बदलते वास्तव आणि नवे धडे

काही दिवसांपूर्वी अभियंता अतुल सुभाष यांच्या बंगलोर येथील आत्महत्येने समाजमाध्यमांवर चर्चेला उधाण आले आहे. वेगवेगळ्या वाहिन्यांवरून त्याबद्दल टीकाटिपणी सुरू आहे. आत्महत्येपूर्वी प्रसारमाध्यमांवर टाकलेला प्रदीर्घ व्हिडीओ, 24 पानी नोट यामध्ये अतुल सुभाष व निकिता सिंघानिया केसच्या एका बाजूचे वर्णन आहे. दुसरी बाजू न्यायालय आणि समाजासमोर येण्यापूर्वीच मीडिया ट्रायल होत आहे. चर्चेचा रोख जेंडर नूट्रल म्हणजे लिंग समभावी कायदे, पुरुष हक्क संरक्षण, स्त्रियांकडून कायद्याचा दुरुपयोग आणि हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची आज आवश्यकता आहे काय? अशा प्रश्नांच्या बरोबरीने ‘स्त्रीविरोधी पुरुष’ अशा एकारलेल्या चर्चेपर्यंत पोहोचली आहे. समाजाच्या सहानुभूतीचा काटा आज तरी अतुलकडे झुकलेला आहे. या केसमधील सामाजिक तथ्य यथावकाश कोर्टासमोर येईलच; पण त्यानिमित्ताने बदललेले वास्तव आणि त्यातून घ्यायचे धडे यांची चर्चा करणे प्रस्तुत ठरते.

 

 

आज आपण नव-उदारतावादी जगात वावरत आहोत. त्याचे मुक्त बाजार व्यवस्था हे मुख्य लक्षण असले तरी बदललेल्या आर्थिक-कौटुंबिक रचना, मूल्यव्यवस्था व बाजारकेंद्री जीवनशैली हे त्याचे परिणाम आहेत. गेल्या 200 वर्षांत झालेले स्त्रियांच्या शिक्षण, अर्थार्जन, संधींची समानता व पारंपरिक भूमिकांमधले बदल तसेच स्त्रीवादी चळवळी, कायदे, आलेले आत्मभान यामुळे कुटुंबव्यवस्थेत घुसळण झाली आहे. या बदलांचा वेग इतका प्रचंड आहे की, मनुष्य प्रजातीलाच बाजारानुकूल बनवणारी प्रसारमाध्यमे, मनोरंजन व फॅशन व्यवसाय यामुळे मानवी भावभावना, नातेसंबंध व रोजचे जगणे हे आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून पाहिले जाते. या सार्‍याच्या एकत्रित परिणामातून आजचे कुटुंब भेलकांडते आहे. या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येमुळे चर्चिले जात असलेले मुद्दे विचार करायला लावणारे ठरतात.

 

 

कायद्यांचा दुरुपयोग - कायद्याचा दुरुपयोग करणे, ही एक प्रवृत्ती आहे. त्यात स्त्री की पुरुष असा भेद नाही, नसावा; पण महिलांनी दाखल केलेले खटले जास्त करून कौटुंबिक स्वरूपाचे असतात. त्यामुळे अशा प्रकरणाची चर्चा जास्त होते. महिला केवळ कायद्याचा दुरुपयोग करतात, हे निखालस खोटे आहे. सरसकट महिला कायद्याचा दुरुपयोग करत नाहीत. अनेकदा अयोग्य कलमे लावणे, केस स्ट्राँग करण्यासाठी खोटेनाटे आरोप करणे यात स्त्री, नातेवाईक, पोलीस व वकील यापैकी कोणीही असू शकते.

 

 

पुरुष हक्क संरक्षण - कोणताच कायदा दुरुपयोगाची सवलत देत नसतो. त्यामुळे पुरुष हक्क संरक्षण हे महत्त्वाचे आहे. ‘राष्ट्रीय महिला पुरुष आयोग’ स्थापन करावा, अशा मागण्या गैर नसल्या तरी, त्यातून स्त्रीद्वेष्ट्या, स्त्रीविरोधी व एकांगी मागण्या वा उपाययोजना पुढे येऊ नयेत, ही अपेक्षा आहे. तसेच कायदा हे नामोहरम करायचे शस्त्र नाही याची जाणीव समाजाला व स्त्रियांनाही करून द्यायला हवी.

 

 

स्त्रियांवरील अत्याचार व गुन्ह्यांची नोंद - स्त्रियांवरील अत्याचाराचे आकडे वाढलेले दिसतात ते गुन्ह्यांची नोंद करण्याचे प्रमाण वाढलेले असल्यामुळे. या विषयाच्या निमित्ताने हुंडाविरोधी, कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदे बदलावेत, अशी मागणी जोर धरताना दिसते आहे. 2022 च्या राष्ट्रीय गुन्हे रिपोर्ट अनुसार या एका वर्षात 6450 स्त्रिया हुंड्यापायी बळी गेल्या. 13479 गुन्हे नोंद झाले. हे आकडे कायद्याची आवश्यकता दर्शवतात. तरीही कित्येकदा महिलांवरील गुन्हे घरातच दाबले जातात, हे वास्तव आहे. पुरुषांकडून घरात होणारे अत्याचार, त्यांची पोलिसांकडे नोंद होणे, गुन्हा दाखल होणे, पीडित महिलेला न्याय मिळणे, अपराध्याला शासन होणे यातले अवघड टप्पे पार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या, त्यात हरणार्‍या, दबावाखाली मध्येच तक्रार मागे घेणार्‍या किती तरी महिला आहेत याची नोंद घ्यायला हवी. त्यांच्याबद्दल समाजाची काय धारणा आहे याची चर्चा व्हायला हवी.

पुरुषप्रबोधन - आजच्या काळातल्या स्त्रीच्या आकांक्षा, क्षमता, जाणिवा, बदललेल्या भूमिका, कुटुंब चालवण्याचे ताण आणि गृहकृत्यांची जबाबदारी याबद्दल पुरुषांचे प्रबोधन होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 

वाढत्या आत्महत्या - समाजात पुरुषांकडून केल्या जाणार्‍या अपेक्षा व त्यांचे ओझे, त्यांचे ताणतणाव, पुरुषांचे मानसिक आरोग्य, मानसिक कमकुवतपणा, समुपदेशनाच्या सुविधा व पुरुषांच्या आत्महत्येचे मोठे प्रमाण यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. हे प्रश्न स्त्री विरुद्ध पुरुष या चौकटीतून न पाहता मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य यांच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहायला हवेत.

 

 

कायद्यांची समीक्षा - हुंडा प्रतिबंधक कायदा किंवा बहुचर्चित असे 498 अ हे कलम लागू झाले त्या वेळची परिस्थिती व आजची परिस्थिती यात खूप बदल झाला आहे. त्याच्या तरतुदी आणि अंमलबजावणी यावर वस्तुनिष्ठ सखोल विचार व्हायला हवा. सरकार, कोर्ट, संघटना व समाजातले प्रबुद्ध लोक यांनी एकत्र येऊन सतत कायद्यांची समीक्षा करावी. कालबाह्य कायदे आणि त्यातल्या तरतुदींवर चर्चामसलत होऊन आवश्यक सुधारणा कराव्यात.

 

 

कौटुंबिक वादविवाद - वाढते कौटुंबिक वादविवाद आणि घटस्फोटाचे अर्ज पाहता लग्नसंबंधात प्रवेश करण्यासाठी आणि दुर्दैवाने बेबनाव झाल्यास त्यातून कमीत कमी पडझडीशिवाय बाहेर पडण्यासाठी समुपदेशन सेवा वाढविल्या पाहिजेत. सुखी सहजीवनासाठी स्त्री-पुरुष दोघांचेही समुपदेशन होणे, तणावाच्या प्रसंगातून मार्ग काढण्याचे कौशल्य शिकवणे व पती-पत्नी नाते तोडताना मूल या घटकाचा विचार, नव्या कौटुंबिक रचनेत पती व पत्नी दोघांच्या पालकांची भूमिका व जबाबदारी यावरही मंथन होणे गरजेचे आहे.

 

 

भावनांचे समायोजन - हा एक मोठा प्रश्न झाला आहे. आपल्या भावना न ओळखता येणे, त्यावर काबू न ठेवता येणे, भावना दुखावणे, निचरा न होणे, नकारात्मक विचार, हिंसात्मक विचार व कृती अशी ती श्रेणी आहे. तडजोडीची तयारी नसणे व मला हवे ते मिळालेच पाहिजे, मी म्हणेन तेच झाले पाहिजे असे दुराग्रह, व्यावसायिक ताणांचा नातेसंबंधांवर होणारा परिणाम अशी ही न संपणारी कारण मालिका आहे. म्हणून भावनांचे समायोजन हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो व ते कौशल्य शिकवणे आवश्यक आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा व छळाच्या तक्रारी नोंदवताना प्राथमिक चौकशी करूनच सत्याधारित कलमे लावावीत, असाही एक उपाय असू शकतो.

 

खटले लवकर निकाली लागावेत यासाठी तक्रारदार, आरोपी व दोघांचे वकील यांना समयसीमा पाळणे बंधनकारक करावे. ऑनलाइन उपस्थिती व निवाडे यातूनही वेळ, कष्ट, मनस्ताप व पैसे वाचतील.

 

तक्रार करणे व नंतर मागे घेणे यावर दंडात्मक सुविधा असावी. तक्रारदाराने तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ पुरावे जोडणे बंधनकारक करावे. न्यायव्यवस्थेच्या गैरवापराबद्दल दंड असावा.

 

गेल्या दोनशे वर्षांत स्त्री सक्षमीकरण व सामर्थ्यशीलतेचे प्रयत्न समाजात झाले आहेत, होत आहेत. त्याच्या बरोबरीने आता स्त्री-पुरुष सामंजस्य, सहकार्य व साहचर्य यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तेच समाजाच्या हिताचे असेल.