गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे सिंचनातून समृद्धीकडे वाटचाल

 

गोसेखुर्द जलसिंचन प्रकल्पातील उजव्या मुख्य कालव्यामधील ब्रह्मपुरी तालुक्यात असलेली 24 गावे उंचावर असल्याने या परिसरातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी मिळत नव्हते. ही गावे सिंचनापासून वंचित राहत होती. या भागातील शेतकर्‍यांची शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने येथील नागरिकांना व शेतकर्‍यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागत होता, ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून देण्यात आली. त्यानुसार भंडारा जिल्ह्यात चार मोठे उपसा सिंचन प्रकल्प तयार करण्यात आले, त्याला लिफ्ट इरिगेशन या नावाने संबोधले जाते. हे सर्व प्रकल्प उंच असलेल्या गावांना पाणी पुरवण्याचे काम करत होते. पण हे प्रकल्प विजेवर चालत होते. वीज बिलाचे पैसे भरले जात नाहीत, म्हणून या उपसा सिंचन योजना काही वर्षांनंतर बंद पडल्या आहेत, असे निदर्शनास आले, म्हणून ही उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर सुरू करावी जेणेकरून विजेची बचत होईल आणि शेतकर्‍यांना त्यांच्या भुर्दंड बसणार नाही; त्यामुळे या उपसा सिंचन योजना बारमाही सुरू राहतील व परिसरातील शेतकर्‍यांना बारमाही पाणी मिळेल आणि या माध्यमातून शेतकर्‍यांची आर्थिक प्रगती होईल, असे निश्चित स्वरूपात वाटते.

गोसेखुर्द धरण हा रोजगारनिर्मितीसाठीसुद्धा अतिशय उत्कृष्ट प्रकल्प आहे. त्यामुळे परिसरातील तरुण-तरुणींना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. पण त्याकरिता शासनाने काही योजनांना शक्य तितक्या लवकर मंजुरी देणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने मी या संपूर्ण लेखनातून एक प्रकारे नवनवीन सूचना देण्याचा प्रयत्न केला आहे - उदा., गोसेखुर्द क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पर्यटन स्थळ निर्माण करावे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील लोकांना त्याचे महत्त्व समजेल व भारतात पाण्याचा वापर - शेतकर्‍यांना कशा पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जातो याचे जवळून दर्शन घडेल. तसेच याबरोबरच गोसेखुर्द धरण आणि बॅकवॉटर क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जल पर्यटन निर्माण केले, तर यातून कमीत कमी दहा हजार युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचा दावा आहे. या विकासाबरोबरच सभोवतालच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण, उजव्या व डाव्या कालव्याचे सौंदर्यीकरण, वैनगंगा नदीतिरावर सौंदर्यीकरण व भंडारा ते आंभोरा व गोसे धरणापर्यंत जल पर्यटन, रिसॉर्ट, क्रूझ, हाउस बोर्ड, सी बोर्ड, मरीना आणि रॅम, बंपर राइट, फ्लाइंग फिश, जेटाव्हेटर, पॅरासेलिंग इत्यादी सोयीसुविधा जर निर्माण केल्या, तर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वच परिसराचा विकास होऊ शकतो. पण ह्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनास जवळजवळ 314 कोटी रुपयांचा खर्च आहे - म्हणजे शासनाने त्या परिसरात गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा आहे.

शेतकर्‍यांनाही गोसेखुर्द धरणाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा आहे. शेतकर्‍यांना पाणी वापर करण्यासाठी सरकारने 2005मध्ये पाणी वापर संस्थाविषयक कायदा तयार करण्यात आला. त्यामुळे कोणत्याही एकट्या शेतकर्‍याला कालव्यातून पाणी मिळणार नाही, पाणी वापर संस्थेमार्फतच त्याला ते पाणी मिळेल. त्यामुळे पाणी वापर संस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज निर्माण झाली. यातूनच सरकारलाही आर्थिक लाभ व शेतकर्‍याला भरपूर पाणी मिळेल. त्याच्या उत्पादनात व उत्पन्नातही वाढ होईल. यात सरकारचा व शेतकर्‍याचा दोघांचाही आर्थिक लाभ होईल.

या कायद्यापूर्वी, कालव्यातून शेतामध्ये पाणी देण्याची संपूर्ण जबाबदारी सिंचन खात्यातील मनुष्यबळावर आणि शासन यंत्रणेवर होती. लाभधारक शेतकर्‍यांची भूमिका या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत शासनावर अवलंबित्व असणारी होती. हा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी सहकार कायद्याअंतर्गत काही पाणी वापर संस्था सक्रिय होत्या. पण या नवीन कायद्याने बहाल केलेले अधिकार आणि जलाशयाचे विकेंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळाले. सिंचन विभाग पाणीपट्टीचे दर निश्चित करून त्याप्रमाणे मोजून पाणी देईल त्या दरावर अधिभार लावून वितरण करण्याचे अधिकार व वसुलीचे अधिकार संस्थेला देण्यात आले आहेत. एप्रिल 2022च्या आकडेवारीनुसार पाणीवापर करणार्‍या जवळजवळ 117 संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

भविष्यात या पाणी वापर संस्थांच्या हातात गावातील आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे अधिकार एकवटण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे आज आपण इथे जे पेरू, ते भविष्यात अनेक पटींनी उपयोगात येण्याची शक्यता आहे. गावातील तरुणवर्ग मोठ्या संख्येने या सर्व गावांमध्ये संस्थेच्या संपर्कात येत आहे. तो तरुणवर्ग आज गावात राहून शेती करतो आहे, ही या योजनेची फार मोठी फलश्रुती आपल्याला पाहायला मिळते आहे.