जोखमीतील आसरा एक रुपयात पीक विमा योजनेचा सहारा

 

 

 

विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांच्या होणार्‍या नुकसानापासून शेतकर्‍यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्यात 2016-17पासून ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने सन 2023-24पासून राज्यात ‘एक रुपयात पीक विमा योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातला हा पहिलाच अभिनव उपक्रम आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात या योजनेची चर्चा सुरू आहे. विशेषत: ही योजना ’बीड पॅटर्न’वर (80:110) आधारित राबविली जाणार आहे. यात विमा कंपनीवर नुकसानभरपाईचे जास्तीत जास्त दायित्व एकूण विमा हप्त्याच्या 110 टक्क्यांपर्यंत असणार आहे. यापेक्षा जास्त असणारी नुकसानभरपाई राज्य शासन देईल, तर नुकसानभरपाई एकूण विमा हप्त्याच्या 80 टक्क्यांपेक्षा कमी आल्यास विमा कंपनी एकूण विमा हप्त्याच्या 20 टक्के रक्कम स्वत:कडे नफा म्हणून ठेवून उर्वरित शिल्लक रक्कम राज्य शासणार परत करणार आहे.

 

 

या पिकांना मिळेल संरक्षण - या पीक विमा योजनेत भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, सूर्यफूल, कारळे, कापूस व कांदा अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकर्‍यांना भाग घेता येणार आहे.

 

 

या शेतकर्‍यांना मिळेल संधी - योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. पीक कर्ज घेणार्‍या आणि बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहील. भाडेपट्टीने शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना पीक विमा पोर्टलवर नोंदणीकृत भाडे करार उपलोड करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योजनेत सहभागासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै 2023 आहे. जोखीमस्तर सर्व पिकांसाठी 70 टक्के ही योजना लागू आहे.

 

 

उंबरठा उत्पादनाची निश्चिती - अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उंबरठा उत्पादन हे मागील 7 वर्षांतील सर्वाधिक उत्पादनाचे 5 वर्षांचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाते.

 

 

काही महत्त्वपूर्ण बाबी - पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट लक्षात घेतली जाते. अपुर्‍या पावसामुळे, हवामानातील इतर प्रतिकूल घटकांमुळे अधिसूचित मुख्य पिकांची त्या भागातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी/लावणी होऊ शकली नाही, तर विमा संरक्षण देय आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतकर्‍यांच्या अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक घट अपेक्षित असेल, तर विमा संरक्षण देय आहे. याशिवाय काढणीपश्चात चक्रीवादळ, अवेळी पाऊस यामुळे कापणी/काढणीनंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसूचित पिकाचे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानभरपाई दिली जाते.

 

 

स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीअंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यास, वैयक्तिक पंचनामे करून अधिसूचित पिकाचे नुकसान निश्चित करण्यात येते. युद्धाच्या आणि अणुयुद्धाच्या दुष्परिणामांना, हेतुपुरस्सर केलेल्या नुकसानास व टाळता येण्याजोग्या इतर धोक्यास विमा संरक्षण मिळत नाही.

ई-पीक पाहणी आवश्यक - शेतकर्‍याने लागवड केलेल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये करणे आवश्यक आहे. विमा योजनेत विमा घेतलेल्या पिकांत आणि ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेल्या पिकांत काही तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पीक अंतिम गृहीत धरण्यात येणार आहे.

 

 

विमा कंपनी व संबंधित जिल्हे - ही योजना राज्यातील 34 जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी नऊ विमा कंपन्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. भारतीय कृषी विमा कंपनी (टोल फ्री क्रमांक 1800 419 5004) वाशीम, बुलडाणा, सांगली, नंदुरबार आणि बीड या पाच जिल्ह्यांत, तर ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी (टोल फ्री क्रमांक 1800 11 8485) नगर, नाशिक, चंद्रपूर, सोलापूर, जळगाव, सातारा या सहा जिल्ह्यांत, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री क्रमांक 1800 103 7712) परभणी, वर्धा, नागपूर जिल्ह्यांत, युनायटेड इंडिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री 1800 233 7414) नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, तर एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी (टोल फ्री क्रमांक 1800 266 0700) हिंगोली, अकोला, धुळे, पुणे, धाराशिव जिल्ह्यांसाठी आणि युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री क्रमांक 1800 200 5142) जालना, गोंदिया, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत, तर चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री क्रमांक 1800 208 9200) छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, पालघर, रायगड जिल्ह्यांसाठी आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री क्रमांक 1800 102 4088) यवतमाळ, अमरावती, गडचिरोलीसाठी कार्य करेल, तर एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. (टोल फ्री क्रमांक 1800 209 1111) ही लातूर जिल्ह्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीपश्चात नुकसान या बाबींअंतर्गत पिकांचे नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकर्‍याने संबंधित विमा कंपनीस 72 तासांच्या आत याबाबत नुकसानीची सूचना कळविणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासन पीक विमा अ‍ॅप (crop insurance App), संबंधित विमा कंपनी टोल फ्री क्रमांक, विमा कंपनीचे तालुका/जिल्हास्तरीय कार्यालय, संबंधित बँक, कृषी/महसूल विभाग याद्वारे ही सूचना देण्यात यावी. यात नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाई रक्कम निश्चित केली जाते.

 

 

खरीप 2023च्या हंगामात उत्पादन आधारित नुकसानभरपाई निश्चित करताना महसूल मंडलात/तालुक्यात पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास खालील सूत्रानुसार नुकसानभरपाईची रक्कम काढली जाते -

सरासरी उत्पादन काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकांबाबत रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास 30 टक्के आणि पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास 70 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. उर्वरित पिकांबाबत पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरले जाणार आहे.

 

 

 

 

अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांसदेखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतकर्‍याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या किमान सात दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरण्याबाबत लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

 

 

इतर बिगर कर्जदार शेतकर्‍याने आपला 7/12चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग घ्यावा. हप्ता भरलेली पोचपावती जपून ठेवावी. याशिवाय कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) आपले सरकारच्या मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे साहाय्य घेऊ शकता.

 

 

या योजनेत आपण जे पीक शेतात लावले आहे त्याचाच विमा घ्यावा, अशी तरतूद आहे. शेतात विमा घेतलेले पीक नसेल, तर आपणास विमा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहावे लागेल. शेतातील पीक आणि विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीमधील नोंद अंतिम धरण्यात येईल, म्हणून सर्व शेतकर्‍यांनी आपल्या पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीमध्ये वेळीच करावी. या वर्षी भात, कापूस, सोयाबीन पिकांमध्ये महसूल मंडलमधील पिकाचे सरासरी उत्पादन नोंदविताना रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून येणार्‍या उत्पादनास 30 टक्के भारांकन आणि पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनास 70 टक्के भारांकन देऊन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे. भाडे कराराद्वारे पीक विमा योजनेत सहभाग घेणार्‍या शेतकर्‍यांना नोंदणीकृत भाडे करार प्रत पीक विमा पोर्टलवर उपलोड करावी लागेल.

 

 

याबरोबरच पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी मयत असलेल्या शेतकर्‍याच्या नावे अथवा त्याच्या नावे असलेल्या जमिनीवर विमा योजनेत भाग घेतल्याचे निदर्शनास असल्यास विमा अर्ज अपात्र होईल. अधिक माहितीसाठी विमा कंपनीशी व स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.