रालोआ राजवटीत राष्ट्रीयीकृत बँकांची दशा आणि दिशा

 

 

एक एप्रिल 2020ला युनायटेड बँक ऑफ इंडिया व ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत, तर सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत, अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत व आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक यांचे युनियन बँक ऑफ इंडियात विलीनीकरण करण्यात आले व चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांची निर्मिती करण्यात आली. यानंतर तर आता खाजगीकरण नक्की होणार हा विरोधकांचा धोशा अधिक तीव्र झाला. या अनुषंगाने रालोआ राजवटीत राष्ट्रीयीकृत बँकांची दशा आणि दिशा या विषयावर चर्चा करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

 

 

 

खरे तर चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांची निर्मिती ही काळाची गरज होती. 14 ऑगस्ट 1991ला काँग्रेस पक्षाचे डॉ. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंघम यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीला आर्थिक/बँकिंग क्षेत्राला सशक्त करण्यासाठी सुधारणा सुचविण्यास सांगण्यात आले होते. या समितीने नोव्हेंबर 1991ला अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांना आपला अहवाल सादर केला व तो त्यांनी 17 डिसेंबर 1991ला संसदेत मांडला. या अहवालात भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी पुढील तीन उपाय सुचविले होते - 1. बँकांचे एकत्रीकरण करून जागतिक स्तरावर काम करू शकतील अशा तीन ते चार बँका तयार कराव्यात. 2. उर्वरित बँकांचे पुनर्गठन करून राष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या 8 ते 10 बँका ठेवाव्यात. 3. लहान बँकांना त्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांचे स्थानिक बँकांत रूपांतर करावे. परंतु तत्कालीन सरकारने राजकीय इच्छाशक्तीअभावी यावर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. पुन्हा काँग्रेस पक्षाने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रकाशित केलेल्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात पान क्रमांक 23वर, अगदी स्पष्टपणे दोन किंवा जास्त राष्ट्रीयीकृत बँकांचे एकत्रीकरण करून राष्ट्रीय स्तरावर सहा ते आठ राष्ट्रीयीकृत बँका तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते.. म्हणजे बँकांच्या एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव 1991 साली काँग्रेस राजवटीतच आला होता व 2019 साली काँग्रेसने पुन्हा त्याचा पुनरुउच्चारदेखील केला होता. भारतीय बँकांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी रालोआ सरकारने एप्रिल 2020मध्ये चार महा राष्ट्रीयीकृत बँकांची निर्मिती करण्याचे धाडसी पाऊल उचलले. भारतीय बँकिंग क्षेत्रावर याचे दूरगामी परिणाम दिसण्यास सुरुवात झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या एचडीएफसी लिमिटेड व एचडीएफसी बँक यांच्या विलीनीकरणापासून खाजगी क्षेत्रातदेखील याची सुरुवात झालेली बघायला मिळते आहे.

 

 

 

 

2014मध्ये सत्तेवर आल्या आल्या रालोआ सरकारसमोर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या बळकटीकरणाचे आव्हान उभे ठाकले होते. हे आव्हान स्वीकारून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याऐवजी सरकारने 4R धोरण राबवून त्यांना बळ दिले आहे. 4R नीती म्हणजे अनुत्पादित मालमत्तेची (NPAची) समस्या ओळखणे, बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण, त्यांच्या समस्या सोडविणे आणि 2014मध्ये प्रचलित असलेल्या परिस्थितीला प्रतिसाद देऊन सुधारणा करणे. (4R Refers to Recognising the problem of non-performing assets, Recapitalising the banks, Resolving their problems, and Reforming as a response to the situation prevailing in 2014.) 4R धोरणामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या नफ्यातील वाढीबरोबरच पर्याप्त भांडवलाची उपलब्धता, एनपीए कमी करणे, कर्जाच्या फसवणुकीची त्वरित तपासणी या मानकांवरदेखील सुधारणा झाल्या आहेत. या सुधारणांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांचा निव्वळ नफा आर्थिक वर्ष 2014मधील 36,270 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2023मध्ये जवळपास तिपटीने वाढून 1.04 लाख कोटी रुपये झाला आहे.

 

 

सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे मोठ्या प्रमाणावर पुनर्भांडवलीकरण (Recapitalisation) हाती घेतले आहे. सरकारने 2016-17 ते 2020-21 या कालावधीत बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण करण्यासाठी 3,10,997 कोटी रुपये खर्च केले आहेत, त्यापैकी 34,997 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय वाटपाद्वारे आणि 2,76,000 कोटी रुपये पुनर्भांडवलीकरण बाँड जारी करून दिले आहेत. बँकांचे राष्ट्रीयीकृत स्वरूप टिकविण्यासाठी कमीत कमी 51% भागभांडवल सरकारच्या मालकीचे असणे गरजेचे असते. परंतु पुनर्भांडवलीकरणानंतर 31 मार्च 2022च्या ताळेबंदानुसार हे प्रमाण पंजाब व सिंध बँकेत 98.25%, तर आयओबीत 96.38%, युको बँकेत 95.39%, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात 93.08%, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 90.90%, युनियन बँक ऑफ इंडियात 83.49%, बँक ऑफ इंडियात 81.41%, इंडियन बँकेत 79.86%, पंजाब नेशनल बँकेत 73.15%, बँक ऑफ बरोडात 63.97%, कॅनरा बँकेत 62.93%, स्टेट बँक ऑफ इंडियात हे प्रमाण 57.59% इतके आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात रालोआ सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सरसकट खाजगीकरण करण्याची शक्यता वाटत नाही. अर्थात, निकट भविष्यात योग्य भाव मिळाल्यास, सरकार राष्ट्रीयीकृत बँकांतील आपल्या भागभांडवलाचे काही प्रमाणत निर्गुंतवणुकीकरण (Disinvestment) करू शकते, कारण सर्वच बँकांत सरकारचे भागभांडवल 51%पेक्षा कितीतरी जास्त आहे, त्यामुळे असल्या निर्गुंतवणुकीकरणाला वाव आहे.

 

 

 

 

ऑगस्ट 2014 साली सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीयीकृत बँकांनी केलेल्या नेत्रदीपक कामाची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरदेखील बँकिंग सोयीसुविधांपासून वंचित असलेल्या 47.94 कोटी व्यक्तींना (28 जून 2023च्या आकडेवारीनुसार) असंघटित आर्थिक क्षेत्राच्या कचाट्यातून बाहेर काढून संघटित आर्थिक क्षेत्रात आणण्याचे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी व त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांनी केले आहे. खाजगी बँकांनी मात्र फक्त 1.41  कोटी खाती उघडली आहेत.

 

 

 

 

दिल्लीवरून निघालेल्या एका रुपयातील फक्त पंधरा पैसेच लाभार्थींपर्यंत कसे पोहोचतात, याचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मोठे यथार्थ वर्णन केले होते. सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्टाचारावर हा सर्वात मोठा आरोप होता. याला उपाय म्हणून त्यांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरची कल्पना मांडली होती. मात्र योजनेची सुरुवात होण्यास 2013 साल उजाडले. परंतु पुरेशा बँकिंग खात्यांअभावी योजनेची अंमलबजावणी रेंगाळत गेली. ऑगस्ट 2014मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनधन योजनेमुळे आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजनेचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. आज जवळपास चारशे केंद्रीय व प्रत्येकी शंभरपेक्षा जास्त राज्य सरकारी योजनांचे अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा होत आहे. एकट्या 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्रीय सरकारी योजनांचे 7,16,396 कोटी रुपयांचे अनुदान लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा झाले आहे व यामुळे योजनेच्या सुरुवातीपासून मार्च 2022पर्यंत जवळपास एक्कावन्न हजार कोटी रुपयांची अनुदान चोरी वाचविण्यात आल्याचा अंदाज आहे.

 

 

वरील उदाहरणावरून हे स्पष्ट होते की रालोआ सरकारने आपल्या जवळपास सर्वच कल्याणकारी योजना देशाच्या कानाकोपर्‍यात पसरलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकाच्या शाखांच्या माध्यमातूनच राबविल्या आहेत. राजकीय भाषेत सांगायचे झाल्यास यामुळे एक नवा लाभार्थी वर्ग तयार झाला आहे. कायद्याचे कितीही बडगे उभारले, तरी खाजगी बँकांकडून ही कामे करवून घेणे सोपे नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे, सध्या वाढती थकीत व बुडीत कर्जे, रोज उघडकीस येणारे नवनवीन घोटाळे इत्यादी कारणांमुळे राष्ट्रीयीकृत बँका टीकेच्या लक्ष्य ठरत आहेत. आज राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये सर्व काही ठीकठाक आहे हे म्हणणे चुकीचे ठरेल. परंतु त्यावर सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवातदेखील केली आहे.

 

 

अलीकडच्या काळात काही प्रमुख खाजगी बँकांमधील गैरव्यवहाराच्या घटना बघता समस्या खाजगी किंवा सरकारी या मालकीच्या स्वरूपाची नसून बँकांच्या कुशल प्रबंधनाची (Management) आहे. त्यासाठी सरकारने बँकिंग सुधारणा आराखडा तयार करण्याची नितांत गरज होती. सरकारने बँक बोर्ड ब्यूरो/वित्तीय सेवा संस्था संस्था (Financial Services Iinstitution Bureau) स्थापन करून याची सुरुवात केलेली आहे. लवकरच या दिशेने आणखी पावले टाकली जातील, अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी नुकतीच 6 जुलै 2023ला राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन सूचना केल्या आहेत. बँकिंग सुधारणा ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे सरकारला आपल्या प्रयत्नात सात्यत राखेल, अशी अपेक्षा आहे. कारण लवकरच आपल्याला पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभारायची आहे व त्यासाठी एका सुदृढ बँकिंग व्यवस्थेची गरज आहे. या कामात राष्ट्रीयीकृत बँका सिंहाचा वाटा उचलतील, यात शंका नाही.