’सेरेलॅक'ची वादग्रस्त साखर’पेरणी’!

 

 

विकसित राष्ट्रे, विकसनशील राष्ट्रे आणि दरिद्री राष्ट्रे यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी वागणूक तशीही निरनिराळी असते. मात्र म्हणून लहान मुलांच्या पोषक आहाराच्या बाबतीतदेखील असा भेदभाव करावा हा अगोचरपणा झाला. नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या सेरेलॅक या उत्पादनात साखरेचे प्रमाण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. लहान मुलांना देण्यात येणार्‍या पोषक अन्नात वरून घातलेली साखर नसावी, असा आंतरराष्ट्रीय दंडक आहे. तसा तो असण्यास शास्त्रीय कारणांचा आधार आहे. अशा संकेतांचे आणि शिफारशींचे विकसित राष्ट्रांमध्ये नेस्ले कंपनी काटेकोर पालन करत असताना भारतात विकल्या जाणार्‍या समान उत्पादनांत मात्र त्यांचे पालन का होऊ नये, हा प्रश्न आहे. नेस्लेने केलेल्या या भेदभावाचे बिंग आता फुटले आहे आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने ’अन्न सुरक्षा आणि प्रमाण प्राधिकरणाला’ (एफएसएसएआय) सेरेलॅकच्या सर्व प्रकारांचे घटक तपासून पाहण्याचे निर्देश दिले आहेत. नेस्लेने आपले स्पष्टीकरण दिले असले तरी मुळात विकसित राष्ट्रे आणि विकसनशील राष्ट्रे यांत विकल्या जाणार्‍या एकसारख्या उत्पादनांत असा फरक का केला जावा; विशेषतः जेथे लहान मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न निगडित आहे तेथे असा निष्काळजीपणा का दाखविला जावा, हा कळीचा मुद्दा आहे.

 

 

नेस्लेचा व्यवसाय भारतात स्थिरावलेला आहे. 2023 या वर्षात नेस्लेच्या उत्पादनांची झालेली विक्री सुमारे 19 हजार कोटींची होती. त्यापूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत 2023 साली विक्रीत झालेली वाढ 13 टक्क्यांची होती; तर निव्वळ नफा तीन हजार कोटी रुपयांचा होता. ही उत्पादने केवळ शहरी भागांतच विकली जातात असे नाही. हजारो गावांपर्यंतदेखील ती पोहोचली आहेत. या उत्पादनांत लहान मुलांच्या पोषक आहाराची उत्पादने आहेत तद्वत डेअरी, कॉफी इत्यादी प्रकारचीदेखील उत्पादने येतात. तेव्हा भारतात नेस्लेचा व्याप सर्वदूर पसरला आहे याची कल्पना येईल. मात्र त्यामुळेच उत्पादनांच्या गुणवत्तेबद्दल अधिक सतर्क राहणे कंपनीचे कर्तव्य. बेबी फूड असणार्‍या सेरेलॅकच्या बाबतीत नेस्लेने केलेला भेदभाव एका अहवालामुळे चव्हाट्यावर आला नसता तर या उत्पादनांच्या गुणवत्तेची चर्चादेखील झाली नसती आणि हे पदार्थ आहेत तसेच विकले जात राहिले असते. मात्र स्वित्झर्लंड येथील ‘पब्लिक आय’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे हा चर्चेचा मुद्दा बनला आहे आणि स्पष्टीकरण देण्याची वेळ येथील नेस्लेवर आली आहे.

 

 

नेस्लेच्या ‘सेरेलॅक’ या बेबी फूडमध्ये साखर घातलेली असते, असे निरीक्षण या स्वयंसेवी संस्थेने प्रसृत केलेल्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. या संस्थेने विविध देशांत विकल्या जाणार्‍या सुमारे दीडशे बेबी फूड्सची तपासणी केली. त्यांतील काही उत्पादनांत साखर घातलेली असल्याचा निष्कर्ष त्या संस्थेने अहवालातून मांडला. त्यावरून काहूर उठले ते दोन कारणांनी. एक म्हणजे त्याच उत्पादनांचे नमुने जेव्हा विकसित राष्ट्रांतून घेण्यात आले तेव्हा त्यांत अशी साखर घातलेली नव्हती. मात्र दक्षिण आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका- म्हणजेच थोडक्यात विकसनशील राष्ट्रांच्या बाजारपेठांमध्ये विकल्या जाणार्‍या समान उत्पादनांत मात्र साखर घालण्यात आली होती. भारतात सेरेलॅकच्या पंधरा उत्पादनांत प्रत्येक सर्व्हिंगमागे सुमारे तीन ग्रॅम साखर असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. फिलिपिन्समध्ये हेच प्रमाण सात ग्रॅम इतके, तर इथियोपिया आणि थायलंडमध्ये हे प्रमाण सहा ग्रॅम इतके आढळले. वरकरणी हे प्रमाण नगण्य वाटू शकते; परंतु तसे ते नाही. याचे कारण लहान मुलांना आणि त्यातही वयाच्या दोन वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या आहारात साखर (अ‍ॅडेड शुगर) असता कामा नये, अशी शिफारस अमेरिकन हृदय संघटनेने केली आहे. अशी साखर मुलांच्या तात्कालिक आणि दीर्घकालीन आरोग्याला हितकारक नसते. त्यामुळे नैसर्गिक साखर जाईल ती मुलांच्या आहारात असायला हरकत नसली तरी मुद्दाम वरून घातलेली साखर मात्र वर्ज्य असावी, असा दंडक आहे. ‘पब्लिक आय’ने जारी केलेल्या अहवालानुसार याच प्रकारच्या नेस्लेच्याच उत्पादनांचे नमुने इंग्लंड, स्वित्झर्लंड आणि अन्य विकसित राष्ट्रांतून घेण्यात आले त्यांत मात्र साखरेचे अंश आढळले नाहीत. या अहवालानंतर भारतातील नेस्ले प्रशासनाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दंडकांच्या पालनाला आपण बांधील आहोत आणि गेल्या पाचेक वर्षांत अशा वरून घातलेल्या साखरेच्या प्रमाणात तीस टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. नेस्लेचे हे धोरण स्वागतार्ह असले तरी बेबी फूडमध्ये मुळात साखर घालण्यास निर्बंध असताना तशी ती घालावीच का, हा खरा प्रश्न आहे.

 

 

सेरेलॅक बेबी फूड सामान्यतः सहा महिन्यांवरील बाळांना देण्यात येते आणि ती दोन वर्षांची होईपर्यंत ते चालू ठेवण्यात येते. याचाच अर्थ दीड-एक वर्ष तरी सेरेलॅक या बाळांच्या पोटात जाते आणि पर्यायाने साखरदेखील त्यांच्या पोटात जाते.

 लहानपणापासून साखरेचे सेवन करणे हितकारक नाही, कारण त्यातून आरोग्याच्या समस्या उद्भवतात. बेबी फूडमध्ये साखर असली की बाळांना ते पदार्थ अधिक आवडतात; एका अर्थाने त्यांना त्याची ‘चटक’ लागते आणि ते जास्त आहार सेवन करतात. यातून वाढते ती उत्पादनाची विक्री; पण लहान मुलांच्या आरोग्यावर होणार्‍या संभाव्य प्रतिकूल परिणामांची चिंता अधिक असायला हवी. आहाराच्या सवयी विकसित होण्याचे ते वय असते. साखरयुक्त पदार्थांची ’चव’ चांगली लागली की तिचे रूपांतर सवयीत होते. त्यातून लहान मुलांना लहानपणीच किंवा कालांतराने मधुमेह, स्थूलपणा, हृदयरोग अशा व्याधी जडण्याचा धोका असतो. शिशू अवस्थेतील मुलांना पोषक आहार मिळणे त्यांच्या शारीरिक-बौद्धिक वाढीसाठी गरजेचे. मात्र साखरेत कोणताही पोषक अंश नसतो. तेव्हा ती टाळणे हिताचे. साखरयुक्त आहार दिल्याने बाळांच्या दातांच्या समस्याही बळावू शकतात. भारतात लहान मुलांत स्थूलपणा आणि अतिस्थूलपणाचे प्रमाण वाढते आहे तसे मधुमेहाचेही. निरोगी बाळसे आणि व्याधींना निमंत्रण देणारा स्थूलपणा यात फरक आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणूनच लहान मुलांच्या आहारात दोन वर्षांपर्यंत तरी साखर टाळावी, असा सल्ला देतात. मधुमेह किंवा स्थूलपणाची व्याधी जडण्यास अन्य अनेक घटक कारणीभूत असले तरी अशा साखरेचे लहानपणापासून सेवन करणे हा त्यातील दुर्लक्ष न करण्याजोगा घटक. त्याकडे कानाडोळा करून नेस्लेने सेरेलॅकमध्ये साखर घातली असेल तर ते तपासास पात्र ठरतातच; पण पुढील उपाय कोणते हे सांगण्यासदेखील बांधील ठरतात. शिवाय विकसित राष्ट्रे आणि विकसनशील राष्ट्रे असा भेदभाव का केला याचेही पटणारे स्पष्टीकरण नेस्लेने देणे गरजेचे. आपण लपवाछपवी केलेली नाही, असा सावध पवित्रा नेस्ले घेऊ शकते, कारण या उत्पादनांच्या वेष्टनावर तशी माहिती देण्यात आली आहे. तेव्हा आपण माहिती दडवलेली नाही, असा पवित्रा नेस्ले घेऊ शकते. मात्र प्रश्न तो नाही. विश्वासार्हता केवळ माहिती न दडवण्यात नसते; आपल्या उत्पादनांच्या घटकांत आणि गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही यात असते. आता एफएसएसएआय कोणती कारवाई करते हे समजेलच. मात्र नेस्लेने स्वतःहून उपाययोजना करणे जास्त प्रशस्त. त्यातून कंपनीच्या दृष्टिकोनाचा प्रत्यय येईल.

 

 

नेस्ले अशी अडचणीत येण्याची पहिलीच वेळ नाही. 2015 साली नेस्लेच्या मॅगी नूडल्स या उत्पादनात शिसे आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेट यांचे प्रमाण मर्यादेचे उल्लंघन करणारे असल्याचे सिद्ध झाले होते, तेही अपघाताने. उत्तर प्रदेशातील एका ’फूड इन्स्पेक्टर’ने घेतलेल्या काही नमुन्यांमध्ये शिसे आणि ग्लुटामेटचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळून आले होते. नंतर हेच नमुने कोलकाता येथील शासकीय प्रयोगशाळेत अधिकच्या तपासणीसाठी पाठविण्यात आले; तेव्हा मर्यादेपेक्षा हजारपट शिसे त्यात असलेले आढळले. शिवाय आपल्या उत्पादनात ग्लुटामेट नसते, असा कंपनीने केलेला दावा चुकीचा निघाला. ते प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले होते. भारतात नूडल्सच्या बाजारपेठेत नेस्ले चा (मॅगी) वाटा ऐंशी टक्क्यांचा होता. मात्र गुणवत्तेशी झालेली अक्षम्य तडजोड तपासणीत सिद्ध झाल्यानंतर सर्व माल कंपनीला माघारी बोलवावा लागला होता. कोट्यवधी पाकिटे नष्ट करावी लागली होती. त्यानंतर मॅगी नूडल्स पुन्हा बाजारपेठेत येण्यास वर्षभराचा अवधी लागला. ते प्रकरण ताजे असतानाच 2015 साली कोईम्बतूर येथे एका ग्राहकाने सेरेलॅकच्या पाकिटात आपल्याला जिवंत अळ्या आढळल्याची तक्रार केली होती.

 

 

आपण विक्री करत असलेल्या उत्पादनांची बाजारपेठ विकसित राष्ट्रांत आहे की विकसनशील राष्ट्रांत याकडे न पाहता अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी उत्पादनांच्या गुणवत्तेविषयी समभाव राखणे गरजेचे. सर्वांचे आरोग्य आणि आयुष्य तितकेच मोलाचे आहे याचे विस्मरण होता कामा नये. सेरेलॅकने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. ग्राहकांनी सजग राहावे, ही एक अपेक्षा झाली; सरकारी यंत्रणांनी सतर्क राहावे, ही दुसरी अपेक्षा झाली; पण उत्पादकाने आपल्या उत्पादनांच्या बाबतीत कठोर राहायला हवे, ही अपेक्षादेखील अवाजवी नाही. येथे हेही आवर्जून नमूद करावयास हवे की, नेस्ले ही स्विस कंपनी आहे आणि तिच्या बेबी फूडमधील घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट करणारी ‘पब्लिक आय’ हीही स्वित्झर्लंडस्थित स्वयंसेवी संस्था आहे. तरीही आपल्याच देशातील कंपनीचा पर्दाफाश का केला; जागतिक स्तरावर आपल्याच देशाची बदनामी झाली नाही का; त्यांचा अंतःस्थ हेतू काय होता इत्यादी गळे स्वित्झर्लंडमध्ये कोणी काढल्याचे वृत्त नाही. विषय बेबी फूडचा असला तरी तेवढी परिपक्वता दाखविणे हेही प्रागतिकतेचे द्योतक असल्याचे लक्षात घेणे गरजेचे.

 

9822828819