भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड

 @सुधाकर अत्रे  7387650665

 

1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी ‘भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो’ला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळात भारत जगात तिसर्‍या क्रमाकांची अर्थव्यवस्था बनेल व 2047मध्ये जेव्हा आपल्या स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था विकसनशील (developing) अवस्था पार करून विकसित अर्थव्यवस्था बनेल, असा आत्मविश्वास व्यक्त केला. विरोधकांकडून लगेच यावर राजकीय प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली. ह्या प्रतिक्रिया इतक्या खालच्या थराच्या आहेत की, आपल्याच देशातील काही राजकीय पक्षांना फक्त ते विरोधी पक्षात आहेत म्हणून भारत पुन्हा कधी संपन्न राष्ट्र होऊ शकते, ही कल्पनाच करवत नाही. आणि आर्थिक विषयावरच्या विद्वानांच्या चर्चा इतक्या बोजड शब्दांनी भरलेल्या असतात की सामान्य मराठी माणसाला त्या समजणे अवघड जाते. त्यामुळे बिगर राजकीय व सामान्य मराठी माणसाला समजेल अशा भाषेत सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी (GDP) म्हणजे नेमके काय, अविकसित, विकसनशील तसेच विकसित अर्थव्यवस्था म्हणजे काय, आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था कधी विकसित होती, पुन्हा ते शिखर गाठणे शक्य आहे का, या मुद्द्यांचा या लेखात विचार केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचली, तर त्याचा सामान्य जनतेला काय फायदा होणार आहे, हे जाणून घेण्याचा सामान्य जनतेला अधिकार आहे.

 

 

एखाद्या देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्ये उत्पादित वस्तूंचे आणि सेवांचे एक वर्षाच्या कालावधीतील अंतिम मूल्य यास त्या देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट - जीडीपी) असे म्हणतात. ह्यासाठीचा मूल्याधार दर पाच वर्षांनी बदलण्याची पद्धत असली, तरी असा काही नियम नाही. भारतात जीडीपीचे मापन बाजारभावाच्या आधाराने केले जाते आणि त्यासाठी किमतीचे आधार वर्ष म्हणून 2011-12 हे निर्धारित केले गेले आहे. सध्या जीडीपीचे मापन 2011-12च्या प्रचलित किमतीवर केले जाते, परंतु त्याबरोबरच संबंधित वर्षातील प्रचलित किमती वापरून दुसरा तक्तादेखील तयार केला जातो.

 

 

मागील वर्षापेक्षा या वर्षात जीडीपी किती टक्क्यांनी वाढला, त्या मोजणीला जीडीपीच्या वाढीचा दर असे म्हणतात. हा दर निर्धारित करताना देशात प्रचलित महागाईचा दर यातून वजा केला जातो. जीडीपीच्या वाढीचा दर देशाच्या आर्थिक कामगिरीचा महत्त्वाचा सूचक असतो. सकल देशांतर्गत उत्पादनाला लोकसंख्येने भागून दरडोई उत्पन्न काढले जाते व त्यावरून देश आर्थिकदृष्ट्या विकसनशील आहे की विकसित, हे ठरविले जाते.

 

 

अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या सात टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. पुढील वर्षी, आर्थिक वर्ष 2025मध्ये हा दर सात टक्क्यांजवळ राहण्याची अपेक्षा आहे, असे ‘क्रिसिल’ या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थेने म्हटले आहे, तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँक (WORLD BANK) यांसारख्या संस्थांनी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर 6.3 ते 6.4 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या 30 जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मासिक आर्थिक आढाव्यात भारत 2030पर्यंत सात लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा उच्चांक गाठू शकतो, असे म्हटले आहे.

 

 

‘क्रिसिल’च्या अहवालानुसार, सरकारने भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान अर्थव्यवस्थेचा मान मिळविणे शक्य झाले आहे. सरकारने भांडवली खर्चात केलेली लक्षणीय वाढ, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना दिलेला अग्रक्रम आणि राज्यांना व्याजमुक्त कर्ज देणे हे वाढीचे महत्त्वाचे घटक आहेत, असेही ‘क्रिसिल’ने स्पष्ट केले आहे. ‘क्रिसिल’ने 2023-24 या चालू आर्थिक वर्षात मजबूत 7.3 टक्के वाढ साध्य केल्यानंतर, पुढील आर्थिक वर्षात 6.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली आहे. पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा अंदाज घेताना पश्चिम आशियातील युद्ध, पुरवठा साखळीवरील परिणाम, लाल समुद्रातील हल्ल्यांमुळे मालवाहतुकीचा वाढलेला खर्च यांचा त्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

 

 

 

मागील दहा वर्षांच्या जीडीपीचा अभ्यास केल्यास ही नेत्रदीपक कामगिरी समजण्यास मदत होईल. 2013 साली आपला एकूण जीडीपी 1.86 लाख कोटी डॉलर्स (1.86 ट्रिलियन डॉलर्स) होता. 2022मध्ये तो वाढून 3.38 लाख कोटी डॉलर्स (3.38 ट्रिलियन डॉलर्स) झाला. मागील पृष्ठ क्र. 10 वरील तक्त्यावरून 2013 ते 2022चा प्रवास लक्षात येईल. 2013 साली असलेला 6.39%चा दर जागतिक मंदीच्या काळातदेखील 2022 साली सात टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMFने) नुकतीच म्हणजे 2 जानेवारी 2024ला जगातील समृद्ध देशांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. तिचा गोषवारा वरील तक्तामध्ये दिला आहे. भारत सरकार व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या जीडीपीच्या आधारभूत किमतीत तफावत असल्यामुळे आपल्या व त्यांच्या आकडेवारीत थोडा फरक पडत असतो. परंतु जागतिक स्तरावर तुलना करताना हीच प्रणाली ग्राह्य धरली जाते.

 

 

 

वरील तक्याचा थोडा अभ्यास केला, तर असे लक्षात येतेे की भारताचा वार्षिक आर्थिक विकासाचा दर सर्वात जास्त - 5.9% आहे. त्या खालोखाल चीन 5.2%वर आहे. ज्यांनी आपल्यावर दोनशे वर्षे राज्य केले, त्या इंग्लंडचा दर उणे 0.3% आहे. आजही विकसित देश कोरोनाच्या दुष्प्रभावाखाली असताना भारताने हा विकासदर कसा गाठला, याचा जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात अभ्यास होताना दिसतो. जागतिक स्तरावर हे मानले गेले आहे की 2014पासून राबविलेल्या दीर्घकालीन योजना व कोरोना महामारीचे केलेले कुशल व्यवस्थापन यामुळे हे शक्य झाले आहे.

 

 

अर्थात वाढत्या लोकसंख्येमुळे व पूर्वापार चालत आलेल्या आर्थिक विषमतेमुळे दरडोई उत्पन्नात आपल्याला बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. परंतु याही बाबतीत उचललेल्या पावलांचे परिणाम लवकरच दिसायला लागतील. त्यामुळे मोदी/रालोआच्या तिसर्‍या कार्यकाळात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर तिसर्‍या स्थानावर पोहोचविण्याचे स्वप्न हे दिवास्वप्न नसून तो त्यासाठी केलेल्या पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांचा परिणाम आहे.