकित पदार्थ तयार झालेले आहेत व याचा उत्पादक हा मुस्लीम धर्मीयच आहे, हे लक्षात आणून देण्यासाठी; तसेच जरी उत्पादक आणि उत्पादन भिन्न धर्मातील असतील, तरी एक ठरावीक शुल्क - दुसर्‍या शब्दांत जिझियासारखा कर वसूल करण्यात आलेला आहे, हे दर्शवण्यासाठी. हे अत्यंत थंड डोक्याने इतर धर्मीयांविरुद्ध रचण्यात आलेले जिहादी कारस्थान होय. या सर्व पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल प्रमाणपत्राचा राक्षस वक्फ बोर्डासारखा किंवा मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासारखा मोठा होण्याआधीच त्यावर बंदी घातली आहे. इतर राज्य सरकारांनी याही बाबतीत उत्तर प्रदेश सरकार आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे अनुकरण करायलाच हवे. उत्तर प्रदेशातील हलालबंदी पाठोपाठ उत्तराखंडमध्येदेखील हलालबंदी केल्याची बातमी आहे. अर्थात हा हलालचा राक्षस वेगवेगळ्या स्वरूपांत अनेक ठिकाणी अनेक मार्गांनी पुन्हा पुन्हा प्रकटणार आहे, याचीही जाणीव प्रशासनाने आणि इस्लामेतर समाजाने मनोमन ठेवून सतत जागृत राहणे अत्यावश्यक आहे. जमियत उलेमा ए हिंद ही संस्था सोन्याचे अंडे देणारी ही कोंबडी सहजासहजी मरू देणार नाही. ही संस्था उत्तर प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देते आहे, अशीही बातमी आहे. तेव्हा तूर्तास या हलालबंदीचे मन:पूर्वक स्वागत करून अखंड जागृत राहण्याचा निर्धार केला पाहिजे.