article 370 एकात्म भारताचे दर्शन घडविणारा चित्रपट

 

 

आर्टिकल 370 हा निर्माते आदित्य धर, लोकेश धर, ज्योती देशपांडे आणि दिग्दर्शक आदित्य सुहास जांभळे यांचा नावानेच विषयाची ओळख करून देणारा चित्रपट. संविधानातील कलम 370 हा गेल्या काही वर्षांतला बहुचर्चित विषय. 2019 साली केंद्राने जम्मू काश्मीरसंदर्भात उचललेल्या पावलावर माध्यमांत आणि समाजात जी चर्चा झाली, त्याद्वारे सामान्य माणसांपर्यंत जम्मू-काश्मीर आता भारतातील इतर राज्यांप्रमाणेच एक राज्य झाले आहे आणि त्याला आता स्वतंत्र असा कोणताही दर्जा नाही, हे समजलेच होते. अधिक जाणून घेणार्‍यांना ते कशा प्रकारे करण्यात आले हेसुद्धा लक्षात आले. संविधान तज्ज्ञांना तर आश्चर्यचकित होण्याची वेळ आली, इतक्या कुशलतेने ह्या दुरुस्त्या केल्या गेल्या. पण चित्रपट हे एक असे माध्यम आहे, ज्यामुळे हे सर्व अधिक प्रभावीपणे पोहोचवता येते आणि चित्रपटाचा परिणाम खूप जास्त काळ राहणारा असतो, ह्या निकषांचा विचार करता आर्टिकल 370 एक पूर्णपणे यशस्वी असा चित्रपट साकार झाला आहे. यामी गौतम धर, प्रियमणी, वैभव तत्त्ववादी, अरुण गोविल, किरण करमरकर, डॉ. मोहन आगाशे, सुमित कौल, अश्विनी कुमार व इतर अनेक कलाकारांनी वास्तव आणि कल्पना यांचे योग्य मिश्रण करत हा चित्रपट सादर केला आहे.

 

 

स्वातंत्र्योत्तर झालेल्या भारत-पाक युद्धानंतर जम्मू-काश्मीरचा राजा हरीसिंग याने भारताकडे मदत मागितली आणि त्या वाटाघाटीदरम्यान त्याने भारतात सामील होण्याच्या दस्तावर सहीही केली. कलम 370ने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा दिला. सदर सामीलनामा करार हा पूर्णपणे भारतातील इतर 500 संस्थानांबरोबर झालेल्या करारासारखाच होता. लोकांनी राज्याच्या विधानसभेतर्फे 17 नोव्हेंबर 1957 रोजी त्याच्या सामीलीकरणाची स्वीकृती केली. जम्मू-काश्मीरच्या घटनेच्या कलम 3प्रमाणे जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहील. मात्र भारताची घटना तर 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आल्यामुळे, घटना अंगीकारण्याच्या वेळेस जम्मू-काश्मीर राज्याची परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे 370व्या कलमाचा तात्पुरता म्हणून अंतर्भाव करणे ही तत्कालीन गरज होती. लोकांनी म्हणजेच जम्मू-काश्मीरच्या संविधान समितीने सामीलीकरण स्वीकारल्यानंतर सदर कलम तत्काळ रद्द होण्यास पात्र होते, मात्र तसे झालेले दिसत नाही. भारतीय संसदेने लागू केलेले सर्वच कायदे राज्याला लागू नसत. राष्ट्रपतीला अधिसूचनेद्वारे देशाचे कायदे जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाच्या सहमतीने राज्याला लागू करण्याचे अधिकार होते. कलम 370(3)प्रमाणे राष्ट्रपती अधिसूचनेद्वारे हे कलम काढून टाकल्याचे/निष्क्रिय झाल्याचे घोषित करू शकतात. मात्र अशी अधिसूचना ही राज्याच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच काढता येऊ शकत होती. पण जम्मू-काश्मीर संविधान सभा तर 1957मध्येच - म्हणजे आधीच बरखास्त झाली असल्यामुळे ही संमती कोणाकडून घ्यायची? असा सांविधानिक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. कलम 367प्रमाणे राष्ट्रपतींना संविधानाचा अन्वयार्थ लावण्याचा अधिकार आहे. ह्याच तरतुदीचा फायदा घेऊन राष्ट्रपतींनी 5 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या सिओ 272 ह्या आपल्या अध्यादेशानुसार संविधान सभेचा अर्थ राज्याची विधानसभा असा लावला. राज्याची विधानसभा कार्यरत नसल्याने आणि राष्ट्रपती राजवट राज्यात चालू असल्याने तिचे सर्व अधिकार संसदेकडे होते, त्यामुळे राज्याच्या विधानसभेची सहमती म्हणजेच संसदेची सहमती असा अन्वयार्थ लावून संपूर्ण संविधान जम्मू-काश्मीरला लागू आहे अशी तरतूद केली. दरम्यान 6 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेल्या ठरावानुसार राष्ट्रपतींनी आपल्या सिओ 273 ह्या अध्यादेशानुसार कलम 370 रद्द केले गेले आणि संविधानकर्त्यांनी तात्पुरती म्हणून केलेली पण 70 वर्षे टिकलेली तरतूद अखेर रद्द झाली.

 

 

एका काल्पनिक कथेत ही घटना गुंफून सादर केलेल्या ह्या चित्रपटाची सुरुवात हिजबुल मुजाहिदीन ह्या इस्लामी आतंकवादी आणि फुटीरतावादी संघटनेचा म्होरक्या बुरहान वाणीच्या हत्येपासून होते. झुनी हक्सर - यामी गौतम ह्या निडर कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍याकडे त्याला मारण्याचे श्रेय जाते. मात्र आपल्या तथाकथित बॅक चॅनल्समार्फत काम करणार्‍या खंवर अली - राज अरुण ह्या अधिकार्‍याचा ह्या बाबतीत विचार वेगळा असतो. तो विचार नक्की काय असतो? वर्षानुवर्षांचे राजकारण, तेथील फुटीरतावाद्यांचा लोकानुनय, केंद्राकडून शांततेसाठी आणि विकासासाठी मिळणारा भरघोस निधी आणि त्याच्यावर पोसलेले राजकारणी, त्याचबरोबर सीमेपलीकडील देशांशी झालेली हातमिळवणी आणि ह्या सगळ्याचा फायदा करून घेत पोसली गेलेली ब्युरोक्रसी, इच्छाशक्तीचा अभाव हे सर्व चित्रपटात खंवरच्या विचारधारेच्या स्वरूपात आणि इतर अनेक प्रसंगांतून समोर येत जाते आणि प्रेक्षकांना तेव्हाच्या वातावरणातील गुळमुळीतपणा, वर्षानुवर्षे कोणतीही action न घेण्यामुळे झालेली इकोसिस्टम ह्याचा पुरेपूर अनुभव देऊन जातो, हे चित्रपटाचे यश. ‘हर घरसे निकलेगा बुरहान, तुम कितने बुरहान मारोगे’ ह्या घोषणांनी काश्मीर कर्णकर्कश होण्याचा तो काळ. चित्रपट तो काळ आणि तेव्हाची परिस्थिती उत्तमरित्या उभा करतो.

 

 

आत्तापर्यंतच्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांवरील चित्रपटांमध्ये ही माहिती केवळ एखाद्या माहितीपटाप्रमाणे - documentaryप्रमाणे येऊन जाते आणि त्यातून चित्रपटाचे चित्रपट म्हणून असलेले माध्यम काहीसे बाजूला पडते. अशा वेळेस तो प्रचारकी किंवा माहितीपट होऊन गेल्यामुळे तितकासा प्रभाव निर्माण करत नाही. ह्या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे अतिशय उत्तम दिग्दर्शनामुळे तसेच प्रभावी सिनेमॅटोग्राफीमुळे चित्रपट आवश्यक ती पार्श्वभूमी निर्माण करत पुढे सरकतो. आदित्य धरसह एकूण पाच जणांनी लिहिलेली कथा आणि संवाद हे अतिशय अभ्यासपूर्ण तरीही रंजक आणि प्रभावी, तरी प्रचारकी किंवा हिरोगिरी करणारे नाहीत, ही चित्रपटाची खास जमेची बाजू आहे. अखेरीस मा. अमित शहांचे राज्यसभेतील संवाद जसेच्या तसे घेणे हीसुद्धा एक जमेची बाजू आहे.

 

 

बुरहान वाणीच्या मृत्यूने काश्मीर खोरे अधिकच पेटवले जाते. आता झुनीच्या ह्या कृत्याची शिक्षा म्हणून दिल्लीला तिचीबदली केली आहे आणि काश्मीरचे काही होऊ शकत नाही ह्या जनसामान्यांच्या मताप्रमाणेच तिचे मत झाले आहे. पण दिवस पालटले आहेत. केंद्रात एक स्थिर, खंबीर आणि इच्छाशक्ती असणारे सरकार आहे आणि सोबत आहे पंतप्रधान कार्यालयातील सचिव अधिकारी राजेश्वरी स्वामिनाथन - प्रियमणी. झुनीला तिच्या साहाय्याने परत एकदा महत्त्वाच्या कामगिरीवर रुजू केले गेले आहे. आणि मग पुन्हा समोर येतो तो काश्मीरमधील हिंसाचार, दहशतवादी, त्यांचे म्होरके, पुलवामा घटना, पैसे देऊन सुरू असलेली दगडफेक आणि त्यामागे मिळणारी आर्थिक मदत, उद्योगांचे धागेदोरे, सैनिकांचे हौतात्म्य आणि काश्मीरवर तत्काळ कृती करण्याची गरज. चित्रपटाचा अखेर सर्वांना माहीत असणारा - ज्याने कलम 370 हटवले गेले तो आहे, पण तिथपर्यंतचा प्रवास हा एका गुळमुळीतपणाकडून खंबीरतेकडे जाणारा आहे, जो बघण्यासारखा आहे.

 

 

चित्रपटाचे कास्टिंग उत्तम जमले आहे. फेअर अँड लव्हलीच्या प्रतिमेहून स्वतंत्र होत यामी गौतमचा चेहरा तिच्या करारीपणासाठी लक्षात राहतो. बुरहान वाणीच्या मृत्यूनंतर वरिष्ठ अधिकारी बोल लावताहेत, तुझ्यामुळे खोर्‍यात हिंसा उफाळली आहे, तू आमच्या अनेक वर्षांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले आहेस.. इ. इ. पण ती तिच्या निर्णयावर ठाम आहे आणि हे तिच्या देहबोलीतून साकारते. तुम्ही इतकी वर्ष करत आहात ते चूक आहे... आता वेळ कडक कारवाई करण्याची आहे... पण ती चूक अजून हातात सापडत नाहीय... हा तिचा अविर्भाव अभिनयातून दिसतो. वैभव तत्त्ववादीने सीआरपीएफ कमांडर यश चौहानच्या भूमिकेत अतिशय उत्तम काम केले आहे. चित्रपटात मोदीजी, अमित शाह, जम्मू-काश्मीर मााजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्लाह, मेहबूबा मुफ्ती ह्यांना वेगळ्या नावांनी साकारले गेले आहे. त्यामध्ये सलालुद्दीन जलाल - राज झुत्शी आणि मेहबूबा मुफ्ती - दिव्या सेठ शहा हे आपल्या भूमिकेत समर्पक ठरतात. पत्रकार म्हणून इरावती हर्षेचा सीन रंजकता आणतो. तर अभिनेते म्हणून अरुण गोविल पंतप्रधानांच्या, तर किरण करमरकर हे गृहमंत्र्यांच्या भूमिकेत ठीक वाटतात. पण चित्रपट प्रचारकी व्हायला नको, म्हणून अंडरप्ले केला असण्याची शक्यता किंवा मोदीजींच्या भूमिकेत रामाची भूमिका साकारलेले सौम्य असे अरुण गोविल हे ठरवून केले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ह्या कर्त्याकरवित्यांची भूमिका सौम्य ठेवली आहे. प्रिया मणी आयएएस अधिकार्‍याच्या भूमिकेत संयमाने व्यक्त झाली आहे. तिच्या साड्या आणि वेशभूषा ही एका उच्चशिक्षित, बुद्धिमान अधिकार्‍याची पसंती जशी असू शकते त्याप्रमाणेच आहे आणि ते बघणे खूपच सुखकारक आहे. अशा गोष्टींमधून चित्रपटात व्यक्तिरेखा साकार होत असतात. हे बारकावे स्वतंत्रपण टिपले नाहीत, तरी त्यांचा एकूण प्रभाव निर्माण होत असतो.

 

 

दल सरोवराचे छायाचित्रण आणि चित्रपटातील त्याचे अस्तित्व एका स्वतंत्र व्यक्तिरेखेसारखे समोर येते. तो नायिकेच्या वैयक्तिक कथेला साक्षी असतो, तिला एक पाऊल मागे टाकावे लागते तेव्हाही तोच तिच्या समोर असतो आणि चित्रपटाची अखेरही त्याच्याच काठी होते. वैयक्तिक कथा चित्रपटाच्या मध्यवर्ती कथेवर वरचढ होऊ न देताही तिचा संदर्भ काश्मीरच्या त्या वेळच्या वातावरण निर्मितीसाठी उत्तम होतो. झुनी आणि यश यांची कहाणीही तशी कुठेही व्यक्त होत नाही, तरीही ती जाणवत राहते आणि तीही ह्या विषयापेक्षा मोठी होत नाही. नायक-नायिकेचे वैयक्तिक दु:ख मूळ विषयाला बाजूला सारत नाही आणि तरीही ते महत्त्वाचे आहे, हे ह्या चित्रपटाचे यश आहे. छायाचित्रण काश्मीरच्या आपल्या मनातल्या प्रतिमेला साजेसे आहे. पार्श्वसंगीत एकूण प्रभावात भर टाकते. चित्रपटातील काश्मीरमधील राजकीय, सुरक्षाविषयक वातावरण आणि राज्यसभेत कलम 370 हटवण्यासाठी मांडलेले ठराव आणि त्यावरचे मतदान हा कळसाध्यायाचा दुहेरी पातळीवरील प्रवेश सीन उत्कंठावर्धक आहे.

 

 

चित्रपटात नायिका ह्या प्रमुख कर्त्या भूमिकेत आहेत. मंगलयान, व्हॅक्सीन वॉर अशा चित्रपटांमधून स्त्री पात्र सर्वात प्रमुख आणि मध्यवर्ती भूमिकेत दाखवून चित्रपट एकाच वेळी समाजमन तयार करणे आणि स्त्रियांनी निर्णयप्रक्रियेत उतरण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे ह्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतो. अशा प्रतीकात्मक दृश्यांमुळे स्त्रियांना तर नेतृत्वगुण आणि निर्णयक्षमता ह्यासाठी प्रेरणा मिळू शकतेच, तसेच समाजाचेही हळूहळू मतपरिवर्तन होत राहते. त्या दृष्टीने हे सर्व चित्रपट अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चित्रपटाने पाच दिवसांत 30 कोटीपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

 

 

पण सर्वसामान्यांची होरपळ, काश्मिरी पंडित, मुलांना दिलेली चिथावणी आणि त्याने झालेले अनेक पिढ्यांचे नुकसान ह्याबद्दल चित्रपट विशेष भाष्य करत नाही, कारण 370 कसे हटवले ह्यावर भर आहे. पण जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग कसा होता, तो जोडला गेल्याने काय काय बदल घडणार आहेत (खर्‍या जगात जे घडले आहेत) ह्यावरही भर नाही. त्यातला कार्यकारणभाव दाखवणे अधिक पटणारे ठरले असते, असे वाटते. तरीही सफाई कामगार वाल्मिकी समाज ह्यांवरचे भाष्य ओघओघात येऊन जाते.

 

 

चित्रपटात दाखवले नसले, तरी हे प्रकरण स्वाभाविकच सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे 367मध्ये सुधारणा (अमेंडमेंट) करणे योग्य नसल्याचे म्हटले, तरी राष्ट्रपतींनी संविधानाच्या सर्व तरतुदी राज्याला लागू करणे आणि कलम 370 रद्द करणे ह्या दोन्ही गोष्टी तत्त्वत: एकच असल्याचे आपल्या निकालात म्हटले. जरी 367नुसार हे सांविधानिक नाही असे म्हटले, तरी राष्ट्रपतींना कलम 370(3)नुसार हे कलम रद्द केल्याचे निर्दिष्ट करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे म्हटले. कलम 370 (1) (डी) नुसार राज्य सरकारच्या कोणत्याही संमतीची ह्यासाठी गरज नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. डिसेंबर 2023मधील ह्या निकालाने आणि पुनर्रचना कायद्याप्रमाणे जम्मू-काश्मीर राज्याची आता जम्मू-काश्मीर आणि लदाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्रचना झाली आहे.

 

 

कलम 370मधील तरतुदींच्या आधारे 1954 साली कलम 35(अ)चा अंतर्भाव केला गेला. त्याने राज्याचे कायमस्वरूपी नागरिक कोण असतील हे राज्याने ठरवणे, त्यांना विशेषाधिकार देणे आणि इतरांना मर्यादा घालणे असे विशेष अधिकार राज्याला मिळाले. ह्या कलमाने जम्मू-काश्मीरमधील स्त्रीने राज्याबाहेरील व्यक्तीशी लग्न केल्यास ती मिळकतीतून बेदखल होत असे. 1957 साली राज्यात सफाई कामगार म्हणून आलेल्या वाल्मिकी समाजाच्या लोकांना केवळ सफाई कामगार म्हणून काम करण्याच्या अटीवरच कायमस्वरूपी नागरिकत्व देण्यात आलं. ह्या सर्वाने मूलभूत हक्कांवर गदा येत होती. सांविधानिक बाबींबरोबरच काही मानवतावादी मुद्दे, आर्थिक आणि राजकीय गणिते, व्यापार, विकास इ. मुद्दे आहेत. देशातील इतर राज्यांमधून जम्मू-काश्मीरमध्ये गेलेल्या नागरिकांना शासनाच्या सोयी, सुविधा, शिक्षण ह्यांचे कोणतेही हक्क मिळत नसत, ते मिळकती खरेदी करू शकत नसत, ह्यामुळे तेथे कोणतेही उद्योगधंदे उभारले जाण्यावर, व्यापारावर मर्यादा येत होत्या. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न होता. 1947मध्ये पश्चिम पंजाबमधून आलेले 2 लाख निर्वासित जम्मू-काश्मीरमध्ये आहेत, ज्यांना नागरिकत्व नाही. ते भारताचे नागरिक असल्याने लोकसभेसाठी मतदान करू शकतात, मात्र राज्यातील निवडणुकांसाठी नाही. हे कलम हटवणे हाच ह्या सर्वावर उपाय सदर होता.

 

 

आज काश्मीरमध्ये दृश्य बदलताना दिसत आहे. पर्यटकांची संख्या वाढली आहे. सीमेपलीकडील दहशतवादावर केलेले उपाय ह्यामुळे शांती आणि विकासाची दारे उघडत आहेत, युवकांच्या हातातले दगड जाऊन त्यांना आता शिक्षण आणि कामधंदा मिळत आहे. नुकताच याना मीर नावाच्या माध्यमकर्मीला ब्रिटन संसदेत डायव्हर्सिटी पुरस्काराने गौरवण्यात आले, तेव्हाचे तिचे वक्तव्य वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत हे दर्शवणारे आहेत. ती म्हणते, “मी मलाला युसुफझाई नाही, मी माझ्या देशात आणि काश्मीरमध्ये मुक्त आणि सुरक्षित आहे. मला मलालाप्रमाणे यूकेमध्ये निर्वासित म्हणून आसरा घ्यायची गरज नाही.” तिने भारताविरुद्ध अपप्रचार करणार्‍या सर्व टूलकीट मेम्बर्सना काश्मीरला भेट देऊन परिस्थिती बघावी आणि भारताचे धार्मिक आधारावर धु्रवीकरण न करण्याचे आवाहन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटलेले हे सूर निश्चितच विकासाचे आणि प्रगतीचा आवाज आहेत. भारताचे अखंडत्व आणि एकात्मता हे राज्यकर्त्यांचे आणि भारतीय नागरिकांचेही प्राथमिक कर्तव्य आहे, हे लक्षात आणून देणारा हा वास्तववादी चित्रपट म्हणूनच एक समाजभान जागे करणारा ठरत आहे.

 

 

आजादी आजादी, हर घर बुरहान निकलेगा ह्या नार्‍यांपासून ते ‘इस देश मे दो विधान नही चलेंगे’ इथपर्यंतची वाटचाल अभिमानास्पद आहे. चित्रपट संपल्यानंतर ‘जिस काश्मीर को खून से सींचा, वो काश्मीर हमारा है’ आणि ‘वंदे मातरम’च्या चित्रपटगृहातील घोषणा ह्या चित्रपटचा प्रभाव दाखवून देणार्‍या, एकात्मतेची भावना निर्माण करणार्‍या, सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेचे नंदनवन फुलवणार्‍या आहेत.