केल्याने होत आहे रे, आधी...

 

 

पहिल्या भागात आपण शांघाय, हांगझू आदी महानगरे तसेच येथील वाहतूक व्यवस्था, बुलेट ट्रेनसारखी अत्याधुनिक सेवा आदी गोष्टींबाबतचे वर्णन वाचले. या लेखमालेच्या या भागात चीनमध्ये पाहायला मिळालेले ग्रामविकासाचे मॉडेल तसेच येथील समाजाची मानसिकता, एक भारतीय म्हणून आपण या सर्व परिस्थितीतून काय अर्थबोध घेऊ शकतो, अशा काही मुद्द्यांवर मांडणी केली आहे.

 

 

 

शांघाय, हांगझू या शहरांसह हांगझूच्या जवळच्या ग्रामीण भागांमध्येदेखील आमचा प्रवास झाला. हा प्रवास इथे आपल्याकडील लोणावळा-खंडाळा वा पाचगणी-महाबळेश्वर म्हणता येईल अशा अंजी काऊंटी नावाच्या भागातील गावांमध्ये होता. यु व्हिलेज, डाझुयुआन व्हिलेज अशी ही काही ठिकाणे होती. येथे स्थानिक ग्रामस्थ आणि प्रशासकीय यंत्रणांचे अधिकारी यांच्याकडून मिळणार्‍या माहितीनुसार ही सर्व गावे (जवळपास 22 गावांचे क्लस्टर) 1980-90 च्या दरम्यान प्रचंड प्रदूषित भाग म्हणून ओळखली जात. येथे असंख्य खाणी, सिमेंट कंपन्या होत्या, नद्यांचे पाणी प्रदूषित होते, डोंगर पोखरलेले होते आणि अशा सर्वच गोष्टींचा विळखा येथे होता. ’झिजियांग ग्रीन रुरल रिव्हायव्हल प्रोग्राम’अंतर्गत या सर्व प्रदूषणकारी कंपन्या, प्रकल्प, खाणींना अचानकपणे बंद करण्यात आले. येथील मजूर, कामगार आणि या गावांतून शहरांत गेलेल्या नागरिकांना परत गावांत आणून शेतजमिनी, घरे देण्यात आली. मुख्यतः बांबू आणि चहा लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली, शिवाय वृक्षारोपणही प्रचंड प्रमाणात करण्यात आले. बांबू व चहाच्या विविध उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यात आले. असे करीत आज वीस-पंचवीस वर्षांनंतर हा भाग येथील प्रमुख पर्यटन केंद्र बनला आहे. बांबू, चहा या उत्पादनांवर आधारित प्रक्रिया उद्योग, होमस्टेज हे येथील आज प्रमुख व्यवसाय आहेत. बांबू उत्पादनांमध्ये अगदी बांबूपासून शाली, स्कार्फ, कागद, डायर्‍या, गृहोपयोगी वा शोभेच्या वस्तूंपासून ते कार्बोनेटेड ड्रिंक्सना पर्यायी अशा बांबूच्या प्लान्ट-बेस्ड ड्रिंक्सपर्यंत अनेक उत्पादनांचा यामध्ये समावेश होतो.

 

 

 

या मॉडेलचे येथील स्थानिकांकडून समजलेले आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ही गावे चीनच्या समाजवादी व्यवस्थेनुसार जमिनी व घरांचे वाटप करून उभारण्यात आलेल्या वसाहती आहेत. येथे एक शेतकरी दुसर्‍या शेतकर्‍याला जमीन विकू वा खरेदी करू शकत नाही. तीच बाब घरांचीही. या मालमत्ता वारसाहक्काने पुढील पिढीला मिळत नाहीत. जिथे जे पीक घ्यायचे ठरले आहे तेच घ्यावे लागते. चहाच्या जागी ज्वारी लावून बघू, बांबूच्या जागी ऊस लावून बघू, असे प्रयोग येथे करता येत नाही. घरांच्या रचना, रंग, गल्लीबोळांच्या रचना याही ठरवून दिलेल्या पद्धतीप्रमाणेच मेंटेन कराव्या लागतात. थोडक्यात, इथे व्यक्तिगत प्रयोगशीलतेला फारसा वाव नाही; परंतु असे असूनही या शेतकर्‍यांच्या दारांत आज टेस्ला आणि अन्य अत्याधुनिक गाड्या उभ्या आहेत, हेही खरे. या गावांचे स्वरूपही एखाद्या अत्याधुनिक शहरापेक्षा कमी नाही. गावांतील रस्ते, त्यांची रचना याबाबत या लेखमालेत पहिल्या भागात शहरांबाबत केलेले जे वर्णन होते, तीच नीटनेटकी, स्वच्छ व सुनियोजित रचना या छोट्या गावांतही आढळली. या जेमतेम दीड-दोन हजारांच्या गावात प्रत्येक ठिकाणी आज लहान मुलांसाठी खेळण्याच्या जागा, मैदाने, उद्याने, थिएटर्स, अत्याधुनिक वाचनालये, कॅफेज, रेस्टॉरंट्स असे सारे काही उपलब्ध आहे. शिवाय सर्वत्र प्रचंड प्रमाणात केलेली वृक्षलागवड. आम्ही एका गावात सकाळी लवकर गेलो असता तेथील मुख्य रस्त्यावर रस्ता धुवत पुढे जात असलेला टँकर आढळला. असा टँकर रोज सकाळी गावातील रस्त्यांवरून फिरतो, असेही स्थानिकांनी सांगितले.

 

हांगझू किंवा शांघाय किंवा अशाच आसपासच्या महानगरांतून लोक या भागांत सुट्ट्यांच्या काळात पर्यटनासाठी मोठ्या प्रमाणात येतात. त्याकरिता असंख्य रिसॉर्ट्स आणि होमस्टेज या भागांत आहेत. आम्हीही अशाच एका होमस्टेमध्ये दुपारच्या भोजनासाठी गेलो होतो. त्या होमस्टे व रेस्टॉरंटच्या मालकाने तो पूर्वी याच गावातील खाणीत साधा कामगार म्हणून काम करीत होता आणि आता त्याला सरकारने हा नवीन व्यवसाय उपलब्ध करून दिला, मागील दहा-पंधरा वर्षांत इथे पर्यटन व्यवसाय बहरला, त्यातून त्याचे व त्याच्या कुटुंबाचे जीवनमानदेखील खूपच उंचावले असल्याची माहिती त्याने आम्हाला दिली.

 

 

 

 

मला अनेकांनी प्रश्न विचारला, की चीनमध्ये भाषेची-संवादाची काही अडचण आली का? त्याचे उत्तर म्हणजे इंग्रजी आता चीनमध्ये मोठ्या शहरांतील उच्चशिक्षित वर्गात बर्‍याच लोकांना येत असली तरी ती म्हणावी तितकी सर्वदूर पसरलेली नाही. शांघायसारख्या जागतिक महानगरातही एखाद्या दुकानात गेलो असता भाषेची अडचण येतेच. त्यामुळे मग फोनमध्ये ऑनलाइन ट्रान्स्लेटर काढून त्यावर काम चालवावे लागते. समोरच्याला तेही झेपत नसल्यास केवळ हातवारे करूनच संवादाचा प्रयत्न करावा लागतो; परंतु याची दुसरी बाजू अशीही आहे की, ज्यांना इंग्रजी येते तेही अगदी गरज पडल्यासच इंग्रजीतून बोलतात. चीनमधील मँडरिन भाषा जिला आपण चायनीज भाषा म्हणतो, त्यातूनच संवाद साधणे येथील लोक पसंत करतात. शांघायमध्ये यूएनच्या संयुक्त विद्यमाने जागतिक परिषद असूनही, तेथे 10-15 देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित असूनही एकही चिनी वक्ता इंग्रजीतून बोलला नाही. त्याऐवजी त्यांनी हेडफोन्ससारखे ट्रान्सलेशनचे मशीन उपलब्ध करून दिले होते, ज्यावर ’रीअल टाइम’ उत्कृष्ट इंग्रजी अनुवाद ऐकायला मिळत होता, तोही मानवी अनुवाद, एआयद्वारे केलेला नव्हे! पर्यायी तंत्रज्ञान देऊ, परंतु स्वभाषा सोडणार नाही, असा हा खाक्या होता. परिषदेतील बॅनर्स, स्क्रीनवरील मजकूरही इंग्रजी आणि मँडरिन अशा दोन्ही भाषांमध्ये होता आणि तोही जवळपास समान आकाराच्या फॉन्ट्समध्ये.

 

 

 

चीन हा तंत्रज्ञान, त्यातील वेगवेगळे आविष्कार आणि त्यावर आधारित उत्पादनांसाठी गेली काही वर्षे ओळखला जातो. मात्र आज जगावर अधिराज्य गाजवणारे गूगल आणि मेटा चीनमध्ये निषिद्ध आहेत, हे विशेष. त्यामुळे गूगल सर्च, मॅप्स, यूट्यूब, गूगल पे, जीमेल, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यातले काहीही तेथे चालत नाही. विदेशी नागरिक त्यांच्या सिमकार्डवर इंटरनॅशनल रोमिंग पॅक असल्यास हे सर्व वापरू शकतात; परंतु स्थानिक वायफाय घेतल्यास सर्व बंद होते. चीनमधील स्थानिक मोबाइल नंबरवरही यातील काहीही चालत नाही. या सर्व ऑनलाइन व्यासपीठांना चिनी पर्याय उपलब्ध आहेत आणि तेथील नागरिकांना तेच वापरावे लागतात. मॅप्स, सर्च इंजिन, व्हिडीओ, फोटो, पेमेंट्स अशा सर्व गोष्टींसाठी स्थानिक अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत. दीडशे कोटी लोकसंख्येचा देश असल्याने या अ‍ॅप्सना ग्राहक व उत्पन्नाचा प्रश्न येत नाही. यातील बरीचशी अ‍ॅप्स तीच आहेत ज्यांवर काही वर्षांपूर्वी भारत सरकारने बंदी घातली होती, जसे की टिकटॉक, वी-चॅट वगैरे.

 

 

 

 

चीनच्या संपूर्ण प्रवासात सगळीकडे आमचे अतिशय उत्तम आदरातिथ्य झाले. भारतातून आलेले शिष्टमंडळ म्हणून चीनच्या शासकीय यंत्रणांनी दौर्‍याची उत्तम आखणी केली होती, उत्तम व्यवस्था ठेवली होती. त्याशिवाय जिथे जिथे आमचे जाणे झाले, तेथील सर्वसामान्य नागरिक, दुकानदार, शेतकरी-बागायतदार, रेस्टॉरंटचे मालक वा अन्य कर्मचारी अशा सर्वांनीच भारतातून आलेले नागरिक म्हटल्यावर आमचे अतिशय आनंदाने स्वागत केले. व्यक्तिगत आदरातिथ्याचा हा भाग आम्हा सर्वांसाठीच अत्यंत आनंदाचा होता, हे खरेच. मात्र येथील लोकांशी अधिक चर्चा करताना राजकीय व्यवस्थेसंबंधी विषय निघाल्यास ही मंडळी त्यावर बोलण्यासाठी फारशी उत्सुक नसतात, असेही आढळून आले. ना दुसर्‍यांच्या राजकीय व्यवस्थेबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता ना आपल्या व्यवस्थेबाबत काही सांगण्याची उत्सुकता. पहिल्या भागात उल्लेखिल्याप्रमाणे प्रत्येक गोष्ट ’स्टेट-कंट्रोल्ड’ असणे चिनी नागरिकांच्या एव्हाना अंगवळणी पडलेले दिसते. म्हणूनच अंजी काऊंटीमध्ये फिरताना येथील शेती व घरे ही येथील शासनव्यवस्थेने स्थानिकांना दिलेली आहेत आणि स्थानिक नागरिक परस्पर त्यांची खरेदी-विक्री करू शकत नाहीत, ही माहितीदेखील आम्ही खोदून विचारल्यावरच आम्हाला मिळाली. ’स्टेट-कंट्रोल्ड’ व्यवस्था आणि त्यातून घडणार्‍या या सर्व गोष्टी असोत, जगावर अधिराज्य गाजवणार्‍या गूगल-मेटासारख्या कंपन्यांच्या सोशल मीडिया अ‍ॅप्सवरील बंदी असो वा एकूणच प्रसारमाध्यमांवरील सरकारी नियंत्रण असो, प्रत्येक गोष्टीचे सर्वसामान्य चिनी नागरिक एक तर समर्थन तरी करतो किंवा ’सुरक्षित अंतर राखा’ धोरण अवलंबून फारसे न बोलणे पसंत करतो.

 

 

 

 

चीनमधील प्रवासातील अन्य निरीक्षणांतील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे येथे संपूर्ण प्रवासात रस्त्यावर कुठेही आम्हाला पुतळे, स्मारके, होर्डिंग्ज अथवा फ्लेक्स इत्यादी काहीही आढळून आले नाही. होर्डिंग्ज वा फ्लेक्सच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर मुळात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने प्रतिस्पर्धी पक्ष, नेते, त्यांच्या निवडणुका, त्यांच्या जाहिराती आदी प्रकारच तिथे अस्तित्वात नाही. त्यामुळे या सगळ्याची गरजच लागत नाही, असे जरी गृहीत धरले तरी इतर व्यावसायिक जाहिराती जसे की गाड्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, सौंदर्य प्रसाधने, घरांची विक्री याबाबतच्या जाहिरातींचे होर्डिंग्जदेखील शहरांतील मुख्य रस्ते वा महामार्ग, चौकांतील रस्ते अशा ठिकाणी कुठेही दिसत नाहीत.

 

 

 

1980-90 च्या दशकापासून चीनने उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष दिले आणि हळूहळू जगाच्या कानाकोपर्‍यातील बाजारपेठांत शिरकाव केला; परंतु स्वस्तात मिळणारी चिनी उत्पादने दर्जेदार नसतात, ती किती काळ टिकतील याचीही खात्री नाही, अशी प्रतिमादेखील तयार होत गेली. आपल्याकडे भारतातही सर्वसामान्य ग्राहकांची हीच धारणा आढळते. स्वस्तात मिळणार्‍या, जेमतेम टिकणार्‍या दिव्यांच्या माळा, बल्ब, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जसे की हेडफोन्स वा चार्जर्स वगैरे अनेक उत्पादनांत चिनी मालांबाबत असलेली ही समजूत आजतागायत कायम आहे. ती मोठ्या प्रमाणात खरीदेखील आहे. मात्र सुरुवातीच्या काळात केवळ ’क्वांटिटी’वर लक्ष केंद्रित करणार्‍या चीनने मागील पंधरा-वीस वर्षांत ’क्वांटिटी’ आणि ’क्वालिटी’ दोन्हींवर लक्ष केंद्रित केले असल्याचे जाणवते. म्हणूनच अनेक नामवंत-बलाढ्य अमेरिकन वा युरोपियन कंपन्यांचे प्रत्यक्ष उत्पादन चीनमध्ये होते आहे. कोविडकाळात चीनचे प्राधान्य कमी होऊन मोठ्या प्रमाणात भारत वा अन्य दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांकडे या कंपन्यांनी मोर्चा वळवला. तरीदेखील चीनचे उत्पादन क्षेत्रातील प्राबल्य आजही बर्‍याच प्रमाणात कायम आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार जगाच्या उत्पादन क्षेत्रांपैकी तब्बल 31 टक्के उत्पादन हे एकट्या चीनमध्ये होते. त्यानंतर दुसर्‍या स्थानावर अमेरिका (15 टक्के) आहे आणि भारत पाचव्या स्थानावर (3 टक्के) आहे. उत्पादन क्षेत्रातील या प्रगतीसाठी जसे चीनमधील प्रचंड प्रमाणात विकसित झालेल्या पायाभूत सुविधा, प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानात चीनने केलेली प्रगती, या सर्व बाबी कारणीभूत आहेत, तसेच ’संशोधन आणि विकास’ अर्थात ’आर अँड डी’मध्ये त्यांनी केलेली गुंतवणूक हीदेखील अत्यंत महत्त्वाची आहे.

 

 

या सर्व गोष्टींच्या बळावर चीन हा आज जगातील प्रमुख आर्थिक, व्यापारी आणि लष्करी सत्ता बनतो आहे. अर्थात चीनमध्ये सर्व काही आलबेल आहे, असेही नाही. चीनमध्येही प्रदूषणाची मोठी समस्या आहे, तेथील अर्थव्यवस्थेपुढेही कर्जाचे मोठे संकट उभे आहे. अनेक जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या मते चीनची अर्थव्यवस्था हा कृत्रिमरीत्या फुगवला गेलेला फुगा आहे. चीनमध्येही विकासाबाबतचा प्रादेशिक असमतोल मोठ्या प्रमाणात आहे. याबाबतच्या बातम्या ’स्टेट कंट्रोल्ड’ माध्यम व्यवस्थेमुळे अभावानेच आपल्यासमोर पोहोचतात. हे सारे काही मान्य केले तरीदेखील चीनचे आज जगातील स्थान हे दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही, हेही तितकेच खरे. ते का आणि त्यामागील कारणे कोणती असू शकतात, याची मांडणी करण्याचा प्रयत्न या प्रवासातील निरीक्षणातून केला आहे. चीनप्रमाणेच जगाच्या राजकारण-अर्थकारणात भारताचीही वाटचाल अशीच गेल्या काही वर्षांत अधिक वेगाने होत आहे. म्हणूनच भारत आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारत आणि चीन या दोन्हीचे भौगोलिक स्थान आणि दोहोंतील साम्यस्थळे, शक्तिस्थळे लक्षात घेता उद्याच्या जागतिक राजकारण-अर्थकारणाचे केंद्रबिंदू हेच दोन देश असतील, असेही म्हटले जाते. अर्थात ही प्रक्रिया तितकी सोपी नाही. चीनच्या सततच्या विस्तारवादी धोरणामुळे, सीमावर्ती भागांतील कुरापतींमुळे भारत-चीन संबंध कायम तणावाखाली असतात. यामध्ये सुधारणेची जरा काही हालचाल होते ना होते तोच सीमावर्ती भागांत पुन्हा तणावपूर्ण स्थिती निर्माण होते आणि द्विपक्षीय संबंध पुन्हा ताणले जातात. हे द्विपक्षीय संबंध कसे विकसित करायचे, चीनच्या विस्तारवादाला कसे उत्तर द्यायचे, भारताच्या सीमा सुरक्षेचे काय, याबाबत निर्णय घेण्यास भारताचे विद्यमान केंद्र सरकार व नेतृत्व पूर्णपणे सक्षम आहे. मागील दहा वर्षांत त्यांनी ते दाखवूनही दिले आहे. त्यामुळे त्याबाबत चिंतेचे काहीच कारण नाही. मग प्रश्न हा उरतो की, चीनच्या या वाटचालीतून आपण काय समजून घ्यायचे...

 

 

चीनच्या या वाटचालीचे, पायाभूत सुविधा-नागर विकासातील प्रगतीची इतकी दखल घेण्याचे कारण म्हणजे या लेखमालेच्या आधीच्या भागात उल्लेखिल्याप्रमाणे दोन्ही देशांमध्ये आज अस्तित्वात असलेली राज्यव्यवस्था साधारणतः एकाच कालखंडात निर्माण झाली. 60-70 च्या काळात चीनमध्ये कम्युनिस्ट शासनाच्या वेगवेगळ्या प्रयोगांमुळे अक्षरशः लाखोंचे भूकबळीदेखील पडले. तरीदेखील अशा स्थितीतून वर येत आज त्यांनी जगात आपले स्थान निर्माण केले, कारण चीन जगाची, बदलत्या काळाची पावले ओळखून त्या जागतिक स्पर्धेत उतरला. याचा अर्थ जे त्यांनी केले ते आपण करावे, अशी सरसकट अपेक्षा करणे निव्वळ हास्यास्पद ठरेल. दोन्ही देशांतील व्यवस्था व मूलभूत स्वभाव यातील जमीन-अस्मानाचा फरक लक्षात घेता ते कधीही शक्य होणारे नाही; परंतु हे मात्र नक्कीच खरे आहे की, जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी, स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी तशी व्हिजन व क्षमता असलेले नेतृत्व भारताला मिळाले असेल, तर त्या नेतृत्वाच्या पाठी उभे राहणे, त्याला बळकट करणे, हेदेखील एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी आवश्यक ठरते.

 

 

मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया या सार्‍यांतून भारताच्या औद्योगिक विकासाला मिळालेली गती, प्रचंड प्रमाणात पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून या विकासाला पूरक अशी व्यवस्था, ’आत्मनिर्भर भारत’सारखी देशाची भाग्यरेखा बदलण्याची व्हिजन असलेली मोहीम, ’जय जवान, जय किसान’सोबतच ’जय विज्ञान, जय अनुसंधान’ हेही जोडण्याचा दृष्टिकोन, असे सारे काही 2014 ते 2024 या कालावधीत आपण पाहिले आहे. या गोष्टी निवडणुकीच्या राजकारणात लोकप्रिय ठरण्यासाठी आपल्या समाजाला आणखी काही प्रयत्न करावे लागतील; परंतु आज जगाच्या वाटचालीची गती पाहता, चीनसारख्या आपल्या शेजारी राष्ट्राच्या वाटचालीची गती पाहता, या गतीशी मेळ साधून त्या जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी, उद्याच्या भारताच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आज भारताचे नेतृत्व जे प्रयत्न करते आहे, ते सर्वार्थाने महत्त्वाचे ठरतात. अर्थात, हे काम एकट्या सरकार वा नेत्याचे नाही, नागरिक म्हणून प्रत्येकाची यात काही ना काही जबाबदारी आहे.

 

 

अन्य ठिकाणी ’जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महन्मधुर ते ते’ या स्वा. सावरकरांच्या ओळींप्रमाणे बाहेरच्या जगात काय चालले आहे, त्यातील कोणत्या गोष्टी आपण समाज म्हणून अंगीकारण्याची गरज आहे, याचाही साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. जसे की, जर शांघायसारख्या अडीच कोटी लोकसंख्येच्या शहरात आज समाजातील तुलनेने दुर्बल असलेले घटक, जसे की ज्येष्ठ - वृद्ध नागरिक, दिव्यांग, गरोदर स्त्रिया, लहान मुले हेदेखील सहजपणे वावरू शकत असतील, त्यासाठी अनुकूल सार्वजनिक व्यवस्था त्या शहराने उभारल्या असतील, तर अशाच प्रकारच्या व्यवस्था मुंबई किंवा दिल्लीसारख्या आपल्याकडील महानगरांमध्येही असाव्यात यासाठी प्रयत्न व्हायला हरकत नसावी. त्यासाठी तो दृष्टिकोन येथील शासकीय व नागरी व्यवस्थेच्या मानसिकतेतही रुजवावा लागेल. हे केवळ शांघायमधील एक छोटे, परंतु महत्त्वाचे निरीक्षण मी उदाहरणादाखल दिले. अशा जगात अनेक ठिकाणी अनेक गोष्टी आहेत, ज्यांचा भारतीय संदर्भात अभ्यास करून त्याचे सुधारित रूप येथे राबवता येईल. या सार्‍यांकरिता शासनव्यवस्थेला ’सपोर्ट सिस्टीम’ म्हणून काम करणार्‍या जागतिक स्तरावरील संस्थांची व्यवस्थादेखील उभी करावी लागेल, ज्यात थिंक टँक्स, विद्यापीठे, संशोधन संस्थांपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश होतो.

 

 

ही वाटचाल सोपी नक्कीच नाही. भारतासारख्या खंडप्राय राष्ट्रात ते अधिकच आव्हानात्मक आहे; परंतु येथे उल्लेखिल्याप्रमाणे जगाच्या स्पर्धेत उतरायचे असेल तर एक नागरिक म्हणून आपणाला या पद्धतीने कधी ना कधी विचार करावाच लागणार आहे. सुदैवाने तशी दृष्टी लाभलेले नेतृत्व तर आपल्याला लाभले आहे. आता गरज आहे आपणही आपला वाटा अधिक जोरकसपणे उचलण्याची.