नाविकांचं बंड 1946चं अज्ञात स्वातंत्र्ययुद्ध

 

 

इंग्रजांचं बलाढ्य आरमार हा जगभर पसरलेल्या इंग्रजी साम्राज्याचा पाया होता. साम्राज्याच्या रक्षणासाठी भूदल, नौदल, हवाई दल यापैकी नौदलावरच इंग्लंडची जास्त भिस्त होती. दुसर्‍या महायुद्धापर्यंत रॉयल नेव्ही हे जगातलं सर्वात बलशाली आरमार समजलं जात होतं. त्यामुळे 18 फेब्रुवारी 1946 रोजी मुंबईत रॉयल इंडियन नेव्हीमधील भारतीय खलाशांनी ‘बंड’ केल्याची बातमी कळल्याबरोबर पंतप्रधान अ‍ॅटलींनी दुसर्‍याच दिवशी मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावून भारताला स्वातंत्र्य देण्याबद्दल चर्चा करण्याची घोषणा करून टाकली.

 

 

जेवण वगैरेंसारख्या अगदी सामान्य तक्रारींचं आणि संपाचं रूपांतर एका मोठ्या देशव्यापी क्रांतीत होईल, ज्याला लेखकाने ‘शेवटचं स्वातंत्र्ययुद्ध’ असं म्हटलं आहे, असं कोणालाच वाटलं नव्हतं. भारताच्या प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये 1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धाखालोखाल 1946 साली झालेल्या रॉयल इंडियन नेव्हीमधील खलाश्यांच्या बंडालाच अनेक इतिहासकार जास्त महत्त्व देतात. इंग्रजांची इच्छा मोठ्या दिमाखात भारत सोडण्याची होती, तर काँग्रेसला सत्ताग्रहणाची घाई झाली होती, त्यामुळे बंडाची कारणमीमांसा व्हावी तशी करायला कोणाला वेळ अथवा इच्छा झाली नाही, परिणामी त्यावर अतिशय कमी लिहिलं गेलं आहे, म्हणून प्रमोद कपूर यांनी पाच वर्षं खूप संशोधन करून अभ्यासपूर्वक लिहिलेलं हे पुस्तक स्वागतार्ह आहे.

 

 

1939 साली दुसरं महायुद्ध सुरू झाल्याबरोबर ब्रिटिश आरमाराच्या आकर्षक जाहिराती बघून उत्तम करिअर, कायमची नोकरी इत्यादींच्या आशेने पुढील चार-पाच वर्षांत हजारो कोवळे तरुण रॉयल इंडियन नेव्हीमध्ये भरती झाले. पण थोड्याच दिवसांत त्यांचा भ्रमनिरास होऊ लागला. जमिनीवरील बराकीतलं किंवा युद्धनौकांवरील गिचमिडीतलं राहणीमान निदान भारतीयांसाठी तरी अगदीच खालच्या प्रतीचं होतं. जेवण निकृष्ट असायचं, गोर्‍या ऑफिसरांचा उर्मटपणा आणि खास भारतीयांसाठी वापरत असलेली शिवराळ भाषा. त्यात भर म्हणून लढाई संपल्यावर सरकारने क्षुद्र रकमेची भरपाई देऊन सुरू केलेली सैन्यकपात.

 

 

18 फेब्रुवारी रोजी कुलाब्यातील HMIS ‘तलवार’मध्ये भारतीय खलाश्यांनी सकाळच्या परेडला ‘नो फूड नो वर्क’ म्हणून हजर व्हायला नकार दिला आणि संपाला सुरुवात झाली. लगेच सुधारित सेवाशर्तींशिवाय त्यांच्या मागण्यांत ‘आझाद हिंद फौजे’तील सैनिकांवरील आणि इतर राजकीय कैद्यांवरील खटले काढून घेणं, इजिप्त, इंडोनेशियातील स्वातंत्र्ययुद्धाविरुद्ध लढण्यासाठी पाठवलेलं भारतीय सैन्य माघारी बोलावणं यांचाही अंतर्भाव झाला. म्हणजे त्यांच्या मागण्या केवळ स्वत:पुरत्या नसून राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने केलेल्या होत्या, हे उघड आहे.

 

 

सिग्नल स्कूल ‘तलवार’मधील खलाशी थोडे जास्त शिकलेले असत, त्यामुळे बाहेर स्वातंत्र्यासाठी काय चाललं आहे याची जाणीव त्यांना जास्त चांगली होती. तिथल्या भिंतींवर एकेक फूट उंचीची ‘चले जाव’ वगैरे घोषवाक्य रंगवलेली पाहून सगळे नौदल आणि सरकारी अधिकारी हादरले. ‘तलवार’चे कमांडर आर्थर किंगनी बलाईचंद्र दत्तला बोलावून जाब विचारल्यावर त्याने दिलेलं उत्तर लेखकाने त्याच्याच पुस्तकातून उद्धृत केलं आहे - “उगीच तोंडाची वाफ दवडू नका साहेब, मी तुमच्या फायरिंग स्क्वाडला सामोरं जायला तयार आहे.”

 

 

लेखकाने या ‘बंडा’च्या सूत्रधारांची नावं दिली आहेत - "Mutiny of the Innocents' पुस्तकात बलाईचंद्र दत्तने इंग्रज अधिकार्‍यांच्या उर्मट आणि वंशवादी वागणुकीची अनेक उदाहरणं आणि प्रसंग वर्णन केले आहेत. नेव्हल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटीचा अध्यक्ष मॅट्रिक पास झालेला, उत्तम इंग्लिश बोलणारा 23 वर्षांचा ‘लीडिंग सिग्नलमन’ मोहमद शुऐब खान होता. कुसुम आणि पी.एन. नायर यांनी त्यांच्या घरातच Ex-Services Associationची स्थापना केली. प्रसिद्ध वकील पुरुषोत्तम त्रिकमदास तिचे अध्यक्ष झाले. ऋषी देव पुरी, मदन सिंग, फ्रीलान्स पत्रकार वाय.के. मेनन यांची नावं आहेत. मेननला गांधी म्हणाले, ""There are few areas of discipline left in the country, and I do not want anyone to go about destroying those areas.'' असा लेखकाने उल्लेख केला आहे. अरुणा असफअलींनी मात्र त्यांनी ‘बंड’वाल्याना पूर्ण पाठिंबा, सहकार्य देऊन मार्गदर्शनही केलं. तिने महात्मा गांधींना विरोध करून “काँग्रेस नेते आता वृद्ध आणि थकले असून कुठलाही नवीन संघर्ष करण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत, खलाश्यांच्या मागण्या कायदेशीर आहेत” असं जाहीरपणे म्हटलं.

 

 

"Sparks in the Tinderbox'  प्रकरणात कपूरनी इंग्रज अधिकार्‍यांच्या तोंडातल्या नित्याच्या अश्लील, वर्णद्वेषी शिव्या वर्णिल्या आहेत. खलाश्यांनी प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या मोटारींवर "Quit India' वगैरे राष्ट्रीय घोषणा रंगवून, टायरमधल्या हवा सोडून त्यांची फटफजिती करणं चालू केलं.

 

 

"The Revolt begins', "Hurricane spreads: British Ensign Downed, Indian flags unfurled', "Eyeball to Eyeball: FOCRIN flies in', "Blood and Betrayal' या चार प्रकरणांत लेखकाने 18, 19, 20 आणि 21 फेब्रुवारी 1946 तारखांना HMIS ‘तलवार’, मुंबई बंदरातील युद्धनौका आणि नौसेनेच्या इतर संस्था येथे प्रत्येक तासागणिक काय घडलं, याचा तपशील एखाद्या ‘लॉगबुका’प्रमाणे दिला आहे. (FOCRIN - फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग रॉयल इंडियन नेव्ही - भारतातील ब्रिटिश आरमाराचा सर्वोच्च अधिकारी.)

 

 

मराठा, गढवाल आणि इतर पालटणींना ‘बंड’वाल्या खलाश्यांवर वेढा घालण्याचे हुकूम दिले गेले. त्यांनी वेढे घातले, पण खलाश्यांवर गोळीबार करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. लेखकाने खलाश्यांनी अधिकार्‍यांना उलट उत्तरे दिल्याचे, हुकूम न मानण्याचे, क्वचित त्यांच्या तोंडात मारल्याचे प्रसंग वर्णिले आहेत. इतिहासात त्याचा उल्लेख नसल्याची खंत लेखक व्यक्त करतात. पण अशा प्रसंगांमुळे इंग्रज सरकारने ओळखलं की भारतीय सैन्याच्या शंभर-दोनशे वर्षांच्या स्वामिनिष्ठेवर इथून पुढे भरवसा ठेवता येणार नाही. भारताला स्वातंत्र्य द्यावं लागणार, यासाठीची पावलं ते उचलू लागले.

 

 

FOCRINने सरदार पटेलांना मध्यस्थ होण्यासाठी पाचारण करून संपवाल्यांबरोबर वाटाघाटींसाठी प्रयत्न सुरू केले. लेखकाच्या मते सरदार पटेलांना इंग्रजांनी निवडलं, यातच इंग्रज प्रामाणिक नव्हते याचा प्रत्यय होता. त्यांना गुप्तचर विभागाकडून आणि वर्तमानपत्रातून कळलेलंच होतं की अरुणा असफअली सोडून बाकी सर्व राजकीय नेते संपाच्या विरुद्ध होते. पटेलांनी उघडपणे संपाला ‘गुंडगिरी’ आणि ‘अराजक’ संबोधलं होतं. अरुणा असफअलींची मध्यस्थीची तयारी काँग्रेस आणि सरकार दोघांनीही फेटाळून लावली. परंतु जनमत ‘बंड’वाल्यांच्या बाजूने होतं, याकडे राजकीय पक्षांना दुर्लक्ष करून परवडण्यासारखे नव्हतं. ‘बंडा’मुळे स्वातंत्र्य अगदी हातातोंडाशी आलं होतं, ही गोष्ट त्यांना व्यवस्थित उमगली होती, पण त्याचं श्रेय ‘बंड’वाल्यांना न मिळता ते त्यांना स्वत:कडे घ्यायचं होतं. काँग्रेसने मानभावीपणे ‘बंड’वाल्याना शांतता राखून संप मागे घेण्याचा सल्ला दिला. संप मागे घेतल्यास खलाश्यांवर कुठलीही शिस्तभंगाची कारवाई होणार नाही, अशी काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना ग्वाही देऊन टाकली. अशी ग्वाही देण्याचा काहीही अधिकार नसताना काँग्रेस नेत्यांनी ही कृती केली होती, असं लेखक लिहितात.

 

 

इंग्रज सैनिकांनी चिलखती गाड्यांतून मुंबईतल्या रस्त्यांवरून संचलन केलं. जिथे लोकांची गर्दी दिसली, तिथे खुशाल गोळीबार करून अनेक माणसं मारली. लेखक म्हणतात - ‘ज्या पटेलांनी संपाला गुंडगिरी म्हटलं, ते पटेल आता मात्र गप्प होते.’ नागपूर विद्यापीठाच्या डी.एम. भागवतकरांनी लिहिलेल्या अभ्यासपूर्ण प्रबंधात फक्त कम्युनिस्ट पार्टीच्या डांग्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना खंबीरपणे संपाच्या समर्थनार्थ उभं राहण्याचं आवाहन केलं होतं, असा उल्लेख आहे.

 

कलकत्त्यात खलाश्यांचं मंडळ जीनांना भेटलं. जीना पाठिंबा नाही, तर सहानुभूती तरी दाखवतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. पण निष्णात ‘बॅरिस्टर’ जीनांनी कोर्टातल्यासारखी त्यांची ‘उलटतपासणी’ सुरू केली. दिलेर खलाशी गडबडले. त्यासाठी त्यांची तयारीच नव्हती. थोड्याच वेळात त्यांची तोंडं गप्प झाली. मग इतर गोष्टी बोलून भेट संपली. कायदेआझमनी स्पष्ट केलं की त्यांना अभिप्रेत असलेल्या पाकिस्तानातील सैन्यदलात संपासारखे प्रसंग होऊ नयेत. संपाला मुस्लीम लीगचाही पाठिंबा नव्हताच.

 

350-500 माणसं मारली गेली, सुमारे 1500 जखमी झाले, पण जालियांवाला बागेसारखं 22 फेब्रुवारी 1946 या दिवसाचं ना स्मारक, ना कोणाला आठवण. स्वातंत्र्यलढ्याच्या अधिकृत इतिहासातही त्याची दखल घेतलेली नाही, ही लेखकाची खंत रास्तच वाटते. FOCRINने ऑल इंडिया रेडिओवर भाषण दिलं, ते वर्तमानपत्रातही छापून आलं. धमकीवजा आणि उर्मट म्हणून लोकांनी त्याची अवहेलना केली. जनतेला आणि खलाश्यांना घाबरवण्यासाठी हवाई दलाच्या मस्किटो विमानांनी आकाशात संचलन केलं. दक्षिण मुंबईतली सर्व वाहतूक बंद करून टाकण्यात आली होती. तीन दिवस शहरात अनेक ठिकाणी आगी लागल्या होत्या. इंग्रजांच्या सैनिक आणि चिलखती गाड्यांची रस्त्यातली परेड लोकांच्या टिंगलटवाळीचा विषय झाला. क्रांतीच्या ईर्षेने जनता प्रक्षुब्ध झाली होती.

 

 

कम्युनिस्ट पार्टी आणि असफअली सोडून बाकी सर्वांनी - म्हणजे गांधी, पटेल, मौलाना आझाद, जीना यांनी संप मागे घेण्याचा सल्ला दिला. पटेलांचं जाहीर निवेदन पुस्तकात छापलं आहे. खलाशी सर्वस्वी अचंबित झाले. त्यांचा विश्वास बसेना. बंडाचा एक म्होरक्या, NCSCचा संयुक्त सचिव अहमद के. ब्रोहीने म्हटलं आहे की ‘ज्यांना लढाईचंच शिक्षण दिलेलं होतं, त्यांना लढाईची वेळ आल्यावर शेवटच्या क्षणी अहिंसा सांगून राजकीय नेत्यांनी त्यांची दिशाभूल केली.’ इतकी वर्षं ज्या नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषणांनी तरुणांना भडकावलं होतं, तेच ऐन वेळी माघार घेत होते. खलाशी चक्क रडले. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होऊन, नोकर्‍या जाणार, त्यांना देय असलेले निधी मिळणार नाहीत, वर आणखी तुरुंवासाची शिक्षा होणार हे स्पष्ट दिसू लागलं. युद्धनौकांच्या डोलकाठ्यांवर काळे झेंडे फडकावले गेले. कुठलीच आशा न उरल्यावर नेव्हल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटीने एक निवेदन प्रसृत केलं. लेखकाने त्याला एक अतिशय महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हटलं आहे. इंग्रजी राजच्या शेवटाची ती सुरुवात होती. लेखक पुढे लिहितात - ‘राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला असता, तर खलाश्यांचा विजय होऊन ते स्वातंत्र्ययुद्ध नक्की यशस्वी झालं असतं.’

 

 

HMIS ‘अकबर’ ट्रेनिंग शिप ठाणे बंदरात नांगरून ठेवली होती. जवळच्या कुर्ला कॅम्पमधील RIASCचे (रॉयल इंडियन आर्मी सिपॉय कोअरचे) 300 शिपाई ‘अकबर’च्या ‘बंड’वाल्या खलाश्यांना सामील व्हायला तिथे मार्च करून गेले. माइनस्वीपर ‘काठियावाड‘ मोरवीहून मुंबईस येण्यास निघाल्यावर खलाश्यांनी बोटीच्या भारतीय कमांडरला बोट कराचीकडे नेण्यास भाग पाडलं. वाटेतच ‘बंड’ मागे घेतल्याची बातमी मिळाल्यावर नाइलाजाने युद्धनौका मुंबईच्या दिशेने पुन्हा वळवावी लागली. कपूरांच्या मते खलाश्यांच्या मनाजोगतं कृत्य झालं नसलं, तरी नौदलाच्या इतिहासात ‘काठियावाड’चं एक वेगळं स्थान कायम राहील.

 

 

कराचीत ऑफिसर आणि खलाशी मिळून 2000 नौसैनिक होते. मुंबईखालोखाल सर्वात महत्त्वाच्या आरमारी तळावरील असंतोष पाहून ब्रिटिश सरकार आणखी हादरलं. कचखड ‘हिंदुस्थान’ या 1200 टनी जुन्या युद्धनौकेतून 25 मिनिटं गोळीबार झाला. ‘चमक’ रडार स्टेशनमधील खलाशी सकाळच्या रेव्हेलीला उठलेच नाहीत. तरी त्यांनी रडार यंत्रसामुग्रीची कुठलीही मोडतोड केली नाही, कारण त्यांना माहीत होतं की थोड्याच दिवसांत स्वतंत्र भारताचं नौदल तीच सामग्री वापरणार आहे.

 

Gloucestershire Echo  पत्राचा हवाला देऊन लेखक म्हणतात, ‘त्या काळात कराचीत 30 खलाश्यांना आपला जीव गमवावा लागला आणि 64 जखमी झाले.’

 

 

लक्षात घेण्याची विशेष गोष्ट म्हणजे संप संपल्यावर नासधूस तर नाहीच, तिजोरीतील रु. 80,000 रोखदेखील जशीच्या तशी होती, एक पैसाही कमी नव्हता. पण ज्या शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार नाही अशी खात्री खलाशांना देण्यात आली होती, नेमकी तीच कारवाई त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आली. ज्या क्रौर्याने आणि निर्दयतेने मुलुंड कॅम्पमधील अटक केलेल्या खलाश्यांना वागवलं, त्याचं वर्णन वाचवत नाही. काही तर चक्क नाहीसे झाले. लेखकाने त्याला इतिहासातली एक फार मोठी अक्षम्य उणीव म्हटलं आहे. उरलेल्यांना अपकीर्तिकारकपणे डच्चू देण्यात आला. व्हीटी स्टेशनपासून त्यांच्या गावी जाण्याचं एकमार्गी थर्ड क्लास तिकिट त्या कफल्लकांच्या हातात देऊन पुन्हा मुंबईत तोंड न दाखवण्याची सक्त ताकीद दिली आणि त्यांना गाडीत कोंबलं.

संप मिटल्यावर 2 महिन्यांनी नेमलेला चौकशी आयोग म्हणजे लेखकाच्या मते इंग्रजांची नेहमीची न्यायप्रीतीच्या देखाव्यासाठी

 

केलेली धूळफेक होती. त्याने तापलेलं राजकीय वातावरणही शमणार होतं. आयोगाच्या अहवालातले मुख्य मुद्दे -

 

बंड पूर्वनियोजित नव्हतं आणि ते सुरू होण्यात बाहेरच्या कोणाचाही हात नव्हता.

 

देशातील राजकारण आणि राजकीय प्रभाव यांचा खलाश्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होऊन सरकारवरील स्वामिनिष्ठा विचलित झाली. त्यामुळे बंडाची पार्श्वभूमी तयार होऊन बंड पुष्कळ काळ लांबलं.

 

आझाद हिंद फौजेच्या झालेल्या उदात्तीकरणाचा सर्व सैन्यदलांतील सैनिकांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम झाला, यात शंका नाही.

 

बंडाने राजकीय स्वरूप कधीच घेतलं नाही.

 

नौदलाच्या उच्च अधिकार्‍यांनी संपाआधी वेळेतच खलाश्यांच्या तक्रारींची दखल न घेऊन पावलं उचलली नाहीत.

कमांडर किंगच्या गैरवर्तणुकीची माहिती मिळूनही मुंबईचे फ्लॅग ऑफिसर रिअर अ‍ॅडमिरल रॅटरे यांनी त्याविरुद्ध कुठलीही कार्यवाही केली नाही.

 

‘तलवार’च्या ड्युटी ऑफिसरने 17 आणि 18 फेब्रुवारीला खलाश्यांच्या तक्रारीची माहिती मुंबई फ्लॅग ऑफिसरला अजिबात दिली नाही आणि स्वत:ही काही केलं नाही.

 

कमांडर किंग निष्क्रीय आणि निर्णय न घेणारा होता.

 

18 फेब्रुवारीलादेखील फ्लॅग ऑफिसर, कमांडिंग आणि इतर ऑफिसर्स यांनी कारवाई करण्यात दिरंगाई केली.

 

 

फ्लॅग ऑफिसर रॅटरेने ‘तलवार’ला अलग केलं नाही, अफवा पसरू नयेत आणि अफवांचं बातम्यात रूपांतर होऊन त्या पसरू नयेत याची खबरदारी घेतली नाही.

 

 

‘फ्री प्रेस जर्नल’ने नंतर टीका केली की अहवालात शिस्तभंग झालेल्या खलाश्यांची अधिकृत चौकशी झाली नाही आणि त्यांना कुठलीही भरपाई मिळाली नाही, ही बाब विचारातच घेतलेली नाही.

 

 

उपसंहारात लेखकाने बंडातील मुख्य व्यक्ती, युद्धनौका आणि किनार्‍यावरील आरमारी संस्था यांची माहिती दिली आहे. त्यात HMS ‘ग्लासगो’ या 9100 टनी अतिशय शक्तिशाली ‘टाउन क्लास क्रूझर’चा उल्लेख आहे. ‘बंड’वाल्यांच्या ताब्यातील कुठल्याही युद्धनौकेची ‘ग्लासगो’शी टक्कर देण्याची क्षमता नव्हती, शिवाय मुंबई आणि आजूबाजूच्या किनारपट्टीचा ती सर्वनाश करू शकली असती. तिला फुल स्पीडने त्रिंकोमालीहून मुंबईस येण्याचा हुकूम देण्यात आला. ती संप मिटल्यावर 12 तासांनी मुंबईस पोहोचली!

 

एका परकीय शक्तीविरुद्ध हिंदू-मुस्लीम खलाशी एक होऊन कसे उभे राहिले, हे वाचकाला पुस्तकात सर्वत्र जाणवतं. आपल्या राजकीय नेत्यांना निदान त्याचा तरी उपयोग करून घेता येण्याजोगा होता, असंही वाटतं. त्यामुळे फाळणी कदाचित टळली नसती, तरी झालेला नाहक रक्तपात टळला असता. लेफ्ट. सोभानी सोडून इतर कोणी भारतीय अधिकारी बंडात सामील झाले नाहीत. सुरुवातीस घेतलेल्या शपथेला ते एकनिष्ठ राहिले. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी उत्तम कामगिरी केलीच, तसंच खलाश्यांमध्येही ते लोकप्रिय राहिले.

 

 

1946च्या स्वातंत्र्ययुद्धातील बहुतेक नायकांची नावं अज्ञातच राहिली आहेत. लेखकाच्या पुस्तकामुळे त्यातील काहींची तरी वाचकाला ओळख होते. प्रत्येक प्रकरणातील संदर्भ त्या त्या प्रकरणाच्याच शेवटी दिल्यामुळे संदर्भ बघणं सोपं झालं आहे. त्या काळातील अनेक कृष्णधवल छायाचित्रं पाहून जुन्या आठवणी जाग्या होतात. आरमारी इतिहासांत रमणार्‍या अभ्यासकांना हे पुस्तक खचितच आवडेल.