ईशान्येचा इशारा

 

ईशान्य भारतातील तीन राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल गेल्या आठवड्यात 2 मार्च रोजी लागले. महाराष्ट्रातील बहुतेक माध्यमे कसब्यात अडकून पडली होती आणि तिकडे दूर ईशान्य भारतातील जनतेने एक सकारात्मक मतदान केल्याचे स्पष्ट होत होते. नागालँडमध्ये भाजपा आणि एनडीपीपी युतीने 60पैकी 37 जागा जिंकून सत्ता राखली. त्रिपुरामध्ये भाजपा आघाडीने 60पैकी 33 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले. मेघालयात कोनराड संगमा यांच्या एनपीपीने 60पैकी 25 जागा जिंकून पहिला क्रमांक पटकावला.

 

 

या तिन्ही निकालांत एक साधर्म्य आहे - इथे सत्ताबदल झाला नाही. जे सत्तेत होते, तेच पुन्हा एकदा जिंकले. तिन्ही राज्यांत भाजपाप्रणीत एनडीए विजयी ठरली.

 

 

यात कोणता इशारा दडला आहे, त्याचा विचार करण्याआधी राज्यवार धावता आढावा घेतला पाहिजे.

 

 

 

 

 

गेल्या निवडणुकीनंतर इथे मोठे राजकीय ध्रुवीकरण झाले. सदनात विरोधी पक्षच शिल्लक राहिला नव्हता. तरीसुद्धा एक महत्त्वाचा प्रश्न डोके वर काढत होता. राज्यातील ईस्टर्न नागालँड पीपल्स ऑर्गनायझेशनने (ENPOने) वेगळ्या राज्याची मागणी केली. आम्ही दुर्लक्षित आहोत, आमच्यावर अन्याय होतो आहे अशा पद्धतीच्या मागण्या केल्या जात होत्या. मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा मागणी जोर धरू लागली होती. केंद्र सरकार याला बळी पडणे शक्यच नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लक्ष घातले आणि प्रश्न सोडवला. ईस्टर्न नागालँड डेव्हलपमेंट बोर्ड स्थापन केले जाईल आणि त्यामार्फत विकास केला जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले. ENPOचा विरोध मावळला. नागालँडमध्ये काँगे्रसचा प्रभाव कधीच ओसरला आहे.

 

 

 

जसे गेल्या वेळी झाले, तसेच यंदा होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. राज्याच्या विकासासाठी सरकारला सर्वपक्षीय पाठिंबा दिला जाईल. जेडीयूने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने रिओ सरकारला पाठिंबा दिला आहे. या निर्णयामुळे जेडीयूने शिस्तभंगाची कारवाई करत तेथील युनिट बरखास्त करून टाकले आहे, तर शरद पवारांनी कच खाऊन याला मान्यता दिली आहे. तसेही नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रात संबंध लावणे चुकीचे आहे.

 

 

 

भाजपाच्या लहान लहान निर्णयाचा परिणाम होत असतो. याची फार कुठे चर्चा होत नाही. एस. फांगनोन कोन्याक या महिलेला भाजपाने नागालँडमधून राज्यसभेवर निवडून आणले आणि एक इतिहास रचला. नागालँडमधून राज्यसभेवर निवडून गेलेल्या त्या पाहिल्या महिला खासदार आहेत. भाजपाचे महिला सशक्तीकरण तोंडदेखले नसते, तर प्रत्यक्ष कृतीतून ते सिद्ध होते.

 

 

 

 

खासी, जैंतिया आणि गारो अशा तीन डोंगराळ प्रदेशात, ज्याला hills म्हणून संबोधले जाते, विभागला गेलेला मेघालय. निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या या राज्याला सध्या राजकीय स्थैर्य लाभले नाही. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस 21 जागा जिंकून सर्वात मोठा मोठा पक्ष जरी ठरला होता, तरी सत्ता स्थापन करण्यात अयशस्वी ठरला. नॅशनल पीपल्स फ्रंटला पुढे करून इतर छोट्या पक्षांच्या मदतीने भाजपाने एनडीए सरकार स्थापन केले. नंतर काँग्रेसच्या आमदारांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि काँग्रेसला आणखी एक जोरदार धक्का दिला.

 

 

यंदा सर्व पक्ष वेगवेगळे लढले. पायाभूत सुविधांचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारी हे नेहमीचे मुद्दे होतेच. याशिवाय खासी, जैंतिया प्रदेशात होणार्‍या कोळशाच्या अवैध खाणकामाचा मुद्दा उपस्थित केला गेला.

 

 

 

ईशान्य भारतात तीन राज्यांत प्रवेश करण्यासाठी इनर लाइन परमिट लागते. अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम आणि नागालँड ही ती तीन राज्ये. या नियमामुळे स्थानिक जनजाती बाहेरून आलेल्या लोकांच्या आक्रमणापासून सुरक्षित राहतात, असा समज करून दिला गेला आहे. यंदा पुन्हा एकदा या मागणीने जोर धरला होता. संगमा यांच्या एनपीपीने निवडणूक जाहीरनाम्यात वचन दिले आहे. पण ते इतके सोपे नाही.

 

 

निकाल लागले आणि मुख्यमंत्री संगमा यांच्या पक्षाला सर्वाधिक 26 जागा मिळाल्या. भाजपा जरी कमकुवत असला, तरी केंद्रात सशक्त आहे. राज्याचा विकास महत्त्वाचा असेल तर केंद्राशी जुळवून घेणे गरजेचे असते, इतकी कमीत कमी राजकीय समज त्यांच्यात असल्याने त्यांनी तातडीने अमित शाह यांच्याशी चर्चा करून भाजपाचे समर्थन घेऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस प्रत्येकी फक्त 5 जागा जिंकून हात चोळत बसले आहेत.

 

 

 

 

बंगालमध्ये जो राज्य करतो, त्याच्या ताब्यात त्रिपुरा असतो हा कित्येक वर्षांचा रूढ समज होता. भाजपाने गेल्या निवडणुकीत या समजाला सुरुंग लावला. माणिक सरकार यांची जुलमी राजवट उलथून टाकली आणि तृणमूल काँग्रेसला बस्तान बसवू दिले नाही.

जनजातींची लक्षणीय संख्या असलेल्या त्रिपुरात वेगळ्या राज्याची मागणी मूळ धरत होती. त्याला समर्थन देणारा इंडीजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT) हा पक्ष होता. त्याला जनजातींमध्ये स्थान होते. वेगळ्या राज्याची मागणी सोडून द्या आणि आपण एकत्र येऊन त्रिपुराचा विकास करू, अशी समजूत काढून गेल्या वेळी भाजपाने त्यांना सोबत घेऊन सीपीएम विरोधात युती केली.एकूण 60 जागांपैकी भाजपा (35) आणि IPFT (8) अशा 43 जागा जिंकून या युतीने दणदणीत विजय मिळवला होता.

 

 

ज्या वेळी CAAचा मुद्दा उपस्थित झाला, तेव्हा बांगला देशातील हिंदू येथे येतील आणि आपल्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो, असा विचार जनजातींमध्ये बळावू लागला. त्यांच्या मनात भाजपाविरोधात जाण्याचे विचार घोळत होते. IPFTबद्दल अविश्वास वाटू लागला. या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेऊन प्रद्योत देब बर्मा यांनी तिपरा मोथा हा नवीन पक्ष स्थापन केला. जनजातींच्या मनात प्रद्योत देब बर्मा यांनी हळूहळू स्थान मिळवले. भाजपाचा जुना मित्र IPFT कमजोर पडू लागला. भाजपापुढे पुन्हा एकदा निवडून येण्यासाठी कडवे आव्हान उभे राहिले.

 

 

 

पण 2014पासून भाजपाने रोवलेली भक्कम पाळेमुळे, गेल्या पाच वर्षांत केलेली विकासकामे, मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा यांचा सुशिक्षित, आश्वासक चेहरा, गेलेला जनाधार मिळवण्यात सीपीएम आणि काँग्रेस आघाडीला मिळालेले सपशेल अपयश यांच्या जोरावर भाजपाने पुन्हा बहुमत मिळवले.

 

 

 

 

 

पूर्वी ‘सेव्हन सिस्टर्स’ म्हणून ओळखली जाणारी ही सात राज्ये आता सिक्कीमच्या समावेशानंतर ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणून ओळखली जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे नामकरण केले आहे. इतर देशांबरोबर चीन आणि बांगला देश या आपल्या दृष्टीने जास्त महत्त्व असलेल्या देशांच्या सीमा आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या प्रदेशाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

 

 

इथे जाणे असुरक्षित आहे, इथे ठिकठिकाणी दहशतवाद फोफावला आहे, हा भाग वेगळा आहे, येथील लोक आपले नाहीत, इथे प्रवास करताना असंख्य अडचणींवर मात करावी लागते असे समज होते. काही वर्षांपूर्वी हे खरेही होते.

 

 

काँग्रेसने इतकी वर्षे पूर्णपणे दुर्लक्षित ठेवलेल्या या भूभागाकडे सर्वप्रथम योग्य ते लक्ष दिले ते अटलजींच्या सरकारने. त्यांनी Development of North East Region (DONER) हे मंत्रालय सुरू केले. ईशान्य भारतात संघपरिवारातील असंख्य संस्था कित्येक दशके कार्यरत आहेत. घरदार सोडून हजारो कार्यकर्ते तिथे राबत आहेत. तरीही जोपर्यंत समाजकार्याला राजकीय यशाची जोड मिळत नाही, तोपर्यंत फार मोठे भरीव कार्य करता येत नाही. विकास करायचा असेल तर हातात सत्ता हवीच.

 

 

ईशान्य भारतात लोकसभेच्या एकूण 25 जागा आहेत. तेथे आधी राष्ट्रीय पक्ष असलेला काँग्रेस आणि स्थानिक पक्ष असा अनिर्बंध प्रभाव होता. मोदींच्या राष्ट्रीय कारकिर्दीला सुरुवात झाली आणि इथेही भाजपा सशक्त राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उभा राहिला.

 

 

मोदींनी 2014 साली पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि त्या दिवशी ईशान्य भारताचे नशीब पालटले. त्यांनी आपल्या सहकर्‍यांना एक नियम घालून दिला. दर पंधरा दिवसांत एक केंद्रीय मंत्री कोणत्यातरी राज्याला भेट देईल, हा तो नियम. आजतागायत तो लागू आहे. याचा परिणाम असा झाला की आपल्याला देशात महत्त्वाचे स्थान आहे अशी भावना तेथील जनतेच्या मनात दृढ होऊ लागली. साहजिकच फुटीरतावाद्यांना मिळणारा जनतेचा भावनिक आणि प्रत्यक्ष पाठिंबा कमी कमी होत गेला. दिल्लीच्या मनात आपल्याला विशेष स्थान आहे ही भावनाच किती सुखावणारी आहे, हे तेथील जनतेशी संवाद साधला तर समजून येईल.

 

 

मध्यंतरी अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री प्रेमा खांडू मुंबईत आले होते. तेव्हा त्यांनी सांगितले होते की “स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारताला साडेआठ वर्षांत एकूण 66 वेळा भेट दिली आहे. इतकेच नव्हे, तर जवळपास 50 वेळा मुक्काम केला आहे. हा एक विक्रमच आहे. भारताच्या कोणत्याही पंतप्रधानाने या प्रदेशासाठी इतके झोकून देऊन काम केले नाहीये.” यातून हे स्पष्ट होते की केंद्र सरकार ईशान्य भारतातील सर्व समस्या सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे, तेथे सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे.

 

 

गेल्या नऊ वर्षांपासून तिथे सुरू असलेली असंख्य विकासकामे हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. खरे तर एक लेखमाला होऊ शकते. महामार्ग, विमानतळ, रेल्वे, उच्च शिक्षणसंस्था, आरोग्यसुविधा या आणि अशा इतर अनेक चांगल्या गोष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेले आहेत किंवा मार्गी लावले आहेत.

 

 

 

 

ईशान्य भारतातील या तीन राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल विरोधकांना एक इशारा देत आहेत. या भागात खराखुरा राष्ट्रवादी विचार मूळ धरत आहे, हा तो निर्णायक इशारा आहे.

 

 

वर उल्लेख केलेल्या धोरणांचा राजकीय फायदा होणारच होता. तो आता झाल्याचे दिसून येत आहे. सत्ता टिकवणे हे सत्ता मिळवण्यापेक्षा कठीण असते. पूर्वी देशात काँग्रेसची सत्ता गेली, तरी विरोधी पक्षांच्या भोंगळ कारभारामुळे आणि आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे टिकत नसे. आता दिवस बदलले आहेत. आसाममध्ये भाजपाने सत्ता टिकवली आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर ही भाजपाची राज्ये आहेत. मिझोराममध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटसह एनडीए सत्तेत आहे आणि गेल्या आठवड्यात भाजपाने तिन्ही राज्ये पुन्हा जिंकली आहेत.

 

 

 

थोडक्यात काय, तर ईशान्य भारतात राष्ट्रवादी विचारांचा वरचश्मा आहे आणि तो कायम राहील असा इशाराही गेल्या आठवड्यात लागलेले तीन विधानसभा निवडणुकांचे निकाल देत आहेत. देशाच्या भविष्यासाठी हे नक्कीच शुभवर्तमान आहे.