कृषी प्रक्रिया उद्योगाला ‘पीएमएफएमई’ची समर्थ साथ

@सुभाष नागरे

 

 

महाराष्ट्राची अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी जोडलेली आहे. राज्यात प्रामुख्याने तृणधान्ये, कडधान्ये व फळपिके यांचे व दुधाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. गेल्या पाच दशकांमध्ये महाराष्ट्राची कृषिव्यवस्था वाढीच्या आणि विकासाच्या विविध टप्प्प्यांतून गेली आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत काही उज्ज्वल बिंदू आहेत; असे असले, तरी शेतीपुढची विविध आव्हाने लक्षात घेता शेतमालाची उत्पादकता वाढविणे जसे गरजेचे आहे, तसेच त्यापुढे जाऊन उत्पादित शेतमालावर समूहआधारित प्रक्रिया करून स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणीनुसार गुणवत्ता व पोषक मूल्य वाढवून निर्यात करणे गरजेचे आहे. कृषी क्षेत्रासाठी धोरणाची चौकट बनविताना शेतकर्‍यांचा वाढत्या प्रमाणात सहभाग असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विधायक पावले उचलण्यात आली आहेत.

 

 

 

आजच्या आधुनिक जगात पोटभर अन्नाऐवजी भरपूर पोषण असणार्‍या प्रक्रिया उत्पादनांचीही मागणी वाढत चालली आहे, हे सत्य असले तरी एकात्मिक अन्नपुरवठा साखळीचा, विपणन, प्रक्रिया उद्योगाचा मोठ्या प्रमाणात अभाव दिसून येतो. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक शेतमालाच्या उत्पादनांना वाव देण्यासाठी ‘व्होकल फॉर लोकल’ या केंद्र सरकार पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत मोहिमेअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग’ (पीएमएफएमई) ही योजना सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी लागू करण्यात आली आहे. एकत्रित शेतमाल/कच्चा माल खरेदी, सामाईक सेवांची उपलब्धता व उत्पादनाची विक्री या दृष्टीने अधिक फायदा व्हावा, यासाठी योजनेमध्ये ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या धोरणाचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील भौगोलिक मानांकन (जीआय), पारंपरिक पिके, जिल्ह्यातील समूहआधारित व कच्च्या मालाची उपलब्धता लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाची प्राधान्याने निवड केली गेली आहे. या योजनेत महाराष्ट्रातील सर्व 36 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

 

या योजनेच्या माध्यमातून देशातील दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेत आणण्यासाठी मदत केली जात आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसाहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक यांची पतमर्यादा वाढविण्यात येत आहे. प्रक्रिया उद्योग सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवण, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग, विपणन, प्रशिक्षण यासाठी, तसेच उद्योगवाढीसाठी ही योजना अतिशय किफायतशीर समजली जाते.

 

 

या योजनेत नाशिवंत फळपिके, तृणधान्ये, कडधान्ये, श्रीधान्ये (मिलेट) यावर आधारित उत्पादने व दुग्ध, पशू, मांस व वन उत्पादने इ.चा समावेश आहे. याशिवाय पारंपरिक व टाकाऊ पदार्थांपासून उत्पन्न मिळवून देणार्‍या उत्पादनांना साहाय्य करण्यात येत आहे.

 

 

 

ही योजना पारदर्शकतेने राबविण्यासाठी योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित (ऑनलाइन) स्वरूपाची आहे. इंटरनेट सुविधा असलेल्या संगणकावरून, तसेच मोबाइलवरूनदेखील योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया करता येते. प्रकल्पाच्या अनुदान प्रक्रियेच्या प्रत्येक पायरीला लाभार्थ्याला ईमेल व एसएमएस पद्धतीने माहिती प्राप्त होते.

 

 

 

अर्जदारांना प्रकल्प प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत भांडवली गुंतवणूक, वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, सामाईक पायाभूत सुविधा, इन्क्युबेशन सेंटर, स्वयंसाहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बीज भांडवल, मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिता लाभ दिला जातो.

 

 

 

 

योजना अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. आतापर्यंत देशात ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’अंतर्गत फळपिके उत्पादने 337, मसाला 237, तृणधान्ये 185, दुग्ध 169, श्रीधान्ये 155, कडधान्ये 130, ऊस 61, भाजीपाला 40, तेलबिया 36, वन 30 व सागरी उत्पादने 15 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. इतर घटक योजनेअंतर्गत कडधान्ये 1320, भाजीपाला 1047, मसाला 837, दुग्ध 617, फळपिके 539, तृणाधान्ये 337, तेलबिया 304, बेकरी 295, ऊस 145, श्रीधान्ये 69, वन 22 व इतर 1424 प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.

 

 

एकूणच देशात सर्वाधिक 9,510 वैयक्तिक, 87 गट व 12 सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांचे मूल्य सुमारे 840.26 कोटी रुपये इतके आहे. बीज भांडवल घटकाअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील स्वयंसाहाय्यता समूहातील 22,655 सदस्यांना एमएसआरएलएम (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) व एसयूएलएम (राज्य नागरी उपजीविका अभियान) योजनेअंतर्गत 80.89 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

 

 

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी वैयक्तिक व गट लाभार्थींनी भांडवली गुंतवणूक प्रस्तावांसाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज सादर करावेत, तसेच बीज भांडवल या घटकासाठी ग्रामीण स्वयंसाहाय्यता गटसदस्यांनी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (DRDA) यांच्याशी संपर्क साधावा. शहरी भागातील स्वयंसाहाय्यता गटसदस्यांनी महानगरपालिकेशी किंवा नगरपरिषदेशी संपर्क साधावा. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी www.krushi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळास भेट द्यावी किंवा संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.