निर्यात क्षेत्रात महाराष्ट्र वास्तव आणि अपेक्षा

 

औद्योगिक दृष्टीतून महाराष्ट्राचा विचार करताना देशांतर्गत सकल उत्पादनात सुमारे 14 टक्क्यांचा वाटा असलेला महाराष्ट्र निर्यातीच्या बाबतीत 17 टक्क्यांवर आहे. महाराष्ट्र राज्याने 22 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण - 2023’नुसार या 17 टक्क्यांसह महाराष्ट्र हे भारतातून होणार्‍या निर्यातीत दुसरा क्रमांक पटकावते. 2022 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातून झालेली निर्यात 5.81 लक्ष कोटी रुपयांची आहे, तर 2022-23 मध्ये ती 7.2 लक्ष कोटी रुपये नोंदविली गेली. उद्योजकतेला पोषक वातावरण तयार होण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या औद्योगिक धोरणात 14 प्राधान्यक्षेत्रे निश्चित करण्यात आली. त्यात अभियांत्रिकी, वाहन उद्योग, रसायने, रत्ने आणि दागिने, औषधीनिर्माण, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांचा समावेश होता. व्यवसाय सुलभता, निर्यात प्रोत्साहन धोरणे, दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती या चतुःसूत्रीच्या आधारे या विषयात राज्याला प्रगतिपथावर नेण्याचा संकल्प या धोरणात करण्यात आला.

 

 

केंद्र शासनाने ‘प्रत्येक जिल्हा हे निर्यातकेंद्र’ ही संकल्पना मांडली. त्याद्वारे ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या संकल्पनेवर नियोजनाला प्रारंभ झाला. या सर्व निर्यातप्रधान बाबींसाठी प्रोत्साहन म्हणून विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते आणि त्यात ‘नोडल विभाग’ म्हणून राज्याच्या उद्योग विभागाच्या वतीने विविध उपक्रमांचे संचालन केले जाते.

 

 

हा सारा धोरणात्मक भाग झाला. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची आकडेवारी पाहिली तर राज्याच्या निर्यातीचे चित्र खर्‍या अर्थाने डोळ्यांसमोर उभे राहू शकते. राज्याचे निर्यातमूल्य 100 टक्के गृहीत धरले तर त्यातील 79 टक्के निर्यात मुंबई आणि मुंबईलगतच्या भागांतून होते. नेमके पाहायचे तर मुंबई उपनगर (21 टक्के), मुंबई (20), पुणे (17), ठाणे (8), पालघर (5), रायगड (7) अशी ही टक्केवारी आहे. उर्वरित महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर छत्रपती संभाजीनगर (4), नाशिक (4), नागपूर (2) आणि सातारा (2) अशी टक्केवारी येते. महाराष्ट्रात एकंदर 36 जिल्हे आहेत. मुंबईतील चार प्रशासकीय जिल्हे आणि वर उल्लेख केलेले अन्य 8 अशा 12 जिल्ह्यांतून होणारी निर्यात 79 टक्के आहे. उर्वरित 24 जिल्हे मिळून एकूण निर्यातीचा 21 टक्के वाटा उचलतात.

आता आपण निर्यात घटकांचा विचार करू. एकूण निर्यातीचा 28 टक्के वाटा हिरे व अलंकारांचा आहे. त्याखालोखाल अभियांत्रिकी सामग्री (23), कृषी व संलग्न क्षेत्रे (14), रसायने (10), लोह व पोलाद (7), औषधी (5), इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे व सुटे भाग (5), टेक्स्टाइल व वस्त्रे (4), प्लॅस्टिक उत्पादने (2) आणि पेट्रोलियम खाणी व खनिजे (2) अशी अन्य टक्केवारी आहे.

 

 

या सर्व निर्यातींना वेग यावा या दृष्टीने राज्यात 37 ‘एसईझेड’ कार्यान्वित आहेत. 8 एईझेड (कृषी निर्यात क्षेत्र) स्थापन झालेले आहेत. 27 औद्योगिक पार्क स्थापन करण्यात आले असून राज्याच्या उद्योग विभागाच्या वतीने नोडल विभाग म्हणून विविध उपक्रम हाती घेण्यात येतात. यामध्ये एक जिल्हा - एक उत्पादन आणि जिल्हा हेच निर्यात क्षेत्र या दोन उपक्रमांचा समावेश आहे. ही सर्व आकडेवारी 2022 पर्यंतची असून अधिकृत शासकीय परिपत्रकातून घेतली गेलेली आहे.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर आपण ‘महाराष्ट्राची निर्यातक्षमता’ आणि ‘निर्यात प्रक्रिया’ या दोन्ही पैलूंवर विचार करू. त्यासाठी धोरणांची आखणी आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी, त्याला पूरक अशा व्यवस्थांची निर्मिती, उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्‍या अर्थाने ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसचे वातावरण निर्माण करणे, हे सगळे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर, आजघडीला होणार्‍या निर्यातीचा अभ्यास करून जी क्षेत्रे निर्यातक्षम आहेत; पण निर्यात होत नाही अशांवर भर देण्याची गरज आहे.

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे एकूण निर्यातीचा 28% वाटा हिरे व अलंकारांचा आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रे यांचा वाटा 14% आहे. लोह व पोलाद 7%, पेट्रोलियम 2% आणि औषधी 5% आहे. या आकडेवारीनुसार सर्वात मोठा वाटा हिरे व अलंकारांचा आहे. ही निर्यात महाराष्ट्राची आहे, असे आकडेवारीवरून दिसत असले तरी प्रत्यक्षात हिर्‍यांना पैलू पाडण्याचा व्यवसाय गुजरातेत गेलेला असून मुंबईत त्यांची कॉर्पोरेट ऑफिसेस आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हा निर्यातप्रपंच चालतो, म्हणून ती निर्यात महाराष्ट्राच्या नावावर जमा होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

कृषिसंलग्न क्षेत्रांतून होत असलेल्या निर्यातीत ज्या शेतमालाची व्यापार्‍यांकडून निर्यात होते तो शेतमाल येतो. अन्नप्रक्रिया उद्योगाकडून होणार्‍या निर्यातीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. औषधांची निर्यात प्रामुख्याने बोईसर - तारापूर भागातून होते. ती प्रामुख्याने ‘बल्क ड्रग्ज’च्या स्वरूपात असते. त्या एक रुपयाच्या औषधीतून परदेशात दहा ते शंभर रुपयांची औषधी तयार होते. मग ही तयार औषधीच निर्यात करण्यासाठी शासनाने विशेष प्रोत्साहन योजना राबवायला हवी. ‘यूएस-एफडीए’ किंवा ‘ईयू-जीएमपी’ मानांकित औषध निर्माण कंपन्यांच्या उभारणीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण व्हायला हवे. कारण ही प्रमाणपत्रे असतील तर जगातील 150 ते 175 देशांमध्ये औषधींची निर्यात सुकर होते. लोह-पोलादाच्या क्षेत्रातील निर्यात होणार्‍या मालामध्येही ‘आयर्न ओर’चा समावेश सर्वाधिक प्रमाणात आहे.

 

 

हे सारे नीट पाहिले तर लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातून होत असलेल्या निर्यातीत ‘ट्रेडिंग’चे प्रमाण सर्वाधिक असून बड्या उद्योगांचा यात मोठा वाटा आहे. लघु व मध्यम उद्योगांची मोठी परंपरा महाराष्ट्रात आणि देशातही आहे; पण त्यातून निर्माण होणार्‍या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीत महाराष्ट्र फारसा दिसत नाही.

 

 

कागदावर मांडली जाणारी धोरणे आणि प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी यांच्यामध्ये पडणारी दरी सांधणे हे प्रगत महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी गरजेचे आहे. पूर्ण भारतभराचा विचार केला तर एकूण निर्यातीत ‘लघुउद्योगां’चा वाटा 40%चा आहे. महाराष्ट्रात तो त्यापेक्षा कमी आहे आणि त्यातही मुंबई-पुणे परिसरातून होणार्‍या निर्यातीवरच त्याचा मोठा भर आहे. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर या ‘टिअर थ्री-फोर सिटीज’मधून ही निर्यात विकसित होण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. आज या ठिकाणचे उद्योजक स्वतःच एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांत जातात, आपापली उत्पादने तेथे मांडतात आणि ऑर्डर मिळवतात. शासनव्यवस्था म्हणून त्यांच्या विकसनासाठी सुनिश्चित आणि समर्पित प्रयत्नांची मोठी आवश्यकता आहे.

देशाला डॉलर - पौंडाच्या रूपाने परकीय चलन मिळवून देणारा प्रत्येक उद्योजक विशेषत्वाने गौरवला गेला पाहिजे. सर्वोच्च निर्यातीला पुरस्कार मिळतो; पण ‘प्रथम निर्यातदारा’ला एखादे ‘प्रशंसा पत्र’ द्यायला सुरुवात व्हायला हवी.

 

 

निर्यातप्रधान उद्योजकता विकासासाठी शासनाकडून कायमस्वरूपी प्रदर्शन दालन उभारले गेले पाहिजे. तेथे परदेशी उद्योजक - व्यापार्‍यांना निमंत्रित केले गेले पाहिजे. ‘क्लस्टर्स’ निर्मितीच्या माध्यमातून सामायिक निर्मितीची यंत्रणा तर उभी राहात आहे; पण अशा उत्पादनाच्या संशोधन व विकासात उद्योजकांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे परकीय चलन मिळवून देणारा प्रत्येक उद्योजक देशाचा ‘अ‍ॅसेट’ मानला गेला पाहिजे. उद्योजक निर्यातीतून जे मिळवतो त्यातून देशाला परकीय चलन मिळते, कामगारांना रोजगार मिळतो, देशाचा - राज्याचा मान वाढतो आणि हे सगळे होत असताना त्या उद्योजकालाही काही उत्पन्न मिळत असते. महाराष्ट्राचा, इथल्या संस्कृती आणि परंपरेचा अभिमान आहेच. प्रगतीची आस प्रत्येकालाच आहे. त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून देणे राज्यकर्त्यांचे आणि प्रशासनाचे काम आहे. ते शक्य तितक्या गतीने व्हावे, हीच महाराष्ट्रदिनी अपेक्षा!