निवडणूक आयोगाचा न्याय्य निवाडा

 

 

 

 

एकनाथ शिंदे हे केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर आलेल्या या प्रकरणातले अर्जदार आहेत. या प्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार, निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्रा पांडे आणि अरुण गोयल यांनी दिनांक 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्णय दिला. त्यानुसार शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आले.

 

 

शिवसेना हा पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून दि. 12 ऑक्टोबर 1989 रोजी ‘द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अ‍ॅक्ट’अन्वये निवडणूक आयोगाकडे नोंदला गेलेला पक्ष आहे. या पक्षाच्या घटनेमध्ये 1999 साली आणि त्यानंतर 2018 साली सुधारणा करण्यात आली. मात्र 2018मध्ये केलेल्या सुधारणांसंदर्भात, आवश्यक असूनसुद्धा निवडणूक आयोगाला कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. परंतु 27 फेब्रुवारी 2018च्या एका पत्रानुसार शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून पाच वर्षांसाठी उद्धव ठाकरे यांची, तर याच कालावधीसाठी शिवसेना नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची निवड करण्यात आली असल्याचे निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आले होते.

 

 

जून-जुलै 2022मध्ये खासदार अनिल देसाई यांनी एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत, उदय सामंत यांच्याविरोधात पक्षविरोधी कारवाया करत असल्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. तसेच, या चौघांना पक्षाने नेतेपदावरून दूर केले असल्याचे कळविण्यात आले. या घडामोडींनंतर दिनांक 19 जुलै 2022 रोजी एकनाथ शिंदे यांनी ’सिम्बॉल ऑर्डर’ अन्वये वेगवेगळ्या मुद्द्यांच्या आधारे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटास प्राप्त व्हावे, म्हणून आयोगाकडे अर्ज केला. त्यापूर्वी 30 जून 2022 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी झाला होता. ही झाली या खटल्याची सर्वसाधारण पार्श्वभूमी.

अर्ज करण्यामागची कारणे

 

 

महाविकास आघाडीचा भ्रष्टाचार, स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारधारेपासून शिवसेनेचे दूर जाणे, 55 सदस्यांपैकी केवळ 24 आमदारांच्या पाठिंब्यावर चार जणांवर नेतेपदावरून दूर करण्याची कार्यवाही करणे व अजय चौधरी यांची नव्या नेतेपदी निवड करणे इत्यादी मुख्य कारणे असल्याचे शिंदे यांनी त्यांच्या अर्जात नमूद केले आहे. अन्य कारणांमध्ये महत्त्वाचे कारण, शिंदे गटास 55पैकी 40 आमदारांचा तसेच 19पैकी 12 खासदारांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. तसेच शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे हे मुख्य नेता आहेत.

 

 

 

 

शिंदे गटाने मुख्य नेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची केलेली नेमणूक योग्य ठरविण्यात यावी, शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशी शिवसेनेमध्ये झालेली फूट लक्षात घेण्यात यावी, सादिक अली विरुद्ध इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 1972 (4), सुप्रीम कोर्ट केसेस 664 अन्वये शिंदे गटाने बहुमताची चाचणी उत्तीर्ण केली असल्याची बाब निवडणूक आयोगाने लक्षात घ्यावी, धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटास देण्यात यावे अशा मागण्या या अर्जात केल्या होत्या.

 

 

 

 

या संदर्भात, 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा जाणून घेणे रंजक ठरेल. या सुधारणा सारांशरूपात पुढीलप्रमाणे -

 

शिवसेनेचा पक्षप्रमुख पक्षाचा अध्यक्ष राहील.

 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांतून पक्षप्रमुख निवडला जाईल. पक्षनेते हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य असतील.

 

पक्षप्रमुख पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी निवडला जाईल.

 

पक्षप्रमुख यांना अमर्याद शक्ती प्रदान केलेली असेल.

 

पक्षप्रमुख यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणी केव्हाही विसर्जित करण्याचा अधिकार असेल.

 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये कोणालाही स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमण्याचा पक्षप्रमुखांना अधिकार असेल.

 

पक्षप्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही पदाधिकार्‍यास काढून टाकण्याचा अधिकार असेल. तो अधिकार वापरल्यानंतर पक्षप्रमुखांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि शिस्तभंग समिती यांना या संदर्भात केवळ कळविण्याचे आहे.

 

 

 

 

 

कोणास काढून टाकण्याचा अधिकार केवळ पक्षप्रमुखांना असेल, इतर कुणालाही कोणत्याही पदाधिकार्‍यास असणार नाही.

अशा प्रकारच्या सुधारणांमुळे पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे समाप्त झाल्याचे स्पष्ट मत निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात नमूद केले आहे.

 

 

 

 

प्रस्तुत अर्जावर निर्णय देत असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ए ते डी असे चार वादप्रश्न (इश्यूज) योजले होते.

 

 

ए. अपात्रतेची प्रक्रिया चालू असताना प्रस्तुतचा अर्ज चालण्यास पात्र आहे का?

 

 

बी. शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे का?

 

 

सी. जर वादप्रश्न क्रमांक बीचे उत्तर होकारार्थी असेल, तर प्रस्तुतचा वाद निर्णयापर्यंत नेण्यासाठी कोणते परिमाण लावावे लागेल?

 

 

डी. कोणता समूह/गट धनुष्य आणि बाण चिन्ह वापरण्यास पात्र असेल?

 

 

उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने असे जोरदार प्रतिपादन करण्यात आले होते की, अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया विधानसभेच्या सभापतींसमोर प्रलंबित असताना अशा प्रकारे अर्ज करणे योग्य नाही. या संदर्भात सुभाष देसाई यांनीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या रिट पिटिशनमध्ये याच स्वरूपाचे आक्षेप घेतले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र निवडणूक आयोगासमोरील कामकाज थांबविण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच दिल्ली उच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरेंनी स्वतंत्र पिटिशन दाखल करून त्याद्वारेही अशा प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर आणि निवडणूक आयोगाच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे. कोणत्याही न्यायालयाने निवडणूक आयोगासमोरील शिंदे गटाच्या या अर्जाला थांबविण्याचा आदेश दिलेला नाही. अपात्रता प्रक्रिया दोन्ही गटांकडून चालू करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगासमोरील विषय आणि सभापतींसमोरील विषय हे पूर्णत: वेगवेगळे आहेत. त्याचप्रमाणे सभापतींच्या कार्यवाहीमार्फत एखाद्याला आमदारपदावरून काढून टाकणे आणि एखाद्याला राजकीय पक्षातून काढून टाकणे या संदर्भातील अपात्रता हेसुद्धा पूर्णपणे स्वतंत्र विषय आहेत. त्यांचा आयोगासमोरील विषयाशी संबंध नाही. तसेच दोन्ही गटांनी सुरू केलेली अपात्रतेची प्रक्रिया 21 जून 2022ची, म्हणजे पक्षात फूट पडण्यापूर्वीची आहे. उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात केलेल्या वेगवेगळ्या अर्जांवर न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, निवडणूक आयोगास आपोआपच शिंदे गटाच्या या अर्जावर निर्णय देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. उलटपक्षी निवडणूक आयोगाने या संदर्भात स्वतंत्रपणे घटनात्मक अधिकाराचा वापर करून कर्तव्यबजावणी करणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे, ‘अपात्रतेची प्रक्रिया चालू असताना प्रस्तुतचा अर्ज चालण्यास पात्र आहे का?’ या वादप्रश्नाचे उत्तर निवडणूक आयोगाने होकारार्थी दिले आहे.

 

 उद्धव ठाकरे आता स्वत:वर अन्याय झाल्याचा आक्रोश करत आहेत. स्वत:च्या घटनेतील परिच्छेद 5चा उल्लेख करून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेपासून समाजवादी विचारधारेकडे वळले असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी कागदोपत्री कबूल केले आहे.

 पक्षांमध्ये उभी फूट पडल्याचे अर्जात म्हटले आहे. पक्षाचा कोणाशी राजकीय सहयोग आहे याचा या विषयाशी काही संबंध नाही. परंतु कोणत्या राजकीय जोडणीमुळे पक्षामध्ये स्वतंत्र समूह किंवा विरोधी गट तयार झाला, ही वस्तुस्थिती पक्षामध्ये फूट पडली आहे किंवा कसे हे ठरविण्याकरिता आयोगाला विचारात घ्यावी लागली. दिनांक 21 जून 2022 रोजी ठाकरे गटाने घेतलेली 24 आमदारांची स्वतंत्र बैठक फूट झाल्याचे दर्शविते. त्यानंतर 55पैकी 34 आमदारांची शिंदे गटाने घेतलेली स्वतंत्र बैठक फूट झाल्याचे दर्शविते. दोन्ही गटांनी विरोधी गटाच्या आमदारांविरोधात सुरू केलेली अपात्रता प्रक्रिया फूट पडल्याचे दर्शविते. दोन्ही गटांच्या समर्थकांनी आपापले स्वतंत्र नेते विधानसभेत आणि लोकसभेत नेमल्याचे पाहता फूट झाल्याचे सिद्ध होते. 25 जून 2022च्या अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगास पाठविलेल्या पत्रातून, शिवसेना किंवा बाळासाहेब अशा नावाचे पक्ष काढण्याची तयारी सुरू असल्याच्या कथनावरूनसुद्धा फूट झाल्याचे सिद्ध होत आहे. अनिल देसाई यांनी 1 जुलै 2022 रोजी पाठविलेल्या स्वतंत्र तीन पत्रांवरूनसुद्धा फूट पडल्याचे दिसून येते. या पत्रांमध्ये विरोधी गट निर्माण झाल्याचे आणि विरोधी गटातील नेत्यांना पक्षातून काढून टाकले, असे नमूद केले आहे. पक्षातील विधानसभेच्या विभागातील फूट ही साहजिकच पक्षातील फूट म्हणावी लागते. राजकीय पक्ष असल्यामुळे, तसेच राजकीय पक्ष म्हणून निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेची नोंदणी झाली असल्यामुळे सिम्बॉल ऑर्डर म्हणजे पक्षचिन्ह आदेश यास अनुसरून फूट पडल्याच्या संदर्भात निवडणूक आयोगास निर्णय घ्यावे लागतात. एका मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे पक्षचिन्ह मुख्यत्वे वादात असताना या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या विधिमंडळ शाखेकडे पाहावे लागते. विधानसभा आणि पक्ष संघटना यांच्यात एक नैसर्गिक दुवा अस्तित्वात असतो. त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही किंवा त्याचा पूर्णपणे स्वतंत्र विचार केला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात निवडून आलेले सदस्य पक्षाच्या संघटनात्मक विभागाचेसुद्धा सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे विधान परिषदेचे आमदार असलेले उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुखसुद्धा आहेत आणि संघटनात्मक रचनेचा भाग आहेत. या दृष्टीने शिवसेनेची 2018ची घटना महत्त्वाची आहे. (केरळ काँग्रेसमधील अशाच प्रकारच्या खटल्यामध्ये 21 ऑगस्ट 2020 रोजी निवडणूक आयोगाने याच प्रकारची निरीक्षणे नोंदविली आहेत. इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी या 1978 सालच्या केसमध्येसुद्धा निवडणूक आयोगाने याच प्रकारची निरीक्षणे नोंदविली आहेत.) शिवसेनेमध्ये दोन विरोधी गट निर्माण झाले आहेत, हे वास्तव आहे. या संदर्भात 2017 सालची समाजवादी पार्टीमधील फुटीची केससुद्धा महत्त्वाची आहे. यावरून वादप्रश्न बी संदर्भात निवडणूक आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की, उपरोक्त वस्तुस्थितीचा आढावा घेता, केवळ शिवसेनेच्या विधानसभा विभागातच नाही, तर पक्षातच फूट पडली आहे असे आयोगाचे मत आहे.

 

 

 

सी या वादप्रश्नासंदर्भात निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत - या प्रकरणी बहुमताचा सिद्धान्त महत्त्वाचा आहे. परंतु उद्धव ठाकरे गटाकडून हाच एकमेव सिद्धान्त नसल्याचे प्रतिपादन करण्यात आले. पक्षाची ध्येयधोरणे (टेस्ट ऑफ एम्स अँड ऑब्जेक्ट्स) आणि पक्षाची घटना (टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन) यांचासुद्धा विचार व्हावा, असे ठाकरे गटाच्या वकिलांनी प्रतिपादन केले.

 

 

टेस्ट ऑफ एम्स अँड ऑब्जेक्ट्स - पक्षामध्ये विचारधारेच्या संदर्भात मतभेद निर्माण झाले आहेत. परंतु या संदर्भात दोन्ही गटांकडून काही विशेष पुरावे समोर आणले गेले नाहीत.

 

 

टेस्ट ऑफ द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन - 1999मध्ये बाळासाहेबांनी कायम केलेल्या घटनेमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी 2018 साली लोकशाहीला विसंगत असे बदल केले. यामुळे या प्रकारचा युक्तिवाद 2018च्या घटनेच्या संदर्भाने करता येणार नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. यावर पक्षाच्या घटनेप्रमाणे न वागणारे आमदार निवडणूक आयोगानेसुद्धा विचारात घेऊ नयेत, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. यामधून मार्ग काढत असताना निवडणूक आयोगाने ‘ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फरन्स, शिलाँग विरुद्ध कॅप्टन एमए संगमा अँड अदर्स एआयआर 1977 सुप्रीम कोर्ट 2155’ या निकालपत्रातील निरीक्षणे नोंदविली आहेत. भारत हे एक लोकशाही प्रजासत्ताक आहे आणि लोकशाही संकल्पनेने आणि प्रक्रियेच्या घटकांनी जीवन, सामाजिक आणि राजकीय रूपाचे आणि वैशिष्ट्यांचे मिश्रण केले पाहिजे. लोकशाहीचा मुखवटा घालून कोणीही घराणेशाही लोकशाही म्हणून चालवू शकत नाही. भारतासारख्या बहुपक्षीय लोकशाहीतील राज्यकारभार राजकीय पक्षांद्वारे चालविला जातो आणि जेव्हा अशा राजकीय पक्षांनी स्वीकारलेली राज्यघटना लोकशाही निकषांवर आधारित असते, तेव्हा ती भारताची लोकशाही अधिक निरोगी आणि चैतन्यशील बनविते. दुसर्‍या बाजूला, जेव्हा पक्षाच्या घटनेमुळे पक्षाचे कार्यकर्ते पक्षाच्या नेत्याच्या नियंत्रणाखाली कठपुतळी बनतात, तेव्हा हा मार्ग देशाच्या लोकशाही शासनाच्या संपूर्ण अधोगतीला कारणीभूत ठरतो. या संदर्भात 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी कॉन्स्टिट्यूअंट असेंब्लीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ’द ग्रामर ऑफ अनार्की’ या नावाने मांडलेला विचार निवडणूक आयोगाने विचारात घेतला आहे, तो असा - घटनेची अंमलबजावणी करणारे लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष हे लोकशाही मानणारे असावेत. 2018 सालचे घटनात्मक बदल 1999 सालच्या स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या घटनेशी विसंगत असे बदल आहेत. तेव्हा वरील परिस्थितीमध्ये टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनसुद्धा निवडणूक आयोगास कोणत्याही प्रकारची मदत करणारे परिमाण होऊ शकले नाही.

 

 

सरतेशेवटी, निवडणूक आयोगाने निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण, कोणास प्राप्त होणार याकरिता बहुमत चाचणी हे परिमाण अंतिम मानले आणि त्या अनुषंगाने आपली निरीक्षणे नोंदविली आहेत. शिवसेनेची संघटनात्मक रचना यासाठी महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत शिंदे गटास 55पैकी 40, तर ठाकरे गटास 55पैकी 15 आमदारांचा पाठिंबा आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये संपूर्ण 12 आमदारांचा पाठिंबा ठाकरे गटास आहे. लोकसभेमध्ये 19पैकी 13 खासदार शिंदे गटास पाठिंबा देत असून 4 खासदार ठाकरे गटास पाठिंबा देत आहेत. राज्यसभेमध्ये तिन्ही खासदार ठाकरे गटास पाठिंबा देत आहेत. शिवसेनेस विधानसभेत मिळालेल्या एकूण 42 लाख 82 हजार 440 मतदारांपैकी 36 लाख 57 हजार 327 म्हणजे एकूण 76 टक्के मतदान शिंदे गटास प्राप्त आहे. ठाकरे गटास 23.5%. विधानसभेत पराभूत उमेदवारांसह शिवसेनेला मिळालेल्या 90 लाख 49 हजार 789 मतदारांपैकी 40% मतदान शिंदे गटास, 12 टक्के मतदान ठाकरे गटास पाठिंबा देतात. लोकसभेसाठी 73% शिंदे गटाला, तर 23 टक्के ठाकरे गटाला मतदान झाले. पराभूत उमेदवारांसह एकूण मतदानामध्ये शिंदे गटाचा वाटा 59%, तर ठाकरे गटाचा 22% वाटा आहे. वरील परिस्थितीमध्ये शिंदे गटास लेजिस्लेटिव्ह विंग मेजॉरिटीमध्ये नि:संदिग्ध बहुमत असल्याचे सिद्ध होते. यामुळे अर्थातच धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मताधिक्य असलेल्या गटाला देण्यात आले.

 

 

 

या संपूर्ण प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोगाने मागील प्रकरणांचा विचार करता घराणेशाहीचा तीव्रतेने विरोध केला आहे. घटनाक्रम पाहता हे दिसून येते की फुटीची सुरुवात जूनमधील ठाकरे गटाने घेतलेल्या पहिल्या स्वतंत्र बैठकीपासून झाली. 2018ची घटना सुधारणा शिवसेनेमध्ये आणून पक्षावर, पक्षनेत्यांवर, पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांवर, सर्वसामान्य शिवसैनिकावर स्वत:चा आणि स्वत:च्या परिवाराचा एकाधिकार लादू पाहणारे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे उद्धव ठाकरे आता स्वत:वर अन्याय झाल्याचा आक्रोश करत आहेत. स्वत:च्या घटनेतील परिच्छेद 5चा उल्लेख करून स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हिंदुत्वाच्या विचारधारेपासून समाजवादी विचारधारेकडे वळले असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी कागदोपत्री कबूल केले आहे. यामुळे येणार्‍या निवडणुकीमध्ये जनतासुद्धा उद्धव ठाकरेंना नाकारेल, तेव्हा ईव्हीएमला दोष देऊ नका, ही नम्र विनंती.

 

 

 

कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा न करता लोकशाही मार्गाने योग्य पद्धतीने अर्ज करून, आपली बाजू मांडून न्याय मिळविता येतो, हे मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. रस्त्यावर उतरून, रॅली काढून, आंदोलने करून न्याय मिळत नाही. न्याय घटनात्मक मार्गांनी जाऊन मिळतो, हे वास्तव पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.