भारत-कतारमुत्सद्दी संबंधाची फलश्रुती

@शांभवी थिटे

 

ऑगस्ट 2022मध्ये भारतीय नौदलाच्या 8 माजी अधिकार्‍यांना कतारमध्ये हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आणि ऑक्टोबर 2023मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. हे आठही अधिकारी कतारच्या दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अँड कन्सल्टिंग सर्व्हिसेसमध्ये विविध पदांवर कार्यरत होते. दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजीज अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस ही कंपनी कतारच्या संरक्षण आणि सुरक्षा संस्थांना प्रशिक्षण देत होती. रडारवर न दिसणारी हाय टेक सबमरीन बनवणे हे ह्या कंपनीचे लक्ष्य होते. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, मे 2023मध्ये दहरा ग्लोबल टेक्नॉलॉजी अँड कन्सल्टिंग सर्व्हिसेस ही कंपनी बंद करण्यात आली. या संस्थेत 75 माजी भारतीय कर्मचारी कार्यरत होते, त्यापैकी बहुतांश कर्मचारी माजी नौदल अधिकारी होते. अल दहराच्या जुन्या वेबसाइटनुसार, कंपनीने कतारी एमिरी नेव्हल फोर्सला प्रशिक्षण देणे, रसद पुरवणे आणि कतारी नौदलाच्या जहाजांची देखभाल करणे इत्यादी सेवा प्रदान केल्या होत्या. कंपनीचे मालक खमीस अल-अजमी हे ओमानी नागरिक, तसेच रॉयल ओमान एअर फोर्सचे निवृत्त स्क्वाड्रन लीडर होते. अल-अजमी यांनाही आठ भारतीयांसह तुरुंगात टाकण्यात आले होते, परंतु नोव्हेंबर 2022मध्ये त्यांची सुटका झाली. या आठ भारतीय अधिकार्‍यांवर एका महत्त्वाच्या पाणबुडीची माहिती इस्रायलला दिल्याचा आरोप केला गेला आहे. इस्रायलने ह्या सगळ्यावर अधिकृत टिप्पणी टाळली.

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने पाहता इस्रायलचे हे मौन साहजिक आहे. अरब मीडियाप्रमाणे इस्रायलकडून पश्चिम आशियात होणार्‍या लष्करी तंत्रज्ञानावर पाळत ठेवली जात आहे. तत्कालीन परिस्थिती पाहता पश्चिम आशियात लष्करी साहित्यात अमेरिकचे चांगले वर्चस्व आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांचे संबंध लक्षात घेऊन ही टीका केली जात आहे. त्यात पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आणि स्वत:चे स्थान बळकट करण्यासाठी इस्रायल करत असलेली टेक्नॉलॉजिकल प्रगती ह्याला तोड नाहीये. इस्रायलला नमवण्यासाठी अरब देशांनी आधुनिक शस्त्र बनवण्याला पर्याय नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत, इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षात द्विराज्य निर्मितीची भूमिका घेत असला, तरीही इस्रायलशी घनिष्ठ मैत्री जपून आहे. आंतरराष्ट्रीय घटनांचा नीट आढावा घेतला, तर आपल्या लक्षात येईल की जी-20 शिखर संमेलनाच्या शेवटी सप्टेंबर 2023मध्ये इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली होती. सौदी अरेबिया आणि इस्रायल ह्या निमित्ताने एका कंपूत सामील होणार होते. ह्या कॉरिडॉरचा सगळ्यात मोठा फटका चीनच्या बेल्ट रोड इनिशिएटिव्हला आणि इजिप्तमधील सुएझ कालव्याला बसणार होता. ही घोषणा झाल्यावर महिन्याभराच्या आत पश्चिम आशियात युद्धाची ठिणगी पडली आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. आता अशा वेळी भारत कोणाच्या बाजूने उभा राहणार, हा विषय चर्चेत असतानाच अचानक कतारकडून माजी नौदल अधिकार्‍यांच्या फाशीची बातमी येणे हा योगायोग असू शकत नाही.

 

 

 

दुबईतील सीओपी 28 शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी यांची भेट घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी भारतीय राजदूतांना या आठही नौदल अधिकार्‍यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. आणि डिसेंबर 2023च्या शेवटी या आठही अधिकार्‍यांची फाशी रद्द करून तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. या माजी नौदल अधिकार्‍यांना मिळालेल्या तुरुंगवासाची शिक्षा कमी करण्यासाठी आणि माजी नौदलाच्या कर्मचार्‍यांना भारतात परत आणण्याच्या पर्यायांवर सध्या परराष्ट्र मंत्रालय काम करत आहे. भारत आणि कतार यांच्यातील हस्तांतरण करारावर 2015मध्ये अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी यांच्या नवी दिल्ली भेटीदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या करारामुळे भारत आणि कतारमधील दोषी गुन्हेगारांना तुरुंगवासाची शिक्षा आपल्या मूळ देशात भोगता येईल. त्यामुळे हे आठही माजी अधिकारी लवकरच भारतात येतील अशी आशा आहे. आखाती देशांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या व्यक्तींची सुटका करणे ही एक कठीण प्रक्रिया आहे, तरीही भारत सरकारने मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर फाशीची शिक्षा टाळण्यात यश मिळवले आहे. माजी परराष्ट्र सचिव शशांक म्हणाले की, “आखाती प्रदेशात पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा डागाळण्यासाठी आणि भारताचे आखाती देशांशी असलेले मैत्रिपूर्ण संबंध बिघडवण्यासाठी अनेक देश सक्रिय आहेत. पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यापासून यूएई, ओमान, बहारीन, कुवेत, कतार आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या आखाती देशांशी मैत्रीचे बंध अधिक दृढ करण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत.”

भारत-कतार मुत्सद्दी संबंध 1973मध्ये प्रस्थापित झाले असल्याने 2023 हे वर्ष दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंधांचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष होते. त्यात ही फाशीची शिक्षा म्हणजे सुवर्णमहोत्सवी वर्षाला लागलेला डाग असता. ही फाशी रद्द होण्याच्या मागे मागील 10 वर्षांपासून कतार आणि भारत यांच्यादरम्यान वाढलेले मुत्सद्दी संबंधदेखील महत्त्वाचे आहेत. कतार आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचा भक्कम पाया म्हणजे आर्थिक सहकार्य होय. भारत हा नैसर्गिक ऊर्जा आणि इंधनासाठी कतारवर अवलंबून आहे. ह्याचा फायदा दोन्ही देशांना होत आहे. त्याचबरोबर दोन्ही देशांनी परस्पर फायदेशीर गुंतवणुकीची क्षमता ओळखली आहे. 2014नंतर भारतातील कतारी गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे, भारतीय कंपन्या कतारमधील विविध प्रकल्पांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत असून कतारच्या विकासात योगदान देत आहेत. हा आर्थिक समन्वय दोन्ही राष्ट्रांमधील संबंध दृढ करण्याचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

 

 

भारत-कतार संरक्षण संबंध 2014नंतर खूपच मजबूत झाले आहेत. मोदी सरकारच्या काळात दोन्ही देशांनी सुरक्षा आणि संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद आणि सहयोगात्मक प्रयत्न केले आहेत. उच्चस्तरीय भेटी, संयुक्त लष्करी सराव आणि संरक्षण संबंधित तज्ज्ञांची देवाणघेवाण ही भारत-कतार राजकीय परिदृश्याची नियमित वैशिष्ट्ये झाली आहेत. मोदींच्या ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणातील कतारचे स्थान महत्त्वाचे आहे. कतारने ह्याआधीदेखील भारताला पाकिस्तानविरोधात पाठिंबा दर्शवला आहे. भारतातील मोठा वर्ग कतार येथे अनेक क्षेत्रांत कार्यरत असल्याने हे द्विपक्षीय संबंध फक्त राजकीय किंवा आर्थिक नसून सांस्कृतिकदेखील आहेत.

 

 

 

कतारी न्यायालयाच्या फाशी रद्द करण्याच्या आदेशाने आखाती देशांमधील भारताच्या शत्रूंनी रचलेला कट हाणून पाडला आहे. याचे मुख्य श्रेय पंतप्रधान मोदींना जाते. मोदींनी या प्रकरणात वैयक्तिक रस घेतला आणि हे प्रकरण कतारकडे उच्च पातळीवर मांडले. कतारी तुरुंगातून भारतीयांच्या सुटकेसाठी आता पर्याय उपलब्ध आहेत. ते अमीरांकडे दया याचिका दाखल करू शकतात, ज्यास ईदेच्या किंवा रमजानच्या वेळी किंवा कतारी राष्ट्रीय दिनाच्या दिवशी दोषींना माफी दिली जाते. नौदलाच्या माजी जवानांच्या कुटुंबीयांना आता सुटकेचा नि:श्वास सोडता येणार आहे. भारत आणि कतार यांच्यातील संबंध नेहमीच मैत्रिपूर्ण राहिले आहेत. कतार भारतीय नागरिकांसाठी ह्यापुढेदेखील उदारमतवादी वृत्ती स्वीकारेल, अशी आशा आहे.