मुस्लीम मतदार ध्रुवीकरण

@विवेक राजे 

 

 फोटो सौजन्य : google

अठराव्या लोकसभेसाठी 2024 च्या निवडणुका. भारताचा पश्चिम बंगाल हा प्रांत. संसद क्षेत्र बहरामपूर. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा प्रभाव असलेला तथाकथित पारंपरिक मतदारसंघ. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसतर्फे अधीर रंजन चौधरी, तर तृणमूल काँग्रेसकडून क्रिकेटपटू युसूफ पठाण, तर भारतीय जनता पक्षाचे निर्मल कुमार साहा अशी त्रिकोणी लढत. मुस्लीम मतदारांची एकूण संख्या 52%. अधीर रंजन चौधरी मागील चार वेळा याच क्षेत्रातून निवडून येत होते. चारही वेळा त्यांच्याविरुद्ध उमेदवार हिंदू होता. 2024 च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण यांना उमेदवारी दिली. जवळजवळ एक लाख मतांच्या फरकाने नवख्या युसूफ पठाण यांनी अधीर रंजन चौधरी यांचा पराभव केला. सोळा लाख मतदारसंख्या असलेल्या या मतदारसंघात आठ लाखांपेक्षा जास्त मुस्लीम मतदार आहेत. एकूण मुस्लीम मतदान 75% झाले. म्हणजे सहा लाख. युसूफ पठाण यांना साडेपाच लाख मते मिळाली. म्हणजे 90% मुसलमानांनी मुस्लीम उमेदवाराला मतदान केले आणि याआधी चार वेळा या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे, संसदेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते अधीर रंजन चौधरी निवडणूक हरले.

 

 

दुसरे उदाहरण महाराष्ट्रातील धुळे मतदारसंघाचे देता येते. या मतदारसंघात असलेल्या पाच विधानसभा क्षेत्रांत भारतीय जनता पक्षाचे डॉ. सुभाष भामरे हे जवळजवळ 1,90,000 मतांनी आघाडीवर होते. मालेगाव मध्य या एकाच मुस्लीमबहुल मतदारसंघात 100% मुस्लीम मते म्हणजे जवळपास 1,93,000 मते काँग्रेसच्या उमेदवार शोभा बच्छाव यांना मिळून त्या 3000 मतांच्या फरकाने विजयी झाल्या.

 

 

तिसरे उदाहरण अगदी परवा झालेल्या, विदर्भातील अमरावती मतदारसंघाच्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील घेता येईल. अमरावतीमधून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या सुलभा खोडके, काँग्रेस पक्षाचे सुनील देशमुख आणि अपक्ष मुस्लीम उमेदवार अलीम पटेल व भाजप बंडखोर जगदीश गुप्ता हे चार प्रमुख उमेदवार होते. मतमोजणीच्या अंतिम फेरीअखेर सुलभा खोडके 60,087 मते घेऊन सहा हजार मतांची आघाडी घेत विजयी झाल्या; पण दुसर्‍या क्रमांकावर असलेले काँग्रेसचे सुनील देशमुख यांच्यापेक्षा अपक्ष मुस्लीम असलेले अलीम पटेल फक्त 83 मते कमी पडून ते तिसर्‍या क्रमांकावर राहिले. मतमोजणीच्या 11 ते 22 फेर्‍यांच्या दरम्यान अलीम पटेल आघाडीवर होते. अमरावती मतदारसंघात मुस्लीम मतदार हे साधारणपणे 1,00,000 आहेत. या मतदारसंघात एकूण मतदानाची टक्केवारी 56.58 आहे. अलीम पटेल यांना 54,591, तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या सुनील देशमुख यांना 54,674 मते पडली. याचा अर्थ देशमुखांनास्वतःची आणि काँग्रेसची म्हणून काही मुस्लीम मते मिळाली असली तरी झालेल्या मुस्लीम मतदानापैकी 75 ते 85 टक्के मते अलीम पटेल यांना मिळाली. हे निश्चितच मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण सांगणारे आहे.

 

 

लोकनीती कार्यक्रमाअंतर्गत विकसनशील समाजातील तुलनात्मक लोकशाहीचे सर्वेक्षण असे सांगते की, 2020 च्या बिहार राज्याच्या निवडणुकीत 77% मुस्लीम मतदारांनी भाजपच्या विरोधात महागठबंधनला मतदान केले. 2021 च्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत 75% मुस्लीम मतदारांनी भाजपच्या विरोधात तृणमूल काँग्रेसला मतदान केले, तर 2022 च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकीत 79% मुस्लिमांनी भाजपच्या विरोधात समाजवादी पक्षाला मतदान केले. अनेक विश्लेषकांनी याआधीच आपापल्या दृष्टिकोनातून या विषयाचे विश्लेषण केलेले आहे. आज देशातील दोन राज्यांच्या विधानसभा आणि काही राज्यांमधील पोटनिवडणूक यांचे निकाल पाहाता वेगळे विश्लेषण करणे अनिवार्य ठरते आहे. या निवडणुकांच्या दरम्यान कुणा मौलाना सज्जाद नोमानी यांचा ‘व्होट जिहाद’ करण्याचे आवाहन करणारा व्हिडीओ सर्वत्र फिरत होता. 2019 पासून मुस्लीम समाजातून भाजपविरोधी महाविकास आघाडीला मतदान करण्याचे आवाहन सातत्याने करण्यात येत आहे. तसेही मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण करून हिंदुत्ववादी पक्षांना पराभूत करण्याचे काँग्रेसी डावपेच जुने आहेत; पण तेव्हा हे ध्रुवीकरण काँग्रेससाठी, म्हणजे निदान दाखविण्यासाठी का होईना, पण धर्मनिरपेक्षतेच्या विचारांकरिता होताना दिसत होते. अर्थात त्याचीही किंमत वसूल केली जातच होती. बदलत्या काळात आज हे ध्रुवीकरण हे मुस्लीम कट्टरतेला वा कट्टरता समर्थक पक्षाला आणि विचारांकरिता होताना दिसते आहे. महाराष्ट्रात 2019 मध्येे 15 जागा लढवून दोन जागांवर विजय मिळवणार्‍या एमआयएम या असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाने या वेळी एकूण 16 जागा लढवल्या असल्या आणि फक्त एकाच ठिकाणी विजय नोंदविला असला तरी मागील दहा वर्षांपासून या पक्षाचा मतटक्का स्थिर दिसत आहे. 2014 मध्येे एमआयएमला 0.9 टक्के मते पडली होती. 2019 मध्ये त्यांनी वंचित आघाडीशी युती केली असता हा टक्का वाढून 1.34 वर गेला, तर 2024 मध्येे 0.85 टक्के राहिला. या वर्षी त्यांनी लढविलेल्या सर्व जागा मुस्लीमबहुल क्षेत्रांतूनच लढवल्या होत्या. महाराष्ट्रात तरी या पक्षाला मुस्लीम मतदारांमध्ये मिळणारा प्रतिसाद आता दहा वर्षांनंतरदेखील फारसा उत्साहवर्धक दिसत नाही. रझाकारांशी थेट नाते सांगणार्‍या या पक्षाकडे आजचा मुस्लीम समाज जर दुर्लक्ष करणार असेल तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र ध्रुवीकरणाची मुस्लीम समाजाची मानसिकता बघता कोणत्या मुद्द्यावर ते केव्हा कोणत्या पक्षाला एकगठ्ठा मतदान करतील याचा भरवसा देता येत नाही. त्यामुळे एमआयएमला आजही हलक्यात घेण्यात अर्थ नाही. या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात एकूण 420 मुस्लीम उमेदवार रिंगणात होते. त्यापैकी 150 उमेदवार छोट्या स्थानिक स्वरूपाच्या पक्षांच्या तिकिटावर उभे होते, तर 220 उमेदवार हे अपक्ष म्हणून निवडणूक लढले. जवळपास पन्नास उमेदवार मोठ्या राजकीय पक्षांनी उभे केले असले तरी फक्त दहाच उमेदवार विजयी झाले. 2014 च्या निवडणुकीत विजयी मुस्लीम उमेदवारांची संख्या 09 होती, ती 2019 ला 10 वर गेली आणि 2024 लादेखील 10 च राहिली. म्हणजे विधान भवनातील मुस्लीम प्रतिनिधींची संख्या कायम राहणार आहे. तरीही मुस्लीम मतदारांचा मुस्लीम उमेदवारांच्या बाबतीत असलेला पक्षपाती कल मात्र वाढताना दिसतो आहे. जिथे मुस्लीम उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे तिथे सरसकट एकगठ्ठा मते हा समाज मुस्लीम उमेदवारालाच देतो. जिथे तुल्यबळ मुस्लीम उमेदवार नाही, दोन्ही उमेदवार हिंदू आहेत; पण भाजपच्या विरोधात राजकीय पक्षांनी उमेदवार दिलेला आहे, तिथे तिथे ते सरसकट भाजपच्या विरोधात कोणत्याही राजकीय पक्षाला मतदान करताना दिसतात, कारण भाजप हाच आज हिंदुत्ववादी पक्षाचा चेहरा आहे.

 

 

 

मुस्लीम मतदारांच्या स्वार्थी सामाजिक आणि धार्मिक मानसिकतेचा येणार्‍या काळात वेगळा विचार करणेही आवश्यक आहे, कारण प्रत्येक निवडणुकीला सामोरे जाताना मुस्लीम समाज दोन टोकांचे विचार करीत असतो. पहिला विचार अर्थात आपले अस्तित्व आणि वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा असतो. इतकी वर्षे पिढ्यान्पिढ्या उद्दामपणे जपलेले एक विकृत वर्चस्व आणि ते वर्चस्व गमावल्याबरोबरच धोक्यात येणारे अस्तित्व टिकवून ठेवणे, हे आव्हान या समाजाला सातत्याने समोर दिसत असते. नव्हे धार्मिक आक्रमकतेची जपणूक करण्यासाठी त्यांची तीच मानसिकता घडवून आणली आहे. त्यामुळे धर्मप्रसार आणि विस्तारासाठी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था त्यांना नको असते. मग धर्मनिरपेक्षतेच्या आवरणाखाली, इस्लामधार्जिणी व्यवस्था, कायदे तसेच कायद्यांची अंमलबजावणी हे सगळ्या जगभरात या समाजाला अभिप्रेत आहे. त्यामुळेच, आर्थिक जरी नाही तरी विविध कायद्यांद्वारे सातत्याने त्यांना करावयाच्या सामाजिक आणि धार्मिक विस्ताराला पायबंद बसण्याची शक्यता मागील अकरा वर्षांपासून निर्माण होताच, हा समाज अस्वस्थ होतो आणि झाला आहे. इस्लामच्या अनैतिक विस्ताराला पायबंद बसणे म्हणजे आपल्या समाजाला धार्मिक आणि आर्थिक फटका बसणे होय, ही जाणीव या समाजाकडे मुळातच असलेली उपद्रव क्षमता राखण्यासाठी त्यांना उद्युक्त करते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील 32 विधानसभा क्षेत्रांत जिथे मुस्लीम लोकसंख्या 20% पेक्षा जास्त आहे, तेथील लोकप्रतिनिधी आपला असणे किंवा असलेला आपल्या कह्यात ठेवणे मुस्लीम समाजाला गरजेचे वाटते. त्यामुळे या क्षेत्रात जर मुस्लीम उमेदवार मिळाला, तर हा समाज डोळे झाकून त्याच उमेदवाराला एकगठ्ठा मतदान करतो; पण त्याच वेळी जर राजकीय पक्षांनी इतर समाजाचा उमेदवार दिला, म्हणजे जर उपलब्ध उमेदवारांतून निवड करावी लागत असेल, तर ते हिंदूविरोधी ध्येयधोरणे असणार्‍या पक्षाच्या उमेदवाराला एकगठ्ठा मतदान करताना दिसतात.

 

 

त्याच वेळी बदलत्या परिस्थितीत, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ घेणारा एक मुस्लीम समाजगट आज अस्तित्वात आला आहे. या गटाला सर्व सरकारी योजना चालू राहाव्यात, अशी मनोमन इच्छा आहे; पण समाज आणि समाजातील मुल्लामौलवींच्या दबावामुळे, हे लोक आज खुलेपणाने पुढे येऊ इच्छित नाहीत. दुसरे म्हणजे इस्लाममध्ये अश्रद्धांना जगण्याचाही अधिकार नाही आणि हिंदुत्ववादी पक्षाला मतदान करणे म्हणजे एक प्रकारे एकेश्वरवादी इस्लामच्या विरोधात मत देणे होय. हाच मुद्दा अनेक सुशिक्षित मुस्लिमांच्याही मनात आहे. इस्लाममधील तीन तलाकच्या प्रथेवर सरकारने कायद्याने बंदी घातल्याने अनेक मुस्लीम स्त्रियांचा भाजपकडे कल झालेला असला तरी त्याचा खुलेपणाने पुरस्कार करण्याची त्या हिंमत करीत नाहीत. त्या धर्माने पुरस्कृत केलेली कुटुंबव्यवस्था आणि स्त्रियांची कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिती पाहता, मुस्लीम स्त्रिया राजकीय बंडखोरी करण्यास कचरतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर पासमंदा मुसलमानांची विविध योजनांसाठी भाजप सरकारने घेतलेली दखल राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वागतार्ह आहे. एकीकडे स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याची या समाजाची मानसिकता, शिवाय काही अंतर्विरोधी प्रवाह यांचा योग्य तो फायदा घेतल्यास मुस्लीम मतांच्या एकगठ्ठा मतांच्या पेढीला खिंडार पाडणे निश्चित शक्य आहे. आज मात्र या निवडणुकांच्या निमित्ताने या देशातील बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंनी पुन्हा एकदा, आज असलेल्या स्वरूपातील इस्लाम नाकारला आहे. सर्वच राजकीय पक्ष याचा योग्य विचार करून इस्लामिक आक्रमकता, वाढती मुस्लीम लोकसंख्या, इस्लामिक सांस्कृतिक दहशतवाद नियंत्रित करून या मातीतील हिंदू संस्कृतीच्या संवर्धनाचा प्रयत्न करण्याच्या मार्गात मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणाच्यादेखील येणार्‍या काळात ठिकर्‍या उडवण्याचा प्रयत्न करतील, अशी आशा करायला काय हरकत आहे?