जागतिक नेतृत्वपदाकडे भारताची यशस्वी झेप : जी-20 शिखर संमेलन!

 

 

महान कवी केशवसुत ह्यांनी एकोणिसाव्या शतकात ही कविता लिहिली होती. आजचा आपला भारत देश, त्या नव्या दमाच्या शूर शिपायाप्रमाणेच एक जबरदस्त आत्मविश्वासपूर्ण राष्ट्र म्हणून सर्व जगापुढे उभा राहिला आहे! नुकत्याच झालेल्या नवी दिल्ली येथील जी-20, म्हणजेच ‘ग्रूप ऑफ ट्वेंटीज’ ह्या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या संघटनेच्या वार्षिक शिखर परिषदेत ही गोष्ट अतिशय ठळकपणे अधोरेखित झाली. हे वर्ष भारताचे ह्या संघटनेच्या अध्यक्षपदाचे वर्ष होते. संघटनेतील प्रत्येक सदस्य देशाला एक वर्षासाठी साखळी पद्धतीने असे अध्यक्षपद मिळते. गेल्या वर्षी इंडोनेशिया हा देश अध्यक्षस्थानी होता आणि पुढील वर्षी ब्राझिल ह्या देशाच्या खांद्यावर ही धुरा दिली जाईल. आपल्या देशाच्या उन्नतीसाठी ह्या अध्यक्षपदाचा उपयोग कसा करून घ्यायचा, ह्याची संपूर्ण योजना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी खूप आधीपासूनच तयार केलेली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी हे सर्व वर्ष अथक प्रयत्नाने आपली भव्यदिव्य योजना यशस्वीपणे साकार करून दाखवली. नवी दिल्ली येथील ‘भारत मंडपम’ ह्या अत्यंत कलात्मकरित्या उभारलेल्या प्रदर्शनस्थळी हा शिखर परिषदेचा अनुपम सोहळा अतिशय भव्य स्वरूपात साजरा झाला. त्यामागे ह्यासाठी विशेषेकरून गठित केलेल्या सुसज्ज टीमने केलेले अप्रतिम नियोजन होते. काय आहे हा जी-20 प्रकार? चला, आपण ह्याची थोडी माहिती जाणून घेऊ या.

 

 

सन 1997-98मध्ये आग्नेय आशियाई देशांत एका प्रचंड आर्थिक मंदीने अनेक देशांना अतिशय कठीण आर्थिक संकटात ढकलले होते आणि त्यातून सावरायला त्या देशांना आणि पर्यायाने सर्वच जागतिक अर्थव्यवस्थेला काही काळ जावा लागला. पुन: असे काही संकट अचानक कोसळू नये, म्हणून त्या काळच्या आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या आणि मजबूत अशा सात देशांच्या संघटनेने, जिला जी-7 असे म्हणत, एक नवीन संघटना स्थापन केली. जर्मनीत बर्लिन येथे 15-16 डिसेंबर रोजी एक नव्या संघटनेची सुरुवात केली. ह्या संघटनेत एकूण 19 देश होते आणि त्याशिवाय युरोपीय युनियनदेखील ह्या संघटनेचे सदस्य झाली. अशा प्रकारे ह्या संघटनेत एकूण वीस सदस्य असल्याने हिला जी-20 म्हणजेच ‘ग्रूप ऑफ ट्वेंटीज’ असे नाव दिले गेले. कॅनडाचे तेव्हाचे अर्थमंत्री पॉल मार्टिन हे ह्या संघटनेचे पहिले चेअरमन म्हणून निवडले गेले. ह्या संघटनेत आधीच्या जी-7 सदस्य देशांव्यतिरिक्त जे नवीन सदस्य घेतले गेले, त्या देशांच्या अर्थव्यवस्था तुलनेने मोठ्या आकाराच्या होत्या किंवा त्यांची लोकसंख्या प्रचंड होती. त्यामुळे ह्या सदस्य देशांत भारत, चीन, ब्राझिल आदी अनेक देश सामील झाले. सध्या ह्या संघटनेच्या सदस्यांची एकूण आर्थिक उलाढाल जागतिक व्यापाराच्या 75 टक्के आहे, तर ह्या देशांचे एकूण ठोकळ उत्पन्न जागतिक उत्पन्नाच्या 80 टक्के आहे. जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या ह्या देशांत राहते आणि जगाच्या एकूण भूभागाच्या 60 टक्के भूभाग ह्या सदस्य देशांनी व्यापलेला आहे. या प्रकारे जगातील अतिशय महत्त्वाचे देश ह्या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे ह्या संघटनेला आणि तिच्या परिषदांना व निर्णयांना जागतिक व्यवस्थेत अतिशय महत्त्वाचे स्थान आहे. जागतिक व्यापाराला आर्थिक शिस्त आणणे, दिवाळखोरीपासून संरक्षण करणे आणि जागतिक व्यापार सुकर करणे अशी ह्या संघटनेची सुरुवातीची उद्दिष्टे होती. त्यानुसार सर्व सदस्य देशांच्या अर्थसचिवांना आणि अर्थमंत्र्यांना ह्या संघटनेच्या वार्षिक बैठकीचे निमंत्रण असे. पुढे 2008 सालाच्या आर्थिक संकटानंतर असे लक्षात आले की एक म्हणजे ही उद्दिष्टे आणखी विस्तृत करायला हवी आणि ह्या बैठकींना सर्व राष्ट्रप्रमुख आणि त्यांचे अर्थमंत्री हजर असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी ह्यांचेदेखील प्रतिनिधी ह्या बैठकींना निमंत्रित केले जाऊ लागले. आता तर ह्या उद्दिष्टात मुख्य बदल करून ती अशी ठरवण्यात आली आहेत की, ‘जागतिक आर्थिक स्थैर्य, शाश्वत विकास आणि त्यायोगे जागतिक पर्यावरणीय संकटांना तोंड देण्यासाठीची तयारी करणे.’

 

 

 

भारताच्या नेतृत्वाने ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पुरेपूर तयारी व नियोजन केले. ह्यापूर्वीच्या परिषदा त्या त्या यजमान देशाच्या राजधानीत भरवल्या जात. दोन दिवस भरपूर बैठका होत आणि सरतेशेवटी एक संयुक्त निवेदन तयार होऊन परिषदेची सांगता होत असे. परंतु नरेंद्र मोदींच्या सरकारने ह्या वेळेस ह्या परिषदेचा बाज संपूर्णपणे आमूलाग्र बदलून टाकला. शिखर संमेलन पूर्वीप्रमाणेच देशाच्या राजधानीत, म्हणजे नवी दिल्ली येथे दोन दिवसांसाठी पार पडले. परिषदेतील सर्व सदस्यांच्या वतीने तयार केलेले संयुक्त निवेदनदेखील यशस्वीपणे तयार झाले आणि ते सर्व सदस्यांच्या सहमतीने तयार केले गेले. पण त्याआधीच्या दहा महिन्यांत संपूर्ण भारतातील एकूण 60 शहरांत 200च्या वर बैठका घेतल्या गेल्या. त्या निमित्ताने सर्व जागतिक प्रतिनिधींना भारताचे - प्रगत भारताचे मनोरम दर्शन घेत आले. भारताच्या अप्रतिम सांस्कृतिक वारशाची एक झलक पाहण्यास आणि अनुभवण्यास मिळाली. भारतीय हवाई आणि रेल्वे व रस्त्यावरील उत्तम वाहतूक व्यवस्था पाहण्यास मिळाली. भारताबद्दलच्या त्यांच्या पूर्वग्रहाला ह्याप्रमाणे एक जोरदार धक्का मिळाला. बहुतेक प्रतिनिधींना हा नवा प्रगत आणि जागृत भारत देश माहीतच नव्हता. ह्या देशातील नागरिकांचा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा सहज आणि सुलभ वापर, डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा सुघड व्यवहार, जगातील सर्वात स्वस्त डिजिटल बँडविड्थचा अनुभव हे सर्व बाहेरील देशांतील प्रतिनिधी पहिल्यांदाच अनुभवत होते. ह्या अनुभवाचा एक फार मोठा फायदा आपल्या देशाला शेवटच्या दिवशी बघायला मिळाला. त्यात पुन्हा नुकतेच भारताने केलेले चंद्रयान-3चे यशस्वी लँडिंग! ह्यामुळे भारत हा तंत्रज्ञानात एक अग्रगण्य देश आहे, ही अनेकानेक प्रतिनिधींची खात्री पटली.

 

 

त्यामुळे भारताच्या अध्यक्षपदाच्या महत्त्वाचे प्रात्यक्षिकच जणू त्यांच्यासमोर सादर झाले. हाच मोदी सरकारचा उद्देश होता! या परिषदेच्या ब्रीदवाक्यासाठी भारताने आपल्या वेदातील अप्रतिम वाक्य वापरले आहे - ‘वसुधैव कुटुंबकम’, म्हणजेच हे सगळे देश आणि त्यातील जनता हे एक सामायिक कुटुंब आहे. त्यामुळे आपल्याला येणार्‍या कुठल्याही संकटांचा सामना एकत्रितपणे करावा लागेल. ‘एक पृथ्वी, एक संपूर्ण कुटुंब आणि एक भविष्य’ या भावनेने नरेंद्र मोदी या परिषदेला सामोरे गेले. ही संकल्पनाच पाश्चात्त्य आणि इतर देशांना अगदी नवीन होती, तरीही सर्वांनीच ती सहर्ष स्वीकारली. यापुढील परिषदेकरिता ब्राझिलकडेदेखील हीच संकल्पना सुपुर्द केली आहे.

 

  त्यानंतर मोदी सरकारने आपले मुख्य ब्रह्मास्त्र बाहेर काढले. ह्या वर्षी प्रथमच आफ्रिकेतील 55 देशांना जी-20च्या परिषदेत सामील होण्याचे आव्हान आणि निमंत्रण मोदी सरकारने सादर केले. ही 55 देशांची संघटना आहे, जिला ‘आफ्रिकन युनियन’ असे म्हणतात. मोदी सरकारने ह्या आफ्रिकन युनियनलाच संमेलनात कायम सदस्यपदी सामील होण्याचे आवाहन केले. हा वसुधैव कुटुंबकमचा प्रत्यक्ष दाखला आहे. त्या युनियनचे चेअरमन आझाली असुमनी ह्यांनी त्याचा सहर्ष आणि भारावलेल्या स्वरात स्वीकार केला. ह्या एक घटनेने आफ्रिकेतील 55 देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन पूर्णपणे बदलून गेलेला आहे. आफ्रिका इतकी महत्त्वाची का? ह्याचे उत्तर भविष्यकाळात दडलेले आहे. तज्ज्ञांच्या मते येत्या 25 ते पन्नास वर्षांत आफ्रिकेतील तरुणांची संख्या जलद गतीने वाढणार आहे, तरुण म्हणजे 15 ते 40 वर्षे वय असलेले लोक. ही प्रजा म्हणजे ज्यांना ‘वर्किंग एज’ - म्हणजे कार्यक्षम आणि काम करू शकणारी प्रजा असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. हीच प्रजा हे राष्ट्रांचे मानवी संसाधन भांडवल, म्हणजे ह्यूमन रिसोर्स कॅपिटल असते. आजमितीला भारत देशात हे भांडवल जगातील सर्वात जास्त आहे आणि हेच भारताच्या जलद प्रगतीचे मूळ आहे! जर उत्तम राज्यकर्ते असले, तर असे भांडवल सुशिक्षित करून त्यांच्याद्वारे संपत्ती निर्माण केली जाऊ शकते, हेच नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जी प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे (आणि ज्यामुळे आपल्या देशाचा जीडीपी वाढीचा दर आज जगात सर्वात जास्त आहे) त्यावरून आपण सध्या पाहत आहोत. अमेरिका, युरोप, जपान, चीन ह्या सर्व देशांमध्ये लोकसंख्या वेगाने वृद्धीकडे वाटचाल करत आहे, नवीन जोडपी सध्या मुले होऊ देण्याला प्राधान्य देत नाहीत. त्यामुळे त्या देशांचे भविष्य आत्ताच धूसर दिसत आहे. पण आफ्रिका मात्र ह्याला अपवाद आहे. त्याव्यतिरिक्त आफ्रिकेत नैसर्गिक खनिज संसाधने अपार आहेत, ज्यात हिरे, माणके, पाचू, इंधन तेल, कोबाल्ट, सोने, प्लॅटिनम, युरेनियम यासारखे मौल्यवान धातू आहेत. शेतीयोग्य भरपूर जमीन आहे. त्यामुळे आफ्रिकन देश वास्तविकदृष्ट्या खूप श्रीमंत आहेत. अनेक वर्षे पाश्चात्त्य देशांनी ह्या आफ्रिकन देशांची संसाधने लुटून स्वत:ची समृद्धी टिकवली. अगदी तेथील मानव जमातींनादेखील गुलामीत राबवले. पण आता त्या देशांनादेखील आपले आत्मभान आलेले आहे. युरोपीय कमी झाल्यावर गेले काही दशके चीनने हा त्यांची खनिजे ओरबाडण्याचा कार्यक्रम चालू ठेवला आहे. त्या देशांना कर्जे देऊन मोठमोठे अनावश्यक प्रकल्प बांधायचे आणि कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या त्या देशांना ती कर्जफेड अशक्य झाली की ते प्रकल्पच स्वत:च्या ताब्यात घ्यायचे.. अशा प्रकारे चीनने तिथे आपले बस्तान चांगलेच स्थिर केले होते. अमेरिकेबरोबरच इतर सर्व पाश्चात्त्य देशांना ह्या चीनच्या कार्यशैलीचा खूप राग येतो. पंतप्रधान मोदींनी हे सर्व हेरले होते. त्यांच्या पहिल्या राज्यकाळात - 2014 ते 2019 - त्यांनी जे अनेक परदेशी दौरे केले आणि ज्यासाठी विरोधी पक्षांनी त्यांची यथेच्छ टवाळी केली, त्या वेळेस त्यांनी ह्या सर्व देशांशी आपले संबंध दृढ केले होते. ह्या जी-20 शिखर परिषदेत, आफ्रिकन युनियनला सामील करून त्या आपल्या कार्याची पोचपावती मोदींना आणि पर्यायाने भारताला मिळाली. आता चीनचा मात्र ह्यामुळे तिळपापड झाला आहे. त्यांचा आफ्रिकन देशांवर असलेला प्रभाव आता निश्चितच उतरणीला लागेल. सध्या चीनला अंतर्गत प्रश्नांनी इतके ग्रासले आहे की त्यांचे अध्यक्ष शी जिनपिंग ह्या परिषदेला आलेसुद्धा नाहीत. त्यांनी आपले पंतप्रधान ली कियांग यांना ह्या जी-20साठी पाठवले. त्या कियांग ह्यांनी आपली उपस्थिती अजिबात जाणवू दिली नाही. येत्या काही वर्षांत आपले व आफ्रिकन समुदायाचे घनिष्ठ संबंध भारतीय अर्थव्यवस्थेला आणि व्यापाराला एक चांगलीच गती देतील, ह्यात काहीच शंका नाही. एक आणिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या आपल्या खेळीमुळे अमेरिकेलादेखील खूप बरे वाटले आहे, कारण अमेरिकादेखील चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षी प्रभावामुळे चिंतित आहे.

 

 

 

ह्या परिषदेवर आणि अर्थातच सर्व जगावरच युक्रेन आणि रशिया यातील लढाईमुळे एक चिंतेचे सावट पडलेले आहे. मुख्य म्हणजे ह्या लढाईमुळे सर्वच देशांत महागाईने कहर मांडला आहे. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रे ह्या युद्धात रशियाला जबाबदार धरत आहेत आणि रशिया व चीन मात्र ह्याच्याविरुद्ध आहेत. भारत हा दोन्ही बाजूंचा एक तटस्थ मित्र आहे. त्यामुळे भारताकडे सर्व देश मोठ्या आशेने पाहत आहेत की भारत ह्या विषयात मध्यस्थाची भूमिका पर पाडेल. त्या दृष्टीने ह्या परिषदेच्या सर्व सदस्यांच्या सहीने प्रसारित झालेले संयुक्त निवेदन, ज्याला न्यू दिल्ली जाहीरनामा असे म्हणतात, त्याकडे पाहावे लागेल.

 

 

ह्या जाहीरनाम्यात एकूण 83 परिच्छेद आहेत, त्यातील आठ परिच्छेद युक्रेन युद्ध ह्या विषयावर आहेत. परंतु त्या परिच्छेदातील भाषा अशी रचलेली आहे की त्यात रशियाचा प्रच्छन्न उल्लेख टाळला आहे. नुसत्या आक्रमणकर्त्या देशाला ताकीद दिली आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सरगेई लाव्हरोव्ह ह्यांना ही भारताची युक्ती खूप पसंत पडली आणि त्यांनी तसे जाहीरपणे सांगितले. अर्थात युक्रेनला मात्र हे आवडलेले नाही, परंतु हे भारताने उचललेले एक सामरिक पाऊल आहे. पुढे जाऊन ह्याच पद्धतीने ह्या दोन राष्ट्रांमध्ये समेट घडवण्याची ही एक पूर्वतयारी आहे, असे आपण मानले पाहिजे. ह्या प्रकारे भारताने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या ह्या नवीन उपक्रमाचा झेंडा रोवला आहे, असेच मानले पाहिजे. अशा प्रकारचे 83 परिच्छेद असलेला हा जाहीरनामा हेच एक मोठे आश्चर्य आहे आणि तो कुठल्याही काटछाटीशिवाय संपूर्णपणे प्रत्येक सदस्याला मंजूर आहे, असे ह्याआधी कधीच घडले नाही. हा निश्चितच भारताच्या राजकीय मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे.

 

 

 

सर्व सदस्य राष्ट्रांना व्यापार सुलभतेने करता यावा ह्यासाठी अनेक उपाय ठरवण्यात आले आहेत. अजून त्यांची संपूर्ण अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही, परंतु सर्व देश अशा प्रकारच्या एखाद्या आचारसंहितेच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि भारत ह्या प्रकारची एक संहिता तयार करण्यास खचितच मदत करेल. चीनच्या बीआरआय योजनेला पर्याय म्हणून भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, इटली, इस्रायल, ग्रीस आणि जर्मनी ह्या सर्वांनी मिळून एक महामार्ग सुचवलेला आहे, जो मुंबई बंदरापासून निघून जहाजमार्गे दुबईला पोहोचेल. तिथून पुढे रेल्वे लाइनच्या जाळ्याचा वापर करून (हे जाळे भारताचे अभियंतेच प्रत्यक्षात जमिनीवर उभारतील) तिथून पुढे सौदी अरेबियामार्गे इस्रायलच्या हैफा बंदरपर्यंत रेल्वे वाहतुकीने माल पोहोचवला जाईल. पुढे समुद्री मार्गाने हा माल ग्रीसला पोहोचेल. त्यानंतर ट्रक्सने हा माल जर्मनीतील हँमबुर्ग बंदरपर्यंत पोहोचू शकेल. हा एक अभिनव मार्ग वेळेची आणि पैशाची प्रचंड बचत करू शकेल. अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा विचार अत्यंत अभिनव आहे आणि तो अशा परिषदेत मांडला, त्यासाठी भारताचे त्रिवार अभिनंदन.

 

 

जी-ट्वेंटी परिषदेमुळे आता आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत देशाचे स्थान खूपच उंचीवर पोहोचलेले आहे. ह्यासाठी संपूर्ण जी-20साठी राबणारी भारताची सरकारी अधिकार्‍यांची टीम अभिनंदनास पात्र आहे. त्यांचे मार्गदर्शक म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि जी-20चे ‘शेर्पा’ अमिताभ कांत ह्या सर्वांनी अतिशय उत्तम मार्गदर्शन आणि प्रचंड काम केले. त्यामुळेच हा संपूर्ण दिमाखदार सोहळा आणि गेले वर्षभर सुरू असणार्‍या जागतिक नेत्यांच्या शेकडो मीटिंग्स सुरक्षितपणे आणि अत्यंत उत्तम रितीने पार पडल्या. भारत हा एक महासत्ता झालेला आहे आणि जागतिक समुदायामध्ये आता भारताचे नाव आदरानेच घेतले जाईल, ह्यात काहीच शंका नाही. हा सोहळा संपल्यानंतर पुतीन ह्यांनी एक संदेश पाठवला आहे, त्यात त्यांनी नरेंद्र मोदी ह्यांचे अगदी मनापासून कौतुक केले आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, निरनिराळे राष्ट्रप्रमुख ह्या सर्वांनीदेखील असेच कौतुक केले आहे.