कोणती कृत्ये अशी येती फळाला?

विवेक मराठी    24-Mar-2023   
Total Views |
आपल्या सरकारला हा अध्यादेश मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायम झाला. आता सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना बेजबाबदार वक्तव्यासंदर्भात दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे आणि शिक्षा नको असेल तर माफी मागण्याचा पर्याय न्यायालयाने ठेवला आहे. अशा प्रकारे खासदारकी गमावलेले राहुल गांधी कोंडीत सापडले आहेत.
 
vivek
 
विचार न करता खळबळजनक वक्तव्ये करण्यासाठी काँग्रेसचे राहुल गांधी (कु)प्रसिद्ध आहेत. त्यांनीच केलेले वक्तव्य आणि यूपीएच्या कार्यकाळात केलेली स्टंटबाजी या दोन्हीमुळे ते अडचणीत आले आहेत. मानहानीच्या खटल्यात सूरत सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची सजा सुनावल्यानंतर, लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करून त्यांची खासदारकी सहा वर्षांसाठी रद्द केली आहे. मात्र इतके हात दाखवून अवलक्षण झाल्यावरही, काँग्रेस पक्षातील नेते आपल्या या नेत्याच्या मागे उभे असल्याचे चित्र समाजमाध्यमातून रंगवत आहेत. ‘डरो मत’ या मथळ्यासह राहुल गांधींचा फोटो आपल्या डीपीला ठेवत काँग्रेसची ही पाठिंबा चळवळ जोमात चालू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही राहुल गांधींवरील कारवाईचा निषेध केला आहे. ही कारवाई म्हणजे विरोधकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा असल्याचे मतही त्यांनी मांडले आहे. सगळा घटनाक्रम, त्यातील गुंतागुंतीमागची कारणे समजत असूनही या ज्येष्ठ नेत्यांना राहुल पाठिंब्याचे नाटक करणे गरजेचे आहे.
 
 
गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी बोलताना, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असा अतिशय आक्षेपार्ह प्रश्न केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अपमान करण्याच्या नादात राहुल गांधी यांनी मोदी समाजाचा अपमान केला असल्याचे म्हणत, या विरोधात भाजपाचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी सुरतच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. या न्यायालयाने निकाल देताना राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी त्यांना 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. स्वत:ला अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यास राहुल गांधी स्वत:च जबाबदार आहेत.
 
 
 
2014च्या निवडणुकांआधी, 2013 साली संपुआच्या कारकिर्दीत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एक अध्यादेश आणण्यात आला होता. आमदार, खासदार वा विधान परिषद सदस्य एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरल्यावर, प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना त्यांच्या पदावर राहता येत होते. मात्र 2013 साली, सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊन त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द झाले पाहिजे, असा तो निर्णय होता. संपुआतल्या अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याने हा निर्णय गैरसायीचा होता, म्हणून त्याला स्थगिती देण्यासाठी डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने अध्यादेश काढला. ‘दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली, तरी त्याला वरच्या न्यायालयात अपील करायला तीन महिन्यांची मुदत मिळायला हवी’ असा तो अध्यादेश होता. मात्र स्वत:च्याच सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशाची प्रत भर पत्रकार परिषदेत फाडत, निवडणुकीच्या तोंडावर ‘ब्राउनी पॉइंट्स’ कमावण्याची स्टंटबाजी त्या वेळी राहुल गांधी यांनी केली. एवढेच नव्हे, तर आपल्या सरकारला हा अध्यादेश मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायम झाला. आता सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधींना बेजबाबदार वक्तव्यासंदर्भात दोन वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे आणि शिक्षा नको असेल तर माफी मागण्याचा पर्याय न्यायालयाने ठेवला आहे. अशा प्रकारे खासदारकी गमावलेले राहुल गांधी कोंडीत सापडले आहेत.
 
 
बेताल वक्तव्ये ही तर राहुल गांधींची मुख्य ओळख व्हावी असेच त्यांचे वर्तन आहे. वाढत्या वयाबरोबर ते वाढतेच आहे. भारत जोडो यात्रा आणि त्यानंतरचा परदेश प्रवास, या दरम्यानही सरकारवर व देशावर पातळी सोडून टीका करण्यात त्यांनी कसूर केली नाही. अगदी काही दिवसांपूर्वी, ‘क्या सावरकर समझा है क्या?’ या प्रश्नासह आपला गाडी चालवतानाचा फोटो ट्वीट करून टीका ओढवून घेतली होती.
 
 
अशा अविचारी नेत्याची पाठराखण करावी लागणे हे काँग्रेस पक्षाचे आणि अजूनही काँग्रेसशी एकनिष्ठ असणार्‍या नेत्यांचे दुर्दैव आहे. त्यांची अगतिकता आहे.
 
 
 
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना असे नेतृत्व स्वीकारावे लागणे ही काँग्रेसची अपरिहार्यता आहे. आजवर युवराजांना कधीही समज न देता त्यांच्या बोलण्याकडे केलेले दुर्लक्ष, आंधळे समर्थन याची किंमत मोजावी लागणार आहे.
 
 
 
मुळात हेराल्ड प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले राहुल गांधीे जामिनावर बाहेर आहेत. या खटल्याची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर आहेच. त्याचे गांभीर्य न ओळखता किंवा कदाचित आपल्याला शिक्षा होऊच शकत नाही या गैरसमजामुळे राहुल गांधी कधी स्वा. सावरकर तर कधी रा.स्व. संघ, कधी भाजपा तर कधी केंद्र सरकार यांना लक्ष्य करून तोंडसुख घेत असतात आणि त्यांचे समर्थन करायला काँग्रेस व मित्रपक्षांसह लाचार पत्रकारांची फौज उभी राहते. आत्ताही या निकालाचे निमित्त करत, सत्ताधारी भाजपावर तोंडसुख घेण्याचा कांगावखोरपणा काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्ष आणि पत्रकारांची टोळी करतेच आहे. खासदारकी रद्द झाल्याने तर या सर्वांना सुतकी कळा येईल.
 
 
 
‘डरो मत’ असे म्हणत शाब्दिक आधार देण्याचा प्रयत्न या सर्वांकडून चालू असला, तरी या शब्दांतला पोकळपणा त्यातल्या काहींना तरी जाणवला असेल. राहुल गांधी यांची भूतकाळातली कृत्येच त्यांच्या मार्गातला अडथळा आहेत, हेही लक्षात आले असेल.