दिलखुश बजेट

 

भारत स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे आणि त्यातील पहिला अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी संसदेत काल सादर केला. 2024मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत, त्यामुळे सरकारकडे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करायची ही शेवटची वेळ होती. यामुळेच की काय, मध्यमवर्गाला दिलासा देण्यासाठी बर्‍याच घोषणा करतील असे वाटत होते. परंतु सरकारने भारताच्या वाढीवर भर देताना मध्यमवर्गालासुद्धा काहीतरी मिळेल असा समतोल साधणारा सुमारे 45 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. यासाठी खरे तर सरकारचे अभिनंदन करावेसे वाटते.

 

 

हा अर्थसंकल्प सात महत्त्वाच्या खांबांवर उभा आहे - सर्वसमावेशक विकास, वंचित घटकांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास. यातील प्रत्येक गोष्टीवर या अर्थसंकल्पात भर दिलेला आपल्याला दिसून येतो. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आदल्या दिवशी सरकार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा आपल्यासमोर सादर करते. या वर्षीचे आकडे मुद्दाम पाहण्यासारखे होते, कारण देश कोरोनाच्या महामारीतून सावरला होता. परंतु पुढे महागाई वाढल्याने व्याजदर वाढवले होते. यामुळे देशाचे वाढ खुंटते की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशाची अर्थव्यवस्था येणार्‍या आर्थिक वर्षात 7% इतकी राहील, असे अनुमान आहे. मागील वर्षापेक्षा हा आकडा कमी असला, तरी ही वाढ जगात सर्वाधिक आहे, हे विसरून चालणार नाही. वाढलेले करसंकलन आणि वस्तू आणि सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न ही देशाची जमेची बाजू आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वाढत आहे असेच यातून दर्शवले जाते.

 

 

या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या अनेक गोष्टींवर भर दिला आहे. यापुढे या अर्थसंकल्पांत घेतलेले निर्णय पाहू या!

मध्यमवर्गासाठी बदल

 

जर आपण नवीन प्रणालीमध्ये आयकर विवरण भरणार असाल, तर आता 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. पूर्वी ही मर्यादा 5 लाखांपर्यंत होती.

 

याचबरोबर नवीन प्रणालीत कराचे दरसुद्धा कमी केले आहे. नवीन दर पुढीलप्रमाणे -

 

उत्पन्न मर्यादा कर दर

 

0 ते 3 लाख शून्य

3 ते 6 लाख 5%

6 ते 9 लाख 10%

9 ते 12 लाख 15%

12 ते 15 लाख 20%

15 लाखाच्या वर 30%

सर्वांसाठी एकच आयकर विवरणपत्र आणण्याची महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली.

 

 

जुन्या कर प्रणालीमध्ये नोकरदार वर्गाला मिळत असलेली 50,000 रुपयांची वाजवट नवीन कर प्रणालीमध्येसुद्धा मिळणार.

नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्वात जास्त कर दर 42.74% इतका होता. तो कमी करून सुमारे 39% इतका केला आहे. अधिभार कमी केल्याने हा बदल झाला आहे.

 

 

निवृत्त वर्गाला सुमारे 3 लाखांपर्यंत leave encashmentचा फायदा होत असे, मात्र आता ही मर्यादा वाढवून सुमारे 25 लाखांपर्यंत केली आहे. निवृत्त होणार्‍यांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.

 

 

या सर्व बदलांवरून नवीन कर प्रणाली आकर्षित करण्याचा या सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. भारताची लोकसंख्या तरुण आहे आणि हा तरुण वर्ग कर वाचवण्यासाठी कमी गुंतवणूक करताना दिसतो. त्यामुळे याच वर्गाला करातून सूट मिळावी यासाठी हे बदल केले गेले आहेत. करदात्यांनी प्रत्येक वेळेस आयकर विवरणपत्र भरताना ज्या प्रणालीमध्ये कर जास्त वाचेल, ती पद्धत स्वीकारणे श्रेयस्कर ठरेल.

 

 

Mahila Samman Savings Certificateअंतर्गत 7.5% व्याजदराने महिलांच्या नावे पैसे ठेवता येतील.

Senior Citizen Savings Schemeची मर्यादा 15 लाखांवरून वाढवून 30 लाखांवर केली आहे. निवृत्त होणार्‍यांसाठी ही महत्त्वाची घोषणा आहे.

 

 

पोस्टातील Monthly Income Account Schemeची (MISची) मर्यादा 4.5 लाखांवरून वाढवून 9 लाखांपर्यंत केली आहे.

सध्या प्रोफेशनल तसेच MSMEसाठी presumptive taxationपची मर्यादा 50 लाख व 2 कोटी रुपये इतकी आहे. ती वाढवून आता 75 लाख व 3 कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर असणार आहे, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले.

 

पायाभूत क्षेत्रात करण्यात येणार्‍या भांडवली खर्चासाठी (capital expenditureसाठी) सरकारने तब्बल 10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा तब्बल 33% वाढ यात करण्यात आली आहे.

 

यामध्ये रस्त्यांचे जाळे, रेल्वेमार्ग यासाठी सर्वाधिक रक्कम बाजूला ठेवल्याचे दिसून येते. रेल्वेसाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक म्हणजेच 2.4 लाख कोटी रुपये करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. देशातील रेल्वेमार्गाचे जाळे वाढवण्याबरोबर रेल्वेचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.

 

100 वाहतूकविषयक प्रोजेक्ट्स सरकार सुरू करणार आहे, ज्याद्वारे मालाची ने-आण करणे सोपे होईल.

 

‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत भारतातील प्रत्येकाला पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी 70000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.

‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत सुमारे 80,000 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली दिसते. मागच्या वर्षी हीच रक्कम 48,000 कोटी इतकी होती.

 

ईशान्य भारतासाठी सुमारे 3000 कोटी रुपये राखण्यात आले आहेत.

 

Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अंतर्गत सुमारे 15000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून याचा फायदा छोट्या शहरांना करून देण्यात येईल.

 

 

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने संरक्षण सामग्री भारतात बनवण्यावर भर दिला आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत वाहने, शस्त्रे, विमाने इत्यादी साधने भारतात बनवून नंतर बाहेरच्या देशात त्याची विक्री करण्याला सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी स्वतंत्र अशी कोणती घोषणा जारी केली नसली, तरीसुद्धा सुमारे 5.94 लाख कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवल्याचे दिसते.

 

नुकत्याच सुरू केलेल्या अग्निवीर योजनेमध्ये सहभागी होणार्‍या सर्वांना Exempt-Exempt-Exempt (EEE) स्टेटस दिले आहे.

 

 

 

 

‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’साठी 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून शेतकरीवर्गाला याचा थेट फायदा होणार आहे.

 

किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत शेतकरीवर्गाला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी 23,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

शेतीविषयक कर्ज 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कसे देता येईल यावर सरकारचा भर असणार आहे.

 

मासेमारी व्यवसायासाठी सुमारे 6000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

शेतीविषयक स्टार्ट अप्सना चालना मिळावी, म्हणून Agriculture Accelerator Fund सुरू केला जाईल आणि त्यासाठी सुमारे 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’अंतर्गत सुमारे 80 कोटी लोकांना अन्न देण्याची व्यवस्था सरकार करत आहे. कोरोना काळात सुरू झालेली ही व्यवस्था सरकारने आणखी एक वर्षापर्यंत वाढवली आहे.

 

सुमारे 1 कोटी शेतकर्‍यांना भारत सरकार नैसर्गिक शेती कशी करावी याचे मार्गदर्शन देण्याचा प्रयत्न करेल. त्यासाठी 10000 सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.

 

 

 

 

157 नवी नर्सिंग महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील.

 

विद्यार्थ्यांसाठी National Digital Library सुरू करण्यात येईल. देशात वाचनाची संस्कृती वाढावी, यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात येतील.

 

शिक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे 1.13 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

आरोग्य खात्यासाठी सुमारे 88,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

सुमारे 47 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा करून देण्यासाठी National Apprenticeship Promotion Scheme सुरू केली जाईल. याद्वारे विद्यावेतनसुद्धा (stipendसुद्धा) दिले जाईल.

 

 

 

 

 

50 पर्यटन स्थळे विकसित केली जातील व या स्थळांच्या माहितीसाठी एका अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात येईल.

 

राज्यांमध्ये Unity Mallsची उभारणी केली जाईल, ज्याद्वारे राज्यात उत्पादित होणारी उत्पादने विक्रीस ठेवून व्यवसायात वाढ होईल.

 

‘देखो अपना देश’ या योजनेअंतर्गत देशांतर्गत पर्यटन वाढीस लागावे यासाठी पर्यटनाचा अनुभव जास्तीत जास्त चांगला कसा करता येईल, याकडे सरकार लक्ष देणार आहे.

 

2400 कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

 

भारत श्री योजनेअंतर्गत एक लाख प्राचीन शिलालेखांचे जतन करण्यात येणार आहे.

 

याव्यतिरिक्त आणखी बर्‍याच घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे -

 

ई-कोर्टद्वारे न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी सुमारे 7000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

आता केंद्राच्या सर्व योजनांसाठी ‘पॅन’चाच (Permanent Account Number - PAN) वापर केला जाईल.

 

National Green Hydrogen Missionअंतर्गत हरित ऊर्जेला (ग्रीन एनर्जीला) चालना देण्यासाठी सुमारे 19,700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2030पर्यंत याद्वारे सुमारे 5 MMT उत्पादन करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

 

 

2024 हे निवडणुकांचे वर्ष असूनसुद्धा सरकारने अत्यंत समतोल असा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, ज्यात समाजातील प्रत्येक घटकाला काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कमी केलेल्या कराचा फायदा केवळ नवीन कर प्रणालीत असणार्‍या करदात्यांना होणार असल्याने नोकरदार वर्गाच्या हातात नेमका किती फायदा होईल, हे पाहण्यासारखे ठरेल. मात्र लोकांना खूश करताना देशाच्या वाढीला हानी पोहोचणार नाही याची सरकारने काळजी घेतली आहे. देशाची वाढ हेच ध्येय ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प भविष्याचा विचार करून केलेला दिसतो. गरिबांचे कल्याण करणार्‍या या अर्थसंकल्पात जनतेच्या फायद्याच्या अनेक तरतुदी असल्याने या अर्थसंकल्पाला ‘दिलखुश’ अर्थसंकल्प असेच मी म्हणेन.