टक्का वाढला... सजगता टिकावी

 

 

नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीत उल्लेखनीय वाढ झाली. त्या बातमीमुळे आम्ही प्रकाशित केलेल्या एका विशेषांकाचे स्मरण झाले. साधारण 12 वर्षांपूर्वी, आम्ही प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रकाशित केलेल्या विशेषांकाची मध्यवर्ती संकल्पना होती, ‘हरवलेले नागरिकशास्त्र... हक्काचे भान पण, कर्तव्याची वाण’. हक्क, अधिकाराविषयी जागरूक असलेल्या नागरिकांना देशाप्रति असलेल्या त्यांच्या महत्त्वाच्या कर्तव्यांची जाणीव करून देणे, हा विशेषांकामागचा हेतू होता. यामध्ये नागरिकशास्त्र संकल्पनेेशी आणि अंकातील मध्यवर्ती विषयाशी निगडित विविध मुद्द्यांवर समाजातल्या मान्यवरांनी आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडली होती. शहरी मध्यमवर्गात आणि युवावर्गामध्ये मतदानाविषयी असलेली कमालीची उदासीनता यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्यातून देशापुढे निर्माण होणारे धोकेही वाचकांसमोर मांडले होते.

 

 

1995 मध्ये भाजप-शिवसेना युती जेव्हा प्रथम सत्तेवर आली तेव्हा सुमारे 71 टक्के इतके विक्रमी मतदान राज्यात झाले होते. त्या वेळीही महिला मतदारांचा टक्का वाढला होता. आताही त्यात वाढ झालेली दिसत आहे. 1995 नंतर मात्र मधल्या 30 वर्षांच्या काळात हा मतटक्का घटला होता. विविध राजकीय पक्षांनी त्यासाठी मोहिमा काढून, अभियाने राबवूनही मतटक्क्यांवर फारसा परिणाम होत नव्हता. ही बाब राजकीय पक्षांसाठी गंभीर होती, त्याहून देश म्हणूनही चिंताजनक होती. जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आणि देशाच्या विकासासाठीही नागरिकांनी मतदान करणे आवश्यक आहे. मतदान करणे, हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे, ते देशाप्रति असलेले परमोच्च कर्तव्यही आहे आणि सरकार ठरविण्याचा लोकशाही व्यवस्थेने दिलेला सर्वात महत्त्वाचा अधिकारही आहे. लोकशाहीच्या व्याख्येतही, ‘प्रौढ मताधिकाराच्या आधारे, खुल्या व नि:पक्षपाती निवडणुकांद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींद्वारे चालणारे राज्य म्हणजे लोकशाही’ असे मतदानाला असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

 

 

अन्य हक्कांच्या बजावणुकीबाबत सदैव जागरूक असलेले या देशातील बहुतांश प्रौढ नागरिक या हक्काच्या बाबतीत मात्र उदासीन असतात. राजकारणात घुसलेल्या अपप्रवृत्ती, तिथे वाढलेला भ्रष्टाचार यावर अधिकारवाणीने बोलणार्‍याला संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची लख्ख जाणीव असते; पण मतदान न करून आपण लोकशाही खिळखिळी करायला अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरतो याचा मात्र सोयीस्कर विसर पडतो. महाराष्ट्रापुरते जरी बोलायचे तरी असेे दिसून येईल की, गेल्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीही लोकांची उदासीनता किंवा मतदानासाठी दिलेल्या सुट्टीचा केवळ मौजमजेसाठी वापर करण्याची मानसिकता दिसून आली. ज्या मतदारसंघांमध्ये सोमवारी मतदान झाले तिथे शनिवार, रविवारला जोडून आलेली सुट्टी घेऊन पर्यटनाचा आनंद लुटणार्‍यांची संख्या लक्षणीय होती. तेव्हा झालेल्या अल्प मतदानाचा परिणाम दिसून आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदारजागृतीसाठी निवडणूक आयोगाकडून अगदी जिल्हास्तरापर्यंत प्रयत्न केले गेले आणि त्या प्रयत्नांत सातत्य होते हे विशेष. तसेच बहुतेक मतदारसंघांमध्ये मतदान सुरळीत पार पाडण्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्याचा सकारात्मक परिणाम मतदान वाढण्यावर झाला.

 

 

निवडणूक आयोगाबरोबरच, या विषयातले आपले दायित्व ओळखून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘सजग रहो’ हे जनजागृतीचे खूप मोठे अभियान चालवले. संघशिस्तीप्रमाणे ते नियोजनबद्ध होते आणि समाजातल्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचणारे होते. मतदानाचे कर्तव्य आपण बजावले नाही, तर देशाच्या एकात्मतेला धोका आहे याची जाणीव अगदी स्पष्टपणे करून देण्यात आली. या अभियानाचा चांगला परिणाम मतदान वाढण्यावर झाला. त्याचबरोबर, नेहमीप्रमाणे विद्यमान सरकारकडून आणि निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांकडूनही मतटक्का वाढण्यासाठी प्रयत्न झाले.

 

 

ही मतांमध्ये झालेली वाढ केवळ आकर्षक योजनांमुळे वा अनेक राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांमधून दाखवलेल्या प्रलोभनांमुळे झाली नाही, तर आपल्या मताचे मोल व मतदानाचे गांभीर्य मतदारांना उमजल्यानेही हा बदल घडून आला. तेव्हा, अशा योजना हे वाढलेल्या मतटक्क्यांमागचे एक कारण असले तरी ते एकमेव कारण नक्कीच नाही, कारण अशा योजना वा अशी आश्वासने दर निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून दिली जातात. तरीही नागरिक ते फारसे गांभीर्याने घेत होते का? असे गेल्या 30 वर्षांतील मतटक्क्यांकडे पाहून वाटते. म्हणूनच या वेळी मतटक्क्यांत झालेली सहा टक्के ही लक्षणीय वाढ, ही अनेकांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे. ती वाढ उल्लेखनीय आहे, लक्षवेधीही आहे; पण समाधानकारक नाही. त्यात अजून वाढ व्हायला हवी, कारण ते आपल्या लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे.

 

 

मतदान अनिवार्य करणे व ते न केल्यास कायदेशीर कारवाई करणे, हा एक मार्ग असला तरी तो व्यवहार्य नाही याचे भान भारताला आहे. मतदान न करणार्‍या नागरिकांवर कायदेशीर कारवाई करणे हे आवाक्याबाहेरचे असल्याने, मतदान अनिवार्य करणारे अनेक देश ते प्रत्यक्ष लागू करू शकलेले नाहीत, कारण तसे लागू करणे हे वाटते तेवढे सहजसोपे नाही. त्यापेक्षा नागरिकांच्या मताला असलेले महत्त्व विविध अभियानांच्या, उपक्रमांच्या माध्यमातून पटवून देणे... या मार्गाने लोकांची मानसिकता बदलणे हे देशासाठी, इथल्या लोकशाहीसाठी दीर्घकालीन फायद्याचे आहे. तोच मार्ग इथल्या विविध घटकांनी अवलंबला. त्याची परिणती मतटक्कावाढीत झाली.

  

 

मात्र या निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेली उदासीनता झटकण्याची प्रक्रिया यापुढेही चालू राहावी. ही सजगता नैमित्तिक न ठरता कायमस्वरूपी टिकावी, हीच अपेक्षा.