कच्छथीवू बेट - इतिहास आणि वर्तमान

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी दिनांक 31 मार्च 2014 रोजी धनुषकोडीच्या उत्तरेला तेवीस किमी अंतरावर असलेले कच्छथीवू बेट श्रीलंकेला देण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेसवर जोरदार टीका केली. काँग्रेसने नेहमीच देशाची अखंडता आणि हित ’कमकुवत’ करण्याचे उद्योग केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मोदींची ही प्रतिक्रिया माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) अहवालानंतर आली आहे, ज्यामध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने 1974 मध्ये श्रीलंकेला कच्छथीवू बेट कसे बहाल केले होते याबाबतचा खुलासा झाला आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय प्रशासनाने सिरिमावो बंदरनायके प्रशासनाअंतर्गत 1974 मध्ये द्विपक्षीय कृतीत हे बेट श्रीलंकेला दिले.

 

 

1983 मध्ये लंकेत गृहयुद्ध सुरू झाल्यापासून, हे बेट भारतीय तमिळ मच्छीमार आणि सिंहली-वर्चस्व असलेले श्रीलंकेतील नौदल यातील संघर्षामुळे युद्धभूमीच बनले होते. आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषा ओलांडण्याच्या प्रयत्नात अनेक भारतीयांची मालमत्ता आणि जीवितहानी झाली होती. कच्छथीवू हे पहिल्यापासून एक वसाहती भारतीय बेट होते. कच्छथीवू हा एके काळी तमिळनाडूतील रामनाद जमीनदारीचा भाग होता. रामनाथपुरम रियासतची स्थापना 1605 मध्ये मदुराईच्या नायक घराण्याने केली होती. त्यामध्ये 69 किनारी गावे आणि 11 बेटांचा समावेश होता. यामध्ये कच्छथीवूचाही समावेश आहे. 1622 आणि 1635 च्या दरम्यान रामनाथपुरमचे सार्वभौम कूथन सेतुपती यांनी जारी केलेला तांब्याचा फलक, आजच्या श्रीलंकेतील थलाई मन्नारपर्यंत विस्तारलेल्या भूभागाच्या भारतीय मालकीची साक्ष देतो. 1767 मध्ये, डच ईस्ट इंडिया कंपनीने मुथुरामलिंगा सेतुपतीसोबत हे बेट भाड्याने देण्याचा करार केला आणि नंतर 1822 मध्ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने हे बेट रामास्वामी सेतुपती यांच्याकडून भाड्याने घेतले.

 

 

कच्छथीवू बेट हे रामेश्वरमपासून 12 सागरी मैल आणि नेदुंडीवू किंवा डेल्फ्ट आयलंड या श्रीलंकेतील बेटापासून 8 नॉटिकल मैल अंतरावर पाल्क सामुद्रधुनीमध्ये किंवा पाल्कच्या आखातात स्थित आहे. त्याचे एकूण क्षेत्र 285 एकर आहे. त्याची कमाल रुंदी 300 मीटर आहे. रामेश्वरमपासून सुमारे अडीच तासांत आणि श्रीलंकेतील नेदुंडीवू आणि थलाईमन्नार येथून सुमारे दीड तासात बोटीने या बेटावर पोहोचता येते. 17 व्या शतकापासून हे बेट भारतातील मदुराई जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या रामनाद राज्याचा एक भाग होते. नंतर भारतीय उपखंडावर ब्रिटिशांच्या राजवटीत हे बेट मद्रास प्रेसिडन्सीचा भाग बनले.

 

 

बेटाचे सर्वात जुने नाव कक्की असे होते. ऐतिहासिक पुरावे असे सूचित करतात, की पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटिशांच्या काळापासून कच्छथीवू बेट श्रीलंकेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. 1920 पासून ब्रिटिशांनी अधूनमधून बेटाचा वापर नौदल तोफखाना सराव प्रदेश म्हणून केला. मध्ययुगीन काळात, पंबन बेटासह हे बेट जाफना राज्याच्या ताब्यात होते. श्रीलंका आणि भारतीय वसाहती सरकारांमधील बेटावरील वाद 1920 मध्ये उद्भवला. भारतीयांचे मत असे होते की, हे बेट भारताचा भाग होते, कारण ते रामनाद राजाच्या एका जमीनदाराचे होते. बी. हॉर्सबर्ग यांनी या मताला विरोध केला आणि बेटावरील सेंट अँथनी चर्चसह कच्छथीवू बेट जाफना प्रांताचा असल्याचे पुरावे दिले. 1921 पर्यंत, दोन्ही बाजूंनी सीमेवर सहमती दर्शविली ज्यामुळे बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत राहिले.

 

 

 

पाल्क उपसागर त्याच्या दक्षिणेला अनेक कमी उंचीच्या बेटांनी समृद्ध बनला आहे. रामसेतू किंवा डम्स ब्रिजच्या प्रवाळ बेटांच्या साखळीनेही तो मंडित झाला आहे. प्रवाळांची ही साखळी तमिळनाडूमधील पंबन बेटावरील धनुषकोडी (याला रामेश्वरम बेट म्हणूनही ओळखले जाते.) आणि श्रीलंकेतील मन्नार बेट यांच्या दरम्यान विस्तारलेली आहे. रामेश्वरम बेट भारतीय मुख्य भूमीशी पंबन पुलाने जोडलेले आहे. पाल्क सामुद्रधुनी तुलनेने उथळ आहे. रामसेतू/आदामच्या पुलाच्या आसपासचा प्रदेश साधारणत: 1-3 मीटर खोल आहे, तर सामुद्रधुनीचा मध्य भाग साधारणपणे 20 मीटर खोल आहे. सामुद्रधुनीची कमाल खोली 35 मीटरपर्यंत पोहोचते.

 

 

शेवटच्या हिमानी कालावधीत (सध्याच्या 11,700 वर्षे आधी) समुद्राची पातळी कमी झाल्यामुळे ती सध्याच्या पातळीपेक्षा जास्तीत जास्त 120 मीटरपर्यंत खाली पोहोचली होती आणि त्यामुळे तुलनेने उथळ सामुद्रधुनी संपूर्ण कोरडी जमीन म्हणून उघडी पडली. सुमारे 7,000 वर्षांपूर्वी होलोसीनच्या काळात सध्याच्या समुद्र पातळीत पुन्हा वाढ झाल्यानंतर पाल्क सामुद्रधुनी पाण्याखाली गेली. कच्छथीवू बेट हे याच आखात प्रदेशात आहे.

 

 

कच्छथीवू बेट हे मूलतः रामनाद (सध्याचे रामनाथपुरम, तमिळनाडू) च्या राजाच्या मालकीचे पाल्क सामुद्रधुनीमधील एक निर्जन बेट आहे. या बेटाचा वापर मच्छीमार त्यांचे जाळे सुकविण्यासाठी करतात. ब्रिटिश राजवटीत, ते भारत आणि श्रीलंका यांच्यातर्फे संयुक्तपणे प्रशासित होते. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला, श्रीलंकेने या बेटावर प्रादेशिक मालकी हक्क सांगितला, म्हणून 1974 मध्ये भारताने संयुक्त कराराद्वारे हे बेट श्रीलंकेला दिले. दोन वर्षांनंतर दुसर्‍या कराराद्वारे, भारताने आपले मासेमारीचे अधिकार सोडले. या प्रदेशात सुरुवातीला 1974 च्या सीमा कराराचा सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या मासेमारीवर परिणाम झाला नाही. 1976 मध्ये पत्रांच्या देवाणघेवाणीद्वारे, भारत आणि श्रीलंका या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या पाण्यात मासेमारी थांबविण्याचे मान्य केले. 1974 आणि 1976 मध्ये आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषा (IMBL) चे सीमांकन करण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान करार करण्यात आले; तथापि मच्छीमारांना कोणतीही सीमा माहीत नसल्यामुळे हा करार मच्छीमारांना या पाण्यात मासेमारी करण्यापासून रोखू शकला नाही.

 

 

सागरी सीमा करारावर स्वाक्षरी असूनही, दोन्ही देशांतील मच्छीमार समुदायाने 1983 मध्ये इलम युद्ध सुरू होईपर्यंत पाल्क बे परिसरात त्यांची मासेमारी शांततेत सुरू ठेवली. तरीही, 2009 मध्ये युद्ध संपल्यानंतर, श्रीलंकेतील मच्छीमार भारतीय मच्छीमारांच्या त्यांच्या पाण्यात मासेमारी करण्यावर आक्षेप घेत आहेत. कच्छथीवू हे आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेपलीकडचे छोटेसे बेट मच्छीमार मासे पकडण्यासाठी आणि त्यांची जाळी सुकविण्यासाठी वापरत असत. मच्छीमार अनेकदा आपला जीव धोक्यात घालून रिकाम्या हाताने परतण्याऐवजी आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊन मासेमारी करीत; परंतु श्रीलंकेच्या नौदलाने ज्यांनी सीमारेषा ओलांडली आहे त्यांची मासेमारीची जाळी नष्ट केली किंवा त्यांना अटकही केली आहे.

 

भारत आणि श्रीलंका सरकारमध्ये 28 जून 1974 रोजी एक करार झाला. त्यात दोन्ही देशांमधील सागरी सीमारेषा निश्चित करण्यात आली आणि हे बेट श्रीलंकेला देण्यात आले. या करारात भारतीय मच्छीमारांना मासेमारी करण्याचा अधिकार आणि यात्रेकरूंना पासपोर्ट, व्हिसा आदी कागदपत्रांशिवाय कच्छथीवूच्या अँथनी चर्चमध्ये जाण्याचा अधिकार नमूद करण्यात आला होता. कराराद्वारे कच्छथीवू बेट श्रीलंकेला देण्याबाबत भारतीय संसदेत कोणताही औपचारिक कायदा मंजूर झालेला नाही. परिणामी, UN ने सांगितले आहे की, श्रीलंकेला हे बेट बहाल करणे अवैध आहे.

 

 

गेल्या 49 वर्षांत जेव्हा हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात देण्यात आले तेव्हापासून भारत-श्रीलंका आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमा ओलांडली म्हणून 360 तमिळनाडू मच्छीमारांना श्रीलंकेच्या नौदलाने गोळ्या घालून ठार केले आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाने तमिळनाडूच्या मच्छीमारांवर अनेकदा गोळीबारही केला आहे. अनेक मच्छीमारांना हातपाय गमवावे लागले आहेत.

 

 

शेकडो बोटी जप्त करण्यात आल्या आहेत. श्रीलंकेचे सरकार कच्छथीवूमधील तमिळनाडू मच्छीमारांचे हक्क नाकारत आहे आणि कच्छथीवूला त्यांच्या लष्करी तळात बदलण्यासाठी आणि भारतीयांना त्यांच्या उपासनेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी अँथनी चर्चजवळ एक बुद्ध मंदिरदेखील स्थापित केले आहे. AIADMK आणि DMK दोघेही ह्या बेटाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणे किंवा केंद्र सरकारला पत्रांद्वारे विनंती करणे यांसारख्या कृती करत असल्या तरी यात कितपत यश येईल ते सांगता येत नाही. आपली न्यायालये परराष्ट्र धोरणात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.

 

 

1921 पासून या बेटावर ब्रिटिश सिलोन (आता श्रीलंका) यांचे नियंत्रण होते. जरी भारत सरकारने त्यावर कधीही नियंत्रण ठेवले नाही, तरीही भारत आणि श्रीलंका यांच्यात 1974 पर्यंत हे बेट विवादित राहिले. भारताने त्याच वर्षी बेटावरील श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व मान्य केले. हे बेट श्रीलंकेतील नेदुंथीवू किंवा डेल्फ्ट बेट आणि भारतातील रामेश्वरम यांच्या दरम्यान स्थित आहे. पारंपरिकरीत्या श्रीलंकेतील तमिळ आणि तमिळनाडू मच्छीमार या दोघांनी ते वापरले आहे. 1974 मध्ये, भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारत-श्रीलंका सागरी करारअंतर्गत कच्छथीवूला श्रीलंकन क्षेत्र म्हणून स्वीकारले आणि त्याद्वारे पाल्क सामुद्रधुनीतील सागरी सीमांचे निश्चितीकरण केले होते. 1976 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या दुसर्‍या कराराने दोन्ही देशांच्या मच्छीमारांना एकमेकांच्या आर्थिक प्रदेशात मासेमारी करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. 1920 पर्यंत, श्रीलंकेने कच्छथीवूवर आपले दावे पुन्हा स्थापित केले आणि 1921 मध्ये हे बेट श्रीलंकेच्या हद्दीत गेले.

 

 

ब्रिटिश राजवटीत 1974 पर्यंत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात बेटाच्या मालकीचा वाद होता. भारत सरकारने त्याचे कधीही सीमांकन केले नाही. भारताने 1974 मध्ये बेटावरील श्रीलंकेचे मालकी हक्क मान्य केले. भारतीय संसदेने मान्यता न दिल्याने हस्तांतरणाच्या कायदेशीरतेला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. भारतातील तमिळनाडू राज्यातील मच्छीमारांसाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या बेटाच्या या ओळखीमुळे तमिळनाडूच्या राजकारण्यांनी त्यावर भारतीय सार्वभौमत्वाचा दावा केला पाहिजे म्हणून काही आंदोलने केली आहेत. भारत-श्रीलंका करारामुळे भारतीय मच्छीमारांना बेटाच्या आसपास मासेमारी करण्याची आणि बेटावर त्यांची जाळी सुकवण्याची परवानगी मिळते.

 

 

जून 2011 मध्ये तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात श्रीलंकेला कच्छथीवू बेट देण्याबाबत भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील 1974 आणि 1976 च्या करारांची घोषणा असंवैधानिक असल्याबद्दल याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, भारतीय भूभाग दुसर्‍या देशाला देण्यास राज्यघटना दुरुस्तीद्वारे संसदेने मान्यता दिली पाहिजे.

 

 

सेंट अँथनीचे चर्च ही बेटावरील एकमेव वास्तू आहे. भारत आणि श्रीलंका सरकारमधील करारानुसार, भारतातील नागरिकांना कच्छथीवूला भेट देण्यासाठी भारतीय पासपोर्ट किंवा श्रीलंकेचा व्हिसा असणे आवश्यक नाही. येत्या 28 जून रोजी कच्छथीवू बेट श्रीलंकेला बहाल केले त्याला 49 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारत आपलेच असलेले हे बेट पुन्हा मिळवेल का? निदान तशी आशा आणि अपेक्षा तरी निर्माण झाली आहे.