CAA - गैरसमजांचा गुंता

विरोध हा लोकशाहीचा आत्मा आहे असे म्हणतात. पण सतत, कशालाही विरोधच करत राहणे म्हणजे लोकशाही, असा याचा अर्थ होत नाही. आपण ज्या गोष्टीला विरोध करत आहोत, तिची निदान तोंडओळख तरी हवी. पण, सध्या चित्र असे आहे की ’मुर्दाबाद’ म्हणायला कारण काय आहे हेही अनेकांना माहीत नसते. घडलेली घटनासुद्धा माहीत नसली, तरी ‘मुर्दाबाद’चे जोरदार नारे लागतात. मग, एखाद्या कायद्याला विरोध म्हणून जेव्हा मोर्चे वगैरे निघतात, तेव्हा त्या कायद्यात काय लिहिले आहे हे किती जणांना माहीत असते?

 

 

शाहीन बाग आठवतेय? 15 डिसेंबर 2019पासून मार्चमध्ये लॉकडाउन लागेपर्यंत धरणे, आंदोलन वगैरे सुरू होते तिथे.. मुख्यत: मुस्लीम महिलांचे. त्यांचा विरोध होता तो ’सी.ए.ए.’ या कायद्याला. CAA म्हणजे नक्की काय, हे तरी आंदोलकांपैकी किती जणींना माहीत होते? आज तरी किती जणांना माहीत आहे? तरीही, परवा 11 मार्च रोजी सरकारने या कायद्याखाली अधिसूचना काढली आणि त्या शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे काम मीडियात सुरू झाले. पहिल्या दिवशीची बातमीपत्रे पाहिली, त्यात काही वाहिन्यांवर ’समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकारची अधिसूचना.. कलम 370नंतरचे पुढील धोकादायक पाऊल टाकले..’ अशाही बातम्या येत होत्या. CAA कुठे, समान नागरी कायदा कुठे, कलम 370 कुठे! लगेच महाचर्चा, आरडाओरड वगैरे रीतसर सुरू झाली. मोदी सरकार मुसलमानांच्या विरोधात आहे, हा मुख्य राग सगळे पुरोगामी चर्चापंडित आळवत होते. सोशल मीडियावर मोदी-शहांना घरबसल्या आईबहिणीवरून शिवीगाळ अखंड सुरू झाली. मात्र या गदारोळात, आपण ज्याला विरोध (प्राणपणाने?) करतोय, तो कायदा काय आहे, हे जाणून घ्यायला कोणाला वेळच नाही आणि इच्छाही नाही. अस्तु!

ज्या कायद्यावर इतकी जोरदार टीका होतेय, तो कायदा काय आहे, याची आपणतरी थोडक्यात माहिती घेऊ.

 

 

CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा - सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट, 2019 हे या कायद्याचे अधिकृत शीर्षक आहे. सर्वप्रथम हे लक्षात घेऊ की हा ’नवा’ कायदा नाही, सुधारणा कायदा आहे. ’नागरिकत्व कायदा 1955’ हा मूळ कायदा आहे. याआधीही या कायद्यात पाच वेळा सुधारणा झाली आहे. 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015 साली असेच सुधारणा कायदे आले होते. फक्त त्यांच्याविषयी इतका गदारोळ झाला नव्हता. आताचा सुधारणा कायदासुद्धा आता तसा जुना झाला आहे असे म्हणता येईल. कोणताही कायदा पारित होण्याआधी तो विधेयक - बिल या स्वरूपात असतो. या सुधारणा कायद्याचे विधेयक जुलै 2016मध्येच लोकसभेत मांडले होते. ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले. समितीने जानेवारी 2019मध्ये आपला अहवाल सादर केला. मग लोकसभेने ते विधेयक मंजूरही केले. पण राज्यसभेत ते मंजूर होण्यापूर्वीच 16वी लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळे हे विधेयक निरस्त झाले. मग डिसेंबर 2019मध्ये हेच विधेयक पुन्हा मांडले. ते दोन्ही सदनांनी मंजूर केले. त्याला 12 डिसेंबर 2019 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि तो कायदा म्हणून 10 जानेवारी 2020पासून लागूही झाला. या तारखांवरून एक बाब स्पष्ट होते की हा कायदा ’आत्ता’ आणलेला नाही. तो 2020पासूनच लागू झालेला आहे.

 

 

 

मग आता 11 मार्च 2024ला काय झाले आहे? तर या कायद्याखाली सरकारने अधिसूचना काढून या सुधारणांअंतर्गत नागरिकत्व मिळण्याचे नियम, अर्ज करण्याची पद्धत, अर्जाचा मसुदा याबद्दल नियमावली जारी केली आहे. थोडक्यात, हे नागरिकत्व सुधारणा नियम, 2024 आहेत. म्हणजे, हा नवा कायदा मुस्लीमविरोधी आहे अशी हाकाटी आता, मार्च 2024मध्ये करणारे लोक किती धूर्त आहेत! तो जो काही कायदा आहे, तो 2020पासून लागू आहेच. शाहीन बाग आंदोलन ज्या उद्देशाने चालवले गेले, तो सफल झाला नाही. कायदाही लागू झाला, सरकारही स्थिर राहिले. आता तो ’विशिष्ट समुदायाच्या विरोधात’ आहे, त्यांचे नागरिकत्व ’हिरावून घेणार’ अशी आग पेटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशी विधाने करणारे सगळेच अज्ञानी आहेत असे मुळीच नाही. काही नेते खरी परिस्थिती उत्तम प्रकारे जाणतात. पण असा ’प्रोपागंडा’ करणे ही त्यांची राजकीय गरज असते. मग खरी परिस्थिती काय आहे?

भारताच्या घटनेमध्ये नागरिकत्वाविषयी ज्या तरतुदी आहेत, त्या अनुच्छेद 5 ते 11मध्ये आहेत. त्याखालीच नागरिकत्व कायदा, 1955 तयार झाला. त्याखाली भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचे 5 मार्ग आहेत -

 

 

 

यापैकी नैसर्गीकरणाने नागरिकत्व हे एखादी परदेशी व्यक्ती अर्ज करून मागू शकते, जर ती अवैध स्थलांतरित (घुसखोर) नसेल आणि अर्ज करण्याआधी 12 महिने व त्याआधी किमान 11 वर्षे भारतात राहत असेल. याच तरतुदीला काही प्रमाणात शिथिल करणारा हा सुधारणा कायदा आहे. काही ठरावीक वर्गात मोडणार्‍या व्यक्ती या सुधारित तरतुदीखाली नागरिकत्व मागू शकतात.

 

पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमध्ये असलेल्या आणि तिथे धार्मिक अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन अथवा पारशी यांच्यापैकी कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तींना जर त्या देशात झालेल्या छळापोटी किंवा छळाच्या धास्तीने भारतात शरणार्थी म्हणून आसरा घ्यावा लागला असेल, तर अशा व्यक्ती ’घुसखोर’ मानल्या जाणार नाहीत आणि त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र अशी व्यक्ती 31 डिसेंबर 2014 या तारखेपूर्वी भारतात आलेली असली पाहिजे. या पात्रता यादीत इस्लाम धर्म समाविष्ट नाही, हे विरोधाचे खरे कारण आहे. याबद्दल सरकारने आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केलीय की पाकिस्तान, बांगला देश व अफगाणिस्तान हे तिन्ही इस्लामी देश आहेत. तिथे मुस्लीम व्यक्ती अल्पसंख्याक असू शकत नाही. यावर पुरोगामी पंडित असा मुद्दा मांडतात की धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ही संकल्पना घटनेला मान्य नाही, म्हणून या कायद्याला विरोध आहे. ही आरडाओरड करण्यात काँग्रेस पक्ष आघाडीवर आहे. याच काँग्रेसचे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना 1986च्या नागरिकत्व सुधारणेनुसार अशाच प्रकारे ठरावीक तारखेआधी भारतात आलेल्या बांगला देशी शरणार्थींना नागरिकत्व दिले गेले होते. पण ते शरणार्थी प्राय: मुस्लीम होते, हिंदू नव्हते आणि काँग्रेसला त्यांच्यात राजकीय रस होता. त्यामुळे तेव्हा ह्याच काँग्रेस नेत्यांना शरणार्थी लोकांचा फार कळवळा होता. आता मोदी सरकार हिंदू, शीख, जैन वगैरेंना तोच न्याय लावते, हे बघितल्यावर मात्र त्यांचे पित्त खवळते. या देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंचा छळ इथे देशात होवो की अन्य देशात अल्पसंख्य असताना होवो, एक राजकीय वर्ग असा आहे की, त्यांच्या चेहर्‍यावरची रेषही हलत नाही. ते स्वत: अशा पीडित हिंदूंना मदत करत नाहीतच, पण इतर कोणी केली तरी त्यांना सहन होत नाही. आणि इकडे मोदी सरकार तर छळ झालेल्या पीडित हिंदू आदी अल्पसंख्यांना उघडपणे आणि ठामपणे दिलासा देत आहे. हे कसे सहन व्हावे? आता हे राजकीय पक्ष शिमगा करताहेत की भाजपा राजकीय फायद्यासाठी नेमका आता हा कायदा लागू करतोय.. आजवर ’अल्पसंख्याक’ हा परवलीचा शब्द चलनी नाण्यासारखा वापरून यांनी हजारदा स्वत:चा राजकीय फायदा करून घेतलाय, त्याचे काय? ’मानवता धर्म’, ’धार्मिक ध्रुवीकरण’ हे सर्व यांना नेहमी ठरावीक प्रसंगांमध्येच कसे आठवते?

 

 

खरे तर 2019चा सुधारित कायदा मुस्लिमांचेच काय, कोणाचेही नागरिकत्व ’काढून घेण्यासाठी’ नाही. तशी तरतूदच नाही त्यात. उलटपक्षी तो काही पीडित वर्गातील लोकांना नागरिकत्व ’देण्यासाठी’ आहे. तेही सरसकट नाही. काही मूलभूत अटी पूर्ण होत असतील, तरच. शिवाय तो ईशान्येकडील काही प्रदेशात लागू नाही. अरुणाचल, नागालँड, मिझोराम व मणिपूर या राज्यांसाठी इनर लाइन परमिट (ILP) आवश्यक असते. तिथे CAAचे नियम लागू होणार नाहीत.

 

 

पण तरीही काही जणांना या सुधारित कायद्याबद्दल लोकांच्या मनात द्वेष उत्पन्न करायचा आहे. तेच त्यांचे; ’मिशन’ आहे. कारण त्यांना कायद्यापेक्षा तो कायदा करणार्‍या व्यक्तीबद्दल द्वेष जास्त आहे आणि ज्या पीडित समाजांसाठी ही सुधारणा केली, त्या समाजांबद्दलही प्रचंड द्वेष आहे.

 

अपेक्षेप्रमाणे 11 मार्चला अधिसूचना आल्याबरोबर दुसर्‍या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल झाला की, या नियमांच्या अंमलबजावणीला त्वरित स्थगिती मिळावी. तसाही 2019चा सुधारणा कायदा तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयात ओढला गेलाय. तो ’घटनाविरोधी आहे’, आर्टि. 14चे उल्लंघन करणारा आहे, या कारणाने त्याला आव्हान दिले गेले आहे. मुख्यत्वे, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग (IUML) या केरळमधील संस्थेने याबाबत याचिका दाखल केलेली आहे. तशाच स्वरूपाच्या इतरही अनेक याचिका दाखल आहेत. या सर्व याचिकांची सुनावणी अजून बाकी आहे.

 

 

या याचिकांचा निकाल जो लागायचा तो लागेल. पण CAA कायदा नक्की काय आहे, हे न बघताच किंवा ’बघून न बघितल्यासारखे करून’ विरोधाचा केवळ धुडगूस घालणार्‍यांना कोण समजावणार?