भौगोलिक मानांकन - कृषी संस्कृतीचे संरक्षण

 

भारतीय संस्कृतीचा इतिहास शेकडो वर्षांचा आहे. या संस्कृतीमध्ये अनेक प्रकार समाविष्ट झाले आहेत, त्यात खाद्यसंस्कृती, वाद्यसंस्कृती, पेहराव संस्कृती आणि कृषी संस्कृती यांचा समावेश आहे. ओडिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यातील ‘रसगुल्ला‘ हे खाद्यसंस्कृतीचे प्रतीक आहे, तर काश्मीरमधील ‘पश्मिना‘ हे पेहराव संस्कृतीचे प्रतीक आहे. हिमालयाच्या पायथ्याशी येणारा ‘सुवासिक बासमती‘ तांदूळ हा कृषी संस्कृतीचे भारतातील प्रतीक आहे. या विविध संस्कृतीचे मूळ त्या त्या भागातील राहणार्‍या लोकांच्या समूहाचे राहणीमान आणि गरजा या मूळ घटकांवर अवलंबून आहे. उदाहरण सांगायचे झाल्यास काश्मीर भागातील थंडीच्या तडाख्यापासून संरक्षण मिळावे, म्हणून ‘पश्मिना‘ या पेहराव संस्कृतीचा उगम झाला, तर आसामच्या सीमा भागात राहणार्‍या बोडो समाजाने नृत्यसंस्कृती जिवंत ठेवण्यासाठी ‘बिहू‘, ‘बनी‘, ‘टोका‘, ‘ढोल‘ या वाद्यसंस्कृतीची निर्मिती केली. भारत हा अशा विविध प्रकारच्या संस्कृतींनी नटलेला देश आहे. या संस्कृतींचे संरक्षण करणे गरजेचे होते आणि त्यानुसार अनेक कायदे स्वीकारले गेले आणि त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा कायदा होता तो म्हणजे जॉग्रफिकल इंडिकेशन (जी आय) संदर्भातील कायदा, ज्याला ‘भौगोलिक उपदर्शन कायदा’ असेही म्हटले जाते.

 

 

 

‘एखाद्या भौगोलिक प्रदेशातील वैशिष्ट्यांमुळे हवामान व संस्कृतीमुळे एखाद्या उत्पादनात, त्याच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक वर्षे दर्जा, चव, रंग, वास उतरत असतील किंवा ते वर्षानुवर्षे कायम राहत असतील, तर अशा उत्पादनांस भौगोलिक मानांकन असे म्हणतात‘ अशी शास्त्रीय व्याख्या केली जाते. भारत हा जागतिक व्यापारी संघटनेचा एक महत्त्वाचा सहयोगी आहे. जगभरातील संस्कृतीचे संवर्धन व्हावे आणि एकमेकांच्या सभासद राष्ट्रांमध्ये त्याचा उपयोग व्हावा, या अनुषंगाने जागतिक व्यापारी संघटनेने (डब्ल्यूटीओने) एका करारातून 1999 साली जी आय कायदा प्रस्तावित केला, तो कायदा म्हणजे ‘बौद्धिक संपदा‘ (बौद्धिक संपदा म्हणजे जॉग्रफिकल इंडिकेशन असे नसून जॉग्रफिकल इंडिकेशन हा बौद्धिक संपदेचा एक घटक/भाग आहे) किंवा ‘जॉग्रफिकल इंडिकेशन‘ (नोंदणी आणि संरक्षण). त्यानंतर 2003च्या आसपास भारतात जीआय कायदा अस्तित्वात आला. जीआय प्रमाणधारक हा उत्पादनाचा अधिकृत विक्रेता असतो. न्यायालयाच्या माध्यमातून जीआय प्रमाणपत्रात इतरांकडून होत असलेला गैरवापर रोखू शकतात. एखाादा विनापरवानधारक त्याच भूप्रदेशात त्याच प्रकारचे इतर उत्पादन वापरून ग्राहकांना फसवत असेल, तेव्हा जीआय संरक्षण होते. एकूणच जीआय हे उत्पादनाच्या दर्जाचे संरक्षण कवच असते.

 

 

आपल्या देशात जीआय नोंदणी प्रक्रियेमध्ये इतिहास, शास्त्र आणि भूगोल या तिन्ही विषयांचा समावेश होत असतो. एखाद्या वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाला किती वर्षांचा इतिहास आहे, तर शास्त्रीयदृष्ट्या त्याच्यामध्ये कोणते वेगळे घटक सामावलेले आहेत व कुठल्या भौगोलिक स्थळामध्ये निर्माण केला जातो, याचा सविस्तर अभ्यास करून भारत सरकारच्या जीआय नोंदणी कार्यालयाकडे (चेन्नई येथे जीआयचे मुख्य कार्यालय आहे) पुराव्यासहित अर्ज सादर केला जातो. त्याची छाननी होऊन अनेक प्रक्रियांमधून तो अर्ज प्रवाहित होतो व शेवटी जीआय मान्य झाल्यास भारत सरकार त्याचे शोधनिबंध (जर्नल) प्रकाशित करते. त्यानंतर ज्या शेतकर्‍यांच्या समूहाने हा जीआय अर्ज केलेला असतो, त्यांना भारत सरकारकडून जीआय नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाते. देशात सर्वप्रथम पश्चिम बंगालमधील ‘दार्जिलिंग चहा‘ची जीआय नोंद केली. ‘दार्जिलिंग चहा वैशिष्ट्यपूर्ण असतो आणि विशेषत: ब्रिटिश काळात त्याची महती सर्वदूर पसरली होती. या पदार्थाने भारतीय संस्कृती व कृषिजन्य वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थाची चव जगभर पसरवली. देशाच्या विविध भागांत अशी भौगोलिक मानांकनप्राप्त उत्पादने आहेत, ज्यांचा स्वत:चा ग्राहकवर्ग आहे आणि अधिक संभाव्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांच्या योग्य विपणनाची आवश्यकता आहे.

 

 

 

खरा भारत खेड्यात वसलेला आहे आणि शेती संस्कृती ही खेड्यातली आपली खरी संस्कृती आहे. आपला शेतकरी केवळ कर्तृत्ववान नव्हता, तर बुद्धिमानही होता. त्याने आपल्या बुद्धीच्या जोरावर वेगवेगळे वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ निर्माण केले होते. आपल्या मातीत आणि वातावरणात काय वेगळेपण आहे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थनिर्मितीमध्ये त्याचा उपयोग कसा करता येईल याची त्याला खास जाण होती. त्या जाणिवेतून त्यांनी शेकडो वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थ खेडोपाड्यात निर्माण केले, परंतु अशा पदार्थांच्या नोंदीच झाल्या नसल्याकारणाने त्यांना अवकळा लागली. अशा वेळेला मी जीआयच्या अभ्यासाकडे वळलो. शेतीजन्य जीआयच्या नोंदी महाराष्ट्रातून सुरू कराव्या, असा निश्चय केला आणि मुख्यत: विद्यार्थ्यांना घेऊन जीआय नोंदणीचा एक प्रकारे संकल्प सोडला. सर्वात पहिला जीआय पुण्यापासून ‘पुणेरी पगडी‘ला, त्याचबरोबर महाबळेश्वरची ‘स्ट्रॉबेरी‘, कोल्हापूरचा ‘गूळ‘, नाशिकची ‘द्राक्ष‘, सोलापूरचे ‘डाळिंब‘, मंगळवेढ्याची ‘मालदांडी ज्वारी‘, आजराचा ‘घनसाळ तांदूळ‘, वायगावची हळद, कोरेगावचा घेवडा, नवापूरची ‘तूरडाळ‘, मुळशीचा ‘आंबेमोहोर‘, लासलगावचा ‘कांदा‘, बीडचे ‘सीताफळ‘, जळगावची ‘केळी‘, मराठवाड्याचा ‘केसर आंबा‘, पुरंदरचे अंजीर, जळगावची भरीत वांगी, रत्नागिरीचा ‘हापूस आंबा‘, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे ‘कोकम‘, नागपूरची ‘भिवापूर मिरची‘ अशी मजल-दरमजल करीत सात राज्यांमधून 89 जीआयवर काम करण्याचा योग आला. सर्वाधिक जीआय महाराष्ट्रातून करण्याचे भाग्य मिळाले. महाराष्ट्रातून 51 जीआयचे अर्ज दाखल केले, त्यापैकी 38 जीआय नोंद झाले आहेत. त्यामध्ये 1 डिसेंबर 2023 रोजी जीआयला भारत सरकारने स्वीकृती दिली आहे, त्यामध्ये नऊ शेतीजन्य जीआय आहेत.

महाराष्ट्रातल्या आत्ताच्या जीआयच्या नोंदी खास आहेत. लातूर जिल्ह्यातील पान चिंचोली गावातील चिंचेची जीआय नोंद झाली आहे. मोठ्या आकाराची येथील चिंच गेल्या तीनशे वर्षांपासून प्रसिद्ध आहे. याच जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्यातील बोरसुरी ‘डाळ‘ वरणासाठी वापरली जाते. औसा तालुक्यातील कास्ती परिसरातील ‘कोथिंबीर‘ला एक वेगळी चव व सुगंध आहे. अशा एकाच जिल्ह्यातील तीन शेतीजन्य उत्पादनांना एकाच वेळी जीआय मानांकन मिळण्याचा योग प्राप्त झाला आहे. मराठवाड्यातील जालना येथील ‘दगडी ज्वारी‘, धाराशिव जिल्ह्यातील कुंथळगिरीचा खवा, तुळजापूरची ‘कवड्याची माळ‘ या उत्पादनांचा/वस्तूंचा जीआय नोंदणी गॅझेटमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. कोकणातील बदलापूर जांभूळ आणि बहडोली जांभूळ या दोन शेती जीआयबरोबरच जीआय म्हणून पेणच्या ‘गणपती‘चासुद्धा स्वीकार करण्यात आला आहे.

 

जीआय आणि कृषी मूल्यसाखळी विकास

 

कृषिजन्य जीआय नोंदीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकर्‍यांना फायदा झाला आहे. यामुळे अगदी गावपातळीवरही शेतकरी संपन्न होत चालला आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जळगाव केळींना जीआय मिळाला आणि तांदूळवाडी (जि. जळगाव) सारख्या छोट्या गावातून बारा कोटीची केळी निर्यात झाली, अशी अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत.

 

 

मराठवाडा केशर आंबा, घोलवडचा चिकू, पुरंदरचे अंजीर अशा अनेक उत्पादनांनी बाजारपेठ काबीज केली आहे. अनेक तरुण शेतकरी, नवउद्योजक उत्पादनांचे मूल्यवर्धित पदार्थ तयार करून कृषी मूल्यसाखळी विकासाला चालना देत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनांच्या माध्यमातून अपेडा अर्थात कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, आपल्या देशातल्या उत्पादनांना जगातल्या नव्या बाजारपेठांमध्ये पाठवण्यासाठी सुविधा देत आहे. त्यामुळे येत्या काळात जीआय मानांकन उत्पादनांना बाजारात मोठी मागणी असणार आहे.

भौगोलिक मानांकन प्राप्त असलेली उत्पादने ही गुणवत्ता आणि दर्जा टिकवून ग्राहकांचा विश्वास संपादन करत असतात. राज्यात कृषी उत्पादनांत विविधता आहे. अनेक उत्पादने जगासमोर आली नाहीत. अशा उत्पादनांचा दर्जा आणि वेगळेपणा जपून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण कृषी उत्पादनांचा शोध घेणे क्रमप्राप्त आहे.