असुरक्षित (Unsecured) कर्ज धोरण आव्हाने व उपाय

 

 

1991च्या उदारीकरणापूर्वी बँकांच्या व गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांच्या असुरक्षित कर्जवाटपावर रिझर्व्ह बँकेचे बरेच निर्बंध असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता आपल्या आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सर्वस्वी असंघटित खाजगी सावकारांवर अवलंबून राहत होती. त्यांच्यावर सरकारचे कुठलेही नियंत्रण नसल्यामुळे त्यांचे व्याजाचे दर व वसुलीच्या पद्धती अत्यंत पाशवी होत्या. उदारीकरणानंतर असुरक्षित कर्जवाटपावरील निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात झाली. खाजगी बँकांच्या प्रवेशानंतर, बँका व गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांमध्ये असुरक्षित (Unsecured) कर्जवाटपाची स्पर्धा लागली. परिणामस्वरूप मागील काही वर्षांत असुरक्षित (Unsecured) कर्जवाटपात भरमसाठ वाढ झाली, त्याबरोबरच यातील जोखीमदेखील वाढल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने 16 नोव्हेंबर 2023पासून असुरक्षित (Unsecured) कर्जाचे नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी व्यावसायिक बँकांच्या आणि एनबीएफसीच्या असुरक्षित (Unsecured) कर्जावरील जोखीम स्तराचे प्रमाण 100%वरून 25 टक्क्यांनी वाढवून 125 टक्के करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 23 नोव्हेंबर रोजी फिकी व आयबीए यांच्या वार्षिक कार्यक्रमात संबोधित करताना बँकांना आणि एनबीएफसींना त्यांच्या दायित्वांकडे अधिक लक्ष देण्याचा, कर्ज देताना अतिउत्साह टाळण्याचा व कर्जाची पत सुद़ृढ राहील याकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. असुरक्षित कर्जांचे नियम कडक करण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय बँकिंग व्यवस्थेसाठी हितकारकच असल्याचे दास यांनी नमूद केले. तसेच सध्या केवळ असुरक्षित कर्जाचे रिस्क वेटेज (जोखीम भार) वाढवण्यात आले आहे. मात्र घर, वाहन खरेदी, लहान व्यावसायिकांना दिले जाणारे कर्ज यांना यातून वगळण्यात आले आहे. या प्रणालीचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ज्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत, त्या सावधगिरीच्या निदर्शक आहेत व विचारपूर्वक घेतल्या गेल्या आहेत, असे दास यांनी सांगितले.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर असुरक्षित कर्ज म्हणजे काय, त्यामागील जोखीम, अर्थव्यवस्थेवर व सामान्य जनतेवर त्यांचा होणार प्रभाव याची चर्चा या लेखात करण्याचा मानस आहे.

 

 

ज्या कर्जासाठी बँकेकडे कर्जदाराच्या व्यक्तिगत हमीशिवाय कुठलीही दुसरी हमी नसते, त्या कर्जाला असुरक्षित (Unsecured) कर्ज असे म्हणतात. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार मार्च 2018ला 3.25 लाख कोटी असलेला असुरक्षित (Unsecured) कर्जाचा आकडा मार्च 2023ला 10.19 लाख कोटीवर पोहोचला. थोडक्यात, 2018 ते 2023 या पाच वर्षांत ही वाढ सरासरी सव्वीस टक्के वार्षिक ह्या दराने झाली आहे. मार्च 2018मध्ये एकूण कर्जाच्या 7.8 टक्के असलेली असुरक्षित (Unsecured) कर्जाची रक्कम मार्च 2023ला 10.6 टक्क्यांवर पोहोचली. सप्टेंबर 2023ला असलेल्या 151.5 लाख कोटीच्या एकूण कर्जाच्या 9.8 टक्के म्हणजे 14.8 लाख कोटी रकमेच्या असुरक्षित (Unsecured) कर्ज रकमेवर नव्या नियमांचा प्रभाव पडेल.

 

  

आतापर्यंत कर्ज देताना बँकेला प्रत्येक शंभर रुपयांच्या कर्जामागे स्वत:चे आठ रुपयाचे भागभांडवल असणे आवश्यक होते, त्याऐवजी यापुढे बँकेला दहा रुपयांचे भागभांडवल ठेवणे आवश्यक आहे. हा बदल पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केल्यामुळे 16 नोव्हेंबर 2023 रोजी बँकांकडे असलेल्या कर्जाच्या रकमेसाठीदेखील बँकांना अधिक भांडवलाची तरतूद करावी लागेल. यामुळे बँकांना 84,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवलाची व्यवस्था करावी लागेल. अर्थात ज्या बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध आहे, त्यांच्यावर याचा परिणाम कमी होईल, परंतु ज्यांना अतिरिक्त भांडवलाची गरज पडेल, त्यांचा नवीन असुरक्षित (Unsecured) कर्जवाटपाचा वेग मंदावेल. परंतु सर्वांनाच अतिरिक्त भांडवलाची सोय करावी लागणार असल्यामुळे या प्रकारच्या कर्जाचा व्याजदर वाढेल.

 

 

रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलण्यामागची कारणमीमांसा करताना 2008च्या जागतिक आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागेल. त्या वेळी, कर्जपरतीसाठी पुरेसे पाठबळ नसताना केलेल्या अनिर्बंध कर्जपुरवठ्यामुळे अमेरिकेची बँकिंग/अर्थव्यवस्था संकटात आली होती. परिणामी बलाढ्य लेहमान ब्रदर्स या गुंतवणूक बँकेने 15 सप्टेंबर 2008ला नादारी घोषित केली होती. त्यानंतर जगात अजेय (Too big to fail) समजल्या जाणार्‍या बँका पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्या होत्या. त्याचा परिणाम अमेरिकेपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण जग मंदीने ढवळून निघाले होते. त्या घटनेला या वर्षी 15 वर्षे पूर्ण झाली आहेत, तरी आजही त्याची धास्ती कायम आहे. आधीच कोरोना महामारीत होरपळून निघालेले देश याबाबत फारच सावध आहेत. आपला देश पाच लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत असल्याने भारताने जास्त जागरूक राहण्याची गरज आहे. त्यामुळेच रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले असावे, असे वाटते.

 

 

सर्वसामान्यांना पडणारा प्रश्न म्हणजे मुळात बँका असे कर्ज का देतात? तर बरेचदा ज्या आकस्मिक गरजा उद्भवतात, त्या वेळी सर्वसामान्यांना दुसरा पर्याय उपलब्ध नसतो. तारण उपलब्ध असेल, तरी त्याची कायदेशीर पूर्तता करण्यात बराच वेळ जातो व उभी ठाकलेली आकस्मिक आपदा तितका वेळ थांबणे शक्य नसते. बँकांच्या बाजूने विचार केल्यास त्या अशा कर्जावर सुरक्षित कर्जापेक्षा जास्त व्याज आकारतात, त्यामुळे त्यांचा नफा वाढतो. आजच्या घडीला बर्‍याच एनबीएफसी याच व्यवसायात आहेत. चोवीस तासात कर्जाची रक्कम इत्यादी आमिषे त्या दाखवीत असतात. पुन्हा ह्याच एनबीएफसी, बँकांकडून स्वस्त दराने कर्ज घेत असतात. हाच प्रकार क्रेडिट कार्डच्या व्यवसायातदेखील आहे. सध्याच्या मार्केटिंगच्या युगात कर्ज घेऊन सण साजरे करण्याची मानसिकता वाढीस लागली आहे, त्यामुळे कधीकाळी आकस्मिक आपदेसाठी असलेल्या ह्या असुरक्षित (Unsecured) कर्जाच्या योजना आता व्यक्तिगत प्रतिष्ठेच्या बनल्या आहेत. एनबीएफसीचे/बँकांचे आक्रमक मार्केटिंग व रेटींग संस्थादेखील ह्याला काही अंशी जबाबदार आहे.सध्या रेटिंग संस्था एखाद्या व्यक्तीने कुठलेही कर्ज घेतले नसल्यास त्यांची क्रमवारी (रेटिंग) कमी करण्याचा अजब प्रकार करतात. त्यामुळे त्या व्यक्तीला गरजेच्या वेळी कर्ज मिळणे कठीण होते व मिळालेच तर व्याजाचा दर अधिक लागतो. आधी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेणे, आवश्यकता नसताना क्रेडिट कार्डवर खरेदी करणे टाळण्याची गरज आहे. उत्पादक कर्ज व आणीबाणीच्या प्रसंगी कर्ज घेण्याचे समर्थन करता येईल, परंतु फक्त चैनीसाठी कर्ज घेणे टाळण्याची गरज आहे. थोडक्यात, ‘अंथरूण पाहून पाय पसरण्याच्या’ आपल्या पूर्वजांच्या शिकवणीची आठवण ठेवण्याची नितांत गरज आहे.