अचानक कसे भडकले मराठा आंदोलन?

@सतीश अन्वेकर 8855908209

 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी निवडणुकांच्या तोंडावर पुन्हा धार आली. या आंदोलनात सर्वसामान्य मराठा समाज एकवटला, मात्र जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या समर्थनार्थ आलेल्या नागरिकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर या आंदोलनाची दिशाच बदलली. आंदोलकांना चिथावण्या देण्यात येऊन गृहमंत्री, त्यांचे पोलीस यांना लक्ष्य करण्यात आले. झालेला लाठीमार अर्थातच निषिद्ध आणि अमानवी होता; पण त्याबरोबरच आंदोलनात सहभागी विघातक शक्तींनी ज्या पद्धतीने पोलीस दलातील शिपायांचे तंगडे तोडले, महिला पोलिसांची डोकी फोडली, त्यातून हेच स्पष्ट होते की मजबूत राजकीय पाठबळाच्या आधारावर घातकता आणि समाजासमाजात द्वेष पसरविण्याचे काम करण्यासाठी विशिष्ट शक्ती आंदोलनाचा वापर करत आहेत. आता हे उपोषण अंतरवालीत सुरू असताना तेथे राजकीय नेत्यांचे पर्यटन वाढले आहे. प्रत्येक राजकीय नेता या गावात पोहोचत मनोज जरांगेच्या गळ्यात पडत ‘आम्हीच कसे तुमचे खरे वाली आहोत’ याचे इत्थंभूत प्रदर्शन करत आहे. अशाने मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे काय? उलट यात जेवढे राजकारण केले जाईल, तेवढा हा प्रश्न बिकट बनत आहे. न्यायालयात आरक्षण टिकत नाही, हे मूळ दुखणे आहे. याआधीच्या सरकारांनी आयोग नेमून समाजाला आरक्षण देण्याचे घोडे पुढे दामटले. बापट आयोग, राणे आयोग, विविध समित्या नेमून केंद्र सरकारकडे मराठा समाजाला तत्काळ आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली. जरी आर्थिकदृष्ट्या मागास असा निकष दर्शविला, तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र आदी मुद्द्यांमुळे हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.

 

 

 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसींचा सरळसरळ विरोधच आहे. हा आमच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे ओबीसी समाज व त्यांचे नेते सांगतात. मंत्री, समता परिषदेचे अध्यक्ष छगनराव भुजबळ यांची याबाबतची भूमिका तर जगजाहीर आहे. मराठा समाज आरक्षण समर्थक आणि विरोधक अशी दोन टोके राज्याच्या समाजकारणात आणि राजकारणात निर्माण झाली आहेत. दोन्ही बाजूंनी हा मुद्दा जेवढा पेटवून दिला जाईल, तेवढा राजकीय स्वार्थ साधला जाणेच नेत्यांच्या डावपेचात दडले आहे.

 

 

 

 

महाराष्ट्राला संख्येने सर्वात जास्त मुख्यमंत्री मराठा समाजाचेच लाभले, मंत्रिपदाचा लाभही मराठ्यांना जास्त लाभला, गावात पाटीलकी ते राज्यात मराठा राज असा मजबूत सत्तासोपान किंवा स्थानिक पातळीवर ते महाराष्ट्रात सत्तेवर सशक्त पकड असूनही गरीब मराठे तळागाळातच राहिले. त्यांना काबाडकष्ट करणार्‍या मराठा तरुणांचे हित, नोकर्‍या, शिक्षण याबाबत कोणतीही आस्था नाही, फक्त दाखविण्यात कळवळा आणि समाजहिताचा पुळका दाखवत अशाच पक्षांनी आणि संघटनांनी मराठा समाजाच्या हिताचेच वाटोळे केले.

 

 

मराठा समाज म्हणूनच अशा पक्ष-संघटनांमध्ये विभागला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना या पक्षांत मराठा समाजाचे अधिक प्राबल्य होते, आहे. महाराष्ट्रात सत्तेवर बसायचे असेल तर मराठ्यांशिवाय पर्याय नाही, हे लक्षात घेऊनच राजकारण केले गेले. सुरुवातीला - म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांपासून वसंतदादा पाटील, बाबासाहेब भोसले, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, अशोक चव्हाण ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात जास्त वा कमी प्रमाणात मराठा समाज काँग्रेस पार्टीसोबत होता. शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापनाच मुळात मराठ्यांचा पक्ष म्हणून केली. मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा त्यांचाच प्रयत्न त्यांच्याच अंगलट येत आहे. शरद पवारांच्या राजकारणामुळेच आम्हाला आरक्षण मिळू शकले नाही, असे सांगणारे मराठा तरुण तुम्हाला सगळीकडे भेटतील.

 

 

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी काँग्रेसची लबाडी उघड करत जास्तीत जास्त मराठ्यांना शिवसैनिक केले. बाळासाहेब स्वत: त्यांच्यावर दाखल गुन्हे अंगावर घेत, पवारांना हा बाणा या जन्मात कधीच दाखवता आला नाही.

 

 

मराठ्यांच्या अनेक संघटना स्थापन झाल्या. मराठा महासंघाने आपली ताकद जरूर दाखविली, पण छावा वा तत्सम संघटना नेहमीच काँग्रेस व शरद पवार आणि कंपनीचेच प्रॉडक्ट्स होते. शालिनीताई पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी काही काळ चांगलेच काम केले. पुढे मराठा क्रांती मोर्चाने आंदोलनातील नेता ही संकल्पनाच वजा केल्याने या मागणीला धार चढली.

 

 

सातत्याने आरक्षणाची मागणी करूनही ते दिले जात नाही, कोर्टात आरक्षण टिकतच नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. आंदोलनात शेकडो तरुणांचा बळी गेला, त्यांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली. राजकीय स्वार्थासाठीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असून कोर्टाच्या नावाने खडे फोडून समाजाला भ्रमित केले जात आहे.

 

 

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीआधी मराठ्यांना आरक्षण मिळणार काय? नाहीच मिळाले, तर त्याचे होणारे परिणाम राजकीय पक्षांना भोगावे लागणार असल्याने आंतरवालीत नेत्यांची जत्रा भरत आहे.

 

 

 

मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्यात यावे, यासाठी जालना जिल्ह्यातील मौजे आंतरवाली सराटीतील मनोज जरांगे यांचे उपोषण पुन्हा सदरील प्रश्न पाठविण्यास पुरेसे ठरले. जरांगे या सामान्य मराठ्याचे शांततेत उपोषण सुरू असतानाच आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी त्यांचा पद्धतशीरपणे वापर करण्यात येत आहे. शरद पवार, उद्धव ठाकरे ते इम्तियाज जलील सगळ्यांच्याच धोरणात राजकीय फायदा हाच उद्देश दिसून येतो. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गाजावाजा न करता जरांगेची भेट घेऊन हा प्रश्न कसा सुटेल, याबाबत मांडलेले मतही दखलयोग्यच आहे.

 

आंदोलन पेटवून हिंसाचार घडवून आणण्यात जरूर राजकीय पाठबळ मिळाले आहे.

 

आंदोलकांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊनही अचानक पोलिसांवर हल्ले झाले, याचाच अर्थ उपोषणस्थळी समाजविघातक शक्तींची उपस्थिती आणि त्यांना रसद पुरविणारे विघातक हात हजर होते.

 

मराठा समाजाचा पूर्वेतिहास अजिबात हिंसक नाही, हे भगवे वादळ शांतपणेच आपल्या हक्कासाठी घोंगावत राहिले आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना लक्ष्य

 

आंतरवाली गावातील उपोषण, लाठीमार, दगडफेक या पडसादानंतर राज्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाणूनबुजून लक्ष्य केले जात आहे. ब्राह्मण समाजावर राग व्यक्त केला जात आहे, गृहमंत्री हाच टीकेचा धनी ठरवून सामाजिक सौहार्द बिघडविण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आले आहे.

 

 

सध्या आंदोलनात विघातक आणि द्वेष पसरविणार्‍या शक्ती घुसल्याने या आंदोलनात फूट पडू शकते, ज्याचा समाजावर नाहक परिणाम होऊ शकतो. मराठा आरक्षणाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाची स्थापना झाली, त्याच्या कार्यपद्धतीची जगाने दखल घेतली; पण मोर्चात फूट पाडून समाजात अविश्वास, विध्वंस माजवून स्वार्थ साधण्यासाठी डाव रचणार्‍यांपासून मराठ्यांनी सावधान राहावे.