मणिपूर हिंसाचार - कारणे व उपाय शोधण्याची गरज

@केदारनाथ

 

मणिपूर राज्यात 3 मे 2023पासून मैतेई आणि कुकी समाजांत हिंसाचार सुरू झाला. दोन्ही समाजांनी हिंस्र पद्धतीने आपापल्या भौगोलिक क्षेत्रातून दुसर्‍या समाजाला हुसकावून दिलेले आहे. दोन्ही समाजांतील निर्वासितांची जनसंख्या 50,000हून अधिक आहे. गेल्या 50 दिवसांत मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार, जाळपोळ झालेली आहे. 100हून अधिक व्यक्ती मारल्या गेल्या आहेत. अजूनही परिस्थिती सामान्य होताना दिसत नाही. 25 जून 2023 रोजी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी बदलत्या हिंसाचाराच्या पद्धतीबद्दल चिंता व्यक्त केलेली आहे. सुरुवातीला हा हिंसाचार राजकीय हेतूंनी प्रेरित होता, परंतु आता याचे काय स्वरूप आहे याविषयी काहीही सांगू शकत नाही, अशी कबुली दिलेली आहे.

 

 

 

या हिंसाचारामागची कारणे काय असू शकतात? 50 दिवसांहून अधिक हा हिंसाचार सुरू आहे, याविषयी साधे सरळ प्रश्न सामान्य सजग व्यक्तीला पडू शकतात. हा हिंसाचार आता केवळ प्रतिक्रियात्मक राहिलेला नसून नियोजबद्ध होत आहे का, अशी शंका येऊ शकते. या हिंसाचारात संपूर्ण समाज गुंतला आहे की केवळ काही छोट्या देशविघातक, समाजविघातक टोळ्या यात आहेत? दोन्ही समाज पूर्णपणे एकमेकांविरोधात उभे ठाकले असल्याने अजूनही शांतता आणि समन्वय होताना अडचणी येत आहेत. दोन्ही समाजांची एकमेकांविषयी मने कमालीची कलुषित झाली आहेत, द्वेषभाव निर्माण झाला आहे, म्हणून सहअस्तित्वदेखील नकोसे झाले आहे. इतकी दशके हे दोन्ही समाज एकत्र राहत असूनही अशी कोणती मूलभूत उणीव राहून गेली की त्यामुळे या वेळचा हिंसाचार अजूनही आटोक्यात येत नाही? या दोन समाजांमधील परस्पर अविश्वास वाढविण्यामागे दृश्य-अदृश्य हात आहेत, आंतरराष्ट्रीय घटक आहेत की काय, अशीदेखील शंका आली. त्यासाठी अधिक खोलात जाऊन माहिती गोळा केली पाहिजे. मणिपूरच्या जनजातींमधील धर्मांतराचे प्रमाण आणि धर्मांतराविषयी असलेल्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय धारणा आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीमुळेही हा विषय खूपच गुंतागुतीचा असल्याची जाणीव सामान्य व्यक्तीलाही आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील हिंसाचार आणि सामाजिक विद्वेष नियोजित असू शकतो याचीदेखील भारतात उदाहरणे आहेत. त्या विषयात अधिक अभ्यास होणे गरजेचे आहे. पंजाबमधील 1978नंतरच्या राजकारणाचे पदर हळूहळू आपल्याला कळत आहेत आणि गोपनीय कागदपत्रे 2025नंतर सार्वजनिक होतील, तेव्हा या विषयी अधिक कळेल अशी आशा आहे. परंतु अशा समस्या संपूर्ण देशासमोर काही प्रश्न निर्माण करतात आणि येणार्‍या काही पिढ्या त्याची उत्तरे शोधत राहतात. त्यातून समाजाची आणि राष्ट्रीयतेची हानी होते, हेदेखील तेवढेच सत्य आहे.

 

 

 

मणिपूरमध्ये मैतेई, नागा आणि कुकी हे तीन समाज आहेत. प्रत्येकाचे स्वतंत्र भूभाग आहेत. 10% सपाट आणि सखल भूभाग, तर 90% पहाडी डोंगरी भाग अशी राज्याची भौगोलिक स्थिती आहे. इंफाळ ह्या सखल आणि सपाट भूभागात मैतेई समाज, तर 90% पहाडी डोंगरी प्रदेशात नागा आणि कुकी जनजाती आहेत. 1950नंतर नागा आणि कुकी या समाजांना अनुसूचित जनजातीचा दाखला आहे, मैतेई समाज या सूचीत नाही. याचा परिणाम असा झाला की मैतेई समाजाकडे केवळ 10% भूभाग आणि संविधानाप्रमाणे जनजातींकडे 90% भूभाग राहिला. एकाच राज्यात जरी राहत असले, तरी मैतेई समाज पहाडी डोंगरी भागात जमिनीचा मालक होऊ शकत नाही. पहाडी डोंगरी भाग हा पारंपरिक पद्धतीने जनजातींच्या स्वामित्वाखाली आहे. मैतेई समाजात बर्‍याच वर्षांपासून याविषयी फार मोठा क्षोभ आहे. ऐतिहासिक काळापासून मणिपूरमध्ये मैतेई आणि नागा जनजाती यांचे सहअस्तित्व समाजमान्य आहे. नागा जनजाती समूहात 17 छोट्या-मोठ्या जनजाती आहेत. नागा समाजाविषयी मैतेई समाजात सुंदर लोककथा, लोकगीते आणि चालीरिती आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी फार मोठा क्षोभ दिसत नाही, परंतु कुकी जनजाती समूहाविषयी मैतेई समाजात एक धारणा हळू हळू तयार होत गेली. दुर्दैवाने त्यांच्यात योग्य समन्वय झाला नाही. दोन्ही समाज एकमेकांविषयी साशंक राहिले. आपल्याला अनुसूचित जनजातीचा दर्जा मिळावा अशी मैतेई समाजाची मागणी आहे. गेली बारा-तेरा वर्षे ही मागणी होत आहे. ह्याला नागा आणि कुकी जनजातींमधून विरोध होत होता. 3 मे 2023 रोजी या विरोधात एक मोर्चादेखील काढण्यात आला. या मोर्चानंतर व्यापक हिंसाचाराला सुरुवात झाली. नागा जनजाती समूह मात्र या हिंसाचारापासून अलिप्त राहिला आहे.

 

 

 

कुकी समाजाचा फार मोठा घटक म्यानमार देशात भारतीय सीमेपलीकडील प्रदेशात आहे. म्यानमार (ब्रह्मदेश) भारतापासून 1937मध्ये तोडण्यात आला. त्याआधी म्यानमार (ब्रह्मदेश) अखंड हिंदुस्तानचा घटक होता. 1937च्या विभाजनाची जनजाती समाजासाठी हीदेखील एक शोकांतिका आहे. मणिपूरच्या इतिहासात कुकी समाजाचे ब्रिटिशांनी केलेले उल्लेखदेखील आढळतात. 1918मध्ये कुकींनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढलेल्या संग्रामाचे इतिहास ब्रिटिश अधिकार्‍यांच्या पुस्तकात वाचण्याजोगे आहेत. मणिपूरच्या महाराजांनी आणि ब्रिटिशांनी कुकी समाजाला इंफाळमध्ये आणि इतर ठिकाणी वस्तीकरिता अनुमतीदेखील दिल्याचे उल्लेख आढळतात. 1950नंतर कुकी समूहातील वेगवेगळ्या जनजातींनी हळूहळू भारतात स्थलांतर सुरू केले. काही हुशार व्यक्ती केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षादेखील उत्तीर्ण झाल्या, सेवानिवृत्तदेखील झाल्या. मणिपूर, मिझोराम, आसाम, आणि ईशान्येकडील इतर राज्यांत हे स्थलांतर झालेले दिसून येते. परंतु मणिपूरमध्ये या स्थलांतराचे लोकसंख्येच्या गुणोत्तरावर झालेले परिणाम विशेषत्वाने दिसून येत होते. स्थलांतरित लोकांना येथील शासकीय ओळखपत्रे कशी काय मिळत होती? असा प्रश्न मैतेई समाजापुढे होता. मात्र त्या वेळच्या राजकीय नेतृत्वाने याची योग्य ती शासकीय रचना न लावता स्वत:च्या राजकीय लाभाचा विचार अधिक केला असावा, असे ह्या गेल्या दीड महिन्यांच्या घटनांवरून जर मत तयार झाले, तर चुकीचे कसे म्हणता येईल?

 

 

 

या जनजातींमध्ये ब्रिटिशकालीन योजनेनुसार ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचे कार्य गेल्या 175 वर्षांपासून निरंतर सुरू आहे. ब्रिटिश मार्गदर्शनाखाली असलेल्या मणिपूरच्या राजाने त्याच्या राज्यात आलेल्या पहिल्या ख्रिस्ती धर्मप्रसारकाला जनजाती क्षेत्रात पाठवून दिलेले होते. कुकी जनजाती 100% ख्रिस्ती झालेल्या आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की मणिपूरमध्ये जशी कुकी जनसंख्या वाढू लागली, तशी मैतेई समाजातदेखील धर्मपरिवर्तनाचे परिणाम दिसू लागले. मणिपूर ख्रिस्ती समाजाने दिलेल्या माहितीनुसार या वेळच्या हिंसाचारात 285 मैतेई चर्च जाळण्यात आली आहेत. एवढी चर्चची संख्या सगळ्यांना आश्चर्यकारक होती. कुकी जनजाती इंफाळमध्येदेखील जमिनीचा मालक होऊ शकते, परंतु मैतेई समाज जनजाती क्षेत्रात जमिनीचा मालक होऊ शकत नाही, हीदेखील मैतेई समाजापुढे एक मोठी समस्या आहे. धर्मप्रसाराचे एवढे मोठे षड्यंत्र मैतेई समाजाला अस्वस्थ करून टाकणारे होते आणि आहे. कुकी जनजाती समूहाला ख्रिस्ती असणार्‍या मिझोराममधील मिझो जनजातीकडून मिळणारे पाठबळ हादेखील मैतेई समाजाला भेडसावणारा प्रश्न आहे. कुकी समाजाशी संबंधित दहशतवादी संघटना, त्यांना मिळणारे आर्थिक साहाय्य, त्यांना मिळणारी आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा हा येणार्‍या काळात स्वतंत्र अभ्यासाचा एक विषय होईल. अमेरिका आणि इतर देशांकडून कुकी समाजाला मिळणारे आंतरराष्ट्रीय समर्थन हादेखील एक महत्त्वाचा शोधविषय होईल, यात शंका नाही.

 

 

जनजाती समाजाला संविधानाने जे अधिकार दिलेले आहेत, त्यामध्ये जमिनीच्या मालकीच्या अधिकाराचे विशेष महत्त्व आहे आणि ते असलेच पाहिजे. जनजाती समाजाची अस्मिता आणि अस्तित्व जमीन आणि जंगल यावर अवलंबून आहे. परंतु ख्रिस्ती धर्मानुसार त्यांची जनजाती अस्मिता राहत नाही. धर्मांतरित जनजाती या समस्येचे निदान अजून झालेले नाही. संविधानाच्या कलम 342मध्ये त्वरित सुधारणा करून ही समस्या सोडविण्यासाठी संपूर्ण भारतातील जनजाती समाज उत्सुक आहे.

 

 

 

कुकी स्थलांतराने केवळ धर्मपरिवर्तनाचे प्रश्न तयार नाही झाले, तर जनसंख्या गुणोत्तरावरदेखील परिणाम दिसून आले. कुकी समाज प्रामुख्याने चुराचांदपूर, फेरझावल, कांगपोकपी या मणिपूरच्या जिल्ह्यांत वस्ती करून आहे. मोठ्या प्रमाणात चंदेल, तेंगनोपल या जिल्ह्यांतदेखील आहे. 16पैकी 5 जिल्ह्यांत कुकी समाजाने आपली गावे वसवली आहेत. गेल्या 40-50 वर्षांत त्यात प्रचंड वाढ झालेली दिसते. ही सगळी माहिती आज शासकीय नोंदवहीत आहे. जंगले कापून तेथे गावे उभी केल्याचे वेगवेगळ्या संबंधित विभागाचे अहवालदेखील उपलब्ध आहेत. या जंगलतोडीनंतर तिथे मोठ्या प्रमाणात अफू आणि गांजाची लागवड झाल्याचे मैतेई समाजाने सांगितले आहे. हे अंमली पदार्थ भारतात पाठवून देणेही सुरळीतपणे सुरू होते. हा व्यापार वर्षाला 30,000 हजार कोटींहून अधिक असल्याचे तज्ज्ञ व्यक्तींचे अनुमान आहे. कुकी व्यक्तींबरोबर मुस्लीम समाजदेखील हे नेण्याचे काम करत आला आहे.

 

 

 

भारतात बांगला देशातून अवैध मुस्लीम घुसखोरी ही एक मोठी डोकेदुखी झाली आहे. ईशान्य भारतातील उत्तरेकडील सगळी राज्ये त्याचे परिणाम अनुभवत आहेत. इतकेच काय, मुंबईदेखील या समस्येपासून अलिप्त राहिलेली नाही. परंतु मणिपूरमध्ये मुस्लीम समाजाची लोकसंख्यावाढ हीदेखील एक राष्ट्रीय समस्या आहे. मणिपूरच्या 60 विधानसभांपैकी 18 ते 20 विधानसभा क्षेत्रांत 10 ते 80% एवढा मुस्लीम मतदार झाला आहे. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे (PFIचे) मणिपूरमधील धंदे शासनालासाठीही डोकेदुखी होऊन बसले आहेत. सध्या बंदीनंतर वेगळ्या नावांनी पीएफआय आपली कुकृत्ये करीत असेल, असा अंदाज आहे. कुकी समाजाशी मुस्लीम समाजाचे वाढते सख्य मैतेई आणि कुकी समाजात वितुष्ट निर्माण करण्यास कारणीभूत आहे का, हे ह्या हिंसाचारानंतर नेमण्यात आलेल्या Judicial Commissionने शोधून काढले, तर आश्चर्य वाटणार नाही.

 

 

 

मणिपूर 1980नंतर देशविघातक संघटनांनी पोखरून गेलेले राज्य होते. इथला दहशतवाद फुटीरतावादी तत्त्वांवर उभा होता. मैतेई समाजातदेखील अशा संघटना वाढीस लागल्या आणि जनमानसात त्यांनी स्वत:चे स्थान तयार केले होते. गेल्या काही वर्षांत ह्या संघटना शांत झाल्यासारख्या वाटत होत्या. परंतु पुन्हा एकदा त्या सक्रिय झाल्या आहेत किंवा त्या कोणत्या स्थितीत आहेत याचादेखील शासनाला आणि Judicial Commissionला शोध घ्यावा लागणार आहे. ह्या संघटनांचे कर्ता-करविता कोण कोण आहेत, त्यांचे काय लाभ आणि उद्देश आहेत हे शोधणे देशासाठी महत्त्वाचे आहे.

 

 

 

मणिपूरमध्ये परिस्थिती पुन्हा कशी सुरळीत होईल, समाजात सौहार्द आणि समन्वय कसा प्रस्थापित होईल हे मणिपूरमधील सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाने परिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी काही पावलेदेखील उचलली आहेत. परंतु आणखीही वेळ लागू शकतो, असे दिसत आहे. दोन समाजातील विश्वास निर्माण करण्याचे अवाढव्य कार्य सगळ्यासमोर आहे. परंतु अविश्वासाची खोल दरी कशी काय कमी करायची? ताबडतोब कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत होऊन सामान्य जीवन सुसह्य होण्याकरिता कठोर प्रशासकीय योजना राबवावी, तसेच केंद्र शासनाने अत्यंत सखोल चौकशी करणारा आयोग नेमावा आणि विस्तृत प्रश्न त्यांच्या पुढे ठेवावे, ज्यातून षड्यंत्रांची उकल प्रामाणिकपणे होऊ शकेल आणि त्यातून सामान्य माणसाला विश्वास वाटेल अशी योजना करणे आवश्यक आहे, असे तज्ज्ञ व्यक्तींचे सांगणे आहे.

 

 

असे झाल्यास, सामाजिक कलहातून सजगपणे देशहितकारक आणि अहितकारक शोधून त्यानुसार कार्यवाही झाली तर परस्पर विश्वास वृद्धिंगत होईल. त्याची आज गरज आहे.