विकासाची गतिमान यात्रा

आचार्य पवन त्रिपाठी

 

2019नंतर महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या विकासकामांना ब्रेक लागला होता, त्यात प्रामुख्याने अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन होती! ही अशी योजना आहे, जी केवळ महाराष्ट्राचाच नव्हे, तर संपूर्ण पश्चिम भारताचा नकाशा बदलू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान शिंजो आबे ह्या दोघांच्या हस्ते सप्टेंबर 2017मध्ये अहमदाबाद येथे ह्या योजनेचे भूमिपूजन करण्यात आले. परंतु 2019मध्ये स्थापन झालेल्या उद्धव सरकारने ह्या योजनेला केराची टोपली दाखवली. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर बुलेट ट्रेन योजनेच्या मार्गावर आणलेले सर्व अडथळे नष्ट करण्यात आले. हे अडथळे प्रामुख्याने महाराष्ट्राची भूमी हस्तांतरण प्रक्रिया, तसेच वन विभाग संबंधित होते. ह्या सर्व अडथळ्यांना पार करून योजनेला हिरवा कंदील दाखवून 1,10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजनेच्या कामाला आज प्रचंड प्रमाणात गती देण्यात येत आहे. ह्या योजनेच्या गुजरात राज्याच्या अखत्यारीत असलेल्या कामाला भूमिपूजनापासूनच गती देण्यात आली होती. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ह्या योजनेच्या पूर्तीसाठी 30 जून 2022लाच भारत-जपान ह्यांच्या संयुक्त समितीची बैठक पार पडली आहे, ज्यात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी ई-5 सिरीजच्या सिंकंसन रोलिंग स्टॉक (बुलेट ट्रेनचे डबे) खरेदीसंदर्भात सहमती दर्शवण्यात आली आहे. जपानमध्ये 2011पासूनच हे डबे वापरात आणण्यात आले आहेत. ह्यांची खासियत म्हणजे हे साधारण 360 किलोमीटर प्रतितास वेगाने धावू शकतात.

 

 

ह्या योजनेत जपान इंटरनॅशनल कॉॅर्पोरेशन एजन्सी (जेआईसीए)द्वारे 88000 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील कामाच्या स्थगितीनंतर जेआईसीएचा विश्वास डळमळीत होत होता. आता ह्या कार्याने पुन्हा गती घेतल्यानंतर व फडणवीस ह्यांच्या जपान दौर्‍यानंतर हा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यात यश आले आहे. फडणवीसांनी तिथल्या संबंधित अधिकार्‍यांचा भेटीनंतर सांगितले की साबरमती ते वापीमध्ये बुलेट ट्रेनची चाचपणी 2026पर्यंत पूर्ण करेल व संपूर्ण बुलेट ट्रेन 2027पर्यंत आपला प्रवासदेखील सुरू करेल. काही मान्यवरांनी हेदेखील मान्य केले आहे की अहमदाबादचे साबरमती स्टेशन ते मुंबई वांद्रे-कुर्ला स्टेशनपर्यंतच्या प्रवासानंतर संपूर्ण पश्चिम भारतात विकासाची एक नवीन मुहूर्तमेढ रोवली जाण्यास मदत होईल. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. परंतु मुंबईच्या जवळपास परिसरातील भूखंड मिळण्यास कठीण आहे व त्याच्या किंमती गगनास भिडतील अशा आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आपले कार्यालय मुंबईच्या आसपास परिसरात निर्माण करून बुलेट ट्रेनच्या मार्गावर आपले उद्योग निर्माण करतील. तेथे त्यांना उद्योग निर्माण करण्यासाठी भूखंडदेखील उपलब्ध राहतील व त्यांच्या कार्यालयासाठी कनेक्टिव्हिटीदेखील सुरळीत राहील. ह्यामुळेच तेथे स्थानिक नागरिकांना प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल, ज्याचा देशातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल, ह्यात कोणतेही दुमत नाही.

 

 

 

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही विरोधी पक्षांनी मोठ्या प्रमाणात उद्योग सोडून जात असल्याचे चित्र निर्माण करून सरकारला घेरण्याचे प्रयत्न केले. एवढेच नव्हे, तर सरकारला श्वेत पत्रिकादेखील जाहीर करावी लागली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी आपल्या जपान दौर्‍यादरम्यान जपानच्या मोठ्या उद्योजकांच्या भेटी घेऊन महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. फडणवीस ह्यांनी 2015च्या जपान दौर्‍यादरम्यान देशाचा सर्वात मोठ्या शिवडी-न्हावा मार्ग आणण्यास यशस्वी वाटचाल केली होती. हा सेतू आता जवळपास पूर्ण होण्याचा मार्गावर आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई-पुणेमधले अंतर तर कमी होईलच, तसेच महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला वेग येईल. ह्या दौर्‍यात फडणवीसांनी तेथील सुमिटोमो ह्या कंपनीबरोबर वर्सोवा-विरार सी लिंक निर्माण करण्यासाठी अनुमतीदेखील घेतली. फडणवीस ह्यांनी वाटाघाटीदरम्यान सुमिटोमोच्या अधिकार्‍यांनी मुंबईत बनत असलेल्या मेट्रो स्टेशनच्या निर्मितीसाठीदेखील पसंती दाखवली आहे.

 

 

फडणवीसांनी ह्या दौर्‍यात जपानी कंपनी मित्सुबिशी व इशिकावा ह्यांनीदेखील महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास अनुमती घेतली आहे. फडणवीसांनी ह्याच दौर्‍यात सोनी व डेलॉइट कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशीदेखील भेटीगाठी घेतल्या आहेत. सोनी समूहाने मुंबईतील फिल्मसिटी येथे गुंतवणूक करण्यास, तसेच मुंबई आयआयटीसमवेत संशोधन करण्याबाबत मत व्यक्त केले आहे. तसेच ग्रीन हायड्रोजन, कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती, इलेक्ट्रिक वाहन, हायस्पीड रेल्वे, स्टार्टअप इत्यादी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याबाबत डेलॉइट तोहमत्सु समूहाबरोबर चर्चा झाली आहे. फडणवीसांनी डेलॉइटला आग्रह केला आहे की त्यांनी मुंबईत आणि पुण्यात सेमिनार आयोजित करावी, जेणेकरून जपानी गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करू शकू.

 

 

कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कंपन्या तेव्हाच गुंतवणुकीसाठी तयार होतील, जेव्हा तेथील राजकीय वातावरण स्थिर राहील. फडणवीसांनी ह्या दौर्‍यादरम्यान तेथील कंपन्यांना व अधिकार्‍यांना हा विश्वास दिला. हा विश्वास दीर्घकाळ टिकून राहावा, हे खर्‍या अर्थाने ह्या दौर्‍याचे फलित मानले जाईल.