शालेय स्तरापासून कृषी विषय उद्याच्या प्रगतिशील शेतकर्‍यासाठी

@रितेश पोपळघट

  

 

धोरणात्मक पातळीवर शालेय व माध्यमिक शिक्षण अभ्यासक्रमात कृषी हा विषय नाही, अशी खंत यूजीसीने - म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2017 सालच्या अहवालात व्यक्त केली होती. सदर अहवालानुसार, भारतातील अन्य विद्याशाखांच्या तुलनेत कृषी शाखेत शिक्षण घेणार्‍या मुलांचे प्रमाण केवळ 0.13 टक्के होते. याचे सार म्हणजे तुलनात्मकदृष्ट्या अतिशय कमी विद्यार्थी कृषी शिक्षणाकडे वळतात, हे दिसून आले.

 

 

आज देशातील एकूण विद्यापीठांमध्ये कृषी विद्यापीठांचे प्रमाण अंदाजे 9 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि कृषी व संबंधित शास्त्रामधील नोंदणी उच्च शिक्षणातील सर्व प्रवेशांपैकी एक टक्क्यापेक्षादेखील कमी आहे. कृषी, पशुवैद्यकीय आणि मत्स्यविज्ञान यांमधील एकत्रित प्रवेश पाहिले, तर लोकप्रिय विषयांच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत - उदा., वैद्यकीय विज्ञान (4.18 टक्के पदवी, 4.01 टक्के पदव्युत्तर पदवी) आणि सामाजिक विज्ञान (3.17 टक्के पदवी, 18 टक्के पदव्युत्तर पदवी).

 

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020नुसार, 2035पर्यंत एकूण नोंदणी गुणोत्तर (GER) 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. आता सध्याच्या आव्हानांना तोंड देऊन त्याचबरोबर पदवी आणि पदव्युत्तर कृषी शिक्षणाला अधिक उत्साही आणि आकर्षक बनवण्याची गरज लक्षात घेऊन शालेय अभ्यासक्रमात कृषी शिक्षणाचा समावेश महत्त्वाचा आहे.

 

 

कृषी शिक्षणात फक्त प्रवेशाचा अभाव नसून त्याविषयी माहितीचा, गुणवत्तेच्या मानकांचा अभाव, पुरेशा आर्थिक साहाय्याचा अभाव, शैक्षणिक प्रगती आणि शेवटी मिळणारी नोकरीवजा आर्थिक उन्नतीची बेभरवशाची साधने यामुळे कृषी शिक्षणाकडे तरुण वळण्याची चिन्हे कमी आहेत. शालेय पातळीवर या सर्व बदलाबद्दल जागरूकता तयार झाली, तर पुढील प्रवास सुखकर होऊ शकतो.

 

 

वास्तविक ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषी आणि कृषिपूरक उद्योगांच्या दृष्टीने पोषक आहे, पण शेतकर्‍यांना अजूनही त्या पटीत आर्थिक मोबदला मिळत नाही. नैसर्गिक, सेंद्रिय, जैविक, रासायनिक, वैदिक, होमियोपॅथी असे शेतीचे अनेक प्रकार किंवा पद्धती प्रचलित आहेत. कोणता शेती प्रकार योग्य किंवा अयोग्य हेच समजून घ्यायला शेतकरी त्या पातळीवर अजून सजग नाहीत. धोरणात्मक पातळीवरील गोष्टी फक्त कागदावर दिसतात. असे असताना कुठेतरी चार गावात एक शेतकरी विशेषत: एखाद्या पिकात आपल्याला एक-दोन प्रगतिशील शेतकरी दिसून येतात. तरुणांची संख्या म्हणाल तर शेतीचे बाळकडू हे आर्थिक दृष्टीकोनातून कडूच असल्याने तरुणदेखील तिकडे फिरकत नाहीत, हे त्यातले खरे चित्र.

 

 

 

आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन, कृषी निविष्ठा (जमीन, मजूर, अवजारे, बियाणे, यांत्रिकीकरण, खत, कीटकनाशके यांसारखी उत्पादने), शेतकरी उत्पादक कंपनी, मूल्यसाखळीतील समूह या विविध क्षेत्रांतील उद्योगांनादेखील प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज असताना त्या दर्जाचे मनुष्यबळ त्यांना मिळत नाही आणि परिणामी शेतकरी फक्त शेतीवर अवलंबून राहू शकत नाही. आज कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप वाढत असले, तरी त्यांना टिकून राहण्यासाठी योग्यतेचे आणि प्रशिक्षित कृषी पदवीधर स्पर्धा परीक्षांत अडकल्याने कृषी-बाह्य क्षेत्रातील तरुणांनी हे क्षेत्र पुढे नेल्याचे चित्र आहे. म्हणूनच कृषी क्षेत्रातील शिक्षणाचे मिळालेले बाळकडू मिळायला हवे.

 

 

आपल्याकडे माध्यमिक शिक्षणानंतर अकरावी-बारावी कृषी हा वैकल्पिक विषय किंवा कृषी पदविका किंवा बारावीनंतर कृषी पदवी अशा प्रकारे कृषी शिक्षण सुरुवात करण्याची पद्धत आहे. कृषी शिक्षणानंतर कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, उद्यानविद्या, अभियांत्रिकी, अन्न-तंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन, गृहविज्ञान असे विषय आहेत. त्यानंतर या विषयातील उपविषयात पदव्युतर शिक्षण आणि पीएच.डी. हे सगळे करूनही तरुण शेतीच्या मुख्य प्रवाहापासून वेगळे राहतात.

 

 

माध्यमिक शिक्षणानंतर आर्थिक परिस्थिती किंवा शैक्षणिक संकुलाची उपलब्धता नसल्यामुळे अनेक तरुण शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर पडतात.

 

 

कृषी शिक्षण घेत असताना आमच्या वेळी शेवटच्या वर्षाला ‘ग्रामीण कृषी कामाचा अनुभव’अंतर्गत एका गावात राहण्याची संधी मिळाली होती. परिसर कृषी क्षेत्राने समृद्ध असल्याने शेतीवरच त्या गावाची पूर्ण आर्थिक भिस्त होती. त्या वेळी तेथील काही विद्यार्थांना घेऊन आम्ही कृषीविषयक उपक्रम राबवले. चार भिंतीच्या आतल्या अभ्यासक्रमापेक्षा त्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञानात जास्त उत्साह वाटला, असे प्रथमदर्शनी दिसले. याउलट त्या मुलांचे पालक किंवा शेतकरी तेवढे उत्साही (काही अपवाद) वाटले नाहीत. आम्ही वर्षानुवर्षे हेच करत आलोय, यात काही बदल होणार नाही, हे असेच राहील अशी त्यांची भूमिका होती.

 

 

मुळातच शेतीवर आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय आणि धोरण अशा घटकांचा परिणाम होत असतो. पण शेती आणि पूरक व्यवसाय करणारे यातील उपविषय असलेल्या उत्पादनवाढ या विषयाकडे डोळसपणे बघतात आणि इतर विषयांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे विशेष प्रगती होताना दिसत नाही.

 

 

दुसर्‍या बाजूला आम्ही ज्या वेळी पूर्ण शेती क्षेत्रात काम करायला लागलो, त्या वेळी पीकबदलांचा आढावा, बदलती परिस्थिती, बाजारभाव, हवामान, नावीन्यपूर्ण पिके अशा घटकांचा खोलवर अभ्यास करणारे शेतकरी भेटले. उत्पादनवाढीचे घटक सांभाळून इतर विषयात रुची असल्याने त्यांची शेती आर्थिकदृष्ट्या फायद्यात असल्याची दिसले. काही वर्षांपूर्वी शालेय जीवनात मुलांमध्ये हाच दृष्टीकोन विकसित झाला असता, तर परिस्थिती वेगळी दिसली असती.

 

 

शालेय अभ्यासक्रमात याआधी कार्यानुभव आणि पर्यावरण यासारखे विषय आधी वैकल्पिक आणि नंतर पूर्णवेळ असे आणण्यात आले. पण यातून काय साध्य झाले, हा पुन्हा वेगळा, चर्चेचा विषय आहे. कृषी विषय फक्त पाठ्यपुस्तकापुरता मर्यादित न राहता तो प्रात्यक्षिक पद्धतीतून शिकविला जावा, जेणेकरून तरुणांना त्या क्षेत्रात करिअर करावेसे वाटेल. पहिली ते दहावी काय कृषी अभ्यासक्रम असावा, यावर पुरी समितीला मागील दोन वर्षांपूर्वी आम्ही एक अहवालदेखील दिला होता.

 

 

https://www.linkedin.com/posts/the-farm-farm-educon-pvt-ltdšcabinet-minister-delhi-activity-7056972205246529536-1OGp?utm_source=shareutm_medium=member_desktop (पोस्ट)

प्रकाश जावडेकर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री (शिक्षण मंत्रालय पूर्वी या अखत्यारीत होते) असताना शालेय शिक्षणाबरोबर विविध विषय आणावेत, याकरिता शिबिर घेतले. त्या वेळी आम्ही कृषी शिक्षणाचा शालेय पातळीवरील आराखडा कसा असावा, यावर सादरीकरण केले होते.

 

 

https://drive.google.com/file/d/1CGWmGtw2HMMWbqomGc-SBUh9ZZ0q_ywo/view?usp=sharing (पान 20).

कृषी शिक्षणाचा आराखडा बनविताना वयाच्या मर्यादा आणि शैक्षणिक वर्ग पाहून किंवा ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थी यातील मूलभूत फरक लक्षात घेऊन त्यांचा प्रात्यक्षिक अभ्यासक्रम विकसित केला जावा. कृषी अभ्यासासाठी विशेष प्रयोगशाळा विकसित करून तिथे विद्यार्थांना प्रात्यक्षिके करण्याची संधी आणि रुचीनुसार वैकल्पिक विषय मिळाल्यास अनेक शंका दूर करण्यास त्यांना मदत होईल. जागतिक पातळीवर होणार्‍या चालू घडामोडी, त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम याचादेखील अभ्यासक्रमात समावेश असणे विद्यार्थ्यांना ग्लोबल करणारे ठरेल. कृषी अभ्यासक्रमाबरोबर वार्षिक प्रकल्प, कृषी प्रदर्शन भेटी, प्रात्यक्षिक दौरे, विविध स्पर्धा, आर्थिक घटक हे सर्व समाविष्ट असेल, तर अभ्यासातील रुची वाढण्यास मदत होईल.

 

 

विषय आला, शिक्षणाचे काय?

 

शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषय समाविष्ट झाल्यास या क्षेत्रातील अनेक नवीन आयाम पुढे येतील. पण पर्यावरण विषयाच्या बाबतीत शाळेतील शिक्षकांनी विशेष रुची त्या वेळी घेतली नव्हती. तो त्यांचा अभ्यासविषय नसेल तर ते कसे शिकवू शकतील? हाही प्रश्न आहे. त्यासाठी कृषी शिक्षणाची पार्श्वभूमी असलेल्या शिक्षकांची त्यासाठी नेमणूक करावी लागेल. त्याचबरोबर त्याला प्रात्यक्षिकाची जोड द्यावी लागेल.

 

 

कृषी क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती पाहता हा उपक्रम शाळेत शिकणार्‍या मुलांमध्ये रुची निर्माण करून भविष्यात येणारे तंत्रज्ञान आणि संधी याचा अंदाज आधी येण्यास मदत करेल. उत्पादकता, हवामान आणि बाजारभाव यासारखे विषय अभ्यासून प्रगतिशील शेतकरी, नोकरदार, उद्योजक आणि शास्त्रज्ञ होण्यास नक्कीच मदत होईल. भारताच्या शेतीचा चेहरामोहरा बदलायला हा नक्कीच आश्वासक निर्णय असणार आहे. निर्णयाची कृतिशीलता आणि गतिशीलता यावरच पुढचे भवितव्य ठरणार आहे.