रिझर्व्ह बँकेचे सहकार्य देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठीच

 

सन 2019मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये दिले आणि सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आणि त्यानंतर केंद्र सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली. रिझर्व्ह बँक दर वर्षी आपल्या उत्पन्नातील हिस्सा सरकारला देत असते आणि 2014पूर्वीसुद्धा वर्षाला 50000 कोटी रुपये या हिशोबाने देत आलीच होती. 2019मध्ये ही रक्कम एकदम वाढली. यामागची कारणे आपण पुढे बघूच, परंतु प्रथम रिझर्व्ह बँक ही पैसे कसे कमावते आणि सरकारला पैसे का देते, याबद्दल जाणून घेऊ.

 

 

रिझर्व्ह बँकेच्या बॅलन्स शीटमध्ये अनेक रिझर्व्ह असतात. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा आणि सर्वात मोठा रिझर्व्ह म्हणजे Currency and gold revaluation reserve (CGRA). दर वर्षी सोन्याच्या चढत्या भावामुळे आणि पडत्या रुपयामुळे या साठ्यात वाढ होते व हा साठा दर वर्षी वाढतो व हेच रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख उत्पन्न होय. याव्यतिरिक्तसुद्धा इतर काही मार्गांनी रिझर्व्ह बँकेकडे उत्पन्न जमा होते, परंतु ते काही फार नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेचा खर्च पाहिला तर नोटा छापणे, कर्मचारिवर्गाचा पगार याव्यतिरिक्त फारसा इतर कोणता खर्च दिसत नाही. यामुळे रिझर्व्ह बँकेला प्रत्येक वर्षी भरपूर नफा होत असतो.

 

 

2016-2017पासून आपण रिझर्व्ह बँकेचा नफा-तोटा ताळेबंद पाहिला, तर असे लक्षात येते की दर वर्षी बँकेचे उत्पन्न जवळपास 20%ने वाढले आहे. 2016-2017मध्ये उत्पन्न 61,8181 कोटी रुपये इतके होते व नफा 30,659 कोटी रुपये इतका होता; तर 2020-21मध्ये उत्पन्न 1,33,272 कोटी रुपये इतके होते तर नफा 99,122 कोटी रुपये इतका झाला आहे. 2013-14चे आकडे जर आपण पाहिले, तर सुमारे 45,563 कोटी रुपयांचे उत्पन्न होते, तर त्यात सुमारे 33,014 कोटी रुपयांचा नफा रिझर्व्ह बँकेला झाला होता.

आता हा नफा रिझर्व्ह बँक सरकारला का देते? याचे सगळ्यात सोपे उत्तर म्हणजे सरकारकडे हा पैसा दिला असता तो पैसा लोककल्याणासाठी खर्च होतो. त्यातून सरकारला परकीय वित्तीय तूट भरून काढता येते. रिझर्व्ह बँकेला झालेला अतिरिक्त नफा सरकारकडे जमा करण्यात यावा, हे सन 1934मधील एका कायद्यात दिले आहे.

 
 

After making provision for bad and doubtful debts, depreciation in assets, contributions to staff and superannuation funds and for all matters for which provision is to be made by or under this act or which are usually provided for by bankers, the balance of the profits shall be paid to the Central Government. Ago Section 47 of the Reserve Bank of India Act,  1934 यात दिले आहे. आपण 2014च्या पूर्वीचा फक्त चार वर्षांचा इतिहास पाहिला, तर असे लक्षात येते की रिझर्व्ह बँकेने दर वर्षी आपल्या झालेल्या नफ्यातून काही रक्कम सरकारजमा केली आहे. ही रक्कम किती होती, हे समाजण्यासाठी आपण खालील तक्ता पाहू या.

 

वर्ष सरकारला जमा केलेली रक्कम (रु. कोटीमध्ये) बँकेला झालेला नफा (रु. कोटीमध्ये)

 

हा तक्ता पाहिल्यावर असे लक्षात येते की गरजेपुरती रक्कम बाजूला काढून ठेवल्यावर रिझर्व्ह बँक उरलेले पैसे केंद्र सरकारला दर वर्षीच देत आलेली आहे. कधी ही रक्कम जास्त असते, तर कधी कमी असते आणि ते बँकेला दर वर्षी होणार्‍या नफ्यावर अवलंबून असते. 2019मध्ये झाले असे की केंद्र सरकारने 1.76 लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडून घेतले आणि हा आकडा एकदम डोळ्यात भरणारा होता.

 

1.76 लाख कोटी रुपये हा आकडा कुठून आला? यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या विमल जैन कमिटीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करावा लागेल. नोव्हेंबर 2018मध्ये केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या दोघांनी मिळून एक समिती स्थापन केली. या समितीचा उद्देश असा होता की रिझर्व्ह बँक कमावत असलेल्या नफ्यातून केंद्र सरकारचा वाटा किती असला पाहिजे, तसेच भविष्यातील आर्थिक धोके लक्षात घेऊन जास्तीत जास्त किती रक्कम केंद्र सरकारला मिळू शकेल, याचा अभ्यास करून सरकारला एक अहवाल सादर करणे.

 

 

रिझर्व्ह बँकेकडे गरजेपेक्षा जास्त reserves असल्याचे याआधी अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले होते. हे reserves शक्यतो आर्थिक अडचणीच्या वेळी देशाला बाहेर काढण्यासाठी म्हणून वापरले जातात. हे किती असावेत याचे काही जागतिक ठोकताळे आहेत. विमल जैन कमिटीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सदरील reservesचे प्रमाण गरजेपेक्षा जास्त होते. त्यामुळे जितकी गरज आहे तितकेच reserves ठेवून उरलेले पैसे भारत सरकारला देण्यात काही अडचण नाही, असा त्यांनी अहवाल दिला व तो रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारून त्याप्रमाणे कार्यवाहीसुद्धा केलेली आपल्याला आढळून येते.

 

 

 

रिझर्व्ह बँक Contingent Risk Buffer (CRB) म्हणून काही रक्कम राखीव म्हणून ठेवत असते. विमल जैन कमिटीने अहवाल देण्याआधी हे प्रमाण बॅलन्स शीटच्या 6.8% इतके होते. विमल जैन कमिटीने दिलेल्या अहवालानुसार हे प्रमाण 5.5-6.5% इतके असणे अपेक्षित आहे. भारत सरकारने हे प्रमाण 5.5% राहील असे ठरवले, ज्यामुळे 52,637 कोटी रुपये इतके पैसे भारत सरकारला जास्त मिळाले. हे पैसे रिझर्व्ह बँकेच्या आधीच्या वर्षातील ीशीर्शीींशीमधून देण्यात आले. 2018-19 हे वर्ष सोडले, तर प्रत्येक वर्षी केंद्र सरकारने केवळ नफ्यातील रक्कमच आपल्याकडे घेतली आहे, जे याआधीची सरकारेसुद्धा करत होती. तसेच गेल्या काही वर्षांत रिझर्व्ह बँकेचा नफासुद्धा वाढताना आपल्याला दिसतो आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा आपल्या देशालाच होत आहे. पडून राहिलेला पैसा देशाच्या कामी येत असेल, तर त्यात कुणाला काही अडचण असण्याचे कारण नाही.

 

 

यामध्ये एक मात्र नक्की आहे की रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव उत्पन्नावर देश चालू शकत नाही आणि हे भारत सरकारलासुद्धा माहीत आहे. त्यामुळेच भारत सरकारने आपले उत्पन्न वाढेल याकडे गेल्या पाच वर्षांत बरेच लक्ष दिलेले दिसून येते. ‘विवाद-से-विश्वास’सारख्या योजना, वस्तू आणि सेवा कायदा आणून त्याद्वारे उत्पन्न वाढवणे अशा अनेक उपायांनी देशाचे उत्पन्न वाढवले आहे. आत्ताच आलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल 2023मध्ये वस्तू आणि सेवा कायद्याचे उत्पन्न जवळपास 1 लाख 80 हजार कोटींच्या वर पोहोचले आहे. त्यामुळे यातून एक तर नक्की स्पष्ट होते की भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या नफ्यावर अजिबात अवलंबून नाही. राहता राहिला प्रश्न आर्थिक मंदीचा आणि त्यातून रिझर्व्ह बँकेच्या मदतीने तरण्याचा, तर 2023-24मध्ये संपूर्ण जगात मंदीचे सावट असताना भारतात मात्र मंदीची कोणतीही चाहूल दिसत नाहीये. देशातून होणारी निर्यात प्रत्येक दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे.

 

 

केवळ केंद्रातील सरकार हे आपल्या विचारांचे नसल्याने प्रत्येक गोष्टीला होणारा विरोध अनाठायी असून यातून या लोकांना आशादायक विचार करता येत नाही, हे स्पष्ट होते. माझ्या मते देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असून रिझर्व्ह बँकसुद्धा तितकीच मजबूत स्थितीत आहे. येणारे शतक हे भारताचेच आहे. भारतातील तरुण वर्ग येणार्‍या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेला एका नवीन उंचीवर नेऊन ठेवेल, यात मला तरी काही शंका वाटत नाही.