कॉप 28 परिषदेचा अन्वयार्थ आणि फलित

@डॉ. श्रीकांत कार्लेकर

9764769791

 

मारे 140 देशांचे राष्ट्रप्रमुख, 70 हजारांहून अधिक सदस्य आणि हवामान विषयातील तज्ज्ञ कॉप 28 परिषदेसाठी एकत्र आले होते. भारताच्या वतीने कॉप 28मध्ये सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: 30 नोव्हेंबर आणि 1 डिसेंबर रोजी दुबईला पोहोचले आणि या शिखर परिषदेत सहभागी झाले. कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायूचा वापर बंद करण्याबाबत परिषदेच्या शेवटच्या दिवशी एकमत झाले आणि काही मतभेद वगळता याला ऐतिहासिक करार म्हटले गेले.

 

 

1992 साली कॉपची स्थापना झाली. ही परिषद हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाची चौकट - - UNFCCC (युनायटेन नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज)चा एक भाग असून ती हवामान बदलाशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करते आणि निर्णय घेते. संयुक्त राष्ट्रांच्या या आराखड्यावर जगातील सुमारे 197 देशांच्या प्रतिनिधींनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. स्वाक्षरी करणार्‍या देश प्रतिनिधींना पक्ष म्हणतात. सर्व प्रतिनिधी परिषदेसाठी एकत्र येत असल्याने त्याला ’कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ म्हणतात. आत्ताची परिषद ही त्याची 28वी आवृत्ती होती, म्हणून त्याला ‘कॉप 28’ असे म्हटले गेले. पुढील वर्षी 2024मध्ये कॉप 29 अझरबैजानमध्ये होणार असून ही जगातील सर्वात मोठी हवामान शिखर परिषद असेल.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 डिसेंबर रोजी यूएईमधील कॉप 28 शिखर परिषदेला संबोधित केले. संबोधनादरम्यान त्यांनी भारत 2028मध्ये हवामान बदलावरील शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यास तयार असल्याचे म्हटले आणि या वेळी भारताला कॉप 33चे आयोजन करण्याची संधी दिली जावी, असा प्रस्तावही ठेवला.

 

 

नोव्हेंबर 2024मध्ये अझरबैजानला हे आयोजन करण्यापूर्वीच जगभरातील पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी अझरबैजानवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे उत्पादन करणार्‍या देशात हवामान बदलाच्या उपायांबद्दल बोलणे या गोष्टी इतर सदस्यांना चुकीच्या वाटत आहेत. त्यामुळे यावरून वाद सुरू झाला आहे.

 

 

तीन दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाने हवामान करारांमध्ये जीवाश्म इंधनाचा थेट उल्लेख टाळला होता. जागतिक राजकारणावर जीवाश्म इंधन उत्पादकांची इतकी घट्ट पकड आहे, की गेल्या 27 वर्षांत ‘जीवाश्म इंधने’ हा उल्लेख एकाही सर्वसंमत जाहीरनाम्यात येऊ शकला नाही. जगातील तेल आणि वायूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारे या समुदायातील देश ही विकसित राष्ट्रे असल्यामुळे असे होत होते. या मुद्द्यावर काही देश प्रत्येक वेळी अडथळे आणत असत, मात्र या वेळी ही स्थिती वेगळी दिसली.

 

 

हळूहळू जीवाश्म इंधने टप्प्याटप्प्याने काढून टाकली जातील, असे या परिषदेत ठरले आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून ऊर्जेची गरज इतर ‘अधिक स्वच्छ’ इंधनस्रोतांमार्फत भागवण्याविषयी परिषदेत एकमत झाले. ‘जीवाश्म इंधनांना सरसकट निवृत्त’ करण्याचा आग्रह प्रगत, श्रीमंत, पाश्चिमात्य देशांनी धरला होता. तो पर्याय अजिबात व्यवहार्य नसल्याचे तेल उत्पादक आणि विकसनशील देशांचे म्हणणे होते. या एका मुद्द्यावर परिषद अनिर्णितावस्थेकडे ढकलली जात होती. अखेरीस मध्यममार्ग काढण्यात आला. त्यातही सर्वात चांगला भाग म्हणजे, जीवाश्म इंधनाचा वापर ‘पूर्णपणे बंद’ करण्याचा अव्यवहार्य पर्याय सोडून देण्यात आला. या शतकाच्या मध्यापर्यंत तरी कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू या तीन प्रमुख जीवाश्म इंधनस्रोतांचा वापर पूर्णपणे थांबवता येणे शक्य नाही, यावर मतैक्य झाले. त्याऐवजी पर्यायी आणि स्वच्छ ऊर्जास्रोतांकडे वळताना, इंधन निर्मितीप्रक्रियेतील हरितवायू उत्सर्जन कमी कसे करता येईल, यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरले. अर्थात अंतिम मसुद्यामध्ये किमान जीवाश्म इंधनांचा उल्लेख तरी झाला, जो आजवर सातत्याने टाळला जात होता, या बाबतीत अनेक संघटनांनी आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनी समाधान व्यक्त केले आहे. जीवाश्म इंधन (Fossil fuel) म्हणजे पृथ्वीपोटात सापडणारे कार्बनचे संयुग होय. यात बहुधा कार्बन, हायड्रोजन आणि मिथेन यांचे मिश्रण असते. कोळसा, तेल आणि नैसर्गिक वायू ही जीवाश्म इंधनाची उदाहरणे आहेत. पुरातन काळी समुद्राखाली गाडल्या गेलेल्या प्राण्यांच्या अवषेशातून, तसेच वनस्पतींमुळे जीवाश्म इंधनाची निर्मिती होते. या अवषेशांवर जलाशयांतील पाण्याचा अतीव दाब येऊन रासायनिक प्रक्रिया घडते व जीवाश्म इंधन बनण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

 

 

 

जीवाश्म इंधने माणसासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत, कारण मानव त्यापासून लागणारी ऊर्जा हवी तशी व हवी तेव्हा निर्माण करून घेतो.

 

 

या टप्प्यावर अचानक जीवाश्म इंधनांची वाट बदलून पर्यायी मार्गाची सुरुवात करणे शक्य नाही, मात्र त्याची आवश्यकता धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे, असे मत काही देशांनी व्यक्त केले.

 

 

याचबरोबर 2030पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 43 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच 2035पर्यंत त्यात 60 टक्के कपात करण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे. एकीकडे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचा करार झाला आहे, तर दुसरीकडे अक्षय्य ऊर्जा तिप्पट करण्याचाही करार झाला आहे.

 

 

ज्या देशांना हवामान बदलाचा फटका बसला आहे आणि जे विकसित होत आहेत आणि ज्या देशांकडे या आपत्तीशी लढण्यासाठी इतका पैसा नाही, अशा देशांसाठी तोटा आणि नुकसान (Loss Damage) निधी तयार करण्यात आला आहे. अनेक देशांनी यामध्ये सहभाग घेण्याबद्दल संमती दिली असून अंदाजे 70 कोटी डॉलर्सचे सहकार्य देण्याचे मान्य केले आहे.

 

 

‘ज्ञात इतिहासातील सर्वात उष्ण वर्ष‘ असा 2023 या वर्षांचा लौकिक नुकताच नोंदवला गेला आहे. जागतिक हवामान संघटनेने (WMOने) संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेत (COP-28) भारताबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात, हवामानातील बदलामुळे, 2011 ते 2020 या दशकात भारतात सरासरीपेक्षा जास्त उष्णता आणि सर्वाधिक पाऊस झाल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. अहवालानुसार, हे दशक वायव्य भारत, पाकिस्तान, चीन आणि अरबी द्वीपकल्पाच्या दक्षिणेकडील किनारपट्टीसाठी सर्वात उष्ण राहिले. त्याचबरोबर थंडीच्या दिवसांची संख्याही सातत्याने कमी होत गेली. 1961-1990च्या दशकांच्या तुलनेत गेल्या दशकात थंडीचे दिवस 40% कमी झाले आहेत. भारतात पुराची समस्या वाढली आहे. जून 2013मध्ये उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टी, पर्वतीय बर्फ वितळणे आणि हिमनद्या वितळल्याने पूर आणि भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या अहवालातील आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की या कालावधीत हवामान बदलाचा दर भारताप्रमाणेच इतर देशांतही चिंताजनक दराने वाढला आहे.

 

 

औद्योगिकीकरण आणि खनिज तेलाच्या शोधानंतरच्या काळात पृथ्वीचे तापमान सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. ही वाढ उद्योगपूर्व युगातील तापमानाच्या तुलनेत दोन अंशांपेक्षा अधिक झाली, तर पर्यावरणाचा समतोल पूर्ण बिघडेल. प्रदीर्घ काळ उष्णतेच्या लाटा, पर्जन्यमानाचे असमतोल वितरण यामुळे एकीकडे प्रलंबित दुष्काळ, तर दुसरीकडे मर्यादित प्रदेशांत आणि कमी काळात वाजवीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यामुळे पूरस्थिती अनेक देशांत कठीण बनत चाललेली आहे. हे टाळायचे असेल, तर पृथ्वीची तापमानवाढ उद्योगपूर्व तापमानापेक्षा दीड अंश सेल्सियसपर्यंत आणणे हे पहिले उद्दिष्ट आहे. सध्या ही वाढ 1.1 सेल्सियस इतकी झाल्याचे विविध प्रयोगांनी दाखवून दिले आहे. परंतु काहीही केले नाही आणि सारे काही असेच चालू दिले, तर लवकरच ही वाढ दोन अंश सेल्सियसपेक्षा अधिक होईल. एकदा ती सीमारेषा ओलांडल्यास तेथून मागे फिरणे शक्य होणार नाही, असा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञांनी दिला आहेच. तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसच्या आसपास गेलीच, तर विषुववृत्तीय आणि ध्रुवीय प्रदेशांत सरासरी तापमानवाढ 4 अंश सेल्सियस इतकी होईल. जगभरात समुद्रपातळीत 0.1 मीटरने वाढ होईल, ज्याचा फटका किनारी भागांत वसलेल्या जवळपास एक कोटी नागरिकांना बसेल. महासागरांतील जवळपास 99 टक्के प्रवाळ बेटे नष्ट होतील, ज्यामुळे सागरी अन्नसाखळीवर विपरीत परिणाम होईल. वाढीव तापमानाचा परिणाम सध्यापेक्षा दुपटीने जास्त वनस्पती आणि पृष्ठवंशी या प्राण्यांच्या अस्तित्वावर होईल. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, सततच्या हवामान संकटांमुळे कोट्यवधी माणसे वर्ष 2050पर्यंत गरिबीत ढकलली जातील. हे टाळायचे असेल, तर आतापासूनच दूरगामी उपाय करावे लागतील. यासाठी पृथ्वीचे तापमान वाढवणारा सर्वात मोठा घटक म्हणजे कर्ब आणि तो उत्सर्जित करणारी सर्वात मोठी शृंखला जीवाश्म इंधननिर्मितीची असल्याचे गृहीत धरून त्यांच्या वापरावर बंधने आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

सन 2030नंतरही खनिज इंधनांच्या वापराचा आलेख जर असाच चढता राहिला, तर 2050मध्ये तापमानवाढ 1.5 अंशांच्या पुढे जाईल व एकविसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध गेल्या 11-12 हजार वर्षांतील मानवी प्रगतीवर पाणी ओतणारा ठरेल. ही पुढच्या शतकाची किंवा भावी पिढ्यांसाठी करायची लढाई नाही, तर आज डोळ्यांसमोर असलेल्या मुला-नातवंडांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे.

 

 

इंधननिर्मितीसाठी जीवाश्मांचे प्रज्वलन होत असताना कर्ब आणि मिथेन हे दोन घटक सर्वाधिक उत्सर्जित होतात आणि पृथ्वीच्या वातावरणातील तपांबर व स्थितांबर यांच्या खालच्या स्तरात अडकून पडतात. त्यामुळे तापमानवाढ होते.

 

 

कोळशाच्या वापरात आमूलाग्र घट करावी, या प्रस्तावाला चीन, भारत, नायजेरिया या देशांनी कडाडून विरोध केला आहे. मात्र पर्यायी ऊर्जास्रोतांच्या वापराविषयीही आज अनेक गैरसमज आहेत. स्वच्छ व हरित ऊर्जा ही पुढील अनेक वर्षे जीवाश्म ऊर्जास्रोतांची जागा घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणात निर्मिलीच जाणार नाही, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही.

 

 

भारत हा सौर ऊर्जानिर्मितीचे जगातील प्रमुख केंद्र बनू शकतो, कारण येथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात आहे. तरीही भारतासारख्या मोठ्या आणि प्रगतिशील देशाला अजूनही जीवाश्म इंधनांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.

 

 

आपल्यापैकी प्रत्येक देश स्वत:साठी जी हवामानविषयक उद्दिष्टे निश्चित करत आहे, जी कटिबद्धता दर्शवत आहे, ती पूर्ण करूनच दाखवली जातील, असा निश्चय आपल्याला करावा लागेल. त्यासाठी आपल्याला एकत्रितपणे काम करावे लागेल. आपण एकत्र येऊन काम करू, एकमेकाला सहकार्य करू, एकमेकांसोबत राहू असा निर्धार आपल्याला करावा लागेल.

 

 

आपल्याला जागतिक कार्बन तरतुदीमध्ये सर्व विकसनशील देशांना योग्य वाटा द्यावा लागेल. आपल्याला अधिक समतोलपणे काम करावे लागेल. हवामानविषयक बाबींमध्ये आपल्याला स्वीकार, उपशमन, हवामानविषयक बाबींसाठी अर्थपुरवठा, तंत्रज्ञान, तोटा तसेच हानी या सर्व घटकांमध्ये समतोल राखून पुढे जाण्याचा निर्धार करावा लागेल.

 

 

स्वार्थ न बघता आपल्याला दुसर्‍या देशांकडे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण केले पाहिजे. स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळी सशक्त करायला हवी. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानविषयक आराखड्याचे पालन करण्याप्रती भारत वचनबद्ध आहे, असे विचार या परिषदेत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.

 

 

यादरम्यान संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले, “जागतिक तापमावाढ कमी करण्यासाठी कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व आपल्याला कमी करावे लागेल आणि हळूहळू त्यांचा वापर पूर्णपणे थांबवावा लागेल. कारण यामुळे कार्बन वायूचे उत्सर्जन अधिक होत आहे. त्यामुळेच जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे.”

 

 

कोळसा हाच येत्या काही वर्षांत भारताचा ऊर्जेचा मुख्य स्रोत आहे आणि भविष्यातही असेल. भारताने आपली जीवाश्मरहित ऊर्जाक्षमता 44%नी वाढवली असली, तरीही सुमारे 73% वीज कोळशापासून निर्माण केली जाते, हे विसरून चालणार नाही.

 

 

दर वर्षी जगभरात 40 अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित होतो. त्यामुळे वायुप्रदूषण आणि जागतिक तापमानवृद्धी यामुळे जागतिक तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. याचे कारण जीवाश्म इंधन आहे. जागतिक स्तरावर वीजनिर्मितीसाठी कोळसा, कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा वापर केला जातो. उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कोळशावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे.

 

 

सध्याच्या पद्धतीने उत्सर्जन सुरू राहिल्यास 2050पर्यंत पृथ्वीचे तापमान दोन अंशांनी वाढेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे झाल्यास काही ठिकाणी भीषण दुष्काळ, तर काही ठिकाणी विनाशक पूर येईल. हिमनद्या वितळतील, समुद्राची पातळी वाढेल. त्यामुळे समुद्रकिनार्‍यावर वसलेली अनेक शहरे पाण्यात बुडून त्यांचा मागमूसही पुसला जाईल.

 

 

आपल्या भाषणाची सुरुवात करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘’17 टक्के लोकसंख्या असूनही, जागतिक कार्बन उत्सर्जनात भारताचं योगदान 4 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जी 20 अध्यक्षपदाच्या काळात आमचं बोधवाक्य होतं ’एक पृथ्वी, एक परिवार’. भारताने उत्कृष्ट संतुलन राखून विकासाचं मॉडेल जगासमोर मांडलं आहे.”

 

 

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले की, “गेल्या शतकातील चुका आपल्याला लवकर सुधारायच्या आहेत. भूतकाळातील चुका सुधारण्यासाठी फारच कमी वेळ आहे. यासाठी एकजुटीने काम करावं लागेल. भारत निश्चित केलेली उद्दिष्टं साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे.” या वेळी कार्बन क्रेडिटचे व्यावसायीकरण संपवण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी ग्रीन क्रेडिट उपक्रमाचा प्रस्ताव दिला. ग्रीन क्रेडिट कामांमध्ये वृक्षारोपण, जलसंधारण, जमीन सुपीकता, कचरा व्यवस्थापन, वायुप्रदूषण नियंत्रण अशा विविध उपक्रमांचा समावेश होतो. ग्रीन क्रेडिट अशा सकारात्मक कृतींना प्रोत्साहन देईल आणि असे ग्रीन क्रेडिट्स तयार करेल, जे व्यापार करण्यायोग्य असतील.

 

 

हरित कर्ज उपक्रम (ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्ह)ची संकल्पना हवामान बदलाच्या आव्हानाला प्रभावी प्रतिसाद म्हणून ग्रह-अनुकूल (Pro planet) कृतींना ऐच्छिक प्रोत्साहन देण्यासाठी एक यंत्रणा म्हणून मांडण्यात आली आहे. नैसर्गिक परिसंस्थेचे पुनरुज्जीवन आणि पुनर्निर्माण करण्यासाठी, कचरा/निकृष्ट जमिनी आणि नदीच्या पाणलोट क्षेत्रावरील वृक्षारोपणासाठी ग्रीन क्रेडिट्स अशी ही संकल्पना आहे.

 

 

कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरणाला अनुकूल कृतींना प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणांचे आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे भांडार म्हणून काम करणार्‍या एका वेब प्लॅटफॉर्मचादेखील (व्यासपीठाचा) शुभारंभ करण्यात आला.

 

 

ग्रीन क्रेडिटसारख्या कार्यक्रमांद्वारे/यंत्रणांद्वारे पर्यावरण अनुकूल कृतींचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी ज्ञान, अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करून जागतिक सहयोग, सहकार्य आणि भागीदारी सुलभ करणे हे या जागतिक उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

 

 

पर्यावरण संतुलन आणि आर्थिक लाभ अशा दोन्ही मुद्द्यांना एकाच वेळी स्पर्श करणारी जीवनशैली नागरिकांना स्वीकारता यावी, यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बहुचर्चित ‘ग्रीन क्रेडिट’ कार्यक्रमाची अधिसूचना जारी केलीच आहे.

 

 

भविष्यात पर्यावरणपूरक कृती केल्यास त्यातून ग्रीन क्रेडिट पॉइंट (हरित पतबिंदू) मिळू शकतील व त्याची खरेदी-विक्रीदेखील करता येईल.

 

 

पुढे बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “आम्ही जीवाश्मरहित इंधनाचा वाटा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत 2070पर्यंत नेट झिरो कार्बन एमिशनचे लक्ष्य गाठत राहील.” नेट झिरो एमिशन म्हणजे कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality ). याचा अर्थ उत्सर्जन शून्यावर आणणे असा नसून कार्बन तटस्थता म्हणजे अशी स्थिती, ज्यात देशातून होणार्‍या उत्सर्जनाएवढेच हरितगृह वायू (Greenhouse Gases) वातावरणातून शोषून घेणे. जंगलांमध्ये वाढ करण्यासारखे उपाय हरितगृह वायू शोषण्यासाठी केले जातात.

 

 

तसेच असे हरितगृह वायू वातावरणातून नष्ट करण्यासाठी कार्बन प्रग्रहण आणि साठवण (Carbon Capture & Storage) अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही लागते.

 

 

या पद्धतीने एखाद्या देशाचे उत्सर्जन उणेही होऊ शकते. भूतान हे याचे चांगले उदाहरण आहे. कारण तिथून जेवढे हरितगृह वायू उत्सर्जित होतात, त्याहून जास्त तिथल्या वातावरणातून शोषून घेतले जातात. 2050पर्यंत प्रत्येक देशाने कार्बन तटस्थता धोरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा निश्चय करावा, यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून मोहीम चालवली जात आहे. औद्योगिकीकरणापूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत पृथ्वीची तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंतच मर्यादित राखणे पॅरिस करारात निश्चित करण्यात आले होते. ते गाठण्यासाठी 2050पर्यंत कार्बन तटस्थता उद्दिष्ट गाठण्यावाचून पर्याय नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. एखाद्या देशाने त्यांच्या सध्याच्या उत्सर्जनाच्या तुलनेत अधिक हरितगृह वायू शोषून घेण्याची व्यवस्था केली, तर तो देश कार्बन तटस्थ बनू शकतो. विकसित देशांना हा मोठा दिलासा आहे. कारण आता सगळा ताण सगळ्या देशांमध्ये विभागला जाणार आहे, फक्त त्यांच्यावर पडणार नाही.

 

 

 

असे असले, तरी भारताकडून कार्बन तटस्थता विचाराला (नेट-झिरो एमिशनला) विरोध केला जात आहे. कारण भारताला त्याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. येत्या दोन ते तीन दशकांमध्ये भारताचा विकासाचा वेग खूप जास्त असेल आणि त्यामुळे उत्सर्जनातही वाढच होणार आहे. हे वाढलेले उत्सर्जन कमी करण्यासाठी वनीकरण पुरेसे होणार नाही. तसेच आज उपलब्ध असलेले कार्बन नष्ट करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान फारसे विश्वासार्ह नाही किंवा अतिमहागडे आहे.

 

 

भारताचे मुद्दे सहजासहजी कोणाला खोडून काढता येण्यासारखे नाहीत. 2015च्या पॅरिस करारानुसार (Paris Agreement) प्रत्येक देशाने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने शक्य ते जास्तीत जास्त चांगले प्रयत्न करायचे आहेत. सर्व देशांनी आपल्या स्वत:साठी पाच ते दहा वर्षांची उद्दिष्टे ठेवून ती पूर्ण करून दाखवायची आहेत.

 

 

अनेक अभ्यासांतून हे दिसून आले आहे की भारत हा असा एकमेव जी-20 देश आहे, ज्याच्या पर्यारणविषयक कृती पॅरिस कराराच्या अनुषंगाने आहेत. अमेरिका आणि युरोपच्या कृतीही पुरेशा नाहीत. अन्य देशांच्या तुलनेत पर्यावरणासंदर्भात भारत आधीच खूप काही करत आहे. विकसित देशांनी या बाबतीत पूर्वी दिलेली वचने कधीच पाळलेली नाहीत. पॅरिस करारापूर्वीच्या क्योटो प्रोटोकॉलमधले (Kyoto Protocol) उद्दिष्टही मुख्य देशांनी पूर्ण केलेले नाही. विकसनशील आणि गरीब देशांना यासाठी तंत्रज्ञान, अर्थसाह्य पुरवण्याची वचनपूर्तीही आजपर्यंत झालेली नाही.

 

 

2050पर्यंत कार्बन न्यूट्रॅलिटीचीही तीच गत होणार असल्याचे भारताचे मत आहे. 13 डिसेंबर रोजी सांगता झालेल्या ‘कॉप 28’च्या फलिताकडे या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे.

 

 

कॉप 28मध्ये सहभागी झालेल्या जागतिक नेत्यांनी पॅरिस करार पूर्णपणे लागू करावा आणि त्या वेळी समानता आणि हवामान बदलाच्या न्याय्य तत्त्वांचे पालन करावे, असे भारताने आवाहन केले आहे. यासाठी जगभरातील सर्व सुजाण नागरिकांना आपापल्या देशांतील सरकारवर जनमताचा दबाव निर्माण करावा लागेल, हेही तितकेच खरे आहे. कॉप 28मध्ये जवळजवळ दोन आठवडे झालेल्या चर्चेनंतर स्वीकारण्यात आलेल्या वाटाघाटींमध्ये, सहभागी देशांनी जीवाश्म इंधनांचा-विशेषत: कोळशाचा अनिर्बंध वापर कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हे झाले, तरच पृथ्वीच्या सतत वाढत असलेल्या तापमानावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल, हे मात्र नक्की.