मोदी है तो मुमकिन है!

@अरविंद सिंह

 

जी-20 शिखर संमेलनाच्या यशाने भारताचे स्थान स्वातंत्र्यानंतर जागतिक स्तरावर प्रथमच उंचावले आहे. 9 व 10 सप्टेंबरला जी-20 देशांचे राष्ट्राध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय संस्था/संघटना यांचे पदाधिकारी जगाला भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी एकत्र आले होते. अशा प्रकारच्या बहुपक्षीय संमेलनाचे आयोजन यापूर्वी भारतात झालेले नव्हते. 1983मध्ये NAM अलिप्ततावादी चळवळीचे संमेलन नवी दिल्ली येथे पार पडले होते. त्यात आशिया व आफ्रिका खंडातील जवळपास सर्वच देशांचे राष्ट्राध्यक्ष सहभागी झाले होते. तथापि या संमेलनाने जागतिक पातळीवर प्रभाव पडला नव्हता. परंतु या जी-20 संमेलनाचा प्रतिध्वनी अनेक काळ गुंजणार आहे, यात काही शंका नाही. या संमेलनाचे आयोजन केवळ यशस्वी व भव्य-दिव्य नव्हते, तर त्यामध्ये झालेले निर्णय येणार्‍या काळात जागतिक दिशा ठरवणार, हे नक्की. जी-20 शिखर संमेलनाच्या यशाचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरगामी दृष्टीकोनाला, करिश्म्याला आणि मुत्सद्देगिरीला द्यायला हवे. नवी दिल्लीमध्ये जमलेल्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींचे तोंड भरून कौतुक केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सर्वात मोठे "Global Statesman' आहेत, हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे.

 

 

जी-20 हा विकसित आणि विकसनशील देशांचा समूह असून तो प्रामुख्याने जागतिक अर्थव्यवस्था, हवामान बदल आणि शाश्वत विकास या विषयांबाबत प्रश्न सोडवण्याकरिता काम करतो. जी-20 समूहामध्ये जगातील सर्वच खंडांमधील देश सहभागी असल्याने त्याचे स्वरूप खर्‍या अर्थाने जागतिक आहे. नावाजलेल्या जागतिक संघटना प्रभावहीन ठरलेल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तू-तू, मैं-मैं च्या भांडणात जखडलेली आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर रशिया-युक्रेन युद्ध, ज्यामुळे जगात दैना झाली, त्यावर तोडगा काढण्यास सुरक्षा परिषद सपशेल अपयशी ठरलेली आहे. तसेच जागतिक व्यापार संघटना - WTO स्वत:च तयार केलेल्या जाळ्यात गुंतत चालली आहे. त्यामुळे राष्ट्रे WTOला बगल देऊन व्यवहार करत आहेत. तसे म्हटले, तर जी-7 म्हणजे जगातील सात विकसित देशांचा समूह आहे. पण युरोप आणि उत्तर-अमेरिकेच्या पलीकडे त्यांना काही फारसा रस दिसत नाही. संयुक्त राष्ट्राबद्दल न बोललेलेच बरे.

 

 

 

या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्या, तर जी-20ने छोट्या कालावधीत खूप काही साध्य केलेले आहे. या शिखर संमेलनात आफ्रिकन युनियनच्या समावेशामुळे जी-20 आता जी-21 होणार आहे. आफ्रिकन युनियनमध्ये आफ्रिका खंडातील देशांचा समावेश आहे व त्यांना जी-20मध्ये समावून घेतल्याने हा समूह लोकशाहीवादी असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. जी-20मध्ये आफ्रिकन युनियनचा समावेश हे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वकौशल्याचे सर्वात मोठे यश आहे.

 

 

या शिखर परिषदेकरिता चीन व रशिया या दोन देशांचे राष्ट्राध्यक्ष सहभागी होणार नसल्याने संमेलनातील मुद्द्यांवर एकमत होणार नाही व हे संमेलन घोषणापत्राशिवाय पार पडेल काय? अशी चिंताही अनेकांनी व्यक्त केली होती. भारतात काही विरोधकांनी घोषणापत्र होणार नाही आणि हे मोदींचे सर्वात मोठे अपयश असेल अशी ओरड सुरू केली होती. परंतु या संमेलनातील अधोरेखित करणारे यश म्हणजे संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी संमेलनामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व राष्ट्रांचे एकमत असलेले घोषणापत्र - "New Delhi Leaders Declaration' जाहीर करण्यात आले. हे घोषणापत्र 83 परिच्छेदांचे आहे आणि त्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्व देशांकरिता फायदेशीर बाबींचा समावेश आहे. याकरिता भारताच्या परराष्ट्र खात्यातील अधिकार्‍यांनी अहोरात्र मेहनत केली आहे.

 

 

थोडक्यात, भारत हा ‘समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पुढाकार घेणारा देश’ म्हणून पुढे आलेला आहे. कधीकाळी ही जबाबदारी अमेरिका पार पाडत होता. आज नरेंद्र मोंदींमुळे जग भारताकडे आशेने पाहत आहे.

 

 

 

या संमेलनात अनपेक्षित घोषणा करण्यात आली, ती म्हणजे भारत-मध्य पूर्व आशिया-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर - "India-Middle East-Europe Economic Corridor' हेसुद्धा मोदीच्या नेतृत्वकौशल्याचा उत्कृष्ट नमुना आहे.

 

 

मे 2023मध्ये भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल हे अमेरिकेच्या दौर्‍यावर होते. तेव्हा त्यांनी अमेरिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी अशा एका Connectivity Corridorची चर्चा केली. जूनमध्ये वॉशिंग्टन येथे मोदी-बायडेन शिखर संमेलनामध्ये या मुद्द्यावरील भारताच्या प्रस्तावावर सखोल चर्चा झाली. बायडेन यांनी भारताच्या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. बायडेन यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर जुलैमध्ये पश्चिम आशियाई देशांना व युरोपमधील मोजक्या देशांना याची कल्पना देण्यात आली. या प्रस्तावाचे फायदे आणि अमेरिकेचा पाठिंबा असल्यामुळे काही दिवसातच या देशांची सहमती झाली. याचीच परिणती म्हणून अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा कॉरिडॉरला जी-20 संमेलनात कमी कालावधीत मान्यता मिळून त्याची घोषणा करण्यात यश आले.

 

 

 

कॉरिडॉरचे स्वरूप

 

या शिखर परिषदेत IMECबाबत सहमताच्या करारनाम्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यात अमेरिका, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, युरोपीय संघ, इटली, फ्रान्स आणि जर्मनी यांचा सहभाग आहे. कालांतराने युरोपमधील आणखी काही देश सहभागी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या कॉरिडॉरमुळे सहभागी देशांना Supply Chain, Logistic आणि infrastructureला चालना मिळणार आहे.

 

या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत -

 

युरोप व आशिया खंडातील व्यापारी वाहतूक 40% जलदगतीने होईल. या प्रकल्पाचे दोन भाग केलेले आहेत. पश्चिम कॉरिडॉरअंतर्गत भारत ते पश्चिम आशियाई देशातील समुद्रमार्ग आहे. उत्तर कॉरिडॉरमध्ये रेल्वे, रस्ते व समुद्रमार्ग यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामध्ये समुद्रमार्ग, रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते यांचा समावेश आहे, तसेच समुद्राखाली इलेक्ट्रिक केबल, हायड्रोजन पाइपलाइन आणि हायस्पीड डेटा केबल यांचा समावेश असणार आहे.

 

 

जी-7ची शिखर परिषद जून 2022मध्ये जर्मनी येथे पार पडली होती, त्यात नरेंद्र मोदी ऑब्झर्व्हर म्हणून गेले होते. त्या परिषदेत Parternership for Global Infrastructure Investment (PGII) या फंडाची स्थापना झाली होती. या फंडाअंतर्गत विकसनशील देशांमध्ये दळणवळणाच्या सुविधा तयार करण्यासाठी निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. IMEC या प्रकल्पाला PGIIकडून काही प्रमाणात निधी मिळणार आहे. सौदी अरेबिया या प्रकल्पाकरिता 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे.

 

 

 

 

 

One belt one road (OBOR) किंवा Belt Road Initiative (BRI) हा चीनचा अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. आजमितीला हा जगातील सर्वात मोठा Connectivity Corridor आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी-जिनपिंग यांनी 2013मध्ये या प्रोजेक्टचा आरंभ केला. त्यात 150हून अधिक देश आणि संस्था सहभागी आहेत आणि चीनने अब्जावधी रुपये या प्रकल्पाकरिता ओतलेले आहेत. चीनच्या पूर्व तटापासून ते युरोपच्या कॅस्पियन समुद्रापर्यंत, पश्चिम युरोपच्या भूमध्य सागरापर्यंत, तसेच उत्तर आफ्रिका आणि पर्यायाने आफ्रिका खंडापर्यंत त्याचे जाळे पसरलेले आहे. प्राचीन Silk Routeवर या प्रकल्पाची मूलभूत कल्पना आधारित आहे.

 

 

 

सद्य:स्थितीत बीआरआयला झटके बसत आहेत. चीनवर आरोप होतो आहे की, चीन strategic preparednessकरिता या प्रकल्पाचा वापर करत आहे. आफ्रिकेतील काही देश या प्रकल्पाच्या विरोधात उघडपणे भूमिका मांडत आहेत. चीनने या प्रकल्पाअंतर्गत आलेल्या देशांना मोठ्या व्याजावर कर्ज दिलेले आहे. या कर्जाची परतफेड न झाल्यास चीनकडून या देशाकडून जमीन बळकावण्यात येत आहे. पाकिस्तानमध्ये या प्रकल्पावर काम करणार्‍या चिनी इंजीनिअरवर हल्ले होत आहेत. बांगला देशचे व श्रीलंकेचे बंदर चीनने आपल्या ताब्यात घेतलेले आहे. चीनच्या या आक्रमक धोरणाचा मुकाबला करण्यासाठी 2017मध्ये Asia Africa Growth Corridorची घोषणा करण्यात आली होती. याकरिता भारत व जपान यांच्यामध्ये सहमतीचा करार झालेला होता. या प्रकल्पामुळे जपानला दूरगामी किती फायदा होईल याची शाश्वती नसल्यामुळे आणि जपानचे माजी पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांच्या मृत्यूमुळे खीळ बसलेली आहे. 2017 ते आजतागायत जपान-भारत यांच्यामध्ये जवळपास एक डझन शिखर परिषदा होऊनही Asia Africa Growth Corridorवर चर्चा झालेली नाही, याचाच अर्थ हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे, असे मानण्यास वाव आहे. IMEC हे चीनच्या आक्रमक BRIला नव्याने दिलेले आव्हान आहे.

 

चीनच्या BRI प्रकल्पापासून सर्वात मोठा धोका भारताला आहे. BRI हा प्रकल्प तिबेट व अक्साई चीनमधून जातो. अक्साई चीन हा भारताचा भाग आहे. काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानने तो भाग चीनला हस्तांतरित केलेला आहे. तिथे China Pakistan Economic Corridor (CPEC) बनवत आहे. CPEC हा BRIचा एक घटक आहे. बहुपक्षीय व द्विपक्षीय चर्चेत भारताने या कॉरिडॉरला विरोध केलेला आहे. अक्साई चीन हा भारताचा भाग असून तिथे चीनकडून सुरू असलेले बांधकाम हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. Strategic उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता भविष्यात चीन आणि पाकिस्तान या मार्गांचा वापर करतील.

 

मागच्या काही वर्षांपासून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या नावाखाली चीन आशियामधील काही देशांमधून भारताला वेढा घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला शब्द देण्यासाठी नरेंद्र मोदींनी आयएमईसीचा पर्याय उभा केलेला आहे. शी - जिनपिंग यांना कदाचित आयएमईसीच्या प्रस्तावाचा सुगावा लागला असल्याने कदाचित त्यांनी जी-20 परिषदेला हजर राहण्याचे टाळले असावे. आपल्या ड्रीम प्रोजेक्टला आपल्या उपस्थितीत आव्हान उभे राहतेय, हे शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाला परवडणारे नव्हते.

 

 

इटली जी-7चा एकमात्र असा देश आहे, जो बीआरआयमध्ये सहभागी आहे. युरोपच्या वर्तमानपत्रात मागच्या काही दिवसांपासून या बाबतीत चर्चा रंगली आहे की इटली बीआरआयमधून माघार घेणार आहे. जर असे घडले, तर चीनच्या बीआरआय प्रोजेक्टला खूप मोठा फटका बसणार आहे. जी-20 शिखर परिषदेत इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिओ मिलोनी आणि चीनचे पंतप्रधान ली-कियांग यांची या मुद्द्यावर चर्चा झाल्याचे कळतेय, तसेच पुढील महिन्यात बीजिंग येथे बीआरआयमध्ये समाविष्ट असलेल्या देशांची शिखर परिषद होणार आहे, या परिषदेकरिता इटलीच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण आलेले आहे. परंतु सदर निमंत्रण स्वीकारण्याचे इटलीने अद्याप चीनला कळवलेले नाही, असे समजते. दिल्लीमध्ये पत्रकारांशी बोलताना इटलीच्या पंतप्रधान मिलोनी यांनी वर्तमानपत्रातील बातम्यांचे खंडन केलेले नाही. साहजिकच युरोपमधील देश अशा प्रकारचा दुसरा कॉरिडॉर तयार करीत असतील, तर चीनच्या कॉरिडॉरमध्ये इटलीला का बरे रस असावा?

 

 

 

काही वर्षांपासून सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यामधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. जो बायडन यांनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून सौदी अरेबियाला एकाकी पाडण्याचा चंग बांधलेला होता. दोन पारंपरिक मित्रांमध्ये झालेल्या दुराव्याचा फायदा घेऊन चीन सौदी अरेबियाबरोबर मैत्री घट्ट करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आजतागायत पश्चिम आशियासारख्या अस्थिर भागात अमेरिका आपल्या सामर्थ्याचा वापर करून स्थैर्य ठेवण्याचा प्रयत्न करत आलेला आहे. अशा परिस्थितीत चीनने या प्रदेशात पाय रोवले, हे अमेरिका, भारत व खुद्द या प्रदेशाकरिता धोक्याचे आहे. चीनच्या या मनसुब्याला धक्का देण्यासाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबियामध्ये मैत्रिपूर्ण संबंध पुन:स्थापित करणे हाच एक मार्ग होता. पाठ फिरवलेल्या मित्रांना एकत्रित आणणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रचंड जिकिरीचे होते आणि हे शिवधनुष्य फक्त मोदीच पेलू शकत होते. आयएमईसीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करताना मोदींनी बायडन आणि सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहमद्द बिन सलमान यांच्यामध्ये हस्तांदोलन घडवून आणले. या दोघांचे एकत्र येणे हा आंतरराष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारा क्षण आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. म्हणजे देशहिताशी कोणतीही तडजोड न करता इतर राष्ट्रांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे व त्याचबरोबर मित्रदेशांच्या हितसंबंधाची जोपासना करणे, असे केल्यानेच वसुधैव कुटुंबकम् प्रत्यक्षात साकारता येते.

 

 

भारतातले काही अभ्यासक आणि सेवानिवृत्त राजदूत मोदींच्या विश्वगुरू या संकल्पनेची नेहमी चेष्टा करतात. मात्र मोदी त्यांच्या या विरोधाकडे आणि टोमण्यांकडे दुर्लक्ष करून एकनिष्ठेने आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल करत राहतात. हे त्यांच्या यशाचे गमक आहे. मोदी यांना आपले विचार जगभरात पोहोचवण्यासाठी साम्यवाद अथवा उदारमतवाद यांच्या शब्दकोशाची गरज पडत नाही. मोदींच्या विचारावर भारतीय मातीची आणि संस्कृतीची छाप आहे, म्हणून ते विश्वगुरू आणि वसुधैव कुटुंबकम्सारख्या संकल्पना जागतिक बनवतात. परराष्ट्र धोरणात मोदींची तुलना नेहमी जवाहरलाल नेहरूंशी केली जाते. नेहरूंनी नवीन संकल्पना दिली, मात्र देशाच्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष केले. केवळ संकल्पना अथवा धोरण यांच्या आधारे जग तुमचा आदर करत नाही, तर त्याला आर्थिक बळ आणि लष्करी ताकद यांचा आधार असावा लागतो. आज जग भारताचे गौरवगान करत आहे, कारण भारत जगातील पाचवी आर्थिक महासत्ता आहे आणि सैन्यबळ त्याच ताकदीचे आहे. म्हणून म्हटले जाते - मोदी है तो मुमकिन है.