डाळिंब निर्यातीची - सद्यःस्थिती व संधी

 

जगातील डाळिंब उत्पादनात भारताचा पहिला क्रमांक लागतो. भारतात डाळिंबाखालील एकूण 2.27 लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी सुमारे 1.15 लाख हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रामध्ये आहे. देशाच्या एकूण डाळिंब उत्पादनाच्या 28.82 लाख मे. टनांपैकी 50 टक्के म्हणजेच 14.36 लाख मे. टन एवढे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यामध्ये घेतले जाते. डाळिंबाची महाराष्ट्रातील उत्पादकता सुमारे 12.44 मे. टन/हे. अशी आहे. राज्यामध्ये डाळिंब उत्पादनात वाढ होत आहे. डाळिंब प्रामुख्याने नाशिक, सोलापूर, अहिल्यानगर, सांगली, पुणे, सातारा, धाराशिव व लातूर या जिल्ह्यांमध्ये उत्पादित केला जातो. तसेच छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव व धुळे या जिल्ह्यांतही क्षेत्र वाढत आहे. यामध्ये भगवा, गणेश, मृदुला व आरक्ता या वाणांचा समावेश होतो. निर्यातीकरिता भगवा व गणेश या वाणांची मागणी असते, तर प्रक्रियेसाठी आरक्ता या वाणांचा डाळिंब वापरला जातो. देशामध्ये गुजरात व राजस्थान या राज्यांमध्येही डाळिंबाखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत आहे.

 

 

 

डाळिंबामध्ये उत्कृष्ट अँटिऑक्सिडंट्स आहेत ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहते. सदर फळ इतर फायद्यांसह रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी ओळखले जाते. जगभरातील लोक अत्यावश्यक खनिजे आणि जीवनसत्त्वे यांचे नैसर्गिक स्रोत असलेल्या, प्रक्रिया न केलेल्या अन्नपदार्थांचा सक्रियपणे शोध घेत असल्याने, डाळिंबाची मागणी स्थिर गतीने वाढत राहण्याची अपेक्षा आहे. डाळिंबाच्या आरोग्याच्या फायद्यांबाबत वाढत्या जागरूकतेमुळे डाळिंबाच्या बाजारपेठेत लक्षणीय वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सन 2022 मध्ये जागतिक डाळिंबाचा आंतरराष्ट्रीय बाजार सुमारे 248.17 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतका होता आणि 2023 आणि 2030 दरम्यान अंदाजे 5.03% च्या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) 2030 पर्यंत सुमारे 367.52 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतका वाढण्याचा अंदाज आहे.

 

 

 

जगातील उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे; परंतु निर्यातीमध्येे भारताचा सहभाग 22.75% असून तिसरा क्रमांक लागतो. राज्यात उत्पादित होणार्‍या डाळिंबाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर मागणी असून प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, सौदी, श्रीलंका इ. देशांना निर्यात केली जाते. संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश, हॉलंड, सौदी अरेबिया, नेपाळ, कतार, ओमान, इंग्लंड, कुवेत, थायलंड या देशांना, तर युरोपियन युनियनमधील नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, बेल्जियम व इंग्लंड इत्यादी देशांमध्ये महाराष्ट्रातील डाळिंबाची निर्यात होते. ताज्या डाळिंबासोबतच डाळिंबाच्या दाण्याला व ज्यूसच्या निर्यातीकरिता युरोप व अमेरिका येथे मोठा वाव आहे.

 

 

 

दिवसेंदिवस डाळिंबाचे अँटिऑक्सिडंट म्हणून व इतर वैद्यकीय गुणधर्मामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने राज्यातील डाळिंबाला निर्यातीसाठी मोठा वाव आहे. स्पेन येथे उत्पादित होणार्‍या डाळिंबाची उपलब्धता सप्टेंबर ते डिसेंबर या महिन्यांमध्येे असते. तसेच इराण येथे उत्पादित होणार्‍या डाळिंबाची उपलब्धता ऑक्टोबर ते डिसेंबर या महिन्यांमध्ये असते, तर महाराष्ट्रामध्येे डिसेंबर ते जूनदरम्यान डाळिंब उपलब्ध असते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत फेब्रुवारी ते जून या कालावधीत फक्त महाराष्ट्रातील डाळिंब उपलब्ध असल्यामुळे निर्यातीस बराच वाव आहे.

 

 

जगातील प्रमुख आयातदार देशांची सन 2023 मधील डाळिंब आयातीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे. त्यामुळे सदर देशांमध्ये भारतीय डाळिंब निर्यातीकरिता संधी उपलब्ध आहेत.

 

 

कृषिमालाची एका देशातून दुसर्‍या देशात निर्यात होत असताना किडी व रोगांचा प्रसार होऊ नये, तसेच त्यावर नियंत्रण राहावे म्हणून जागतिक अन्न संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली सन 1951 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार (International Plant Protection Convention 1951) करण्यात आलेला आहे. हा करार आंतरराष्ट्रीय पीक संरक्षण करार म्हणून ओळखला जातो. सदर कराराचा मुख्य उद्देश असा आहे की, कृषिमाल निर्यातीद्वारे कीड व रोगांच्या प्रसारामुळे मानव, प्राणी व पिकांना हानी होऊ नये. तसेच त्यांच्या संरक्षणासाठी व ग्राहकाच्या आरोग्याच्या हितासाठी योग्य त्या कार्यप्रणालीचा अवलंब करण्याचा अधिकार प्रत्येक सदस्य देशाला आहे. सध्या या कराराचे 165 देश सदस्य असून भारत हा या कराराचा सदस्य देश आहे. जागतिक व्यापार संघटनेत सन 1995 साली ’कृषी’ या विषयाचा प्रथमतः समावेश करण्यात आला आहे. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये कृषीविषयक विविध करार करण्यात आलेले आहेत. त्यामधील सॅनिटरी व फायटो सॅनिटरी करार (SPS Agreement) अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

 

 

त्यानुसार प्रत्येक देशास ग्राहकाच्या आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून अटी व नियमांचे बंधन घालण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार युरोपियन युनियनने कीडनाशक अंश नियंत्रणाच्या हमीबाबत खास नियम तयार केलेले आहेत. भारतातून डाळिंब निर्यात ही प्रामुख्याने संयुक्त अरब अमिराती, बहारीन, ओमान, सौदी अरेबिया, श्रीलंका व बांगलादेश इत्यादी देशांना केली जात होती; परंतु मागील दोन वर्षांपासून युरोपियन युनियनमधील नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, बेल्जियम व इंग्लंड इत्यादी देशांमध्येही डाळिंबाच्या निर्यातीत वाढ होत आहे.

 

 

अमेरिकेसारखी शाश्वत बाजारपेठ खुली होण्याकरिता कृषी पणन मंडळाकडून प्रयत्न करण्यात आले. सन 2017 मध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रावर डाळिंबावर प्रक्रिया होऊन अमेरिका येथे निर्यातीस सुरुवात झाली. सदर विकिरण सुविधा संगणक प्रणालीद्वारे डाळिंबाच्या देशभरातून विविध पॅकहाऊसेससोबत जोडल्या गेल्या असून त्याद्वारे थेट अनारनेटमध्ये नोंदणीकृत शेतकर्‍यांसमवेत लिंकिंग झालेले आहे. यामुळे भारतीय डाळिंब विशेषतः महाराष्ट्रातील भगवा जातीचे डाळिंब अमेरिका येथे निर्यात होण्यास मदत होत आहे.

 

 

 

ऑस्ट्रेलिया ही चांगला दर देणारी आणि शाश्वत बाजारपेठ आहे. ताज्या कृषिमालामध्ये भारतातून ऑस्ट्रेलिया येथे फक्त आंबाच निर्यात होत होता. ऑस्ट्रेलियामध्ये वर्षाकाठी सुमारे 4000 मे. टन एवढ्या डाळिंबाची विविध देशांमधून आयात केली जाते. डाळिंबाच्या वैद्यकीय गुणधर्मामुळे ऑस्ट्रेलियामध्ये त्याची आयात दिवसेंदिवस वाढत आहे. ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यात करण्याबाबतीत भारत सरकारमार्फत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वाशी येथील विकिरण सुविधा केंद्रावर चाचण्या घेण्यात घेऊन त्याबाबतचा अहवाल व प्रस्तावित प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलियाच्या कृषी विभागास सादर करण्यात आला. विकिरण सुविधेवर ऑस्ट्रेलियन तज्ज्ञांनी दोन वेळा तपासणी भेट दिली. ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यात सुरू करण्याकरिता असलेल्या या विविध स्तरांवर आवश्यक असलेली माहिती महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत संबंधित यंत्रणेला वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठ भारतीय डाळिंबाकरिता खुली झाली. डाळिंबावर विकिरण प्रक्रिया करून ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीकरिताच्या सर्व चाचण्या कृषी पणन मंडळाकडून पूर्ण झालेल्या असून जानेवारी 2024 मध्ये कृषी पणन मंडळाच्या वाशी येथील विकिरण सुविधेवरून विकिरण प्रक्रिया करून ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीस सुरुवात झाली आहे.

 

 

 

 

विकसित देशांना डाळिंबाची निर्यात करण्याकरिता अपेडामार्फत विकसित अनारनेट ही क्रमप्राप्त प्रणाली आहे, ज्यामध्ये बागांची नोंदणी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयामध्ये करता येते. देशामध्ये सद्यःस्थितीमध्ये अनारनेटअंतर्गत 20,623 बागांची नोंदणी झाली असून त्यापैकी 20,591 बागा ह्या महाराष्ट्र राज्यातील आहेत.

 

 

 

 

युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरिता आर.एम.पी. (रेसिड्यू मॉनिटरिंग प्लॅन) तयार करण्यात आला असून युरोपियन देशांना निर्यात होणार्‍या डाळिंबामधील कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत अपेडा व डाळिंब संशोधन केंद्र, डाळिंब निर्यातदार व डाळिंब उत्पादक यांच्याशी तसेच युरोपियन युनियनने केलेल्या सूचना व इतर सर्व बाबींचा विचार करून युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरिता कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाबाबत अनारनेटद्वारे ऑनलाइन नियंत्रणाचे काम राज्यात करण्यात येत आहे.

 

 

1. निर्यातक्षम डाळिंब बागेतील कीडनाशकाचे उर्वरित अंश नियंत्रण करणे.

 

2. निर्यातक्षम डाळिंब बागेतील किडी व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता राष्ट्रीय संशोधन केंद्र यांनी शिफारस केलेल्या औषधांचा वापर करणे.

 

 

3. कीडनाशक उर्वरित अंश नियंत्रणाच्या आराखड्यानुसार विहित करण्यात आलेल्या उर्वरित अंशाच्या प्रमाणापेक्षा उर्वरित अंशाचे प्रमाण जास्त आढळून आले, तर त्यासाठी योग्य ती सुधारणा करण्याकरिता पद्धत विहित करणे व त्यानुसार शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे.

 

 

4. इंटरनेट अलर्ट माहितीसंदर्भात योग्य ती करण्याची पद्धत विहित करणे.

 

 

जागतिक बाजारपेठेतील गुणवत्तेची मागणी लक्षात घेऊन डाळिंबाचे निर्यातक्षम उत्पादन घेण्यासाठी शेतकर्‍यांनी खालील बाबीस विशेष महत्त्व दिले पाहिजे.

 

1. डाळिंब फळाची गुणवत्ता, आकार, रंग इत्यादीकरिता एकात्मिक सूक्ष्म द्रव्य व्यवस्थापनाचा वापर करणे.

 

2. डाळिंब फळावरील किडी व रोगांच्या नियंत्रणाकरिता एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाची अंमलबजावणी करणे.

 

3. फळामधील कीडनाशक उर्वरित अंशाचे प्रमाण शक्यतो मर्यादेच्या आत राहण्यासाठी एकाच औषधाचा सलग वापर न करणे.

 

4. रासायनिक खते व रासायनिक औषधांचा गरजेनुसार व आवश्यकतेनुसार वापर करणे.

 

5. डाळिंबावरील किडी व रोगांचे विशेषतः तेल्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र यांनी शिफारस केलेल्या औषधांचाच वापर करणे.

 

6. गुड अ‍ॅग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेसचा (GAP) वापर करण्यासाठी ग्लोबलगॅप प्रमाणीकरण करून घेणे.

 

7. फळांची काढणी, वाहतूक, हाताळणी, पॅकिंग व लेबलिंग योग्य प्रकारे करणे व त्याकरिता योग्य त्या सुविधा निर्माण करणे.

 

 

8. फळांची प्रतवारी आकार, रंग व वजनानुसार करणे.

 

 

9. वर्ग-1 दर्जाच्या मालाचे जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यासाठी नियोजन करणे.

 

 

1. बियांचा रंग गडद गुलाबी असावा.

 

2. फळांचे वजन अंदाजे 300 ग्रॅम ते 400 ग्रॅम दरम्यान असावे.

 

3. फळांचे कोपरे कमी होऊन गोलाई आलेली असावी.

 

4. सारख्या आकाराच्या फळांची एकत्र रचना करावी.

 

5. सुमारे 17 टक्के ब्रिक्स असावा.

 

6. फळे स्वच्छ असावीत. फळांवर ओरखडे, डाग, रोगाची लक्षणे, कीटकांनी पाडलेले डाग नसावेत.

 

7. फळांचा रंग तजेलदार, आकर्षक असावा व दाण्यांची चव चांगली असावी.

 

8. फळांमध्ये काळे दाणे नसावेत.

 

9. योग्य पक्वतेला काढणी करावी.

 

10. निर्यातीसाठी डाळिंब पाठविताना आयातदारांच्या मागणीनुसार पॅकिंग करावे. साधारणत: आखाती देशात प्रामुख्याने पाच किलो डाळिंबाचे पॅकिंग करावे लागते. इंग्लंड, युरोपियन देशांत तीन ते चार किलो डाळिंब पॅकिंग करावे लागते. डाळिंब निर्यातीकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत विविध स्तरांवर कामकाज करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

 

 

 

 

डाळिंब निर्यातीकरिता आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची गरज लक्षात घेता पणन मंडळाने बारामती, इंदापूर, लातूर, बीड, आटपाडी या ठिकाणी निर्यात सुविधा केंद्रांची उभारणी केली असून त्यात कोल्ड स्टोअरेज, प्री-कुलिंग, पॅकहाऊस इ. सुविधा निर्यातदारांना उपलब्ध करून दिली असून बारामती व इंदापूर येथून मोठ्या प्रमाणात डाळिंबाची युरोपियन देश व आखाती देशांमध्येे निर्यात करण्यात आली आहे.

 

तसेच उपरोक्तप्रमाणे नमूद अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया येथे डाळिंब निर्यातीकरिता क्रमप्राप्त असलेली विकिरण सुविधा केंद्राची सुविधादेखील कृषी पणन मंडळामार्फत वाशी येथे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, निर्यातदार यांच्याकरिता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

 

राज्यातील डाळिंबासह विविध पिकांची मूल्यसाखळी विकसित करण्याकरिता आशियाई विकास बँक साहाय्यित मॅग्नेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची क्षमतावृद्धी करणे, मूल्यसाखळी विकास, निर्यात, नवनवीन तंत्रज्ञानांचा वापर इ. बाबतीत मार्गदर्शन करण्यात येते.

 

 

त्याचप्रमाणे पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तसेच खासगी उद्योजकांना अर्थसाहाय्यदेखील करण्यात येते.

 

 

राज्यातील सोलापूर डाळिंबासहित एकूण 35 उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन प्राप्त झाले आहे. सदर उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने भौगोलिक चिन्हांकन/मानांकनप्राप्त उत्पादनांचे प्रचार, प्रसिद्धी, उत्पादकांची नोंदणी व बाजारसाखळी विकसित करणे यासाठी चार स्वतंत्र योजनांची अंमलबजावणी कृषी पणन मंडळाकडून करण्यात येत आहे. यामध्ये भौगोलिक मानांकनप्राप्त डाळिंबाच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी एकदिवसीय प्रशिक्षणाच्या आयोजनासाठी सुमारे 1200 उत्पादकांकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात आलेले आहे.

 

हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स

 

शेतकरी व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा कृषिमाल निर्यातीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग वाढावा याकरिता महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत निर्यातपूरक हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेनिंग कोर्स सुरू करण्यात आलेला आहे. पुणे येथे पाच दिवसीय निवासी अभ्यासक्रम प्रत्येक महिन्यामध्ये आयोजित करण्यात येतो. यामध्ये फळे व भाजीपाला निर्यात संधी, निर्यात प्रक्रिया, परवाने, नोंदणी, विमा, कागदपत्रांची ओळख, उत्पादनांचा अभ्यास, आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, क्वॉलिटी पॅरामीटर्स, फायटो सॅनिटरी प्रमाणीकरण, पॅकिंग, पॅकेजिंग, एअर व सी शिपिंग, कस्टम हाऊस एजंट यांच्या जबाबदार्‍या, कृषिमालाची वाहतूक व पुरवठा यंत्रणा, बॅकिंग प्रक्रिया, पेमेंट रिक्स, शासनाच्या योजना, सुविधा केंद्रांची गरज व फळभाजीपाल्यावर विशेष प्रक्रिया पद्धती इ. अनेक विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येते. यामध्ये मुंबई येथील निर्यात सुविधा केंद्रांना भेट, अपेडा, एन.पी.पी.ओ., सी.एच.ए. ई. संस्थांचे कृषिमाल निर्यातीमधील महत्त्व या विषयांवर विशेष सत्रांचे आयोजन करण्यात येते. आतापर्यंत 94 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करण्यात आले असून त्यात सुमारे 2400 सहभागींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यातून सुमारे 300 पेक्षा जास्त सहभागींनी निर्यातीमध्येे कामकाज सुरू केले आहे. याचा फायदा डाळिंब उत्पादक शेतकरी स्वतः निर्यातदार होण्याकरिता करून घेत आहेत. एकूणच डाळिंब निर्यातीत मोठ्या संधी उपलब्ध असून शेतकर्‍यांनी त्यासाठी निर्यातक्षम डाळिंबाचे उत्पादन घेणे क्रमप्राप्त आहे.