भाजपने ठरवलं ‘आता बास!’

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून एका विशिष्ट पद्धती (टेम्पलेट) नुसार घडणार्‍या भारतविरोधी कारवायांची सातत्यपूर्ण मालिकाच उलगडत गेलेली आपल्याला दिसते. परदेशातील एखाद्या माध्यम समूहाने गौप्यस्फोट केल्याचा आव आणून भारतासंदर्भात एखादं बेगडी प्रकरण उभं करायचं किंवा ज्याच्याविषयी नैसर्गिकरीत्या सहानुभूती निर्माण होईल अशा एखाद्या समाजगटाला हाताशी धरून कुठलाही आधार नसलेलं बेगडी आंदोलन सुरू करायचं; भारतीय व जागतिक माध्यमांमध्ये हे प्रकरण धगधगत ठेवायचं; पगारी सेलेब्रिटीजना हाताशी धरून समाजमाध्यमांवर वादळ उभं करायचं; काँग्रेसने व त्यांच्या नादाला लागलेल्या इतर विरोधी पक्षांनी गदारोळ करून संसदेचं कामकाज बंद पाडायचं; शक्य असेल तिथे भारतविरोधी दहशतवादी संघटनांनाही हाताशी धरायचं; सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांची फौज उभी करून पीआयएल दाखल करून दबाव निर्माण करायचा; मूळ प्रकरणच खोटेपणावर आधारित असल्यामुळे न्यायालयाने ते फेटाळून लावलं, की भारतीय न्यायव्यवस्थेवर दुगाण्या झाडून पुढल्या प्रकरणाकडे वळायचं! अ‍ॅवॉर्ड वापसी, रोहित वेमुला प्रकरण, राफाल, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, पेगॅसस पायरसी, हिंडेनबर्ग रिपोर्ट, अदानींविरुद्ध अमेरिकेत दाखल झालेला खटला... या प्रत्येक प्रकरणात हीच टेम्पलेट वापरलेली आपल्याला दिसते. संसद अधिवेशनाच्या वेळी असलेल्या माध्यमांच्या फोकसचा लाभ घेऊन सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ही प्रकरणे नियमितपणे संसद अधिवेशनाचा मुहूर्त साधून सुरू करण्यात आली आहेत. भारतद्वेष्टी डीप स्टेट, त्यांच्या हातातलं बाहुलं बनलेला काँग्रेस पक्ष, त्यांची गुलामी करणारे देश-विदेशातील पत्रकार, पगारी सेलेब्रिटीज यांचे जाळे या कारवायांमागे आहे हे उघड गुपित आहे. अतिरेकी मोदीद्वेषापायी ही मंडळी देशविघातक कारवाया करायला बिनदिक्कतपणे तयार असतात, हेदेखील लपून राहिलेलं नाही. तरीही आजवर मोदी सरकार व भाजप यांनी खूपच संयम राखला होता; पण नुकताच या टोळीच्या देशविरोधी कारवायांवर सुधांशू त्रिवेदी आणि संबित पात्रा यांच्यासारख्या भाजप प्रवक्त्यांनी संसदेत व संसदेबाहेर जो तीव्र हल्ला चढवला त्यावरून जाणवतं, भाजपने ठरवलंय, ‘आता बास!’

 

 

आधी थोडी पार्श्वभूमी समजावून घेऊ. संपूर्ण जगावर अमेरिका-इंग्लंड या ट्रान्स-अ‍ॅटलांटक अँग्लो-सॅक्सन देशांचेच नियंत्रण असले पाहिजे, हे डीप स्टेटचे मूळ उद्दिष्ट. अमेरिकेतील मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, फार्मा लॉबी, बिग-टेक लॉबी यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संपूर्ण जगात हवी तशी, हवी तेव्हा ढवळाढवळ करणे, ही त्यांची कार्यपद्धती. यासाठी जगातल्या सर्व राष्ट्रांनी अमेरिकेसमोर मान तुकवून त्यांच्यासाठी सोयीची असलेली धोरणेच राबवावीत, असा त्यांचा आग्रह असतो. स्वतंत्र विचार करणारी, देशहिताला प्राधान्य देणारी, आत्मसन्मान जपणारी राष्ट्रे व त्यांचे नेते डीप स्टेटच्या नजरेत काट्यासारखे खुपतात. अशा सरकारांना पदच्युत करून त्या-त्या देशाला आपल्या दावणीला बांधण्याचे काम पूर्वी अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना सीआयए त्यांच्या घातपाती कारवायांमार्फत करत असे; पण अशा गुप्त, अनेकदा हिंसक कारवायांमुळे ’जगातील लोकशाही व उदारमतवादाचे ठेकेदार’ या अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसतो, हे लक्षात येऊन डीप स्टेटने एक वेगळे धोरण आखले. यासाठी त्यांनी ’नॅशनल एंडॉमेंट फॉर डेमॉक्रसी’ या नावाची संस्था स्थापन केली. जगात सगळीकडे लोकशाहीचा प्रसार करणे, हे साळसूद उद्दिष्ट असणारी, वरवर पाहिलं तर स्वयंसेवी संस्था भासणारी ही संस्था अमेरिकन सरकारने प्रचंड आर्थिक साहाय्य देऊन उभी केलेली

 

 

आहे, जिचे उद्दिष्ट आहे आपल्यासाठी गैरसोयीची असलेली सरकारे उलथवून टाकून तिथे ‘होयबा’ सरकारे बसविणे. यासाठी त्या देशातील, काही कारणाने नाराज असलेल्या समाजघटकांना भडकवून त्यांना आंदोलने सुरू करण्याची फूस दिली जाते. समाजात जास्तीत जास्त फूट पाडून संघर्ष भडकवला जातो व अराजक निर्माण केले जाते. यासाठी अतिरेकी वामपंथी संघटना, उदाहरणार्थ नक्षलवादी आणि लेफ्ट लिबरल्स किंवा शहरी नक्षलवादी; दहशतवादी जिहादी गट, उदाहरणार्थ जमाते इस्लामी यांना हाताशी धरले जाते. हे आंदोलन त्या देशात लोकशाही स्थापन व्हावी यासाठी होत असल्याचा मुखवटा पांघरला जातो. तिथे आधीपासून लोकशाही व्यवस्था असेल तर ती धोक्यात असल्याची आवई उठवली जाते. हे आंदोलन भडकविण्यासाठी त्या देशातल्या व जगभरातल्या मीडियाचा वापर केला जातो. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करून अल्पावधीतच मोठ्या संख्येने आंदोलक जमवता येतात. 2011 साली ट्युनिशिया आणि इजिप्त या देशांमध्ये झालेल्या ’अरब स्प्रिंग’ चळवळीपासून नुकत्याच बांगलादेश व सीरियात झालेल्या सत्ताबदलापर्यंत अनेक ठिकाणी ही पद्धत वापरली गेल्यामुळे अमेरिकेत आता या तंत्रावर हुकमत असलेले काही ’रेजिम चेंज एक्स्पर्ट्स’ निर्माण झाले आहेत. यांच्या हातातलं आणखी एक प्रभावी हत्यार म्हणजे ज्या देशात सत्ताबदल घडवून आणायचा असेल त्या देशातली खरीखोटी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीला आणून त्या देशातील नेतृत्वाबद्दल असंतोष निर्माण करणे. यासाठी त्यांनी Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) या संस्थेची स्थापना केली आहे. ’जगभरातील शासनव्यवस्था व उद्योग यांचे कार्य भ्रष्टाचारमुक्त व स्वच्छ असावे यासाठी प्रयत्न करणे’ या आकर्षक मुखवट्यामागे या संस्थेचे काम चालत असल्यामुळे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेणे शक्य होत नाही, तसेच इतर देशांमधील तथाकथित भ्रष्टाचाराशी अमेरिकेचा संबंध काय, हा प्रश्नही विचारला जात नाही. अशा रीतीने काही दशकांपूर्वी जे काम सीआयए गुप्त कारस्थाने करून करत होती, तेच काम आता उघडपणे, आपण लोकशाही आणि स्वच्छ कारभाराचे संरक्षक असल्याचा आव आणून साळसूदपणे केले जाते. यासाठी त्या-त्या देशातील, स्वार्थासाठी देशविरोधी कारवाया करायला तयार असलेल्या देशद्रोही लोकांना हाताशी धरले जाते.

 

 

मोदींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता यावेत यासाठी अदानींच्या व्यवसायात अनेक गैरव्यवहार होत असल्याच्या आरोपांमागे ओसीसीआरपी ही तथाकथित स्वयंसेवी संस्थाच आहे. फ्रान्समधील ख्यातनाम वृत्तपत्र ‘मीडियापार्ट’ यांनी त्यांच्या शोधपत्रकारितेच्या साहाय्याने लिहिलेल्या 'The Hidden Link Between a Giant of Investigative Journalism and the U.S. Government' या लेखात ओसीसीआरपीला अमेरिकेच्या सरकारकडून विशेषतः United States Agency for International Development (USAID) या सरकारी एजन्सीकडून मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य होत असल्याचे उघड करण्यात आले आहे. विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे ओसीसीआरपीला जॉर्ज सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनकडूनही नियमित अर्थसाहाय्य होत असल्याचे आढळले आहे. ओसीसीआरपी ही तथाकथित स्वयंसेवी संस्था हे अमेरिकेचे सरकार आणि डीप स्टेट यांच्या हातातले एक हत्यार असल्याचे उघड झाले आहे, जे त्यांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वापरले जाते. ‘मीडियापार्ट’ने केलेल्या या गौप्यस्फोटानंतर ओसीसीआरपी- जॉर्ज सोरोस-काँग्रेस पक्ष हे भारतविरोधी समीकरण स्पष्ट झाले आहे, कारण काँग्रेसने केलेल्या सगळ्या मोदी सरकारविरोधी आरोपांच्या मुळाशी ओसीसीआरपीचे अहवालच आहेत. हे अहवाल आणि पाश्चात्त्य मीडियाचे इतर काही भारतविरोधी रिपोर्ट सोयीस्करपणे कसे संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आसपासच येतात याची माहिती सुधांशू त्रिवेदी यांनी नुकतीच संसदेत दिली. ते सांगतात- संसदेचे सत्र 21 जुलै 2021 ला सुरू झाले आणि त्याआधी पेगॅसस रिपोर्ट 19 जुलै 2021 रोजी आला. 31 जानेवारी 2023 ला सत्र सुरू झाले आणि त्याआधी 24 जानेवारी 2023 ला हिंडेनबर्ग रिपोर्ट आला. जानेवारी 2023 मध्ये सत्र सुरू असतानाच बीबीसीची मोदीविरोधी डॉक्युमेंटरी आली. 20 जुलै 2023ला सत्र सुरू झाले आणि त्यापूर्वी 19 जुलैला मणिपूरचा व्हिडीओ आला. हे सगळे योगायोग होते यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. असा रिपोर्ट आला की, राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घ्यायची, काँग्रेसने संसदेत गोंधळ घालत कामकाज बंद पाडून जगाचे लक्ष अहवालाकडे आकर्षित करून घ्यायचे, या पद्धतीनेच काँग्रेसचे राजकारण गेली काही वर्षे सुरू आहे. जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून प्रभावी कामगिरी करण्याची क्षमता हरवून बसलेला काँग्रेस पक्ष डीप स्टेटच्या हातातले खेळणे बनून त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांमध्ये हिरिरीने सहभागी होतो आहे. ओसीसीआरपीसारख्या डीप स्टेटच्या आधिपत्याखालील विविध एजन्सीज्नी दिलेल्या हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, रिलिजिअस फ्रीडम रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट यांच्या आधारे भारतविरोधी प्रचार टिपेला नेण्यात हातभार लावण्याव्यतिरिक्त कुठलाही स्वतंत्र मुद्दा विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने उठवलेला नाही. यावरूनच ’डीप स्टेटचे शिपाई’ यापलीकडे काँग्रेसला काही स्वतंत्र अस्तित्व उरलेले नाही हे स्पष्ट होते.

 

 

‘मीडियापार्ट’च्या गौप्यस्फोटानंतर आक्रमक भूमिका घेऊन भाजपने ओसीसीआरपी-सोरोस-काँग्रेस यांच्यातील जवळचे संबंध उघड करणारी अनेक उदाहरणे दिली आहेत. सोरोस यांच्या फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष सलील शेट्टी यांचा राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत मोठा सहभाग होता. काँग्रेससाठी पैसे उभे करणारे आनंद मगनाले यांचे ओसीसीआरपीशी निकटचे संबंध आहेत. त्यांनी दिल्लीतील दंगलीदरम्यान शर्जिल इमामला चीनकडून अर्थसाहाय्य मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सॅम पित्रोदा यांच्या फाऊंडेशनला पैसे देणार्‍या एजन्सीज् ओसीसीआरपीलाही अर्थसाहाय्य करतात. भारतात न्यायप्रविष्ट असलेल्या नॅशनल हेराल्ड खटल्यात राहुल गांधी निर्दोष असल्याचे ओसीसीआरपी यांनी परस्पर जाहीर करून टाकले आहे. राहुल गांधींबरोबर अनेकदा दिसणारा मुश्फिकल फझल अन्सारी हा बांगलादेशी पत्रकार ‘द वायर’ या डाव्या पोर्टलवर भारतविरोधी लेख लिहितो. ओसीसीआरपीकडून त्याला नियमित पाठिंबा मिळतो. ओसीसीआरपीला सोरोस यांच्या ओपन सोसायटी फाऊंडेशनकडून पैसे मिळतात हे आपण पाहिलेच आहे. सोरोस यांच्या नजीक असलेल्या ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ या वृत्तपत्राने 10 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रकाशित केलेल्या 'Modi's Rockefeller Adani' या लेखात मोदींवर हल्ला चढवायचा असेल तर अदानींना लक्ष्य बनवा, असे प्रतिपादन केले आहे. त्यानंतर ओसीसीआरपी यांनी जगात जणू अदानींशिवाय दुसरा कोणीच उद्योगपतीच नाही अशा पद्धतीने अहवाल द्यायला सुरुवात केली आहे. याच ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ने हिंदू धर्म मानणार्‍या तुलसी गॅबार्ड या 'obscure religious cult'च्या अनुयायी आहेत, अशी मुक्ताफळे उधळली होती. आज जगातील तिसर्‍या क्रमांकावर असलेला, जगातला सगळ्यात प्राचीन हिंदू धर्म त्यांना obscure religious cult वाटतो यावरून त्यांचा हिंदुद्वेष आणि भारतद्वेष उघड होतो. नेमक्या अशा शक्तीच काँग्रेसला जवळच्या का वाटतात, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक करू नये, जगात झपाट्याने वाढणारी भारताची पत व प्रतिमा यांना धक्का बसावा, जागतिक स्पर्धेत उतरत मोठमोठ्या प्रकल्पांची कामे मिळवणार्‍या अदानींसारख्या उद्योजकांच्या मार्गात अडथळे उभे राहून भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंद व्हावी आणि ‘इंडिया फर्स्ट’ हे धोरण ठेवून केवळ देशहितासाठी काम करणारे मोदींचे राष्ट्रवादी सरकार उलथवून टाकावे यासाठी डीप स्टेटचे हे प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्दैवाने त्यात काँग्रेस पक्षही सामील आहे. बांगलादेशात जी भूमिका बांगलादेश नॅशनल पार्टीने बजावली तीच भारतात काँग्रेस बजावत आहे. बांगलादेशात जे घडले तेच भारतात घडावे यासाठी डीप स्टेट प्रयत्नशील आहे. त्यात ते यशस्वी होऊ नयेत यासाठी देशावर प्रेम करणार्‍या प्रत्येक भारतीयाने निरंतर सजग राहाणे अत्यंत आवश्यक आहे.