जातीचा कायदा, नेमाडे वगैरे...

आपल्या देशात समान नागरी कायदा येत आहे, हे गृहीत धरून मागील काही दिवसांपासून साधकबाधक चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायदा या विषयावर समर्थक आणि विरोधक अशी सामाजिक विभागणी झाली आणि समान नागरी कायद्याची व्याप्ती व परिणाम या विषयावर दोन्ही बाजूंनी भरभरून लिहिले-बोलले जात आहे. एका अर्थाने सध्या वैचारिक घुसळण सुरू असून समान नागरी कायदा हा विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क इतक्या गोष्टींपुरता मर्यादित असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे. आपल्या देशात विविधता आहे. ही विविधता मानवी जीवनाची महत्त्वाची बाब आहे. समाजगट (जात), प्रदेशनिहाय ही विविधता अनुभवास येते. विवाहाची पद्धत, काडीमोड आणि वारसा यासंबंधी प्रत्येक ठिकाणी वेगळेपणा दिसतो आणि त्यामुळे योग्य प्रकारे न्याय करता येत नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर समान नागरी कायदा करा असा सर्वोच्च न्यायालय आग्रह करत आहे. त्यासंबंधी पूर्वतयारी म्हणून शासनाने नागरिकांकडून यासंबंधी सूचना मागवल्या होत्या. त्याचप्रमाणे समान नागरी कायदा आम्हाला लागू होऊ नये असे जनजाती (वनवासी) समूहांतील विविध संस्थांकडून निवेदने दिली आहेत; कारण ज्या गोष्टींसाठी हा कायदा अस्तित्वात येत आहे, त्यासंबंधी जनजाती समूहाचे स्वतंत्र कायदे आहेत.

 

 

 

तर समान नागरी कायदा अस्तित्वात यावा, यासाठी अशा प्रकारे देशभर प्रबोधन आणि प्रयत्न चालू असताना छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एका पुस्तकाच्या प्रकाशन कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञानपीठ विजेते भालचंद्र नेमाडे यांनी वक्तव्य केले की, प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र कायदे असले पाहिजेत. वरवर पाहता नेमाडे यांनी केलेले विधान फार गंभीरपणे घेण्याची आवश्यकता नसली, तरीही एक वेगळ्या गुंत्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नेमाडे वेगवेगळ्या विषयांवर बोलून सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. औरंगजेब, काशीविश्वनाथ, ज्ञानवापी या विषयांवर त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांचा खरपूस समाचार घेतला गेला असला, तरी ‘प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र कायदे असले पाहिजेत’ हे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये त्यांनी केलेले विधान गंभीरपणे समजून घेतले पाहिजे. आपला समाज तीन भागांत विभागला गेला आहे. पहिल्या भागात ग्रामीण व शहरी समाज आहे. दुसर्‍या भागात वनक्षेत्रातील जनजाती समाज आहे आणि तिसर्‍या भागात भटक्या विमुक्त जाती व जमाती आहेत. समान नागरी कायद्यात पहिल्या भागाचा सखोल विचार केला आहे. सर्व धर्म आणि उपासना पंथ यांना समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत आणले जाईल. दुसर्‍या भागात असणार्‍या जनजाती समूहाबाबतही सकारात्मक विचार केला जाईल. मात्र तिसर्‍या भागात असणार्‍या भटक्या विमुक्त जातींविषयी समान नागरी कायदा कसा विचार करतो, याविषयी कोठेही चर्चा होताना दिसत नाही.

 

 

 

महाराष्ट्रात जवळपास 49 जातींचा समूह भटक्या विमुक्त जाती म्हणून ओळखला जातो. या सर्वच जातींच्या स्वतंत्र जातपंचायती असून स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आहे. जातीअंतर्गत आणि जातीबाहेर कसे वागावे, याचे प्रत्येक जातीचे कायदे आहेत आणि बहुसंख्य भटक्या विमुक्त जाती या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करत असतात. दहा वर्षांपूर्वी ‘जातपंचायतीला मूठमाती’ नावाने एक मोहीम राबवली गेली होती. पण ती यशस्वी झाली नाही. आजही जातपंचायती अस्तित्वात आहेत. या जातपंचायती भटक्या विमुक्त समाजाला आपले संरक्षण कवच वाटते, जातपंचायतीचे न्यायदान तत्काळ होते, या गोष्टी लक्षात घेता समान नागरी कायदा म्हणून भटक्या विमुक्त जातींचा विचार कसा करावा? हा आजचा प्रश्न आहे. समान नागरी कायद्याच्या कक्षेत जे तीन महत्त्वाचे घटक येणार आहेत, त्याविषयी भटक्या विमुक्त जातींतील प्रत्येक जातपंचायतीत न्यायनिवाडा केला जातो. त्याचप्रमाणे भटक्याची बाई म्हणजे जनावर, तिची खरेदी-विक्री होऊ शकते.. इथपासून ते बाई म्हणजे देवता, त्यामुळे पत्नी सोडून इतर सर्व महिला आईसमान इथपर्यंत दोन टोकांवरच्या समाजधारणा भटक्या विमुक्त जातींमध्ये पाहावयास मिळतात. काही जातींचा अपवाद वगळला, तर बहुतेक सर्व भटक्या विमुक्त जातींमधील बाई ही अन्याय-अत्याचारांची, शोषणाची शिकार असते. तिला कोणतेही अधिकार नसतात, हक्क नसतात. या पार्श्वभूमीवर भटक्या विमुक्त जाती आणि समान नागरी कायदा यांचा विचार केला पाहिजे.

नेमाडे म्हणतात त्याप्रमाणे प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र कायदे करणे हे केवळ अशक्यच नाही, तर सामाजिक अराजकाला आमंत्रण असणार आहे, म्हणून प्रत्येक जातीचे स्वतंत्र कायदे असणार्‍या भटक्या विमुक्त जातींचा विचार करताना सर्वात प्रथम त्यांना स्थिर केले पाहिजे. सदैव भटकंती करणार्‍या या बांधवांना जातीचे कायदे आणि जातपंचायती महत्त्वाच्या वाटतात, कारण या गोष्टी त्यांना सामाजिक सुरक्षेची हमी देतात. भारतीय राज्यघटनाही अशी हमी देते, ही गोष्ट भटक्या विमुक्त समाजाने अजून खर्‍या अर्थाने स्वीकारली नाही, म्हणून भटक्या विमुक्त जातींमध्ये आजही जातीचे कायदे प्रभावी आहेत, या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे, भटक्या विमुक्त समाजाला आधी राज्यघटनेच्या कक्षेत आणले पाहिजे, तरच जातीचे कायदे निष्फळ होतील.