हिंडनबर्गचे वादळ चहाच्या पेल्यातले, की..

विवेक मराठी    03-Feb-2023
Total Views |
@राजेश कुलकर्णी
हिंडनबर्गने उभे केलेले अदानी समूहासमोरचे वादळ हे पेल्यातले नाही, तरी मोठ्या पातेल्यापुरतेच ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. अमेरिकेतील निकोला या कंपनीच्या फुगलेल्या समभागांचा फुगा हिंडनबर्गने फोडला असला, तरी अदानी समूहाचा अफाट उद्योगविस्तार पाहता आणि त्याची अंगभूत मजबुती पाहता त्यास या आरोपांमुळे तडा जाईल, असे संभवत नाही. समभागांच्या किमती किती घसरतील याची शाश्वती नसल्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभे करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता मात्र दिसते.
aadani
 
 
‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ या अमेरिकास्थित संस्थेने अदानी समूहाने कंपनीच्या समभागांचे (शेअर्स) भाव कृत्रिमरित्या फुगवल्याचे व टॅक्स हेवन्समार्गे प्रचंड प्रमाणावर पैसा वळवल्याचे आरोप करणारा अहवाल 24 जानेवारी 2023 रोजी प्रसिद्ध केला.
 
 
यात अन्य प्रकारचेही आरोप आहेत. अन्य आरोपांबाबत होणारी कुजबुज यापलीकडे त्याबाबत काही बोलणे शक्य नसते. अशा आरोपांशी संबंधित कोणतेही पुरावे सार्वजनिकपणे उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्याबाबत यंत्रणांकडून चौकशी झाल्याखेरीज काही बोलणे उचित ठरत नाही. त्यामुळे या लेखात केवळ समभागांच्या भावाबद्दलच्या आरोपांचाच ऊहापोह केला आहे. या कंपन्यांच्या नावांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी यापुढील भागात शक्य तेथे हिंडनबर्ग आणि अदानी असे उल्लेख केले आहेत.
 
 
सुरुवातीला हिंडनबर्ग या नावाची पार्श्वभूमी पाहू. 1937मध्ये जर्मनीतून अमेरिकेला जाणार्‍या फुगेवजा विमानातील (एअरशिप) हायड्रोजन या अतिशय ज्वालाग्रही इंधनामुळे ते अर्ध्या मिनिटात जळून खाक झाले होते. हे तंत्रज्ञान धोकादायक असूनही वापरात ठेवल्यामुळे या मानवनिर्मित अपघातात मोठी प्राणहानी झाली. आर्थिक क्षेत्रातील असे नुकसान टाळण्याच्या उद्देशाने हे नाव घेतल्याचा दावा ही कंपनी करत असली, तरी समभागांचे भाव अवाजवी फुगवलेल्या कंपन्यांचे वास्तव उघड करताना ही कंपनी त्यातून नफेखोरी करते.
  
vivek
 
 
हिंडनबर्ग कंपनी
 
 
हिंडनबर्गने यापूर्वी अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांच्या समभागांच्या फुगलेल्या भावांचा माग काढत त्यांच्याबद्दलचे अहवाल प्रसिद्ध केले. त्यापैकी सुमारे 75% कंपन्यांचे समभाग मोठ्या प्रमाणात पडले. त्यापैकी आपल्या उत्पादनाबाबत गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केल्यामुळे निकोला कॉर्पोरेशन या कंपनीच्या समभागांचे बाजारमूल्य फोर्ड कंपनीपेक्षाही अधिक झाले होते. तो फुगा फुटताच ते 34 अब्ज डॉलरवरून दीड अब्ज डॉलर इतकेच उरले.
 
 
हिंडनबर्ग ही कंपनी स्वत:ला उघडपणे समभागांची शॉर्ट सेलर म्हणवते. समभागांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री करण्यास गुंतवणूकदार बाध्य होतील, अशी परिस्थिती निर्माण करून त्यांची ‘डिलिव्हरी’ होण्यापूर्वीच त्यांची किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरल्यावर ते खरेदी करणे, ही शॉर्ट सेलिंगची पद्धत. कंपनीच्या कारभारात फार मोठ्या प्रमाणात घोटाळा असल्याचे दर्शवल्यावर धसका घेतलेल्या गुंतवणूकदारांकडून त्या कंपनीच्या समभागांची मोठ्या प्रमाणावर विक्री घडवत त्यांचे शॉर्ट सेलिंग करणे, ही हिंडनबर्गची पद्धत आहे. समभाग विकत न घेताच ‘शॉर्ट’ करण्यास भारतात व अमेरिकेत परवानगी नाही. त्यामुळे त्यासाठी विकत घेतल्यानंतरच्या ‘डिलिव्हरी’ कालावधीचा आधार घ्यावा लागतो.
 
 
2021 आणि 2022 या दोन वर्षांमध्ये अमेरिकी सरकारच्या न्यायविभागाने शॉर्ट सेलिंग करणार्‍या तीसएक कंपन्यांची चौकशी सुरू केल्याच्या बातम्या पाहण्यास मिळतात. यापैकी काही कंपन्यांचे संगणक ताब्यात घेण्यात आले आहेत, तर आपल्याकडे अद्याप अशा स्वरूपाची कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे काही जण सांगतात. हिंडनबर्गचे नाव या यादीमध्ये असल्याचे ब्लूमबर्ग डॉट कॉम या पोर्टलवर दिसते. या कंपन्या शॉर्ट सेलिंग करणार्‍या हेज फंड्सशी संगनमत करून हे घडवून आणतात का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. अशा प्रकारे शॉर्ट सेलिंग करून कधी प्रचंड नफा मिळवणार्‍या, तर कधी प्रचंड तोटा सहन करणार्‍या विल्यम अ‍ॅकमन या हेज फंड व्यवस्थापकाने अतिशय तत्परतेने हिंडनबर्गचे समर्थन केल्याचे या वेळी दिसले, हे विशेष. हिंडनबर्गने अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये यूएस ट्रेडेड बाँड्स आणि भारताबाहेरील डेरिवेटिव्ह्जमार्फत ‘शॉर्ट पोझिशन्स’ घेतल्या आहेत. मात्र त्याच्या प्रमाणाबाबतची माहिती उपलब्ध नाही.
 
 
भारताला हा प्रकार नवा नाही. 1982मध्ये रिलायन्स कंपनीच्या समभागांच्या किमती अशाच प्रकारे फार वाढल्या असता कंपनीने राइट्स इशू आणला होता. त्या वेळी कोलकात्याच्या एका कंपनीने रिलायन्सच्या समभागांचे शॉर्ट सेलिंग मोठ्या प्रमाणावर घडवून आणले होते. रिलायन्सने अनिवासी भारतीयांकरवी मोठ्या प्रमाणावर समभागांची खरेदी घडवून आणत हा डाव उलटवला होता.
हिंडनबर्गच्या आरोपांची वेळ आणि अलीकडच्या घटनांशी साधर्म्य
 
 
aadani
 
अदानी एंटरप्रायझेस या समूहातील सर्वात मोठ्या कंपनीने 20 हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभे करण्यासाठी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) इशू आणण्याच्या ऐन तोंडावर हिंडनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. अर्थातच या एफपीओमध्ये खोडा घालण्याचा हा प्रयत्न होता. अदानी समूहाच्या समभागांची तब्बल 85 टक्क्यांनी पडझड होईल, असा दावा हिंडनबर्गने केला होताच; तरी त्यात स्वत:साठी फायदा मिळवण्याचा भाग किती आहे हे एवढ्यात कळणार नाही. अदानी समूहाच्या समभागांची पडझड घडवणे आणि त्यातून देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल शंका निर्माण करणे हे मात्र त्यामागे निश्चितपणे असणार.
 
 
देशात आरोप करून भागत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर परदेशांमधून भारत सरकारविरुद्ध तेच वदवून घ्यायचे प्रकार आताच्या भारत सरकारला नवे नाहीत. 2002मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलींवरून पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी यूपीए सरकारने शक्य तेवढा खुनशीपणा करूनही तो निष्फळ ठरला. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही यास मोदी जबाबदार नसल्याचा निर्वाळा दिला. तरीही भारत सरकारला विश्वासात न घेता या दंगलीची ब्रिटिश सरकारतर्फे चौकशी केली गेल्याचा देखावा निर्माण करत प्रत्यक्षात ‘द वायर’ या देशघातकी पोर्टलने घडवून आणलेला हा तमाशा असल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले. नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे ते व्हिडिओ व्हायरल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. कोरेगाव-भीमाप्रकरणी अर्बन नक्षल्यांकडून ताब्यात घेतलेल्या साहित्याची आरोपींच्या पक्षाकडून परदेशातून फॉरेन्सिक तपासणी करून पोलीस तपासाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. संयुक्त राष्ट्रांद्वारे ‘हंगर इंडेक्स’मध्ये भारताची परिस्थिती फार वाईट असल्याचे भासवले गेले. इथल्या दुष्प्रचार्‍यांनी तोही मुद्दा लगेच उचलून धरला. हे सारे पाहता भारत सरकारविरुद्ध दुष्प्रचार करणार्‍यांनी हिंडनबर्गच्या अहवालाचे भांडवल करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला नसता, तरच नवल. त्यातही तृणमूल काँग्रेसच्या महिला खासदाराने अदानींच्या चौकशीच्या मागणीसाठी केलेला पत्रव्यवहार हिंडनबर्गने आपल्या अहवालात वापरायचा आणि मग या खासदाराने त्याचे भांडवल करत राहायचे, यावरूनही या सर्व प्रकाराचे एकूण स्वरूप सहज लक्षात येते.
 
aadani 
 
 
हिंडनबर्गचे आरोप, अदानींचा प्रतिवाद
 
 
हिंडनबर्गने अदानींना 88 प्रश्न विचारल्याचा मोठा गवगवा केला गेला. मात्र या 88पैकी 65 प्रश्नांची उत्तरे विविध कंपन्यांच्या वेबसाइटवरील वार्षिक अहवालांमध्ये मिळतात, 18 प्रश्नांची उत्तरे सर्वसाधारण समभागधारकांशी व त्रयस्थांशी संबंधित असल्यामुळे त्यांचा अदानींशी संबंध नाही आणि उर्वरित 5 प्रश्न हे सवंग व कोणताही आधार नसलेले असल्याचे अदानींनी दिलेल्या जाहीर उत्तरामध्ये म्हटले आहे. अदानींवर टीका करणार्‍या पत्रकाराला अटक करवल्याचा आरोप हिंडनबर्गने केला. वास्तविक सदर पत्रकाराने न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट काढले गेले होते. तेव्हा हिंडनबर्गच्या आरोपांमध्ये मोठाच सवंगपणा आहे, हे निश्चित.
 
या 88पैकी 65 प्रश्नांची उत्तरे विविध कंपन्यांच्या वेबसाइटवरील वार्षिक अहवालांमध्ये मिळतात, 18 प्रश्नांची उत्तरे सर्वसाधारण समभागधारकांशी व त्रयस्थांशी संबंधित असल्यामुळे त्यांचा अदानींशी संबंध नाही आणि उर्वरित 5 प्रश्न हे सवंग व कोणताही आधार नसलेले असल्याचे अदानींनी दिलेल्या जाहीर उत्तरामध्ये म्हटले आहे.
 
अदानी समूहाचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणारी संस्था अपरिचित आहे आणि संख्येने कमी व सर्वसाधारणपणे तरुण कर्मचारी असलेली आहे, असा हिंडनबर्गचा आरोप आहे. अशा कंपनीने केलेले लेखापरीक्षण कितपत विश्वासार्ह असेल, हा त्यांचा प्रश्न आहे. सदर संस्था तशी असली, तरी गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जात नाही, असे अदानींनी उत्तर दिले. सत्यम या कंपनीच्या लेखापरीक्षणातील भ्रष्टाचारात एक बहुराष्ट्रीय कंपनी सहभागी असल्याचे उदाहरण भारतीयांना परिचयाचे आहेच.
 
 
कंपनीच्या समभागाची किंमत आणि कंपनीची कमाई यांची तुलना करणारा पीई रेशो हा निकष पाहिला, तर अदानींच्या विविध कंपन्यांचा हा रेशो फारच अधिक - म्हणजे तीनशे ते सातशे इतका आहे असे दिसते. हा रेशो 20 ते 25 असल्यास हे दोन्ही घटक समाधानकारक प्रमाणात आहेत, असे समजले जाते. त्यामुळे अदानींच्या कंपन्यांच्या समभागांचे भाव फारच वाढलेले आहेत हे सहज कळू शकते. फार कमी कालावधीमध्ये हे भाव फार मोठ्या प्रमाणात वाढले, हेदेखील वास्तव आहे. मात्र हिंडनबर्गने हे वास्तव दाखवण्याची गरज होती का? कारण याबाबतची चर्चा यापूर्वीच सुरू झाली होती. या मुद्द्याचा ऊहापोह आणखी विस्ताराने नंतर केला आहे.
 
 
‘भारताविरुद्धचे षड्यंत्र’ असे हिंडनबर्गने केलेल्या आरोपांचे अदानींनी स्वत: वर्णन करण्याचे कारण नव्हते; मात्र या सार्‍यात गुंतलेले भारताचे व्यापक हितसंबंध पाहता त्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास त्याचे भारताच्या हितावर विपरीत परिणाम होतील, असेच चित्र आहे.
 
 
अहवाल प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अदानींबद्दल दोन वर्षे संशोधन केल्याचा दावा हिंडनबर्गने केला. मात्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे प्रश्नांचे स्वरूप पाहता हे फारच वरवरचे काम असल्याचे व त्यामुळे सवंग आरोपांची राळ उठवली गेल्याचे दिसते. काहीही असले, तरी अदानींनी हिंडनबर्गला अमेरिकी न्यायालयात आव्हान देण्यातून काहीही साधले जाणार नाही, अशीच भावना सर्वसाधारणपणे दिसते.
 
aadani 
 
 
दुष्प्रचार आणि वास्तव
 
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) अदानीमध्ये गुंतवणूक असल्यामुळे आता अदानीचे समभाग गडगडले, तर एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांचे हित धोक्यात येईल, अशी आवई पिकवली गेली. मात्र एलआयसीने अदानीमध्ये गुंतवलेली रक्कम त्यांच्या एकूण ‘अ‍ॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट’च्या एक टक्का इतकीच - म्हणजे नगण्य आहे. अदानीच्या समभागांचे मोठे नुकसान होऊनदेखील एलआयसीने गुंतवलेल्या रकमेच्या तुलनेत ते अद्यापही फायद्यातच आहेत, याचे कारण म्हणजे अदानीच्या समभागांची मुळातच फुगलेली किंमत. एलआयसीप्रमाणेच भारतीय बँकांनी अदानींना दिलेल्या कर्जांच्या प्रचंड रकमेचा बागुलबुवा निर्माण करत भारतीय बँका धोक्यात येतील, असे भासवले गेले. या कर्जांबाबतच्या आणि अन्य दुष्प्रचाराबद्दल खाली विस्ताराने लिहिले आहे.
 
एलआयसीने अदानीमध्ये गुंतवलेली रक्कम त्यांच्या एकूण ‘अ‍ॅसेट्स अंडर मॅनेजमेंट’च्या एक टक्का इतकीच - म्हणजे नगण्य आहे. अदानीच्या समभागांचे मोठे नुकसान होऊनदेखील एलआयसीने गुंतवलेल्या रकमेच्या तुलनेत ते अद्यापही फायद्यातच आहेत
 
भारताची निकड
 
भारतातील पायाभूत सुविधांच्या घोडदौडीसाठी भारत सरकारला खासगी उद्योजकांवर अवलंबून राहावे लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत सरकारचा सरकारी डोलार्‍यावर होणारा, संरक्षण आणि कल्याणकारक योजनांवर होणारा प्रचंड खर्च. त्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प देशाच्या कोणत्या भागात व्हायला हवेत, याबाबतची आखणी झाल्यानंतर त्या अमलात आणण्यासाठी खासगी कंपन्यांना पाचारण करण्याशिवाय पर्याय नसतो. आर्थिक उदारीकरणानंतर देशात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार असो, सर्वसाधारणपणे परिस्थिती हीच आहे. या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार सहसा नाखूश असतात, कारण त्या प्रकल्पांमधून मिळणारा परतावा दीर्घ मुदतीचा असतो. शिवाय अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात निधी उभारू शकणार्‍या खासगी कंपन्या मोजक्याच आहेत. त्यामुळे देशात फायबर ऑप्टिक केबलचे जाळे पसरवणे, मोबाइल फोनसाठीच्या 5जी तंत्रज्ञानाच्या जाळ्याचा विस्तार, कृषी क्षेत्रासंबंधीच्या पायाभूत सुविधा, विमानतळ व बंदरे बांधणी, रस्तेबांधणी या व अशा अनेक प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी प्रत्येक वेळी या कंपन्यांकडूनच अपेक्षा ठेवावी लागते. खासगी कंपन्यांची कार्यक्षमता सरकारी यंत्रणांपेक्षा सहसा अधिक असते, हा कार्यकारण भागदेखील त्यामागे असतो.
 
 
यूपीए सरकारने फोन बँकिंगच्या माध्यमातून - म्हणजे बँक अधिकार्‍यांना केवळ फोन करून पायाभूत सुविधा निर्माण करणार्‍या विविध कंपन्यांना कर्जे द्यायला लावल्यामुळे या कर्जांची परतफेड होणे अशक्य होऊन बँकांपुढे फार मोठा धोका निर्माण झाला होता. आताच्या सरकारने ती परिस्थिती अतिशय संयमाने व कौशल्याने हाताळली असली, तरी बँकांचे व पर्यायाने देशाचे अपरिमित नुकसान करणार्‍या या बँक अधिकार्‍यांवर कोणतीही विशेष कारवाई झाल्याचे दिसलेले नाही. प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरील पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यात गुंतलेल्या अदानी समूहाने प्रचंड रकमांची कर्जे घेतलेली आहेत, याचा बाऊ केला जात आहे. अदानींनी स्वत:ला अनुभव नसलेल्या क्षेत्रात हात घातल्याचाही आक्षेप घेतला जातो. त्यात अर्थातच तथ्य आहे. मात्र विमानतळ, बंदरबांधणी, वीजनिर्मिती अशा क्षेत्रांमध्ये पूर्वानुभव असलेले, भारतीय उद्योग खरोखर कोणते आहेत? वीजनिर्मितीसारखा एक घटक जरी घेतला, तरी एनटीपीसीसारख्या सरकारी हत्तीनंतर खासगी क्षेत्रात नवी क्षमता उभी करण्याच्या दृष्टीने फार मोठी दरी आहे. रिलायन्स पॉवर या कंपनीचे अपयश सर्वविदित आहे आणि टाटा पॉवर विस्ताराच्या दृष्टीने पुरेसा पुढाकार घेत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये 2025पर्यंत जगातील सर्वात मोठी सौर ऊर्जा कंपनी बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारी अदानी कंपनी देशाची विजेची गरज भागवण्यास उभी राहिली नसती, तर विकासाचे इमले कशाच्या आधारावर उभे करता येतील? त्यामुळे ‘सर्वत्र’ अदानी हे वास्तव दिसत असले तरी त्यास पर्याय नाही. ‘अदानी’ ही व्यक्ती नव्हे, तर एकाच व्यक्तीच्या आधारावर हे औद्योगिक साम्राज्य उभे असणे, हा यातला देशासमोरचा धोका किंवा आव्हान आहे. याला देशासमोरचे आव्हान म्हणण्याचे कारण म्हणजे हे सर्व प्रकल्प यशस्वी होणे ही देशाचीही गरज आहे. टाटा समूहाशी तुलना केल्यास अदानी समूहामध्ये प्रत्येक कंपनीचे नेतृत्व समर्थ आहे का, याची पुरेशी कल्पना येत नाही. काहीही असले, तरी ही कर्जे एकट्या अदानी समूहाने घेतलेली असल्यामुळे त्यांची रक्कम छाती दडपून टाकणारी वाटते. हेच उद्योग वेगवेगळ्या कंपन्यांनी उभे केले असते, तर ते अधिक नैसर्गिक वाटले असते, एवढाच काय तो फरक!
 
एफपीओद्वारे वीस हजार कोटी रुपये उभे करण्यात अडचण येणार, हे गृहीतक असताना आखाती देशांमधील गुंतवणूकदारांनी व इतर भारतीय उद्योजकांनी तात्पुरता का होईना, तोटा पत्करून अदानींच्या एफपीओची नौका पैलतिराला लावल्याचे दिसले. मात्र 1 फेब्रुवारी रोजी समभाग आणखी कोसळल्यानंतर हा एफपीओ रद्द करत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या रकमा परत देण्याचा निर्णय अदानींनी घेतला. 
 अदानी समूहाने घेतलेल्या सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जापैकी किती कर्ज समभागांपोटी घेतलेले आहे, याबाबत निश्चित अशी माहिती मिळत नाही. मात्र हे कर्ज तारण म्हणून ठेवलेल्या मालमत्तेपोटी (अ‍ॅसेट्सपोटी) घेतलेले असल्याचे सांगतानाच या कर्जांपोटीची परतफेड करण्यात कोणतीही अडचण येत नसल्याचे बँका सांगतात. खरे तर अदानींच्या टीकाकारांनीही यावरून कसला आरोप केलेला नाही. अलीकडेच समभाग खरेदी करून अधिग्रहण केलेल्या अंबुजा सिमेंट आणि एसीसी या सिमेंट कंपन्यांच्या अधिग्रहणानंतर लगेचच केली गेलेली त्यांची उत्पादनक्षमता वाढवण्याची केलेली घोषणा समूहाची एकूणच महत्त्वाकांक्षा दाखवते. या कंपन्या घेण्यासाठीचे कर्ज बव्हंशी परदेशी बँकांनी दिलेले होते, यावरूनही त्यांनी दाखवलेला अदानींवरचा विश्वास कळू शकतो. अदानी पॉवर या कंपनीवरील 35 हजार कोटींच्या कर्जाच्या तुलनेत या कंपनीची स्थावर मालमत्ता एक लाख कोटी रुपयांची आहे. त्याचप्रमाणे अदानी पोर्ट्स या कंपनीकडूनही नियमितपणे कर्जफेड होत आहे. नवी मुंबई विमानतळासाठीचे सुमारे बारा हजार कोटींचे कर्ज एकट्या स्टेट बँकेकडून घेण्यात आलेले आहे. अदानी समूहाने नुकतेच धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करण्याचे कंत्राटही मिळवले आहे. त्यासाठीच्या कर्जाची पूर्तता व्हायची आहे. तेव्हा अदानी समूहाच्या यापूर्वीच्या प्रकल्पांना समभागांच्या आताच्या पडझडीमुळे धोका नाही. वेळ पडल्यास अदानी समूहातील कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांचे दर काही प्रमाणात जरी वाढवले, तरी त्यांच्याकडून कर्जाची परतफेड करणे सोपे होऊ शकते. याखेरीज अदानींकडे आपल्या कंपन्यांचे जवळजवळ 75% समभाग आहेत. त्यापैकी काही विकून उभ्या राहणार्‍या रकमेतून ही परतफेड करता येणे अगदी शक्य आहे. आताच्या एफपीओद्वारे वीस हजार कोटी रुपये उभे करण्यात अडचण येणार, हे गृहीतक असताना आखाती देशांमधील गुंतवणूकदारांनी व इतर भारतीय उद्योजकांनी तात्पुरता का होईना, तोटा पत्करून अदानींच्या एफपीओची नौका पैलतिराला लावल्याचे दिसले. मात्र 1 फेब्रुवारी रोजी समभाग आणखी कोसळल्यानंतर हा एफपीओ रद्द करत गुंतवणूकदारांना त्यांच्या रकमा परत देण्याचा निर्णय अदानींनी घेतला.
 
 
aadani
 
भारतीय उद्योगांचे स्थित्यंतर
 
 
नफा मिळवणे हे पाप अशी समजूत असलेल्या नेहरूंनी भारताची आर्थिक प्रगती रोखून ठेवली. परमिट राजमधून विविध ‘हिकमती’ करून आपले साम्राज्य उभे करणारा रिलायन्स उद्योग समूह आता कोठे कर्जातून मुक्त झालेला आहे. त्यांनाही त्या वेळी पॉलिमर क्षेत्राचा पूर्वानुभव नव्हता. किंबहुना कसलाच पूर्वानुभव नव्हता. परंतु ही कंपनी आता स्थिरावलेली आहे. पेट्रोकेमिकल क्षेत्रातील रस कमी करून कंपनीला हायड्रोजन निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करायचे आहे. सुरुवातीच्या काळात टाटा-बिर्ला देशाच्या संपत्तीत भर घालत असूनही त्यांच्यावर टीका करण्याची पद्धत होती. नंतरच्या काळात टाटा-अंबानी टिकेचे धनी बनत. आता अंबानी-अदानी हे लक्ष्य असल्याचे दिसते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे पाच ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आणि त्यापुढचेही टप्पे गाठण्यासाठी ही पायाभूत सुविधानिर्मिती चालू आहे. वास्तविक भारताला आणखी अनेक उद्योजकांची गरज आहे. अद्याप अनेक क्षेत्रे भांडवलाअभावी अस्पर्शित आहेत. आर्थिक उदारीकरणानंतर देशातील उत्पादन क्षेत्र जवळजवळ संपूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवत केवळ सेवा क्षेत्रातील वृद्धीवरून विकासाचे फसवे व पोकळ चित्र निर्माण करणारे आपल्याकडे आजही अर्थतज्ज्ञ म्हणून गणले जातात. मोठी अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राने मोठी झेप घेण्याची गरज आहे. उद्योजकतेस प्रवृत्त करणे कठीण असते. त्यामुळे ‘मेक इन इंडिया’च्या सुरुवातीच्या अपयशानंतर आता कोठे ‘आत्मनिर्भर भारत’ या विचाराला मोठे यश मिळताना दिसत आहे.
 
 
हिंडनबर्गलाच सारा दोष द्यावा अशी स्थिती आहे काय?
 
 
हिंडनबर्गचे हेतू कितीही कुटिल असले, तरी आपल्याकडील परिस्थिती काय असते? समभागांची किंमत कंपनीच्या कामगिरीला साजेशी असण्याची स्थिती भारतीय शेअर बाजारात खरोखरच कधी होती का? कंपनीचा पीई रेशो निफ्टीच्या सरासरी रेशोच्या दुपटीपेक्षा अधिक असेल, तर सेबीने त्या समभागावर लक्ष ठेवावे अशी तरतूद असल्याचे एनएसईच्या पोर्टलवर दिसते.
 
 
आपल्याकडे हे प्रत्यक्षात घडल्याचे किती वेळा दिसले? शेअर बाजार ही सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असल्यामुळे कोणत्याही तेजीला अर्थातच कोणाची ना नसते. मुळात म्हटले, तसे भारतीय उत्पादन क्षेत्रात फार मोठी भरीव कामगिरी घडत नसतानाही निफ्टी त्या प्रमाणापेक्षाही मोठे नवनवे विक्रम घडवताना दिसतो. यासाठी परिस्थितीजन्य वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात. ठेवींवरील बँकांचे व्याजदर कमी होत असल्यामुळे शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याकडे जनतेचा ओढा वाढतो आणि त्यामुळे ही तेजी असल्याचे सांगतात. कधी परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आल्यामुळे हे घडते असे सांगितले जाते. तेथेच कंपनीची कामगिरी आणि कंपनीच्या समभागाचा भाव यातील संबंध तुटतो, हे मात्र विसरले जाते. एरवी शेअरबाजाराचा बुडबुडा केव्हा फुटेल याची चर्चा होत असताना तो बुडबुडा आहेच, याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष होते. केवळ अदानीच नव्हे, तर अन्य कंपन्याही प्रचंड मोठ्या कर्जाखाली असताना त्या कंपनीच्या समभागांची किंमत वाढत आकाशाला स्पर्श कशी करू शकते? हा प्रश्न कोणालाच पडत नसतो. मग त्यासाठी ’ऑपरेटिंग प्रॉफिट’चे सोईस्कर कारण दिले जाते. कंपनीच्या चांगल्या कामगिरीत सातत्य राहून पुढे ती कंपनी ते कर्ज फेडू शकेल वा नाही, याची चिंता न करता समभागाचा भाव वधारत असल्यामुळे गुंतवणूकदार पैसे कमवून मोकळे होऊ शकतात. अन्य कोणत्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आधी कामगिरी दाखवल्याशिवाय आणि कर्जबाजारीपणा पाहिल्याशिवाय हे घडू शकते? हे सारे सांगायचे कारण म्हणजे अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग अनैसर्गिकपणे वधारलेले आहेत, हे निश्चित. काही वर्षांमध्येच एखाद्या कंपनीची कामगिरी व तीदेखील प्रचंड कर्जाखाली असलेल्या कंपनीची कामगिरी अशी काय झाली की तिच्या समभागांची किंमत चौपट-पाचपट-सहापट वाढली? हे आजवर केवळ अदानींच्या कंपन्यांबाबतच झाले आहे का? अशा प्रकारांना चाप बसवण्याची काही यंत्रणा आपल्याकडे आहे का? मुळात आपल्याला अशी यंत्रणा हवी आहे का? याउलट यावरचा एक अजब प्रतिवाद असाही असतो की या किमती इतक्या वाढलेल्या असताना ते समभाग घ्यायचे की नाही, हे ठरवण्याची जबाबदारी गुंतवणूकदाराची असते. या बाबतीत आपण अमेरिकेची भ्रष्ट नक्कल करत नाही आहोत का? शिवाय आपल्याकडील कंपन्यांना तिकडच्या शेअरबाजारात नोंदणी करायची असल्यामुळे तिकडच्या पद्धती अनुसरणे आलेच. मग तिकडच्या भ्रष्ट राजकारण्यांमुळे आणि अर्थसंस्थांच्या भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे 2008मध्ये तेथील शेअर बाजार कोसळल्यानंतर ग्लोबलायझेशनमुळे त्याचे परिणाम जगभरातील जवळजवळ प्रत्येक देशावर होऊन असंख्य लोक व व्यावसायिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आयुष्यातून उठले. कारण हे परिणाम शेअरबाजारापुरते न राहता देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर झाले. एखाद्या जागतिक संस्थेने या नुकसानाची पाहणी केल्याचे दिसले का? काही लोकांच्या पराकोटीच्या भ्रष्टाचारामुळे जवळजवळ संपूर्ण जगाची वाताहत झाली आणि तरीदेखील तिकडे किती जणांना त्याबाबत जबाबदार धरले जाऊन तुरुंगवासाची शिक्षा झाली? शून्य. आणि आपण इकडे बसून ऐकायचे की तिकडच्या नियामक यंत्रणा कडक आहेत. मुळात हे सारे भारतीय अर्थविचारात बसते का? अर्थातच याचा विचार करण्यासाठी कोणाकडेच उसंत नसेल. काही आठवड्यांमध्ये ही पडझड झाल्याचे लोक विसरूनही जातील आणि निफ्टी कोणती नवी शिखरे गाठेल याची चर्चा पुन्हा सुरू होईल.
 
 
 
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे यूपीए सरकारने निर्माण केलेल्या बँकांसमोरील भयानक संकटातून देश आता कोठे बाहेर पडत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड पाहायची, तर वर सांगितल्याप्रमाणे नियामक यंत्रणा सजग असणे नितांत गरजेचे आहे. कारण त्यांच्याकडून या बाबतीत हेळसांड झाल्यास थेट भारताचे हित धोक्यात येऊ शकते. वर उल्लेख केलेल्या सत्यम घोटाळ्यानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरणाकडे (एनएफआरएकडे) बरेच अधिकार आहेत खरे, मात्र त्या अधिकारांची सक्रियपणे अंमलबजावणी करण्यात येते का? सेबीने अदानी समूहातील विविध कंपन्यांवर गेल्या काही वर्षांमध्ये वेळोवेळी कारवाई केलेली आहे. मात्र आता हिंडनबर्गने अदानींच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या फुगवलेल्या किंमतींवरून वादळ निर्माण केल्यानंतर सेबीकडून चौकशीची घोषणा होते, यावरून पूर्वीची कारवाई पुरेशी नव्हती, हाच निष्कर्ष निघतो. कोणती कंपनी किती मोठी, याकडे न पाहता प्रक्रियेचा भाग म्हणूनच धोरण आखले, तर देशहित राखले जाणार नाही का? सुरुवातीला म्हटले तसे समभागाच्या किमतींपलीकडे हिंडनबर्गने केलेल्या अन्य आरोपांबाबतही यंत्रणा सजग राहिल्या, तर भारतीय अर्थव्यवस्था नवी झेप घेत असताना तिच्या वाढीत सहभागी होणार्‍या कंपन्यांना मोकळे रान मिळणार नाही, याची खात्री देता येईल. भारताचे व्यापक हित पाहता यातून खरोखर काही शिकायचे असेल, तर हिंडनबर्ग कंपनीचे सवंग वाटणारे आरोप खरे असोत वा नसोत, इष्टापत्ती समजता येतील.
 
 
सारांश
 
 
हिंडनबर्गने उभे केलेले अदानी समूहासमोरचे वादळ हे पेल्यातले नाही, तरी मोठ्या पातेल्यापुरतेच ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. अमेरिकेतील निकोला या कंपनीच्या फुगलेल्या समभागांचा फुगा हिंडनबर्गने फोडला असला, तरी अदानी समूहाचा अफाट उद्योगविस्तार पाहता आणि त्याची अंगभूत मजबुती पाहता त्यास या आरोपांमुळे तडा जाईल असे संभवत नाही. समभागांच्या किमती किती घसरतील याची शाश्वती नसल्यामुळे नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज उभे करण्यात अडचणी येण्याची शक्यता मात्र दिसते. पायाभूत सुविधानिर्मितीतील कंपन्याच्या समभागांची वृद्धी यापुढे तर्काप्रमाणे सावकाश होईल की हे समभाग आगामी काळात नवी उंची गाठतील, हे आताच सांगणे शक्य नाही. मात्र हिंडनबर्ग कंपनीने दाखवून दिल्यामुळे नव्हे, तर अदानी समूहाच्या समभागांच्या किमती अनैसर्गिकपणे वाढत असताना भारतीय नियामकाकडून झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष हा एरवीप्रमाणेच आताही काळजीचा विषय आहे. भविष्यकाळात प्रगती होत असताना भारत खासगी उद्योजकांवर अधिकाधिक अवलंबून असताना देशहित धोक्यात येईल अशा पद्धतीने कोणी वाहवत तर जात नाही ना, हे पाहण्यासाठी अंकुश ठेवू शकणार्‍या तरतुदी व्यवस्थेमध्ये असायला हव्यात, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. अनेक देशविरोधी शक्ती कार्यरत आहेत यात शंका नाही, मात्र व्यवस्था अशी बनल्यास हिंडनबर्गसारख्यांच्या कृत्यामागची केवळ कटकारस्थाने शोधण्याऐवजी प्रत्यक्षात देशहिताचे काय आहे, याकडेही रोख ठेवता येईल.