अनोखे विद्वत संमेलन

  

 

‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश’ अशी भारताची जगात ख्याती आहे. संविधान हे भारतीय लोकशाहीत सर्वोच्च स्थानावर आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी विश्व हिंदू परिषदेच्या महाराष्ट्र प्रदेश सामाजिक समरसता विभागाच्या वतीने रविवार, दिनांक 22 जानेवारी 2023 रोजी एकदिवसीय विद्वत संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. लेडी रमाबाई सभागृह, स.प. महाविद्यालय, टिळक रस्ता, पुणे येथे त्रिवार ॐकाराचा, श्रीरामनामाचा जयघोष, एकात्मता मंत्राचे उच्चारण, तसेच भारतमातेच्या आणि समरसतेचे मानदंड असलेल्या महापुरुषांच्या प्रतिमांचे पूजन, दीपप्रज्वलन करून संमेलनाचा प्रारंभ करण्यात आला. शिक्षण प्रसारक मंडळी, पुणेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. एस.के. जैन यांच्या हस्ते उद्घाटन करताना विश्व हिंदू परिषदेचे अखिल भारतीय समरसता विभागप्रमुख देवजीभाई रावत, विश्व हिंदू परिषद पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष डॉ. पांडुरंग राऊत, प्रांत उपाध्यक्ष माधवी संशी, विश्व हिंदू परिषद प्रांतमंत्री प्रा. संजय मुदराळे, प्रांतसहमंत्री अ‍ॅड. सतीश गोरडे, ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रा. डॉ. रमेश पांडव, ह.भ.प. सुभाष महाराज गेठे यांची व्यासपीठावर, तसेच मधूभाई कुलकर्णी, गणेश मोकाशी, नरेंद्र पेंडसे, श्रीरंग राजे, रवींद्र गोळे, बापूराव भोळे, डॉ. माणिक सोनवणे, महेंद्र देवी, प्रा. डॉ. धनंजय भिसे, काशिनाथ पवार, मनोहर ओक, किशोर चव्हाण, अ‍ॅड. सोहम यादव, अ‍ॅड. पल्लवी कांबळे, दिनेश लाड, गणेश वनारसे, पत्रकार प्रदीप गांधलीकर यांच्यासह अन्य मान्यवरांची आणि कार्यकर्त्यांची सभागृहात उपस्थिती होती.

 

 

निखिल कुलकर्णी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले व मान्यवरांचा परिचय करून दिला. प्रा. संजय मुदराळे यांनी प्रास्ताविक केले.

देवजीभाई रावत यांनी उद्घाटन सत्रात बीजभाषण करताना, “महात्मा फुले, सावित्रीमाता फुले यांच्या कर्मभूमीत हे विद्वत संमेलन होत आहे, ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. अस्पृश्यता हा सामाजिक कलंक आहे असे तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी याच पुण्यातील वसंत व्याख्यानमालेत प्रतिपादन केले होते. वास्तविक हिंदूंच्या धर्मप्रणालीमध्ये अस्पृश्यतेला वाव नव्हता, हे हडप्पा संस्कृतीच्या संशोधनासाठी केलेल्या उत्खननातून स्पष्ट झाले आहे. 1950मध्ये प्रा. एन.आर. मलकानी आयोगानेही हा निष्कर्ष मांडला आहे. इस्लामी आक्रमणानंतर अस्पृश्यतेची प्रथा निर्माण झाली. पूजनीय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीदेखील आपल्या लेखनातून या गोष्टीची पुष्टी केली आहे. महाराष्ट्रातील संत, वारकरी संप्रदाय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी सामाजिक एकात्मतेसाठी खूप मोठे योगदान दिले आहे. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीयांना संविधानाची कवचकुंडले बहाल केली. त्यामुळेच सामाजिक समरसता प्रस्थापित झाली. संविधानाच्या अंमलबजावणीमुळे जातपातीच्या, लिंगभेदाच्या आणि अस्पृश्यतेच्या शृंखला गळून पडल्या. शोषणमुक्ती अन् धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त झाला. अर्थातच संविधान परिपूर्ण असले, तरी ते राबविणारी यंत्रणा सक्षम हवी. बुद्धिजीवी वर्गाने समाजमाध्यमातून देशविघातक प्रवृत्तींचा प्रतिवाद केला पाहिजे. जर पन्नास-साठ वर्षांच्या कालावधीत सिंधी समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहात एकरूप झाला, तर वंचित, दलित समाज अजूनही लांब का आहे, याविषयी चिंतन केले पाहिजे. आता आत्मनिर्भर भारत या उपक्रमाअंतर्गत सर्व समाजाचे आर्थिक सक्षमीकरण सुरू झाले आहे!” असे विचार मांडले.

 

 

 

अ‍ॅड. एस.के. जैन यांनी उद्घाटनपर मनोगतातून, ‘’पुण्यात जे पिकतं, ते सर्व भारतात विकतं!’ अशी म्हण प्रचलित आहे. भारतीय संस्कृती निकृष्ट असून विद्वत्ता फक्त पाश्चात्त्यांकडे आहे, असे जाणीवपूर्वक बिंबवण्याचे षड्यंत्र मेकॉलेप्रणीत शिक्षणपद्धतीच्या माध्यमातून केले गेले. वास्तविक सज्जनशक्ती अन् दुर्जनशक्ती या दोनच प्रवृत्ती किंवा जाती आपल्याकडे प्राचीन काळापासून अस्तित्वात होत्या. संविधान ग्रंथाच्या पहिल्याच पानावर राम-लक्ष्मण आणि सीता यांचे चित्र आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. सर्व समाज जागृत झाला, तर वैचारिक गोंधळ दूर होईल. ज्याप्रमाणे दुधात साखर विरघळून जाते, त्याप्रमाणे समाजात समरसता सहजपणे अंगीकृत झाली पाहिजे” असे मत व्यक्त केले.

 

 

 

त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते प्रा. डॉ. श्यामा घोणसे लिखित ’भारतीय संत आणि समरसता’, तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक रमेश पतंगे लिखित ’आपले संविधान ः तत्त्वविचार, मूल्य संकल्पना ध्येयवाद’ या पुस्तकांचे लोकार्पण करण्यात आले. पांडुरंग राऊत यांना डॉ. डी.वाय. पाटील विद्यापीठाची मानद डी.लिट. पदवी प्राप्त झाल्याबद्दल या वेळी त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. प्रा. दिगंबर ढोकले यांनी उद्घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन केले.

 

 

 

उद्घाटनानंतर प्रा. डॉ. श्यामा घोणसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या सत्रातील ’भारतीय संविधान आणि संतसाहित्य - अंतरंग संबंध’ या विषयावरील परिसंवादात ह.भ.प. सुभाषमहाराज गेठे, प्रा. दिगंबर ढोकले सहभागी झाले होते. बापूराव भोळे यांनी प्रास्ताविक आणि सहभागी मान्यवरांचा परिचय करून दिला, तर रवींद्र गोळे यांनी स्वागत केले. प्रा. दिगंबर ढोकले म्हणाले की, “स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही संविधानातील तीन तत्त्वे संतसाहित्यात अनुस्यूत आहेत. स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांची एकत्रित वाटचाल संतसाहित्याने अधोरेखित केली आहे. विषयांच्या मागे लागून मी देहरूप आहे, या अज्ञानातून आपण स्वतंत्र नाही, असे आपल्याला वाटते. मुळातच जीव हा ब्रह्मस्वरूप आहे, असे ज्ञानेश्वरमाउलींनी म्हटले आहे. समतेवर संतांनी आपल्या साहित्यातून अन् कृतीतून विपुल प्रमाणात भाष्य केले आहे. हिंदू धर्मात समरसता ओतप्रोत भरलेली असून संतांचे संविधान हे विश्वव्यापक आहे!”

 

 

ह.भ.प. सुभाषमहाराज गेठे यांनी, “भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे. या वैविध्यतेला महापुरुषांनी समरसतेचा धाग्यात गुंफले आहे. चेतनातत्त्व सर्व विश्वात व्यापून राहिले असून ते त्या सर्व महापुरुषांच्या ठायीसुद्धा होते. ज्ञानेश्वरमाउलींनी अठरापगड जातींतील महानुभावांना एकत्रित करून त्यांना संतत्व बहाल केले; तसेच स्त्रीस्वातंत्र्याचा उद्घोष संतपरंपरेत पाहायला मिळतो. संतांची शिकवण आणि संविधानाची तत्त्वे एकच आहेत. आम्ही भारतीय आहोत, असे म्हणतानाच बंधुभाव प्रकट होतो” असे विवेचन केले.

 

 

 

प्रा. डॉ. श्यामा घोणसे यांनी परिसंवादाच्या अध्यक्षीय मनोगतातून, “संतसाहित्याने जनमानसात समतेचा प्रसार केला. संतांनी मनपरिवर्तनावर भर दिला. संविधान सार्वभौम आहे, त्याला कायद्याचे अधिष्ठान आहे. संतसाहित्य अन् संविधान यांचा संबंध हा शरीर आणि श्वास संबंधाइतकाच घनिष्ठ आहे. संतसाहित्य अन् संविधान यांना जोडणारा दुवा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होय. संविधानात हक्क अन् कर्तव्य यांना समान न्याय दिला आहे. भारतीय संस्कृतीला जेव्हा महाकाव्याची गरज भासली, तेव्हा महर्षी व्यासांकडे आणि महानाट्याची गरज भासल्यावर महर्षी वाल्मिकी यांच्यावर ती जबाबदारी सोपविण्यात आली; तर संविधानाची गरज भासली, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे बाबासाहेब यांना आधुनिक संत म्हटले पाहिजे” असे प्रतिपादन केले.

 

 

 

’भारतीय संविधान आणि धार्मिक स्वातंत्र्य’ या विषयावरील दुसर्‍या सत्रात पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अ‍ॅड. सतीश गोरडे आणि अ‍ॅड. प्रशांत यादव यांनी सहभाग घेतला. प्रा.डॉ. माणिक सोनवणे यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला, तर श्रीरंग राजे यांनी स्वागत केले.

 

 

अ‍ॅड. सतीश गोरडे यांनी संविधानातील पंचवीस ते अठ्ठावीस क्रमांकांच्या कलमांचा संदर्भ उद्धृत करून, “हिंदू जीवनमूल्ये ही नैतिकतेवर आधारित असून ती सर्वसमावेशक आहेत. द्वैत, अद्वैत, सांख्ययोग अशा विविध तत्त्वांचे अनुसरण करण्याची मुभा हिंदू जीवनपद्धती देते. याउलट मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मपद्धती धार्मिक ग्रंथप्रामाण्य मानतात. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कट्टरता आढळून येते. ते विस्तारवाद, धर्मांतर यांचा दुराग्रह धरतात. साहजिकच त्यामुळे देशाची एकात्मता आणि अखंडता विविध समस्यांच्या विळख्यात सापडते. ’आपण धर्माचे रक्षण केले, तर धर्म आपले रक्षण करेल!’ हे ब्रीद घेऊन विश्व हिंदू परिषद कार्यरत आहे. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली राष्ट्रहिताचा बळी देणे संविधानाला अपेक्षित नाही. 1947मध्ये धार्मिकतेला प्राधान्य देऊन देशाची फाळणी झाली, पण अजूनही हिंदूंची धर्मस्थळे स्वायत्त नाहीत” असे परखड मत व्यक्त केले.

 

 

 

पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांनी परिसंवादाच्या अध्यक्षीय मनोगतातून, “असंघटित हिंदू समाजावर अन्य संघटित धर्मसंस्था संविधानाच्या आधाराने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतात. संविधान अस्तित्वात नसते, तर देशभरात निर्नायकी अवस्था निर्माण झाली असती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून संविधानात नमूद केलेल्या तत्त्वानुसार वाटचाल केलेली दिसून येते. हिंदू कोड बिलामध्ये स्त्रियांना हक्क प्रदान करण्याविषयी तरतुदी होत्या, परंतु दुर्दैवाने काही महिलांचाही त्याला विरोध झाला. मानसिकता बदलत गेल्याने हिंदू समाजाचा खूप मोठा भाग आता अस्पृश्यता पाळत नाही. समाजासाठी चक्रधरस्वामी ते गाडगेबाबांपर्यंत सर्व संतांचे योगदान आहे. तरीही संपूर्ण हिंदू समाज एकमुखाने कुप्रथांचा विरोध करीत नाही, तोपर्यंत संविधानाचे उद्दिष्ट सफल होणार नाही” असे प्रतिपादन केले.

 

 

 

’भारतीय संविधान आणि सामाजिक समरसता’ या विषयावरील तिसर्‍या सत्रात प्रा.डॉ. रमेश पांडव यांच्या अध्यक्षतेखाली सागर शिंदे आणि प्रा.डॉ. ज्ञानेश्वर कुंभार यांनी सहभाग घेतला. विश्व हिंदू परिषद कोषाध्यक्ष महेंद्र देवी यांनी सहभागी मान्यवरांचे स्वागत केले. सागर शिंदे यांनी, “सामाजिक सुधारणांचा प्रवाह मध्ययुगीन काळापासून चालत आला आहे. अनेक महापुरुषांनी त्यामध्ये आपले योगदान दिले. भारतीय संविधान हे प्रबोधनकाळाचे अपत्य आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद क्रमांक 14मध्ये समरसतेविषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची मांडणी केली आहे. सर्वांना समान संधी देताना राज्यघटनेने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे, तिचा उद्देश सामाजिक समरसता प्रस्थापित व्हावी हाच आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांना पर्यायी शब्द किंवा संकल्पना म्हणजेच समरसता होय. सांविधानिक मूल्ये समजली, तर समाज सुदृढ होईल” असे विचार मांडले.

परिसंवादाचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. रमेश पांडव यांनी सामाजिक समरसता चळवळीतील विविध अनुभवांचे कथन करीत, “जुनी समाजव्यवस्था जाऊन आणि नवी सांविधानिक समाजव्यवस्था प्रस्थापित होऊन पंचाहत्तर वर्षे झाली आहेत. उपेक्षित, वंचित यांना संविधानाशिवाय हक्करक्षण करणारे दुसरे साधन नाही. सामान्य माणसांच्या श्रद्धा, भावना यांची दखल समाजातील मान्यवर, धुरिणांनी घेतली पाहिजे. केवळ बंधुभावासह ती नीतिमत्ता आचरणात आणावी लागेल. हिंदू कोड बिल हे समरसतेचे दुसरे अंग आहे. नेतृत्व करणार्‍या समाजगटाने संविधान अंगीकारणे जास्त गरजेचे आहे!” असे प्रतिपादन केले.

 

 

 

समारोप सत्रात गणेश मोकाशी यांनी विद्वत संमेलनाचा संपूर्ण आढावा घेताना, “संविधानाला विरोध करणार्‍या काही समूहशक्ती अन् प्रवृत्ती देशात कार्यरत आहेत. त्यांना शोधून, त्यांच्याशी वैचारिक प्रतिवाद करून, त्यांची दांभिकता समाजापुढे उघडी पाडणे अत्यावश्यक आहे” असे मत मांडले.

 

 

 

मा. रमेश पतंगे यांनी, “विद्वत संमेलन ही एक ऐतिहासिक घटना आहे” असे गौरवोद्गार काढून आपल्या विस्तृत अन् अभ्यासपूर्ण मनोगतातून संविधानाविषयी मौलिक माहिती देताना, सामाजिक समरसता मंचाची स्थापना पुण्यातच झाली अन् त्याचे कार्य अखिल भारतीय पातळीवर पोहोचले आहे. बेनेगल यांनी तयार केलेल्या मूळ संविधानाचा आराखडा 242 कलमांचा होता. ’फ्रेमिंग इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन’ हा मूळ ग्रंथ वाचला, तर संविधानाची क्लिष्टता सुलभ वाटायला लागून ते आकलनाला सोपे होते. त्यामुळे भारतीय संविधानाचा अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी हा ग्रंथ अतिशय उपयुक्त आहे. भारत हा संघराज्य असलेला देश नाही. संपूर्ण देशभरात भारतीयत्व हे सर्वत्र एकच आहे, हे संविधानाने बहाल केलेले एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. संविधानातील कलम 1 ते 51 हे मूल्यसंकल्पना, ध्येय, मूलभूत तत्त्व स्पष्ट करणारे आहेत. कलम 21मध्ये सर्वश्रेष्ठ अधिकाराविषयी ऊहापोह केला आहे. त्यानुसार कोणत्याही जिवंत व्यक्तीचे अधिकार कायदेशीर कारवाईखेरीज संपविता येत नाहीत. विरोध सहन न होणे हा राज्यसत्तेचा सनातन गुणधर्म असतो. कोणत्याही विचारांची राज्यसत्ता असली, तरी त्यावर अंकुश ठेवण्याचे कार्य संविधान करते. त्यामुळे संविधान हे सार्वभौम अन् सर्वोच्च स्थानावर आहे. 1976मधील एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला हा आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवरील न्यायालयीन खटला या संदर्भात खूप महत्त्वाचा आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या समूहापैकी न्यायमूर्ती हंसराज खन्ना यांनी त्या वेळी धैर्य दाखवून विरोधी मत नोंदविले होते. भारतीय राज्यघटना समजून घेण्यासाठी आधी अमेरिकन राज्यघटनेचा अभ्यास केला पाहिजे. जोसेफ टोरी यांनी लिहिलेली पुस्तिका त्यासाठी उपयुक्त आहे. संविधान सभेत पंधरा महिलांचा समावेश होता. कलम 25मध्ये ’हिंदू’ या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे, तसेच ’समरसता’ हा शब्द मूलभूत कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. फ्रँक अँथोनी या संविधान समितीच्या सदस्यांनी संघाचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेला अनुबंध निर्देशित केला आहे” अशा अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचा उल्लेख केला.

 

 

 

विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या परिवारातील विविध सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी विद्वत संमेलन यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले. डॉ. सोमनाथ सलगर यांनी समारोप सत्राचे सूत्रसंचालन केले. पुणे प. विभाग समरसता प्रमुख निखिल कुलकर्णी यांनी आभार मानले. संविधानाचा अन्वयार्थ उलगडण्यात विद्वत संमेलनाचा सिंहाचा वाटा होता, या गोष्टीची इतिहासात निश्चितपणे नोंद घेतली जाईल.