भारतीय निवडणूक प्रक्रिया - बळकट लोकशाहीचे प्रतीक

@अरविंद सिंह

 

 

जगातल्या आश्चर्यांची पुनर्बांधणी केली तर भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा नंबर पहिला असेल. आज भारत जगामध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. तसेच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देशही आहे. आज भारताची लोकसंख्या जवळपास 140 कोटींच्या घरात आहे आणि त्यापैकी 97 कोटी हे मतदार आहेत. जागतिक स्तरावर विचार केल्यास भारतातील मतदारांची संख्या ही अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या जवळपास तिप्पट आहे. 2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून भारतामध्ये एतच चा वापर सुरू झाल्यापासून निवडणूक प्रक्रिया सुलभ तर झाली आहेच, शिवाय गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसला असून हिंसाचाराला कोणताही वाव राहिला नाही. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात दर पाच वर्षांनी अत्यंत शांत व निर्भयपणे निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडली जाते व ही प्रक्रिया कशा रीतीने पार पाडली जात आहे, हे पाहण्यासाठी जगभरातून पत्रकार व अनेक लोक भारतामध्ये येतात व प्रक्रिया पाहून अचंबितही होतात.

 

निवडणूक ही सत्तेच्या हस्तांतरणाची एक प्रक्रिया आहे. सत्तेचे हस्तांतरण हे शांततामय मार्गाने व लवचीकपणे होण्याकरिता निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील शुचिता ही फार महत्त्वाची असते. भारतीय निवडणूक आयोग वर्षानुवर्षे मुक्त आणि निर्भय वातावरणात निवडणुका पार पाडत आलेले आहे. हे निर्विवाद जागतिक सत्य आहे की, भारतीय नोकरशहा हे सर्वोत्तम काम करतात. याचाच दुसरा अर्थ असाही आहे की, राजकीय हस्तक्षेपामुळे इतर वेळी त्यांना आपल्या तत्त्वाशी तडजोड करून काम करावे लागते.

 

निवडणुकीची पूर्वतयारी दोन वर्षे आधीच सुरू होते. जसे की, लागणार्‍या एतच मशीन्स, कर्मचारी वर्ग, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण, मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण. निवडणूक आयोग राज्यांचा दौरा करून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि निवडणुकीकरिता राज्याची झालेली पूर्वतयारी यांचा प्रथम आढावा घेते व नंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करते. असे करत असताना लोकसभेच्या निवडणुका या संपूर्ण देशात होत असल्याने सर्व राज्याची भौगोलिक परिस्थिती, हवामान, विद्यार्थ्यांची परीक्षा यांचाही विचार केला जातो.

 

जसजशा निवडणुका सुलभ होत गेल्या तसतशी मतदानाबद्दल उदासीनताही वाढत चालली आहे. त्यामुळे मतदानाच्या टक्केवारीमध्ये घट होताना दिसते. त्यामुळे अलीकडच्या काळामध्ये मतदारांची जागृती करणे, तरुण व नव्याने मतदार होणार्‍या लोकांना आणि तृतीयपंथी नागरिकांची मतदार यादीत नावे नोंदविण्याकरिता मोहिमा राबवून नागरिकांमध्ये जागृती करण्याचे काम निवडणूक आयोगामार्फत केले जाते. मतदारांची जागृती करणे हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य काम नसले तरी आयोग सामाजिक भान म्हणून ही जबाबदारी पार पाडत आहे, असं म्हणता येईल. त्यामुळेच 85 वर्षांवरील मतदारांना आता घरबसल्या मतदान करता येणार आहे. हे मतदार याआधी त्यांना होणार्‍या त्रासामुळे मतदान करण्यास इच्छुक नसत.

 

 

मतदारांची विश्वासार्हता वाढविण्याकरिता निवडणूक आयोग सतत प्रयत्नशील राहिला आहे. 2019च्या निवडणुकीमध्ये मतदाराने ज्या उमेदवाराला EVM द्वारे मतदान केले आहे, त्याचे मत त्याच्याच नावासमोर रेकॉर्ड झाले आहे का? हे मतदाराला पाहाता यावे म्हणून VVPAT (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट टूल)चा वापर सुरू केला व मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील 5 मतदान केंद्रांवरील VVPAT नुसार मिळालेली मते व EVM मधील मते यांचा ताळमेळही घेतला गेला. निवडणूक आयोगाने मतदार जनजागृतीचा भाग म्हणून गेल्या काही महिन्यांत देशातील 613 जिल्ह्यांतील 3464 विधानसभा मतदारसंघांत मतदारांना EVM व VVPAT हे कसे संगनमताने काम करते याचे एक प्रात्यक्षिक दाखविले आहे. त्यामुळे मतदानाच्या वेळी याबाबत जो संभ्रम निर्माण व्हायचा तो या वेळी होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. निवडणूक आयोगाने कितीही प्रयत्न केला तरीही EVM बाबतचे राजकीय हेवेदावे काही थांबायचे नाव घेत नाहीत. 17 मार्च रोजी शिवाजी पार्कमध्ये विरोधी पक्षांच्या झालेल्या मेळाव्यात राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा EVM वरती प्रश्नचिन्ह उभे केले. ते म्हणाले की, EVM मुळेच नरेंद्र मोदी पुन्हा सत्तेत येत आहेत आणि जसे कथेतील राजाचा जीव पोपटात असतो, तसा नरेंद्र मोदी यांचा जीव EVM मध्ये आहे. दुर्दैव असे की, आदल्याच दिवशी निवडणुकीचा जाहीर कार्यक्रम करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी EVM च्या शुचितेची पुन्हा ग्वाही दिली होती. एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले होते की, EVM चे रडगाणे आता तरी बंद व्हावे, शिवाय राजकीय आरोपांना उत्तर देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे काम नाही. मात्र ते असेसुद्धा म्हणाले की, EVM चा वापर सुरू झाल्यापासून मागील वीस वर्षांत EVM च्या विश्वासार्हतेवर शिक्कामोर्तब करणारे एक-दोन नाही, तर 40 सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्ट तसेच वेगवेगळ्या समित्यांचे निर्णय झालेले आहेत. याकडे आवर्जून डोळेझाक करणारे लोक राजकीय आरोपांना खतपाणी घालत आहेत.

 

 

जाहीर झालेला निवडणुकीचा कार्यक्रम पाहिला असता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या दिनांकापासून मतमोजणीचा दिनांक यामधील कालावधी पाहिला, तर तो आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकांमधील कालावधीपेक्षा सर्वात मोठा आहे. म्हणजे यंदा पूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यास 80 दिवस लागणार आहेत. एका बाजूला आपण निवडणूक प्रक्रियेला सुलभ करण्याचा प्रयत्न करतो, तर दुसर्‍या बाजूला निवडणूक प्रक्रिया कालावधी वाढला आहे हे परस्परविरोधी आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर 2029 मध्ये येणार्‍या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर लोकसभेच्या जागांमध्ये भरीव वाढ होणार आहे व त्यांची संख्या 543 वरून 753 एवढी होईल. त्यामुळे 753 जागांची निवडणूक घेण्यासाठी कमीत कमी 4 महिन्यांचा कालावधी तर नक्कीच लागेल. याबाबत निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने विचार करून हा निवडणूक कालावधी पूर्ण कमी कसा करता येईल याबाबत विचार करून निर्णय घेणे, ही काळाची गरज आहे.

 

 

जरी निवडणुकीचा कार्यक्रम कालावधी वाढला असला तरी जमेची बाजू इतकीच आहे की, निकाल काही तासांमध्ये लागतो. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये निकाल लागायला दोन ते तीन दिवस लागतात आणि तरीही निकाल हा निर्विवाद नसल्यामुळे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाला हेवेदावे पाहूनच निर्णय द्यावे लागतात. नुकतीच पाकिस्तानमध्ये झालेली निवडणुकीची थट्टा तर आपण सर्वांनीच पाहिली आहे. पाकिस्तानी सैन्याच्या आशीर्वादाने बॅलेट पेपर गठ्ठ्याने ट्रकमध्ये टाकून मतमोजणी केंद्रावर आणण्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. इम्रान खानच्या पक्षावर न्यायालयाने बंदी घातली. नंतर ते अपक्ष म्हणून लढले. त्यांना हरविण्यासाठी सैन्याने केलेला हा डाव होता. हे सर्व पाहून तुरुंगात असलेले इम्रान खान असे म्हणाले की, आपल्या देशातील निवडणूक भारतासारखी EVM वर झाली असली तर त्यांच्या पक्षाची अशी परवड झाली नसती.

 

 

एकूणच भारतातील निवडणूक प्रक्रिया ही जगातील सर्वोत्तम निवडणूक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे भारतातील लोकशाही बळकट होत आहे आणि भारताच्या Techno Soft Power चाही पुरस्कार होताना दिसत आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत वाढणारा लोकांचा सहभाग हा सिस्टीमवरील विश्वासार्हता दर्शवितो. हेच भारतीय लोकशाहीचे यश आहे.