सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण उत्पादन ते ग्राहक एक विश्वसनीय माध्यम

@डॉ. प्रशांत नाईकवाडी

8888810486

 

 

 

 

सेंद्रिय शेती ही एक जीवनपद्धती आहे. भारताला सेंद्रिय शेतीचा प्राचीन वारसा लाभला आहे. भारताकडे सेंद्रिय शेतीचे ज्ञान व कार्यपद्धतीविषयी अगाध माहिती आहे. ’कोविड-19’पासून जगभरात सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व वाढले आहे. भारतात सेंद्रिय शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या वाढत आहे. सेंद्रिय शेतीचा विचार केला असता, भारत हा जगातील नवव्या क्रमांकाचा देश आहे. सिक्कीम हे देशातील सेंद्रिय शेती करणारे पहिले राज्य आहे. असे असले तरी इतर देशाच्या तुलनेत भारताचे सेंद्रिय शेतीचे उत्पादन आणि उत्पादनक्षमता यांचे प्रमाण फारच कमी आहे. ही समस्या केवळ सेंद्रिय पिकाचे उत्पादन वाढविण्यापुरती मर्यादित नाही, तर मानवाला पौष्टिक/विषमुक्त अन्न पुरविण्याचे कार्य ही प्रणाली करते.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, कुठल्याही शेतमालाची उत्पादकता ही त्या-त्या शेतमालाच्या बाजारभावावर जास्त अवलंबून असते. सेंद्रिय शेतमालासाठी हे तत्त्व लागू पडते. त्यामुळे या शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाली, तर शेतकर्‍यांचा सेंद्रिय शेतीकडे कल वाढेल, ही झाली सेंद्रिय उत्पादन व विक्रीपर्यंतची पहिली बाजू. दुसरी बाजू अशी आहे की, सेंद्रिय शेतीविषयक अनेक समज-गैरसमज आहेत. ते दूर करणे हे शासन व्यवस्थेचे व कृषी विद्यापीठांचे काम आहे. याशिवाय तिसरी बाजू समजून घेणे आवश्यक आहे. आरोग्याबद्दल सतर्क राहणार्‍या ग्राहकांना प्रश्न पडतो की, सेंद्रिय शेतमाल कसा मिळेल? आणि शेतकर्‍याला प्रश्न पडतो की, सेंद्रिय पीक पिकवायचे म्हणजे नक्की काय करायचे? कुठल्या निविष्ठा वापरायच्या? पिकांवर पडणार्‍या किडींचा, रोगांचा बंदोबस्त कसा करायचा? पिकांची अंतर्गत मशागत कशी करायची? पीक बाजारात कोणत्याही पुराव्याशिवाय कसे विकायचे? ग्राहकाला त्या सेंद्रिय शेतमालाची विश्वसनीयता कशी पटवून द्यायची? असे नानाविध प्रश्न आणि शंका उभ्या राहतात. या सर्व प्रश्नांचे उत्तर ‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण’ (सर्टिफिकेशन) या प्रणालीद्वारे मिळते. ही पद्धत काय आहे? याविषयी बहुतांश सामान्य शेतकर्‍यांना माहिती नाही. त्यामुळे या प्रणालीचा अधिकाधिक प्रचार आणि प्रसार होणे गरजेचे आहे.

 

 

‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण’ म्हणजे काय?

 

सेंद्रिय शेतमालामधील वास, चव, रंग आणि टिकाऊपणा आदी पारंपरिक गुणधर्मांना कुठेही धक्का न लावणे आणि सेंद्रिय उत्पादक शेतकरी व ग्राहक यांच्यामध्ये एक विश्वसनीयता निर्माण करण्यासाठी खात्रीशीर व कायदेशीर दिलेले प्रमाणपत्र म्हणजे ‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण’ होय. भारतीय सेंद्रिय शेती व शेतमालाची गुणवत्ता व दर्जा कसा असावा, यासाठी काही मानके ठरविलेली आहेत. सेंद्रिय शेती व शेतमालाचे प्रमाणीकरण करण्याकरिता शेती सलग तीन वर्षांपासून रसायनमुक्त असावी लागते.

‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरणा’ची आवश्यकता

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या दशकानंतर अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला होता. त्यामुळे 1960च्या दशकापासून देशात उत्पादन वाढीसाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके, सुधारित बी-बियाणे यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला. यापासून देशात हरितक्रांती घडून आणली. पण जमिनीचा पोत कमालीचा ढासळला. शिवाय जमिनीतील उपयुक्त सूक्ष्मजीव, जीवाणूंचा र्‍हास झाला. लोकांच्या आहारात रासायनिक अन्नधान्याचे सेवन झाले. परिणामी, मानवी आरोग्यास धोका निर्माण झाला. मानवी आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आज भारतासह अनेक देश सेंद्रिय शेतीकडे वळले आहेत. ’कोविड-19’च्या काळात लोकांना सेंद्रिय अन्नाची उणीव भासू लागली. वर्तमानकालीन मानवी आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी व भविष्यकालीन पिढीच्या आरोग्याची शाश्वती सेंद्रिय शेतीतून प्राप्त करून देण्यासाठी, शाश्वत व चिरंतन शेतीचा विकास घडवून आणण्यासाठी सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. प्रमाणीकरणामुळे पर्यावरण, जीवजंतू, हवा, माती या घटकांचे संरक्षण होण्याबरोबरच शेतमालाचा दर्जा उत्तम ठेवण्यास मदत होते. महत्त्वाचे म्हणजे, सेंद्रिय शेतमालाला उत्तम बाजारभाव मिळतो.

 

 

 

 

1947-48मध्ये इंग्लडमध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाची सुरुवात झाली. त्यानंतर 1972 वर्षी ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक अ‍ॅग्रिकल्चर मूव्हमेंट‘ नावाची संस्था सर्वप्रथम सेंद्रिय शेतीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी पुढे सरसावली. या संस्थेने सर्वप्रथम सेंद्रिय शेतीचे मानके शास्त्रीयदृष्ट्या सर्व जगापुढे मांडली. याच तत्त्वाचा आधार घेऊन जवळपास 128 देशांनी सेंद्रिय शेतीचा कार्यक्रम आखला. भारताचा विचार केला, तर 1 ऑक्टोबर, 2001 रोजी सेंद्रिय उत्पादनाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम ’एनपीओपी’ (नॅशनल प्रोगाम फॉर ऑर्गेनिक प्रॉडक्शन) सुरू करण्यात आला.

 

 

‘फॉरेन ट्रेड रजिस्ट्रेशन‘ (एफटीडीआर) अंतर्गत सेंद्रिय शेतीचे मानके ठरविण्यात आले व ‘इंडिया ऑर्गेनिक‘ हा ट्रेडमार्क वापरण्यासंदर्भातील नियमावली ठरविण्यात आली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या ’अपेडा’ (अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेव्हल्पमेंट) या निर्यात धोरणातील सर्वोच्च संस्थेमार्फत या सेंद्रिय शेतीच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे कामकाज चालते. या संस्थेला संलग्न अशी राष्ट्रीय मान्यता मंडळ ’नॅब’ (नॅशनल अ‍ॅक्रेडिशन बोर्ड) ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. संस्थेच्या मान्यताप्राप्त व नियंत्रणाखाली 26 प्रमाणीकरण संस्था ‘आयएसओ -65’ प्रमाणे थर्ड पार्टी निरीक्षण व प्रमाणीकरण करतात व तसेच या प्रमाणीकरण संस्थांनी पाठविलेले शेतमालाचे नमुने परीक्षणाकरिता पाठविण्यात येतात. देशात राष्ट्रीय मान्यता मंडळ मान्यता प्राप्त 44 प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. 2011पासून देशात प्रमाणीकरण पद्धतीमध्ये ‘ट्रेसनेट‘ ही ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. तसेच सेंद्रिय शेती उत्पादक, आडतदार, निर्यातदार, प्रमाणीकरण संस्था व ’अपेडा’ हे सर्व या व्यवस्थेमुळे सुसंगतपणे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.

 

 

 

 

सेंद्रिय प्रमाणीकरण हे शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते ग्राहकापर्यंतच्या साखळीपर्यंत करता येते. यामध्ये सेंद्रिय शेती राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या मानकांच्या आधारे सामान्यातला सामान्य शेतकरी पीक उत्पादन प्रमाणीकरण करून घेऊ शकतो. यासह शेतकरी उत्पादक गट, महिला गट, पाळीव प्राणी संवर्धन, जैविक निविष्ठा, जंगली वनस्पती, सुगंधी वनस्पती, कापड प्रक्रिया, मधमाशी पालन, सेंद्रिय खत, सेंद्रिय पीक आदी सर्व घटकांचे सेंद्रिय प्रमाणीकरण करता येते. प्रमाणीकरणासाठी माती, पाणी, जमीन, सेंद्रिय शेतीच्या निकषांनुसार पेरणी व लागवड, जैविक घटक, पिकांच्या पानांचे नमुने, पाणी अशी सर्व मानकांचे दस्तावेजीकरण करून प्रयोगशाळेत पाठविले जाते. संस्थेचे अधिकारी मानकांचे निरीक्षण करून ठराविक दिवसानंतर सेंद्रिय प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र उत्पादकाला बहाल करतात.

 

 

आपल्याकडे प्रमाणीकरणाच्या खर्चाबाबत अनेक गैरसमज आहेत. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांनी स्थानिक पातळीवर कमीत कमी 5 ते 20 समूह गट तयार केले, तर ‘सेंद्रिय प्रमाणीकरणा’साठी खर्च कमी येतो. यासाठी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणकारी मंत्रालयाद्वारे 2014 पासून ’पीजीएस’ - ’सहभागीता हमी प्रमाणीकरण योजना’ (पार्टिसीपेटरी गॅरेंटी सिस्टीम) सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून सर्वसामान्य शेतकरी विविध प्रकारांत त्यांच्या सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण करून घेऊ शकतात.

 

 

 

‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण’ हा विपणनामधील महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणात सेंद्रिय पद्धतीने शेती केली जाते. पण उत्पादकाला ‘सेंद्रिय प्रमाणीकरणा’ची माहिती नाही. त्यामुळे या प्रणालीचा राज्यात म्हणावा तसा विकास झाला नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र ‘सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण’ संस्था स्थापन केली पाहिजे. याद्वारे उत्पादकाला एकाच छताखाली प्रमाणीकरण करून घेता येईल. या प्रणालीची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने तज्ज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करावी. यामुळे सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाचा प्रचार व प्रसार होण्यास मदत होईल. एकविसाव्या शतकात भारत जगाचे नेतृत्व करील, असा ठाम विश्वास आहे. अनेक संकटांचा आक्रमणांचा मुकाबला करत आपल्या देशाने वैभवशाली संस्कृती टिकवून ठेवली आहे. सेंद्रिय शेतीचा वारस जपून ठेवण्यासाठी ‘सेंद्रिय शेतीचे प्रमाणीकरण’ या चळवळीला गती देण्याची गरज आहे.