मातंग समाजाच्या सशक्त विकासाची मुहूर्तमेढ

@डॉ. धनंजय भिसे

 

 

मातंग समाजाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने आर्टीची व्यवस्था करुन मागास समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे हितकारी पाऊल उचलले जात आहे. तसेच लहूजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाची पायाभरणी समारंभ म्हणजे त्याग, बलिदान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून देशभरात ओळखले जाईल. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात रोवलेली ही राष्ट्रीय एकात्मतेची मुहूर्तमेढ आहे.

 

मातंग समाज हा हिंदू धर्मातील अनुसूचित जातीच्या यादीत संख्येने मोठा असलेला मागास समाज आहे. आज हिंदू धर्मात अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये लोकसंख्येने जरी पहिल्या क्रमांकावर असला, तरी विकासाच्या बाबतीत सर्वात शेवटी असा त्याचा उल्लेख करावा लागेल.

 

ब्रिटिश राजवटीमध्ये मातंग आणि तत्सम जाती-जमाती यांच्या मागासलेपणाला अधिकच मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली. या समाजाचे अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्षेत्रातील स्वामित्व प्राचीन काळात काही प्रमाणात होते. ते मध्ययुगीन कालखंडात काही अंशी पुढे ब्रिटिश राजवटीत पूर्णत: संपले. भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीत मातंग समाजाने म़ोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. त्यामुळे ब्रिटिश राजवटीत मातंग समाजावर अनेक बंधने लादली गेली होती. गुन्हेगारी कायदा, पोलीस स्टेशनला हजेरी देणे यांसारख्या कायद्यामुळे मातंग समाजाचा विकास पूर्णत: खुंटला गेला.

भारतीय समाजव्यवस्थेला आधुनिक समाजव्यवस्थेचा स्पर्श झाल्यामुळे मातंग समाजाचे पारंपरिक व्यवसाय आणि उद्योग पूर्णत: धुळीस मिळाले. पारंपरिक जातिभेदांमुळे असलेली पूर्वीची सामाजिक व आर्थिक विषमता अधिक विस्तारली गेली. स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजातीलही पारंपरिक जातीय व आर्थिक विषमता नष्ट करून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता या लोकशाही मूल्यांवर आधारित असलेली समाजव्यवस्था निर्माण करणे हे संविधानाचे उद्दिष्ट म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वीकारले हेते. स्वातंत्र्योत्तर काळात संविधानाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर काही प्रमाणात सामाजिक दृष्टीने उपेक्षित असलेल्या समाजाला त्यांच्या विकासासाठी निरनिराळ्या सामाजिक व शैक्षणिक सवलत देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सुरू झाले. पण मातंग समाज व तत्सम जातींच्या बाबतीत त्याचा फारसा अनुकूल परिणाम दिसून आला नाही.

मागास जातींचा सामाजिक व शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे, शास्त्रीय ज्ञानावर आधारित मानवी जीवनाची उभारणी करणे अशा योजना निर्माण केल्या गेल्या व त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. परंतु मातंग समाजाच्या उंबर्‍यापर्यंतसुद्धा या योजनांची सावली येऊ शकली नाही. पर्यायाने स्वातंत्र्योत्तर काळात हा मातंग समाज विकासापासून वंचित राहिला.

त्यामुळे मातंग समाजातील समाज विकासाच्या ध्येय वादाने प्रेरित झालेल्या विविध संस्था-संघटनांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मोर्चे आंदोलनाचे अस्त्र उपसले. स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडापासूनच ते आज स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवापर्यंतदेखील ही आंदोलने सुरू आहेत.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारतीय समाजजीवनात विविध स्थित्यंतरे घडून आली. या कालखंडात विविध चळवळी जन्माला आल्या. त्यातील दलित चळवळीने जोर धरला. या दलित चळवळीत मातंग समाजाचा लक्षणीय सहभाग असतानादेखील मातंग समाजाला म्हणावा तेवढा न्याय मिळाला नाही. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारा मातंग समाज विकासाच्या प्रक्रियेतून बाहेर फेकला गेला.

देव-धर्म-देशाशी प्रामाणिक असलेला मातंग समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून ते आजपर्यंत मागास राहिला. त्यामुळे मातंग समाजाचा विकास आज इतर समाजाच्या तुलनेत सुमारे 75 वर्षांनी मागे सरकलेला असला, तरी हिंदू धर्माशी, भारतीय संस्कृतीशी, राष्ट्रीय एकात्मतेशी तो प्रामाणिक आहे.

मातंग समाजाच्या उपेक्षितपणाचा आवाज कोण ऐकत नाही, म्हणून आज मातंग समाज आपल्या विकासासाठीचे स्वतंत्र मोर्चा आंदोलने काढताना दिसतो. त्या अंदोलनातील प्रमुख मागण्या समाजाच्या लोकसंख्येनुसार अ, ब, क, ड वर्गांमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करावे, पुणे येथील आद्य क्रांतिगुरू लहूजी वस्ताद साळवे यांच्या स्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे, बार्टीच्या धरतीवर आर्टीची निर्मिती व्हावी, चिराग नगर येथे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक निर्माण व्हावे, क्रांतिगुरू लहूजी वस्ताद साळवे आयोगाच्या सर्व शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाचे भागभांडवल वाढवून कर्जवितरण प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत करण्यात यावी, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावे इत्यादी मागण्या या आंदोलनातून प्रामुख्याने पाहायला मिळत आहेत. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात देशात आणि राज्यात अनेक सरकार आली आणि गेली, परंतु जातीय राजकारणात मातंग समाजाच्या मतांना त्यांनी भाव दिला नाही. त्याची कारणे काय आहेत, हा स्वतंत्र संशोधनाचा विषय ठरू शकतो.

एकीकडे मातंग समाजाला मुळात संविधानाने आरक्षणाची तरतूद केली असतानादेखील मातंग समाजाचा विकास खुंटलेला आहे, हे वास्तव लपवून ठेवता येणार नाही. त्याचे कारण म्हणजे अनुसूचित जातीतील काही प्रबळ जातघटकांनी आपल्या ताकदीच्या जोरावर आरक्षणाचा व इतर योजनेचा लाभ पूर्णपणे ओढून घेतला आहे.उघड बोलायचे झाले, तर अनुसूचित जातीतील प्रबळ एक-दोन जातींनी मातंग समाजाच्या व त्यांच्या उपजातीच्या वाट्याला आलेल्या आरक्षणाचा लाभ बळकावलेला आहे. त्यामुळे मातंग समाज आरक्षणाच्या कक्षेत असतानादेखील आजपर्यंत आरक्षणाच्या लाभापासून वंचितच राहिला आहे.

 

 

 

 

 

 

अलीकडे मातंग समाजाच्या आंदोलनातील मागण्याचा जोर वाढत चालला होता. विधिमंडळातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री ना. अजित पवार यांनी, वर उल्लेख केलेल्या मागण्यांतील दोन मागण्यांबाबत - बार्टीच्या धर्तीवर आर्टीची निर्मिती व आद्य क्रांतिगुरू लहूजी साळवे यांच्या सुसज्ज अशा स्मारकाचे भूमिपूजन यांची घोषणा केली. आताच्या शिंदे, फडवणीस, पवार सरकारने या मागणींची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यातल्या त्यात पूर्वीचे मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीसांनी अधिकच लक्ष घालून ह्या निर्णयाला अंतिम स्वरूप दिले. ही आर्टीची घोषणा आणि स्मारकाचे भूमिपूजन हे मातंग समाजाच्या व त्याच्या सामाजिक चळवळीला बळ देणारे ठरलेले आहे.

 

 

अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे ही स्वायत्त संस्था स्थापन केलेली असतानासुद्धा मातंग समाजाच्यासाठी स्वतंत्र अण्णा भाऊ साठे संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या निर्मितीची काय गरज आहे? असा प्रश्न नक्कीच काही लोकांनी उपस्थित केला असणार, यात शंका नाही. परंतु त्याची पार्श्वभूमी या ठिकाणी समजून घेणे थोडे गरजेचे आहे.

 

 

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे - ‘बार्टी’ ही राज्याच्या स्तरावरील असलेली स्वायत्त संस्था आहे. सर्वच अनुसूचित जातींतील विद्यार्थ्यांसाठी, अभ्यासकांसाठी काही प्रमाणात का होईना, विकासाची एक नामी संधी म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते. अनुसूचित जातीमधील युवकांना योग्य ते प्रशिक्षण देणे, संशोधनात्मक दृष्टीकोन विकसित करणे आणि समाजाच्या विकासाच्या अनुषंगाने धोरणे निश्चित करणे हे या संस्थेचे ध्येय आहे. या ध्येयवादाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूणच सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टीचा आणि विचारांचा भक्कम पाया आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला अनुरूप विचार म्हणजे शिक्षण हा एक सामाजिक परिवर्तनाचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. मानवी साधनसंपत्तीची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी, तसेच कौशल्यांत वाढ करून तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी शिक्षण हे महत्त्वाचे माध्यम आहे. शिक्षणाने वैयक्तिक प्रगती तर होतेच, त्याचबरोबर सामाजिक परिवर्तनाला चालना मिळते. आजच्या काळात शिक्षण हे व्यक्तिविकासाबरोबरच आर्थिक विकासाचे साधन आहे. डॉ. आंबेडकर यांना सामाजिक न्यायाची संकल्पना ही समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या मानवी मूल्यावर आधारलेली होती. रवींद्र तांबे यांच्या लेखातील संदर्भ भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, सामाजिक न्याय म्हणजे समाजातील सर्व फायदे आणि विशेषाधिकार याचे सर्व सदस्यांनी सामायिक केले पाहिजेत. कोणत्याही विशिष्ट विभागाबाबत संरचनात्मक असमानता असल्यास, सरकारने अशा असमानता दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलायला हवीत. सोप्या भाषेत ते सकारात्मक उदारमतवादाच्या कल्पनेशी आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेशी संबंधित आहे. हे अशा प्रकारचे राज्य आहे ज्याची कार्ये केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नाहीत; परंतु स्वत:ला मदत करण्याच्या स्थितीत नसलेल्या लोकांची काळजी घेण्यासाठी विस्तारित आहेत. सामाजिक न्याय नैतिक मूल्यांवर आणि स्वाभिमानावर आधारित आहे. भारतीय राज्यघटनेद्वारे विनियमित सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्यायांद्वारे न्याय होतो, असा बाबासाहेबांना ठाम विश्वास होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अशी भूमिका असतानादेखील बार्टी या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात एक-दोन विशिष्ट जातघटकांनाच अधिकचा फायदा मिळत होता. तिथल्या प्रशासनाकडून मातंग समाजासह उर्वरित अनुसूचित जातीतील घटकांसाठी वेगळी वागणूक दिली जात होती. तिथल्या निवड यादीवरून हे चटकन लक्षात येते.