पर्यावरण समस्येवरील उपाययोेजना

पूर्ण जगाला सध्या भेडसावणारी समस्या म्हणजे पर्यावरणाच्या गुणवत्तेत सातत्याने होणारी घसरण आणि त्याच्याशी संलग्न असणारी जागतिक तापमानवाढ, बदलते हवामान, नैसर्गिक आपत्तीचे वाढते प्रमाण व शेतकी उत्पादनातील वाढती घट. माणसाने नेहमीच निसर्गाच्या विपरीत काम केले आहे. कंदमुळे व शिकारीवर उपजीविका करणार्‍या आपल्या पूर्वजांनी वनस्पती आणि प्राणी यांना माणसाळवून शेती-पशुपालन सुरू केले. अन्नाची चिंता सरल्यामुळे व जीवनाला स्थैर्य आल्यानंतर जगात सर्वदूर आपली संख्या वाढीस लागली. वाढत्या लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा, करमणूक इत्यादी पुरवण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्ती वाढत्या प्रमाणात वापरली जाऊ लागली. निसर्गाच्या अभ्यासातून माणसाने विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरारी मारायला सुरुवात केली आणि निसर्गाला वेगाने ओरबाडण्याची अहमहमिका सुरू झाली. निसर्गातील हवा, पाणी, माती यांचे प्रदूषण वाढत्या प्रमाणात होत गेले. शहरे व विविध व्यवसायांसाठी लागणारी जमीन जंगलतोड करून मिळवली गेली. खाणी, कारखाने, रस्ते, लोहमार्ग अशा विविध ‘विकास’कामांसाठी जमिनीच्या वापरात सतत बदल केले गेले. नैसर्गिक कर्बचक्रात सुरुवातीला वनांमुळे व जीवन-समृद्ध जलस्रोतांमुळे विविध वायूंचे प्रमाण नियंत्रणात राहत होते; पण एकीकडे इंधनाच्या वापरातून अतिरिक्त कर्बद्विप्राणील वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड वायू वाढत्या प्रमाणात उत्सर्जित होत राहिला, तर दुसरीकडे जंगलतोड झाल्याने ह्या वायूचे प्राणवायूत होणारे रूपांतर घटत गेले. भारतात प्रतिवर्ष 23 लक्ष हेक्टरवरील, तर जगभरात सुमारे एक कोटी हेक्टर जंगलतोड होत आहे.

 

 

 

जागतिक बँकेने 2018-19 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार वायू प्रदूषणामुळे भारतात 150 अब्ज, अमेरिकेत 2900 अब्ज, तर पूर्ण जगात 7000 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा खर्च होतो. जल प्रदूषणाची किंमत भारताला प्रतिवर्षी 80 अब्ज, तर जागतिक स्तरावर 5800 अब्ज अमेरिकी डॉलर मोजावी लागतेय. भारताने जमिनीच्या प्रदूषणाशी लढताना 2019 मध्ये 30 अब्ज रुपये खर्चले, तर जागतिक पातळीवर यासाठी 11000 अब्ज अमेरिकी डॉलर लागले. भारतीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल खात्याने विविध संशोधनांचा आधार घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात निर्वनीकरणामुळे (जंगलतोडीमुळे) भारतात दर वर्षी 2000 अब्ज रुपयांचे, तर एकंदर जमिनीच्या वापरातील बदलामुळे 3177 अब्ज रुपयांचे नुकसान होतेय, असे नमूद केलेय. केवळ समुद्रात जाणारे प्लास्टिक रोखण्यासाठी प्रतिवर्ष दोन कोटी आणि प्रशांत महासागरात जमा झालेल्या कचर्‍याच्या बेटाची विल्हेवाट लावायला 15-60 कोटी अमेरिकी डॉलर खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

आय.पी.सी.सी. (इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेन्ज) या संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक वातावरण बदलांचे वैज्ञानिक विश्लेषण करणार्‍या संस्थेतील सुमारे 67 देशांच्या 270 तज्ज्ञांनी 34,000 अभ्यासांचे विश्लेषण करून 2022 मध्ये जागतिक वातावरण बदलांसंबंधी सहावा अहवाल प्रसिद्ध केला. यातील ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे:

 

 

1. सद्य कर्बोत्सर्जनामुळे तापमानवृद्धी फक्त 1.1 अंश सेंटिग्रेड झाली असूनही तिचा वातावरणावरील परिणाम अपेक्षेपेक्षा अधिक तीव्रतेने व अधिक विस्तृत क्षेत्रात झाला आहे. वातावरणातील बदलांच्या परिणामस्वरूप दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा, वणवे, पूर, रोगांचा प्रादुर्भाव अशा आपत्ती येऊन प्रत्येक वर्षी सरासरी दोन कोटी लोकांचे विस्थापन होत आहे. जगाच्या निम्म्या भागांत वर्षातील किमान महिनाभर पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत आहे. वन्यजीवांचा नामशेष होण्याचा वेगही वाढत चालला आहे. त्याचबरोबर अनेक प्राणी व वनस्पती अधिक उंच जागांवर अथवा उच्च अक्षांशाकडे स्थलांतरित होत आहेत.

 

 

2. यापुढे कर्बोत्सर्जन वेगाने घटवले तरी वातावरणात सध्या असणार्‍या हरित-गृह वायूंमुळे (ग्रीन हाऊस गॅसेस) 2040 पर्यंत वातावरण बदलाचे परिणाम टिकून राहणार आहेत. आयपीसीसीच्या अंदाजानुसार पुढील दशकभरात तीन ते 13 कोटी लोक यामुळे गरिबीच्या खाईत नव्याने ढकलले जातील. वाढते शारीरिक-मानसिक आजार, 15 वर्षांखालील मुलांच्या मृत्युदरात होणारी वाढ व अन्नसुरक्षेतील अनिश्चितता ही आव्हाने पेलावी लागतील.

3. तापमानातील प्रत्येक दशांश वाढीबरोबर परिसंस्था, जीवप्रजाती व मानव अधिक संकटग्रस्त होणार आहेत. पॅरिस वातावरण करारानुसार 2030 पर्यंत तापमानवृद्धी 1.5 अंश सेंटिग्रेडपर्यंत रोखण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. एवढ्या तापमानवृद्धीमुळे ध्रुवांवरील व पर्वतराजींवरील बर्फ बहुतांश अथवा पूर्णपणे वितळून समुद्रसपाटीवरील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात पाण्याखाली जाईल. साधारण 35 कोटी नागरिकांना पाण्याचे दुर्भिक्ष भेडसावेल. अस्तित्वात असलेल्या जीवप्रजातींपैकी किमान 14% प्रजातींना नामशेष होण्याचा आत्यंतिक धोका असेल. हे बदल सुधारण्यापलीकडचे असतील. जंगले मरतील व कर्बग्रहणाऐवजी ती कर्बोत्सर्जन करतील. हिमनग पूर्णपणे वितळून होणार्‍या समुद्रपातळीतील वाढीमुळे किनारी प्रदेश पाण्याखाली जातील. अतीव वर्षा, वेगवान वादळे, उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारता व तीव्रता वाढेल. शेती उत्पादनात चिंताजनक घट होईल व मानवी कार्यक्षमतेचाही र्‍हास होईल.

4. जगातील छोटी बेटे, उत्तर-ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिण आशिया, मध्य व दक्षिण अमेरिका आणि आफ्रिकी देशांतील सुमारे 33 ते 36 कोटी लोक वातावरणाच्या क्षोभाने ग्रस्त आहेत. या प्रदेशांत 2010 ते 2020 या दशकात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणार्‍या मृत्युदरात 15% वाढ झाली आहे. भूमी-वापरांत बदल, अधिवासांचे विखंडन, प्रदूषण, प्रजातींचे शोषण या सर्वांमुळे परिसंस्थांची स्वनियोजन क्षमता ढासळू लागली आहे.

5. वरील गोष्टींवरील नियंत्रणासाठी योजना व कार्यवाही यांमधील समायोजन (अ‍ॅडप्टेशन) निर्णायक ठरते. व्यवहार्य तोडगे अस्तित्वात आहेतही. केवळ ते गरजू समुदायांस उपलब्ध करून देणे व योग्य ते पाठबळ पुरवणे आवश्यक आहे. जगातील किमान 170 देशांत याकरिता नियोजन होत असले तरी प्रत्यक्ष कृती होणे गरजेचे आहे. प्रयत्नांची पातळी व वेग वाढणे जरुरीचे आहे. 2030 पर्यंत अशा बदलांसाठी अविकसित देशांत सुमारे 12.7 अब्ज डॉलर्स, तर विकसित देशांत 30 अब्ज डॉलर्स खर्च होणे अपेक्षित आहे; परंतु 2018 पर्यंत यातील केवळ चार ते आठ टक्के रक्कमच खर्च केली गेली आहे. यात न्याय्य व समान साधनसंपत्ती वाटपाकरिता सामाजिक कार्यक्रम, परिसंस्था पातळीवर समायोजन आणि नूतन तंत्रज्ञान व आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) या तीनही गोष्टींवर काम होणे अपेक्षित आहे.

6. दुर्दैवाने वातावरण बदलाचे काही आघात अशा तीव्रतेला पोहोचले आहेत की, त्यांना थोपविणे अशक्यप्राय आहे. निसर्गावर आपण लादलेली हानी व क्षती यांच्या संबंधात तातडीने कृती व्हायला हवी आहे. राजकीय, आर्थिक व सामाजिक आव्हानांमुळे सुयोग्य कृती नजरेत असूनही केली जात नाहीये. अनेक परिसंस्थांची हानी दुरुस्त करण्यापलीकडे पोहोचली आहे.

 

 

रिचर्ड कार्सनच्या 1962 मधील ‘सायलेंट स्प्रिंग’ या पुस्तकाने जगाला मानवी कृतींमुळे होणार्‍या पर्यावरणीय हानीचे व तिच्यामुळे होणार्‍या दुष्परिणामांची जाणीव करून दिली. तेव्हापासून संयुक्त राष्ट्राच्या बैठकांमध्ये हा विषय चर्चिला जाऊ लागला. ‘मानवी पर्यावरण’ या विषयावर 1972 मध्ये स्वीडनमधील स्टोकहोम येथे झालेल्या विश्व परिषदेनंतर हा विषय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जास्त चर्चेला येऊ लागला. या संदर्भात वेगवेगळे करार होऊ लागले.

 

भारत जगातला सातव्या क्रमांकाचा मोठा देश असून त्याचे क्षेत्रफळ जगातील देशांच्या एकत्रित क्षेत्रफळाच्या 2.4% आहे; पण त्याची लोकसंख्या मात्र जागतिक लोकसंख्येच्या 17.7% असून ती सर्व देशांत अधिकतम आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा, 1947 साली ती 34 करोड होती व आता 145.5 करोड झाली आहे. या अफाट लोकसंख्येला अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, उपजीविका, वाहतूक व इतर सोयीसुविधा पुरवण्याचे मोठे आव्हान पेलतानाच पर्यावरण, जैववैविध्य, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचे संरक्षण, संवर्धन करणे आणि प्रदूषण रोखणे, हे फार मोठे शिवधनुष्य आहे. असे असूनही भारताने गेल्या काही दशकांत नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे.

सन 1947 मध्ये असलेले चार कोटी हेक्टर वनक्षेत्र 2021 मध्ये 8.09 कोटी हेक्टर झाले आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत वनक्षेत्रात सातत्याने वाढ झाली असून वनक्षेत्राच्या आधारावर जगात भारताचा दहावा क्रमांक आहे. भारताचे वन धोरण (1894, 1952 व 1988) वनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सक्षम आहे. शिवाय याकरिता भारतीय वन कायदा, 1924; वन्य जीव संरक्षण कायदा, 1972; वनस्पती वाण व शेतकर्‍यांचे हक्क संरक्षण कायदा, 2001; जैविक वैविध्य कायदा, 2002 व हानीपूर्तीय नव-वनीकरण (कॉम्पन्सेटरी अफोरेस्टेशन) निधी कायदा, 2016 यांचेही योगदान आहे. जैवविविधतेच्या 0.46 प्राप्तांकासह भारताचा जगात आठवा क्रमांक आहे. यासाठी सुयोग्य हवामानासह जैववैविध्य धोरण व वन्यजीव संवर्धनाच्या प्रकल्पांचा (सर्वात ठळक उदाहरण, व्याघ्र प्रकल्प) हातभार लागला आहे.

शेतकी उत्पादनात भारत जगाचे नेतृत्व करतो. गुरांची संख्या, दुग्धोत्पादन, मसाल्याच्या पदार्थांचे उत्पादन, कडधान्ये व डाळींचे उत्पादन यात भारत आघाडीवर आहेच; पण धान्य, कापूस, मासे यांचे उत्पादनही लक्षणीय आहे. एकूण शेतीखालील जमिनीपैकी 1.5% जमिनीवर सेंद्रिय शेती केली जाते. जगातील सर्वाधिक संख्येने (44.3 लाख) भारतातील शेतकरी सेंद्रिय शेती करीत आहेत. यामुळे मातीचा कस वाढून जल प्रदूषणात घट होईल.

वैश्विक उद्योजकता अधीक्षक या संस्थेनुसार उद्योजकतेमध्ये भारताचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. एप्रिल 2024 पर्यंत भारतात 669 जिल्हे आणि 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत 127000 स्टार्टअप उद्योग सुरू झाले. शिवाय ’भारतात बनवा’ (मेक इन इंडिया) या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे भारतातील नोकर्‍यांच्या संधींमध्ये वाढ झाली आहे. भारतीय उद्योजक जगभरातील अनेक कंपन्यांवर ताबा मिळवीत आहेत. परदेशी चलनाचा साठासर्वोच्च पातळीवर गेला आहे. बेरोजगारी 8.5% झाली असून भारत बेरोजगारीच्या निकषावर जगात 86व्या स्थानावर आहे (85 देशांत बेरोजगारी भारतातून अधिक आहे). भारताचे नाममात्र (नॉमिनल) सकल देशांतर्गत उत्पन्न 3940 अब्ज (3.94 ट्रिलियन) डॉलर्स झाले असून ते जगात पाचव्या क्रमांकाचे आहे. अर्थात दरडोई उत्पन्नदेखील वाढले असून क्रयशक्तीत वाढ झाली आहे. भारतातील स्वामित्व कायदा (पेटंट लॉ) असा आहे की, ज्यामुळे औषधे व लशी यांचे उत्पादन कमी खर्चात केले जाऊ शकते व त्याने केवळ भारतातच नव्हे, तर जगातील अधिकतर देशांत रोगराईवर नियंत्रण राखून पर्यावरण अधिक सुरक्षित बनू शकते. कोव्हिड वैश्विक साथींत याचा प्रत्यय आला आहेच.

भारताचा पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986, अंतर्गत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे बनविली आहेत. ही मंडळे सर्व खासगी व सरकारी उद्योग आणि इतर आस्थापनांवर काटेकोर नजर ठेवून असतात. प्रदूषणकारीच प्रदूषणामुळे होणारी हानी व नुकसान भरून काढतील आणि प्रदूषण नेमस्त पातळीवर ठेवतील, या तत्त्वावर ती काम करतात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हवा, पाणी, माती, अवांछित ध्वनी इत्यादीसाठी महत्तम पातळ्या ठरविल्या आहेत. या संदर्भात केलेले विविध कायदे व नियम विविध प्रदूषणांवर नियंत्रण ठेवण्यात शासनाला साहाय्य करतात. याबाबतच्या तंट्यांच्या सुनावणीसाठी हरित लवाद कायदा, 2010 अंतर्गत हरित लवाद न्यायालये प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांत स्थापण्यात आली आहेत. भारताने ओझोन वायू विघटन करणारी रसायने वापरण्यावर कडक बंधने घातली आहेत. हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनावरदेखील नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत.

भारताने 2022 साली, 2001 मध्ये केलेला ऊर्जा संवर्धन कायदा सुधारला आणि वाचवलेल्या कार्बन क्रेडिट्स विक्रीला परवानगी दिली. राज्यांना ऊर्जा संवर्धनासाठी वेगळा निधी उभारण्याचे निर्देश दिले. पुनर्नवीकरणीय स्रोतांपासून वीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ती वीज राष्ट्रीय वीज-जालावर घेण्याची सोय केली. आंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (2015) स्थापण्यात पुढाकार घेतला. सन 2030 पर्यंत पुनर्नवीकरणीय स्रोतांपासून (प्रामुख्याने पवन, जल व सौर) 500 गिगा वॉट वीजनिर्मिती करणे व 2070 पर्यंत शून्य कर्ब उत्सर्जन साधण्याचे ध्येय भारतानेस्वतःपुढे ठेवले आहे.

शासनाच्या बरोबरीने प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विविध बिगर-सरकारी सामाजिक संस्था आहेत ज्यातील अनेक पर्यावरणाविषयी जागरूक असून लोकजागृतीचे काम तर करतातच; पण जागल्याच्या भूमिकेतून प्रदूषणकारी आस्थापनांवर लक्ष ठेवत आहेत. भारतातील सामान्य जनतेमध्येदेखील पर्यावरणाविषयी, वन्यजीवनाविषयी व निसर्गाविषयी आस्था निर्माण होत आहे. जबाबदार नागरिकत्वाची पुरेशी जाणीव लोकांमध्ये पसरली की, निर्मितीच्या ठिकाणीच कचर्‍याची विल्हेवाट, शक्य त्या सर्व गोष्टींचा पुनर्वापर/पुनर्चक्रीकरण/पुनर्रचना आणि पाणी, अन्न, वीज इत्यादींचा काळजीपूर्वक वापर करणे शक्य होईल. या सार्‍यातून पर्यावरणीय समस्या किमान सुसह्य होतील.