तुम्ही, आम्ही आणि ‘केअर इकॉनॉमी’

 

‘करीअर की घर?’ ही द्विधा जगातल्या प्रत्येक स्त्रीच्या मनात असते. जगभरात घरांमध्ये लहान मुलांचा आणि ज्येष्ठांचा सांभाळ कोण करते? तर ते काम स्त्रियाच करताना दिसतात. म्हणजे ‘केअर गिव्हिंग’चे काम जगभरात स्त्रियाच विनामोबदला करताना दिसतात. घरातली छोटीमोठी ‘घरगुती’ गटात मोडणारी कामे - उदा. घरात वाणसामान किती, कोणते आणि कधी आणायचे ते ठरवणे व आणणे, धुण्याचे कपडे, इस्त्रीचे कपडे आवरून ठेवणे, घरातल्या लहान व थोरांच्या औषधाच्या वेळा, जेवणा-झोपण्याच्या वेळा पाळणे, घर नीटनेटके ठेवणे, आल्यागेल्याचे स्वागत, चहापाणी करणे, मुलांचा अभ्यास, खेळ, क्लासेस यांच्या वेळा सांभाळणे इत्यादी सारीच कामे बहुतेक घरांमध्ये स्त्रिया करत असतात. आपली नोकरी, व्यवसाय सांभाळून हे सर्व करत असताना बर्‍याचदा स्त्रियांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढत जातो. ह्या ओझ्याखाली दबून जाऊन किंवा घरच्यांच्या आग्रहाखातर काही स्त्रिया नाइलाजाने नोकरी सोडून देतात. हळूहळू अशा रीतीने त्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर जातात.

 

 

‘घरगुती कामांत तसेच सेवाकार्यांत स्त्रियांना गृहीत धरले जात असल्यामुळे एका अर्थाने त्यांचे शोषणच होत असते आणि त्यामुळे आर्थिक विकासात त्यांचा सहभाग कमी राहतो.’ न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या (यू. एन. विमेन) ‘कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन (CSW)’तर्फे होत असलेल्या परिषदेमध्ये अनेक सत्रांमध्ये ह्यावर वारंवार चिंता व्यक्त केली जात होती. ह्या वर्षीच्या CSW 68 मध्ये सहभागी होण्याची संधी पुण्याच्या बी.एम.आय. ह्या संस्थेमुळे मला मिळाली.

 

 

 

 

 

न्यूयॉर्कमध्ये युनायटेड नेशन्सच्या ‘कमिशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन’ची (सी.एस.डब्ल्यू.)ची दोन आठवड्यांची 68 वी परिषद कॉन्फरन्स मार्च 2024 मध्ये होती. ह्या परिषदेसाठी जगभरातून दोन राष्ट्रप्रमुख, तीन राष्ट्रांचे उपाध्यक्ष, 100 हून अधिक मंत्री आणि सामाजिक संघटनांचे 4,800 प्रतिनिधी उपस्थित होते. CSW 68 च्या 10 दिवसांच्या परिषदेमध्ये अंदाजे 270 पूरक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. तसेच राज्ये, एनजीओ आणि UN संस्था यांचे 760 हून अधिक समांतर कार्यक्रम होते. लैंगिक असमानता, स्त्रियांमधील आर्थिक परावलंबिता, स्त्री सक्षमीकरण अशा विविध प्रश्नांवर आर्थिक, सामाजिक उपाय शोधण्यासाठी जगभरातील स्त्रिया भगिनीभावाने संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेसाठी एकत्र आल्या होत्या.

 

 

‘केअर गिव्हिंग’ हे क्षेत्र अनौपचारिक सेवा क्षेत्रात न ठेवता औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेमध्ये आणणे व लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने ‘केअर इकॉनॉमी’चा विचार होणे हे उपाय विविध देशांतील सहभागी प्रतिनिधींनी इथे आग्रहाने मांडले.

 

 

 

 

 

सशुल्क आणि विनाशुल्क काळजीकार्याची/सेवाकार्याची एकूण बेरीज करणे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर ’बिनपगारी काळजीकामांमध्ये आणि बिनपगारी घरगुती कामांमध्ये श्रमांच्या एकतर्फी विभागणीचे परिणाम लक्षात घेऊन सशुल्क सेवेमध्ये ह्या कामांना आणणे’ म्हणजे ‘काळजी अर्थव्यवस्था’ - ‘केअर इकॉनॉमी’चा विचार करणे. ‘काळजी अर्थव्यवस्था’ - ‘केअर इकॉनॉमी’ आणण्यासाठी पुढील उपाय सुचवले जात आहेत. शुल्क न भरलेल्या काळजीकामाचे आर्थिक मूल्य ओळखणे, समान कामाला समान वेतन देणे, ‘सशुल्क पालक रजा, घरातून काम (Work From Home) संस्कृती, अनुदानित आरोग्यसेवा आणि निवृत्तिवेतन यांसारख्या धोरणांची अंमलबजावणी’ यांसारख्या सामाजिक संरक्षण उपायांचा विचार करणे. महिलांच्या रोजगाराला साहाय्यक कौशल्य विकास, प्रशिक्षण, शिक्षण पुरवणे, ‘कुटुंब संतुलन सक्षम’ करणार्‍या धोरणांद्वारे औपचारिक श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होण्याच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

 

 

महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देणे- विशेषत: काळजी सेवांशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांचे समर्थन करणे, स्वयं-सहायता गटांद्वारे उत्पन्न मिळवून देणारे उपक्रम करणे, वृद्ध आणि आरोग्य सेवा- नर्सिंग, जेरियाट्रिक केअर आणि इतर आरोग्य-संबंधित सेवांसह आरोग्यसेवा क्षेत्रात नोकरीच्या संधी निर्माण करणे, दर्जेदार आणि सुलभ बालसंगोपन सेवा- परवडणार्‍या आणि उच्च गुणवत्तेच्या बालसंगोपन सेवांची स्थापना करणे इत्यादी.

 

 

या सर्वांच्या बरोबरीने गरज आहे ती ’जेंडर स्टीरीओटाइप’ला आव्हान देण्याची. सशुल्क आणि विनाशुल्क दोन्ही कामांच्या कुटुंबातील महत्त्वावर जोर देण्याची. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने विचार केला तर कुटुंबामध्ये घरातील नित्याची कामे तसेच लहानथोरांचा सांभाळ इ. कामांत स्त्रियांसोबतच पुरुषांची व घरातील प्रत्येकाची भावनिक गुंतवणूक वाढवणे’ अशा काही दीर्घकालीन शाश्वत उपायांचा विचार आपल्याला करायला हवा हे तीव्रतेने जाणवत राहिले. कुटुंबातल्या प्रत्येकाला एकमेकांच्या सहवासातून आणि व्यवहारातून जीवनमूल्ये मिळत असतात. उदा. प्रेम, आपुलकी, नातेसंबंध, विश्वास, प्रामाणिकपणा, क्षमा, औदार्य, काळजी, जबाबदारी ही अशी किती तरी मूल्ये कुटुंबातूनच मिळतात. कुटुंब टिकवायचे असेल तर अशा प्रकारे कुटुंबातही समस्यांची उत्तरे शोधावी लागतील. ह्यापुढे सर्व कौटुंबिक सेवा आऊटसोर्सिंग करण्याचा प्रभाव व दबाव देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर वाढतच जाणार आहे असे चित्र न्यूयॉर्कमधल्या परिषदेमध्ये दिसत होते.

 

 

 

 

जगभरातील विधवा, परित्यक्ता, एकलमाता या आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या दिसतात. यांच्यासाठी आर्थिक कायद्यांमध्ये काही सूट देणे, विशेष तरतुदी करणे असे उपाय करत राहायला हवेत, अशी मागणी काही सत्रांत पुढे आली.

 

 

सरोगसीमुळे होणारे स्त्रिया आणि मुलांचे शोषण थांबवण्यासाठी विविध देशांकडून आग्रही भूमिका मांडली गेली. सरोगेट मातांची शारीरिक, आर्थिक, भावनिक सुरक्षा, मुलांची भावनिक सुरक्षा याविषयी चिंता व्यक्त केली गेली. अजूनपर्यंत जगभरातील फक्त 35 देशांमध्ये सरोगसीविरोधात कडक भूमिका घेतली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2021 साली भारतात सरोगसीविरोधात कायदा आला, ही बाब जगात स्वागतार्ह आहे.

 

 

जात/धर्म/आर्थिक स्तर या पार्श्वभूमीवर या समूहातील व्यक्तींचे होणारे शोषण रोखण्यासाठी उपाययोजना व्हाव्यात. तसेच मानवी अधिकारांच्या दृष्टिकोनातून LGBTQ  समूहाच्या अधिकारांचा समावेश व्हावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

 

 

जगभरात गरिबीची समस्या आहे. अगदी न्यूयॉर्कमध्येसुद्धा बेघर लोकांच्या समस्या आहेत. तिथेही एकटी प्रवासी महिला स्वतःच्या सुरक्षेच्या काळजीने ग्रासलेली दिसते. विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे काही स्त्रिया अवकाशात पोचल्या हे जरी खरं असलं तरी अजूनही असंख्य स्त्रिया पृथ्वीवर सुरक्षित अवकाशाच्या शोधात आहेत हे वास्तव विसरता येत नाही. तेव्हा स्त्री सुरक्षा हा प्रश्न संपूर्ण जगाला कसा छळतो आहे हे तीव्रतेने जाणवतं.

 

 

डिजिटल जगातल्या विकृत आणि हिंसक प्रवृत्तीला, असुरक्षिततेला जगभरातल्या स्त्रियांना तोंड द्यावे लागत आहे. डिजिटल सुरक्षेसाठी स्त्रियांना अधिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

 

 

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (A.I.) च्या भविष्यातील आक्रमणातल्या विचारांनी जगभरातल्या स्त्रिया धास्तावलेल्या दिसत होत्या. सध्या माहितीच्या जंजाळात उपलब्ध डेटा ‘जेंडर स्टीरीओटाइप’ आहे. उदाहरणार्थ - घरगुती/खासगी कामांमध्ये महिला आणि (पब्लिक) सार्वजनिक जगामध्ये पुरुषांचा सहभाग असणे, ‘उपभोगाची वस्तू’ अशा पद्धतीने स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन इ.

 

 

A.I. मध्ये वापरला जाणारा ‘अल्गोरिदम’ हा अशा जेंडर स्टीरीओटाइप माहितीवर आधारित असणार. ह्यामुळे स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लैंगिक असमानतेच्या आधारावर असेल, ही भीती व्यक्त होत होती. A.I. मुळे बँकेतल्या नोकर्‍या, कारकुनी कामे, वकिली क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र इत्यादी क्षेत्रांतील महिलांच्या रोजगारांच्या संधी जाऊ शकतील, ही भीतीसुद्धा व्यक्त होत आहे. स्त्रिया आणि तरुणींनी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये पुढाकार घेण्याची गरज आहे. ए.आय.मध्ये जेंडर बाएस (लिंग पूर्वग्रह) येऊ नये यासाठी डेटा डेव्हलपर्सच्या क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांना सक्षम करण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. ज्यामुळे वैविध्यपूर्ण आणि स्त्रियांचे योग्य प्रतिनिधित्व करणारा डेटा संच तयार होत राहील. ह्यासाठी तंत्रज्ञान, डिजिटल क्षेत्रात स्त्रियांचा प्रवेश आणि त्यांचा समावेश वाढवला पाहिजे.

 

 

 

 

स्त्री-पुरुष असमानतेच्या जगात कॉर्पोरेट विश्वात/राजकीय पटलावर स्त्रियांसाठी नेतृत्वाच्या शिड्यांच्या काही पायर्‍याच गायब केलेल्या आढळतात. घरगुती जबाबदार्‍यांच्या दबावामुळे बढतीची संधी टाळणे, बदलीच्या नोकरीला (स्थलांतराला) नकार देणे असे निर्णय स्त्रियांना मनाविरोधात जाऊन घ्यावे लागतात. अजूनही जगभरात हे चित्र दिसत आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर भारतात नव्याने संमत झालेले विधेयक ज्यामुळे लोकसभा व विधानसभांमध्ये एकतृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत, हे एक आशावादी चित्र आहे.

 

 

 

बालविवाह, बळजबरीने लावले जाणारे विवाह - अशा प्रकारच्या विवाहानंतर वर्षानुवर्षे ह्या स्त्रिया शिक्षणाच्या अभावामुळे आर्थिक, भावनिक, शारीरिक शोषणाच्या बळी ठरतात. प्रत्येक विवाहाची सरकारी दफ्तरांत नोंद होणे (रजिस्ट्रेशन) अनिवार्य करणे आवश्यक आहे, तरच विविध सरकारी योजनांचे लाभ त्या मुली/स्त्रियांपर्यंत पोहोचू शकतील. शिक्षणाच्या अधिकाधिक संधी त्यांच्यापर्यंत पोचवणे, कौशल विकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, आरोग्याच्या सेवा पोहोचवणे ह्या जगभरातल्या मूलभूत गरजा आहेत. दारिद्य्र निर्मूलन व स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने टाकलेले ते पहिले पाऊल असेल.

 

 

 

भारतात बचत गटांमधून जोडल्या गेलेल्या 10 कोटी महिला आज देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचं चित्र बदलत आहेत. देशभरामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर 14 लाख महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या आहेत. नागरी विमानोड्डाणामध्ये 15% महिला पायलट आहेत. (जगभरातली सरासरी अजूनही 5% च्या वर गेलेली नाही). पेटंट फाइल करणार्‍या भारतीय महिलांची संख्या 7,698 वर गेली आहे. 2014 मध्ये 15 पेटंटवरून 2022-23 पर्यंत महिलांच्या संख्येत 500 पटीने वाढ झाली आहे. STEM² (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनीअरिंग, मॅथमेटिक्स) च्या कोर्सेसमध्ये भारतात 43% मुलींनी नोंदणी केली आहे. (ही जगातील सर्वात जास्त नोंदणी आहे.) यू. एन.मध्ये भारतीय उच्चायुक्तालयातर्फे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात युनायटेड नेशन्समध्ये भारताच्या राजदूत/स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज जगभरातून आलेल्या प्रतिनिधींना भारताची माहिती देत होत्या. दुसर्‍या देशात भारताबद्दल ही माहिती ऐकत असताना साहजिकच आमचा ऊर अभिमानाने भरून येत होता.

 

 

शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांना (SDG- Sustainable Development Goals) साध्य करण्यासाठी आणि त्यातही SDG 5 (Gender Equality)- लैंगिक समानतेसाठी भारतीय स्त्री शक्ती करत असलेले काम मांडायचीही संधी मला मिळाली. बॅलेरीना मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट (पुणे) ह्या संस्थेच्या माध्यमातून ही संधी मिळू शकली. तसेच दृष्टी स्त्री अध्ययन केंद्र, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, आय.एस.आर.एन. ह्या संस्थांनीही ‘स्त्री आणि पुरुष हे एकमेकांचे स्पर्धक नसून ते परस्परांना पूरक असण्याविषयी’ आग्रहाने मांडणी केली.

 

 

भारतामध्ये महिला शोषणविरोधी व लैंगिक समानतेसाठी महिलांविषयक धोरण, कायदे आणि विविध योजना राबवल्या जात आहेत. स्त्री-पुरुष समानतेच्या उद्दिष्टांचा अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. ‘कायदे आणि धोरणे बनवणे’ इतके पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष समाजाचा पाठिंबा आणि सहभाग महत्त्वाचा आहे. ह्यामध्ये पुढील काळात स्त्री आणि पुरुष दोघांचा तसेच तरुण पिढीचा सक्रिय सहभाग असणे अपेक्षित आहे तरच हे उद्दिष्ट साध्य होऊू शकतं.

 

 

1979 साली युनायटेड नेशन्सच्या अधिवेशनामध्ये CEDAW - महिलांविरोधी सर्व प्रकारच्या भेदभावांचे निर्मूलन करण्यासाठीचा करार झाला होता. 1995 मध्ये युनायटेड नेशन्सची चौथी आंतरराष्ट्रीय परिषद ही ’बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर अ‍ॅक्शन’ म्हणून ओळखली जाते. पुढील वर्ष 2025 साल हे ‘बीजिंग प्लॅटफॉर्म फॉर अ‍ॅक्शन’ स्वीकारल्याचे 30वे वर्धापन वर्ष आहे. वर उल्लेखिलेल्या विषयांपैकी अनेक विषयांचा 2025 मध्ये आढावा घेऊन ठोस योजना बनवल्या जातील. ‘कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि लैंगिक असामनता’, डिजिटल जगातील स्त्री सुरक्षा यांसारखे प्रश्न आपल्यापासूनही दूर नाहीत. तसेच तुम्ही, आम्ही आणि ‘केअर इकॉनॉमी’ हा विषयही आणखी काही वर्षांनी भारतातील घराघरांतला अतिशय जवळचा नाजूक विषय असणार आहे. त्यासाठी या लेखाचे प्रयोजन.