एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न

 

 

 

देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. 9 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्राच्या विकासाला पूरक ठरणार्‍या अनेक योजना अर्थसंकल्पात आहेत. त्यातील विशेष लक्षवेधी ठरणारी सवलत योजना म्हणजे महिलांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये 50 टक्के दराने प्रवास करता येईल. या घोषणेनंतर, ‘रेवडी कल्चर महाराष्ट्रातसुद्धा सुरू झाले का? आम्हाला अशा फुकटच्या प्रवासाची सवय नाही. अगोदर बसेस सुधारा’ अशा प्रकारच्या अनेकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. पण खर्‍या अर्थाने या घोषणेकडे पाहिले, तर ही घोषणा एसटी महामंडळासाठी वरदान ठरणारी आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण मुंबईतील बेस्टमध्ये अशा प्रकारची सवलत देण्यात आली, यामुळे आज बेस्टच्या प्रवासी संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. आता एसटीमध्ये 75 वर्षांपर्यंतच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आणि महिलांना तिकीट दरात 50 टक्के अशा प्रकारची सवलत दिल्यामुळे एसटी तोट्यातून नफ्यात येईल असे म्हटले तरी अतिशोक्ती ठरणार नाही.

 

 

कोरोनानंतर तर एसटी महामंडळाची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. आजच्या स्थितीला एसटी महामंडळाचे उत्त्पन्न 22 कोटींच्या घरात आहे, तर प्रवासी संख्या 55 कोटींपेक्षा जास्त आहे, ही संख्या 75 कोटींपेक्षा जास्त होती. त्यातच कर्मचार्‍यांच्या संपाने त्यात आणखी भर टाकून महामंडळाचे कंबरडेच मोडले. अशा एसटी महामंडळाला संजीवनी देण्याचे काम पूर्वीचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना करता आले नाही. महामंडळाच्या जमिनीवर त्यांचा अधिकच डोळा अशा प्रकारची टीकाही तत्कालीन विरोधी पक्षाकडून केली जात होती. एसटी कर्मचार्‍यांचा संप मिटवण्यापेक्षा चिघळवण्यात त्यांनी अधिक भर दिला. त्याअगोदरचे परिवहन मंत्री रावतेंनी शो-शायनिंगलाच अधिक भर दिला. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या सुधारणेकडे कोणीही अधिक लक्ष दिले नाही.

 

 

देशाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून शिंदे-फडणवीस सरकारने 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास व 75 वर्षांपर्यंतच्या ज्येष्ठ नागरिकांना 50 टक्के सवलत दिल्यानंतर प्रवासी संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. आता महिलांना 50 टक्के सवलत दिल्याने त्यात आणखी वाढ होणार आहे, असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही. आज महामंडळाच्या गाड्यांची अवस्था बिकट आहे. 100 किलोमीटरचा सलग प्रवास एसटी नीट करू शकत नाही. गाड्यामधील अस्वच्छता व आसन व्यवस्थाही नीट नाही. आगामी आरक्षण व्यवस्था होत नाही. झाले, तरी त्या गाड्यांची येण्याची शाश्वती नाही. अशा भोंगळ कारभारामुळे एसटीकडे अनेकांनी अगोदरच पाठ फिरवली होती. त्यात कोविड आणि त्यानंतर झालेले संपाचे आंदोलन यामुळे एसटीकडे प्रवाशांनी कायम पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात खासगी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे. ओला-उबरची सेवा तालुक्याच्या ठिकाणांपर्यंत पोहोचली आहे. मिनिडोअर, रिक्षा तसेच इतर खासगी बसेस, वाहने या सगळ्यांचाही मोठा फटका एसटी प्रवाशांवर झाल्याचे नाकारता येत नाही. अशा परिवहन महामंडळ बसमधील सवलतीबरोबर महामंडळ सुधारणेसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एखादे पॅकेज जाहीर करणे गरजेचे होते. कारण एसटी ही अशी परिवहन सेवा आहे, जी महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यात खेडेगावात पोहोचली आहे, ज्या आधारावर अनेक शाळांतील, अनेक महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आपले शिक्षण पूर्ण करू शकत आहेत. अनेकांना याचे तिकीट दर परवडत आहेत. टपाल, न्यूज पेपरपासून अनेक दैनंदिन वस्तू एसटीमुळे गावाखेड्यात पोहोचत आहेत. अशा एसटीकडे राज्य शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या पॅकेजमुळे दर्जा वाढला, तर आपसूकच प्रवासी संख्याही दुप्पट होईल.. अन्यथा सण, उत्सव वगळता एसटीची खडखडच प्रवास असेल.

 

 

 

मुंबईमध्ये बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी माफक दरात प्रवास ही योजना 2019 साली सुरू झाली. किमान भाडे 5 रुपये झाल्याने स्टेशनपर्यंत टॅक्सी किंवा अन्य खासगी वाहन वापरणारे प्रवाशी बेस्टचा वापर करताना दिसू लागले आहे. रोज 29 लाख प्रवासी बेस्टमधून प्रवास करीत आहेत. याचा दुसराही फायदा आपसूक मुंबईतील ट्रॅफिकबाबतही दिसून आला आहे. दुचाकी स्वार आणि टॅक्सी-ऑटोंमुळे होणारा ट्रॅफिक कमी झाला आहे. यामुळे पालिकेवर अतिरिक्त बोजा पडला असला, तरी प्रवासी वाढल्यामुळे बेस्टचे दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. आज पुन्हा एकदा मुंबईत बेस्टचा प्रवास बेस्ट म्हटला जात आहे.