भारतीय अर्थसत्तेची घोडदौड

 

काल-परवा वर्तमानपत्रात आलेल्या दोन बातम्यांनी माझे लक्ष वेधून घेतले. त्यातील एक होती भारतात परकीय चलनाची आवक वाढल्याची आणि दुसरी म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचे कौतुक केल्याची. अर्थात गेल्या 2-3 वर्षांत भारत ज्या प्रकारे आर्थिक महासत्ता होण्याकडे आगेकूच करतो आहे, ते पाहता हे स्वाभाविक आहे. कोविडनंतर संपूर्ण जगभरात भारत हा असा एकमेव देश आहे, ज्याने 6%पेक्षा जास्त विकासदर कायम ठेवला आहे आणि परकीय गुंतवणूकदारांना चांगल्या परताव्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी भाग पाडले आहे. वर उल्लेख केलेल्या दोन महत्त्वाच्या बातम्या आणि हे नेमके कशामुळे झाले असावे, याची आपण या लेखात चर्चा करणार आहोत.

 

 

नव्या भारताच्या या घौडदौडीची सुरुवात तशी बरीच मागे जाते. ज्या वेळेला यूपीआय भारतात आणले गेले, तिथेच खरे तर भारताचा आर्थिक विकास होणार हे निश्चित झाले. त्यानंतर जनधन योजना, रिलायन्स जिओमुळे सर्वसामान्यांपर्यंत इंटरनेट पोहोचणे आणि त्याचा परिणाम होऊन भारतीयांना संपूर्ण जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होणे अशा अनेक गोष्टींचा यात समावेश होतो. 2014नंतर भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’सारख्या आणलेल्या योजनांमुळे इथल्या औद्योगिक विकासाला हातभार लागला. 140 कोटी लोकसंख्या ही आपली ताकद आहे आणि एवढी मोठी बाजारपेठ जर इतर देशांना वापरण्यासाठी हवी असेल, तर परकीय देशातील कंपन्यांनी भारतात पैसे गुंतवलेच पाहिजेत, तसेच इथे रोजगार दिला पाहिजे अशा ठामपणे भारत जागतिक स्तरावर आपले म्हणणे मांडू लागला. यामुळे खर्‍या अर्थाने परकीय गंगाजळीचा ओघ भारताकडे सुरू झालेला दिसून येतो.

 

 

परकीय गुंतवणुकी दोन प्रकार येतात - एक म्हणजे परकीय गुंतवणूकदारांनी केलेली गुंतवणूक, ज्याला शेअर बाजाराच्या भाषेत foreign institutional investor म्हटले जाते. जसे आपल्याकडे म्युच्युअल फंड्स असतात, तसेच हे बाहेरच्या देशातील म्युच्युअल फंड्स असतात. दुसरे म्हणजे भारताबाहेर राहणार्‍या भारतीय लोकांनी भारतात केलेली गुंतवणूक. या वर्षात भारतात येणार्‍या परकीय गंगाजळीचा आकडा 125 अब्ज डॉलर्स आहे! रुपयांत पाहिले, तर तब्बल 10,40,500 कोटी रुपये इतका आहे. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे 7.2% आवक वाढली, परंतु भारताचा विचार केला, तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल 12.5% इतकी वाढ आहे.

 

 

 

कोविड काळानंतर भारतात तयार होणार्‍या कुशल व्यावसायिक (skilled professional) लोकांची गरज जागतिक बाजारपेठेत वाढल्यामुळे भारताबाहेर जाणार्‍या भारतीयांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. उच्च शिक्षणासाठी शिकायला गेलेले अनेक जण नंतर बाहेरील देशात राहतात, परंतु त्यांचा वाचलेला पैसा भारतात पाठवला जातो. हा पैसा भारतात का येतो? याचे कारण म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या सामर्थ्यवान होणारा भारत देश आणि विश्वगुरू होण्याकडे करत असलेली वाटचाल. परकीय गुंतवणूक भारतात येण्यामागे आपल्या देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचासुद्धा खूप मोठा हात आहे. आपल्या पंतप्रधानांनी परदेशात राहणार्‍या भारतीयांची वेळोवेळी घेतलेली भेट आणि विकसित भारताच्या या प्रवासात सामील होण्याची त्यांना घातलेली साद हा एक महत्त्वाचा भाग त्यात विसरून चालणार नाही. माझ्या मते, लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या दोन बातम्यांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत. नाणेनिधीने भारताच्या आर्थिक प्रगतीविषयी केलेले कौतुक आणि परकीय गंगाजळी भारतात येणे हे केवळ आणि केवळ भारत आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल करत आहे, हे दर्शवते. भारताचा हा प्रवास कसा झाला आणि पुढे काय, यावर आता चर्चा करू.

 

 

डिजिटल व्यवहारांमध्ये झालेली वाढ - यूपीआय आणि जिओ आल्यानंतर भारतातील अगदी ग्रामीण भागात पैसे पाठवण्याची सोय झाली. रस्त्यावर भाजी विकणार्‍या एका विक्रेत्यापासून ते अगदी मोठ्या उद्योगापर्यंत अगदी एका क्लिकवर पैसे पाठवता येऊ लागले. 2016मध्ये झालेल्या नोटबंदीनंतर तर हे प्रमाण प्रचंड वाढले. नागरिकांनीसुद्धा रोख वापरण्यापेक्षा यूपीआयमधून पैसे पाठवायला सुरुवात केली. जनधन योजनेमध्ये जवळपास 50 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. यूपीआयमुळे लोकांमध्ये खर्च करण्याची वृत्ती वाढू लागली आणि तो पैसा जनधन योजनेमुळे थेट खात्यात जाऊ लागला. भारत सरकार देत असलेल्या सर्व आता थेट लाभधारकापर्यंत पोहोचू लागल्यामुळे गरिबांना त्याचा योग्य फायदा मिळू लागला. आज देशातील एकूण व्यवहारांपैकी तब्बल 20% व्यवहार यूपीआयमधून होतात आणि हा आकडा यापुढे कायम वाढतच राहणार आहे. नुकत्याच झालेल्या जी20 शिखर परिषदेत बाहेरील देशाच्या पंतप्रधानांना या यूपीआय प्रणालीचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले. त्या वेळी व्हायरल झालेले व्हिडिओ आपण सर्वांनीच पाहिले असतील. आता या देशांनीसुद्धा ही प्रणाली विकत घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. भारतासाठी एका नव्या क्षेत्राचे दालन या निमित्ताने उघडले आहे.

 

 

मेक इन इंडिया - भारतात बनवा आणि मगच विका! भारत सरकारच्या या आवाहनामुळे ज्या ज्या गोष्टी भारत आयात करत होता, त्यातील ज्या शक्य आहेत त्या गोष्टी भारतात तयार करणे सुरू झाले. त्यामुळे इथल्या उद्योगांना चालना मिळाली. मोबाइल फोनचे उत्पादन पूर्वी चीनमध्ये होऊन नंतर भारतात यायचे; आता काही सुटे भाग चीनमध्ये, तर काही भारतात बनतात, मात्र या फोनची जोडणी पूर्णपणे भारतात होते. भारत सरकारच्या या धोरणामुळे टेस्लासारखी कंपनी भारतात अजूनपर्यंत येऊ शकली नाही. भारताची बाजारपेठ वापरायची असेल, तर भारतात उत्पादन करून येथे रोजगारनिर्मिती करणे आवश्यक आहे, हे ठाम धोरण सरकारने अवलंबल्यामुळे अ‍ॅपलसारखी कंपनीसुद्धा आयफोन भारतात तयार करण्याचे ठरवते, हे भारतासाठी आशादायक आहे.

 

 

‘लस’ (Vaccine) मैत्री - कोविड काळात भारताने आफ्रिकेतील अनेक देशांना मोफत लसी पुरवल्या. याचा परिणाम म्हणून भारताला आफ्रिकेसारख्या देशात आज व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत.

 

 

विकास हाच ध्यास - रेल्वेचे नूतनीकरण असो किंवा प्रचंड वेगाने महामार्गांची बांधणी असो, भारत सरकारने पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यास सुरुवात केल्याने देशातील अनेक भागांचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. Dedicated freight corridorसारख्या योजनांमुळे देशातील मालवाहतुकीसाठी लागणारा वेळ कमी होऊन माल वेळेत बंदरापर्यंत जाऊ शकेल.

 

 

ही काही मोजकी उदाहरणे आहेत. आज भारत 6%पेक्षा जास्त विकासदर कायम ठेवून मार्गक्रमण का करतो आहे, याचे रहस्य वरील चर्चेत दडलेले आहे. आज भारत जगातली सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारतातील बहुतांश लोकसंख्या तरुण आहे आणि यातील प्रत्येकाने देश उभारणीमध्ये आपले योगदान द्यायचे ठरवले, तर हा विकासदर आपल्याला 10%पर्यंत न्यायला फारसा वेळ लागणार नाही. हे सर्व होताना भारताने प्राचीन संस्कृतीची कास धरून महासत्तेपेक्षा विश्वगुरू होण्याकडे केलेली वाटचाल हे जगासाठी आशादायक चित्र आहे.