राज्य प्रशासनातील नवा टप्पा ब्लॉकचेन आधारित जात प्रमाणपत्र

विवेक मराठी    01-Feb-2023
Total Views |
व्यंकटेश कल्याणकर। 7798703952
 

vivek 
प्रशासनात नित्याचे काम करत असतानाच नवी संकल्पना आणून तिच्यावर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आव्हानात्मक काम असते. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोलीचे साहाय्यक जिल्हाधिकारी शुभम गुप्ता यांनी केलेला ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा हा प्रयोग कौतुकास्पद आहे. विशेष म्हणजे जेथे प्रशासकीय अधिकारी काम करण्यास उत्सुक नसतात, अशा गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादप्रभावी आदिवासी भागात त्यांनी हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे.
कोणत्याही राष्ट्रातील मानवी जीवनाच्या सहज, सुलभ आणि समृद्धीचे कारण तेथील व्यवस्था असते. न्यायपालिका (Judiciary ), कार्यकारी मंडळ/अधिकारी वर्ग (Executive), प्रसारमाध्यमे (Media) आणि विधिमंडळ/संसद/विधानसभा (Legislature) हे भारतासारख्या विकसनशील देशातील लोकशाहीचे चार स्तंभ मानले जातात. यापैकी प्रत्येक स्तंभ भारतीय व्यवस्था घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावत असतो. या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेल्या कार्यकारी मंडळाच्या किंवा अधिकारी वर्गाच्या स्तंभाचा मोलाचा वाटा असतो. या स्तंभाने सक्षमपणे काम केले, तर जनकल्याणाचा राष्ट्रउद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य करता येणे शक्य होते. विशेष म्हणजे या स्तरावर काम करणारा कोणताही अधिकारी किंवा अगदी कनिष्ठ स्तरावर काम करणारा कर्मचारीही स्वत:तील कल्पकतेच्या आणि सर्जनशीलतेच्या बळावर भरीव काम करू शकतो. अशी अनेक उदाहरणं आपल्याला दिसतात.
 
 
 
एक छोटे उदाहरण द्यायचे झाले, तर पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात सेवक स्तरावर काम करणारे महादेव जाधव हे कर्मचारी. त्यांना गायनाची आवड होती. कचरा व्यवस्थापन, कचरा वर्गीकरण अशा प्रकारच्या स्वच्छतेच्या सवयींबाबत त्यांनी चित्रपट गीतांच्या चालीवर आधारित अतिशय कल्पक पद्धतीने कोरोनाच्या काळात जनप्रबोधन केले. त्यांना एवढी लोकप्रियता मिळाली की प्रशासनाने त्यांचा सत्कार केला आणि पुणे महानगरपालिकेच्या स्वच्छता सर्वेक्षणाचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर म्हणून त्यांची निवड केली.
 
 
 
भारतीय राज्यव्यवस्थेमध्ये मागील दोन दशकांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत. निकोप, निर्मळ आणि स्वच्छ व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करणे आणि ती शाबूत ठेवणे हे येणार्‍या काळात भारतासमोरील आव्हान ठरणार आहे. त्यासाठी नागरी गरजा आणि नवे तंत्रज्ञान यांचा सक्षम व नेमका संयोग साधून पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली येथे साहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी जात प्रमाणपत्राला ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान जोडण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेऊन असाच एक अनोखा प्रयोग यशस्वी केला आहे. ग्रामीण दुर्गम भागात दुचाकीवरून आरोग्य सेवा पोहोचविणे, शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषणविषयक माहितीचा तंत्रज्ञानाधारित तपासणीचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रयोग यासह अन्य काही अनोख्या प्रयोगांची त्यांनी यशस्वीपणे अंमलबजावणी केली आहे.
 
 
vivek
 
सर्वसामान्यपणे शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मागासवर्गीय समुदायातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे प्रशासकीय अधिकार्‍यांसाठी क्लिष्ट आणि किचकट प्रक्रिया असते. या पार्श्वभूमीवर गुप्ता यांनी एटापल्ली तालुक्यात जात प्रमाणपत्रासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरले. हे तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर जाऊन जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करता येणे सहज शक्य झाले आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांना पूर्वी ज्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागत होता, त्या पद्धतीत किंवा अधिकारी ज्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्राचे वितरण, नोंदी किंवा दुरुस्ती करत होते, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. प्रशासनात यापूर्वी कौशल्य विकास विभागाद्वारे विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रम पूर्तता प्रमाणपत्र नोंद व वितरण प्रक्रियेवर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराचा प्रयोग करण्यात आलेला आहे. मात्र एटापल्ली येथे मोठ्या प्रमाणात नागरी सुविधेसाठी हा प्रयोग प्रथमच करण्यात येत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
 
 
 
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील 10.1 लाख लोकसंख्या असलेला जिल्हा आहे. सुमारे 70 टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेला हा जिल्हा आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आणि नक्षलग्रस्त आहे. नीती आयोगाने गडचिरोलीलाही महत्त्वाकांक्षी जिल्हा म्हणून घोषित केले आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रारंभिक टप्पा म्हणून हा प्रकल्प एटापल्ली उपविभागात आणला गेला आहे, ज्यामध्ये एटापल्ली आणि भामरागडमधील गावांचा समावेश आहे.
 
 
vivek
 
सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ आणि योजनांचे अनुदान प्राप्त करून घेण्यासाठी आदिवासी लोकसंख्येला जात प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. या जात प्रमाणपत्राची नोंद, वितरण आणि त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. सुरुवातीचा टप्पा म्हणून उपविभाग कार्यालय, एटापल्ली येथे हा टप्पा कार्यान्वित करण्याचे काम हाती घेतले. ब्लॉकचेनची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांत सुमारे 65,000 जात प्रमाणपत्रे नोंद करण्यात आली आणि त्यामध्ये दररोज वाढ होत आहे. या प्रकल्पाला भरीव यश मिळाले आहे.
 
 
ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान म्हणजे काय?
 
 
ब्लॉकचेनचा पारिभाषिक तांत्रिक अर्थ बघितला, तर ब्लॉकचेन म्हणजे एक सामायिक, अपरिवर्तनीय खातेवही आहे, जी व्यावसायिक नेटवर्कवर घडामोडी (व्यवहार / Transaction) नोंदविण्याची आणि केलेल्या नोंदीचा मागोवा घेण्याची सुविधा प्राप्त करून देते. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर आपल्याला अनेकदा व्हॉट्सअ‍ॅपवर फॉरवर्ड्स येतात. पण तो फॉरवर्डेड संदेश कोणी तयार केला आणि तो कोणी कोणी बघितला आणि आपल्यापर्यंत कसा पोहोचला, हे समजत नाही. अनेक संवेदनशील प्रकरणात संबंधित पोस्ट तयार आणि फॉरवर्ड करणार्‍या व्यक्तीचा शोध घेणे आवश्यक असते. पण ते एक जटिल काम असते. मात्र, जर ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाधारित एखादा संदेश आपण बघितला, तर त्या संदेशाच्या मूळ निर्माणकर्त्यापर्यंत आणि तेथून पुढील शेवटच्या प्रवासापर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होऊ शकते. अर्थातच व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या दररोज काही हजार कोटी संदेशांची देवाणघेवाण करणार्‍या अ‍ॅपला अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करणे कितपत व्यवहार्य ठरेल, हे येणारा काळच सांगू शकेल.
 
ब्लॉकचेन आधारित जात प्रमाणपत्रे कशी काम करतात?
 
ब्लॉकचेन यंत्रणेमध्ये ‘इशुअन्स डीअ‍ॅप’ (सार्वजनिक ब्लॉकचेनच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या विकेंद्रित अ‍ॅप्लिकेशन) आणि ‘व्हेरिफिकेशन डीअ‍ॅप’ या दोन घटकांचा समावेश असतो. ‘इशुअन्स डीअ‍ॅप’ हे जात प्रमाणपत्र वितरण करणार्‍या अधिकार्‍याच्या (उपविभागीय अधिकारी) संगणकावर इन्स्टॉल करण्यात येतात. तेथूनच ब्लॉकचेन आधारित जात प्रमाणपत्रे तयार होतात.
महाऑनलाइनद्वारे पूर्वीप्रमाणेच जातप्रमाणपत्रे पीडीएफ स्वरूपात तयार केली जातात आणि प्रिंट करण्याऐवजी ती इशुअन्स डीअ‍ॅपकडे पाठविली जातात.
 
 
जात प्रमाणपत्रातील मुख्य माहिती (फील्ड) इशुअन्स अ‍ॅपद्वारे प्रक्रिया केली जाते आणि प्रत्येक फील्डवरील हॅश (माहितीबद्दलची माहिती) मोजले जातात. SH- 256 Hash हे बदलता न येणारे म्हणजेच अपरिवर्तनीय बोटांच्या ठशाप्रमाणे काम करतात. प्रत्येक माहितीसाठी हॅश स्वतंत्र असतो. मात्र, जात प्रमाणपत्रात केलेला किंचितसा बदलाही अत्यंत मोठा बदल मानला जातो. अशा प्रत्येक बदलाची नोंद हॅशमध्ये केली जाते. माहिती कितीही मोठी असली तरीही हॅशची लांबी निश्चित केलेली असते.
इशुअन्स डीअ‍ॅपद्वारे संबंधित जात प्रमाणपत्राशी संबंधित सर्व हॅशची माहिती एकत्र केली जाते आणि अंतिम हॅश तयार केला जातो. हा अंतिम हॅश ‘पोलॅगन पीओएस स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट’मध्ये साठविला जातो. तो उपविभागीय अधिकार्‍याच्या ऑन-चेन डिजिटल सिग्नेचरशी ऑन-चेन जोडला जातो.
 
 
प्रत्येक प्रमाणपत्राच्या वेळी ब्लॉकचेनवर अंतिम हॅश यशस्वीपणे अपलोड केल्यानंतर ब्लॉकचेनद्वारे माहितीच्या प्रवासाची माहिती पाठवितो. ही माहिती इशुअन्स अ‍ॅपद्वारे स्वीकारली जाते.
 
 
इशुअन्स डीअ‍ॅपद्वारे Transaction dataची माहिती असलेला एक क्यूआर कोड तयार केला जातो. हा क्यूआर कोड ब्लॉकचेन आधारित जात प्रमाणपत्रावर नोंदविला जातो. नागरी सेवा केंद्राद्वारे नागरिकांना जात प्रमाणपत्र वितरित केले जाते.
 
 
जात प्रमाणपत्राची पडताळणी
 
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर ‘व्हेरिफिकेशन डीअ‍ॅप’ उपलब्ध करून दिले आहे. ते थेट ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रॅक्ट्सशी जोडले आहे. ज्यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी करायचे आहे, त्यांनी संकेतस्थळावरील ‘व्हेरिफिकेशन डीअ‍ॅप’ समोर जाऊन प्रमाणपत्रावरील डिजिटल किंवा प्रिंटेड स्वरूपातील क्यूआर कोड धरून स्कॅन करावा. केवळ दहा सेकंदांच्या आत ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
 
प्रशासनात ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कुठे कुठे वापरता येईल?
 
प्रशासनात सात बारा उतारा, विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्रे, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, शिधापत्रिका यासह जी जी प्रमाणपत्रे नागरिकांना शासनामार्फत दिली जातात आणि विविध योजनांच्या लाभासाठी त्यांचा वापर केला जातो, तेथे तेथे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरता येणे सहज शक्य आहे.
 
जात प्रमाणपत्राला ब्लॉकचेन जोडल्याचे लाभ
 
जात प्रमाणपत्रावर केलेल्या प्रत्येक किंचितशा बदलाची नोंद ठेवणे शक्य झाले.
 
जात प्रमाणपत्रावर एक क्यूआर कोड दिला गेला. गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर हा क्यूआर कोड स्कॅन करून जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासणे कोणालाही शक्य झाले.
 
पूर्वीच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही.
 
बनावट जात प्रमाणपत्र तयार करण्यावर बहुतांशी आळा बसण्यास मदत.
 
कशी सुचली ही कल्पना...
 
एकदा नाशिक येथे एका प्रदर्शनात ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचा एक प्रयोग बघितल्यावर गुप्ता यांना ही कल्पना सुचली. त्यासाठी त्यांनी आवश्यक त्या प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडल्या. गडचिरोलीसारख्या नक्षलप्रभावित भागात जात प्रमाणपत्राला ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान जोडण्याचा प्रयोग यशस्वी केला. त्यासाठी त्यांनी Legit Doc  प्रणाली Polygon POS या ब्लॉकचेनवर क्रिप्टोग्राफिकली उभी केली. विद्यमान व्यवस्थेला ब्लॉकचेनशी कनेक्ट करण्यासाठी त्यांना केवळ पाच लाख रुपयांचा खर्च आला. शिवाय नागरिक किंवा प्रशासन यांच्यावर कोणत्याही अतिरिक्त खर्च किंवा कामाच्या ताणाचा भार पडला नाही.
 
 
प्रशासनात नित्याचे काम करत असतानाच नवी संकल्पना आणून तिच्यावर अंमलबजावणी करणे अत्यंत आव्हानात्मक काम असते. या पार्श्वभूमीवर गुप्ता यांनी केलेला हा प्रयोग कौतुकास्पद आहे. विशेष म्हणजे जेथे प्रशासकीय अधिकारी काम करण्यास उत्सुक नसतात, अशा गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादप्रभावी आदिवासी भागात त्यांनी हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविला आहे. शासन व्यवस्थेत काम करणारी कोणतीही व्यक्ती स्वयंप्रेरणेवर अनोखे प्रयोग यशस्वी करू शकते, याची प्रेरणा पुन्हा प्रज्वलित झाली असे म्हणता येईल.
 
 
लेखक नवतंत्रज्ञान व समाजमाध्यम अभ्यासक आहेत.