सक्षम कामगार चळवळ काळाची गरज

@डी. अनिल

 

 

देशातील पहिली कामगार संघटना मुंबईत गिरणी कामगारांची स्थापन झाली. मुंबईमध्ये 1885 साली गिरणी कामगारांचा सहा दिवसांचा संप झाला. त्याची दखल इंग्रज सरकारला घ्यावी लागली आणि कामाचे तास, पिण्याचे पाणी, शौचालय, साप्ताहिक सुट्टी, सुरक्षा इत्यादींचे नियमन करणारा कामगारांसाठी पहिला कारखाने कायदा 1889 साली अस्तित्वात आला. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र हे कामगार चळवळीचे जनक आहेत. पुढेही सर्वच नेते आणि कामगार चळवळीची दिशा ही महाराष्ट्राने आणि मुंबईतूनच ठरवली गेली.

 

 

कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कामगार संघटना अस्तित्वात आल्या. पहिल्या महायुद्धापर्यंत अनेक उद्योगांमध्ये कामगार संघटना स्थापन झाल्या. पहिल्या महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेत खङज मध्ये भारताचे पहिले कामगार प्रतिनिधी एन. एम. जोशी गेले तेही महाराष्ट्रातूनच. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, बी. टी. रणदिवे, एस. आर. कुलकर्णी, जॉर्ज फर्नांडीस, दत्तोपंत ठेंगडी, पी. डिमेलो, रमणभाई शहा या महाराष्ट्रातील कामगार नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर कामगार संघटनांचे नेतृत्व केले. नंतरच्या काळात शरद राव, दत्ता सामंत, आर. जे. मेहता, दत्ताजी साळवी, विश्वनाथ साटम, बाळ दंडवते, ग.द. आंबेकर या नेत्यांनी मुंबईतील कामगार चळवळ चालवली.

 

 

कामगार चळवळ हे समाजाचे एक प्रमुख अंग होते. म्हणूनच प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि तत्कालीन प्रसारमाध्यमांना कामगार चळवळीची दखल घेणे हे अत्यावश्यक वाटत होते. आकाशवाणी आणि वर्तमानपत्रेदेखील कामगारसंबंधित विषय आवर्जून घ्यायचे. ‘कामगार जगत’सारखी सदरे वृत्तपत्रात नियमित प्रकाशित व्हायची. संपूर्ण मुंबई आणि अर्थव्यवस्था बंद करण्याची ताकद कामगार संघटनांमध्ये होती. टॅक्सी, रिक्षा, फेरीवाले, बेस्ट असो वा मुंबई महानगरपालिका असो, यांचे कामगारांच्या मागण्यांसाठी संप हे दर वर्षाला होत असत आणि त्याची दखल सरकार व प्रशासनाला घ्यावीच लागत असे.

 

 

औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कामगार संघटनांचा दबदबा होता. संप, टाळेबंदी, मोर्चा या गोष्टी नेहमीच असायच्या. यातून चर्चा, वाटाघाटी होऊन करार व्हायचे, चांगली वेतनवाढ मिळत असे. त्यातून कामगारांचे जीवनमान उंचावले जात होते. गिरणी कामगार, बंदर कामगार, रिक्षा-टॅक्सीचालक, फेरीवाले, महानगरपालिका, सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक कामगार यांच्या संघटना प्रभावी होत्या. काही कामगार नेते उदा. जॉर्ज फर्नांडीस, शरद राव यांना ‘बंद सम्राट’ अशी पदवीदेखील मिळाली होती. अनेक राजकारणी आपली राजकीय कारकीर्द सुरू करण्यासाठी कामगार संघटनांचा वापर करत असत. अनेक कामगार नेते विधिमंडळ आणि संसदेपर्यंत पोहोचले होते.

 

 

1991 नंतर देशाची अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. आधी सार्वजनिक उद्योग, अत्यंत कठीण नियमातून परवानगी घेऊन स्थापन झालेले खासगी उद्योग आणि स्वयंरोजगार करणारा वर्ग अशी अर्थव्यवस्थेची स्थिती होती. मोठमोठे खासगी व सार्वजनिक उद्योग असल्याने कामगारांना संघटित करणे सोपे होते. 1991 नंतर अर्थव्यवस्था खुली झाली. सार्वजनिक क्षेत्रात खासगी उद्योगांचाही प्रवेश झाला. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राचे महत्त्व कमी होऊ लागले.

 

 

मोठमोठे उद्योग उभारण्याऐवजी कामाची विभागणी करून छोटे छोटे उद्योग काढले जाऊ लागले. खासगी क्षेत्र वाढू लागले. त्याचबरोबर संगणकीकरण आणि आधुनिकीकरणामुळे नवनवीन यंत्रसामग्री आली. त्यामुळे कामगारांची संख्या घटू लागली.

 

 

कायम कामगारांची भरती हळूहळू बंद करण्यात आली आणि त्यांच्या जागी काम करणार्‍या कंत्राटी कामगारांची संख्या हळूहळू वाढू लागली. कंत्राटी कामगारांना कामगार संघटनेच्या बाहेर ठेवण्यामध्ये व्यवस्थापन यशस्वी झाले. कामगार संघटनादेखील कायम कामगारांना चांगली वाढ मिळत आहे यावर खूश होत्या. त्यांनी कंत्राटी कामगार या समस्येकडे आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. कायम कामगार निवृत्त होऊ लागले तशी कायम कामगारांची संख्या कमी होत गेली आणि कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण वाढत गेले. आता ते प्रमाण इतके वाढले आहे की, कायम कामगार औषधालाही शिल्लक राहणार नाही अशी स्थिती थोड्याच काळात निर्माण होईल. त्यामुळे कामगार संघटनांची ताकद हळूहळू क्षीण होऊ लागली आहे.

 

 

त्यातच कंत्राटी कामगार संघटित होऊ शकणार नाही अशी परिस्थिती कायदा, व्यवस्थापन, शासनाचे धोरण आणि न्यायालयांचे निर्णय यामुळे निर्माण झाली आहे. परिणामी प्रत्यक्ष काम करीत असलेला मोठा कामगार वर्ग हा कामगार संघटनांपासून वंचित राहिला. त्यातून कामगार संघटनांची शक्ती व उपद्रवमूल्य कमी होत गेले.

 

 

कामगार संघटनांची ताकद कमी होण्यास दुसरे महत्त्वाचे कारण घडले ते, 1982-84 च्या डॉक्टर दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या गिरणी कामगारांच्या संपाचे. त्या संपाने कामगार चळवळीचे कधीही न भरून निघणारे प्रचंड नुकसान झाले. मुंबईतील चार लाख गिरणी कामगारांची एका झेंड्याखाली एकजूट असूनही कामगार संघटना प्रश्न सोडवण्यात अयशस्वी झाल्या हे या संपातून सिद्ध झाले. सरकार आणि मालक यांनी एकत्र येऊन कामगारांचा संप मोडून काढला. तर, केवळ वर्षातून एकदा मिळणार्‍या बोनससाठी एवढा मोठा संप करण्याची खरोखरच गरज होती का? हा कळीचा प्रश्न यातून निर्माण झाला. त्या वेळी अनेक अभ्यासू कामगार संघटना बेमुदत संप करू नका, असा सल्ला देत होत्या; पण त्यांना वेड्यात काढण्यात आले. गिरणी कामगारांचा संप अयशस्वी झाला. लाखो कामगारांच्या नोकर्‍या गेल्या. लाखो कुटुंबे अक्षरश: उद्ध्वस्त झाली. मात्र या संपामुळे कामगारांमध्ये दहशत निर्माण झाली. त्यातून संप, आंदोलन करण्याची मन:स्थिती आणि शक्ती हळूहळू कमी होत गेली. त्याचा फायदा व्यवस्थापनाने अलगद घेतला.

 

 

 

मुंबई महानगरपालिकेत बोनससाठी दरवर्षी संप होत असे. तर पाच वर्षांनंतर पगारवाढीसाठी संप या गोष्टी निश्चित ठरलेल्या असायच्या. 2011 साली महापालिकेतील सर्व कामगार संघटना आणि प्रशासनाने महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांना दर दहा वर्षांनी लागू होणारा वेतन आयोग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकेतील वेतनवाढ कराराची प्रथा संपुष्टात आली. तसेच बोनसबाबतदेखील शासनाने कायद्यावर बोट ठेवल्याने संप करण्याची स्थिती राहिली नाही. राज्य कर्मचार्‍यांना वेतन आयोग लागू झाला की आपल्यालाही आपोआप मिळणार ही प्रथा सुरू झाली. त्यामुळे कामगार संघटनांची संप, आंदोलन करण्याची आवश्यकता व कारणच संपुष्टात आले. त्याचप्रमाणे महापालिकेतदेखील कायम कर्मचार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत जाणे आणि कंत्राटी कर्मचार्‍यांची/कामगारांची संख्या वाढणे हे महापालिकेतील कामगार संघटनेचे खच्चीकरण करण्यास कारणीभूत ठरले. त्यातच सर्वच उद्योगांत बहुसंख्य कंत्राटी कामगार हे परप्रांतीय असल्याने संघटना करणे अत्यंत अवघड झाले.

 

 

 

 

या कारणांबरोबरच मुख्य कारण हे कामगार संघटनांची कमी होत गेलेली विश्वासार्हता हे आहे. देशातील AITUC, CITU, UTUC (Lenin), UTUC (Marxist), Forward Block या सर्व कामगार संघटना या विविध कम्युनिस्ट पक्षांच्या कामगार विंग म्हणूनच काम करत होत्या. ‘जगातील कामगारांनो, एक व्हा!’ अशी घोषणा देणार्‍या आयटकचे सर्वाधिक तुकडे शंभर वर्षांच्या काळात झाले. कामगार संघटनांच्या माध्यमातून राज्यसत्ता मिळवायची की कामगार संघटनांचा उपयोग कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच करायचा याचा निश्चित निर्णय आणि समन्वय या संघटना करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे 1942चे भारत छोडो, चले जाव आंदोलन असो, दोन वेळा झालेले भारत-पाकिस्तान युद्ध, भारत-चीन युद्ध असो अथवा देशावर आलेली आणीबाणी असो, या वेळी या कामगार संघटनांच्या भूमिका दुटप्पी राहिल्यात. त्यातून या संघटनांची धोरणे देशविरोधी आहेत अशी स्पष्ट धारणा कामगार वर्गामध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे या कामगार संघटनांचा जनाधार हा हळूहळू हळूहळू कमी होत गेला.

 

 

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झालेली काँग्रेसची इंटक, प्रजा समाजवादी पक्षाची हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर पंचायत, हिंद मजूर किसान पंचायत, नॅशनल फेडरेशन ऑफ लेबर या सर्व समाजवादी विचारांच्या कामगार संघटनांची स्थापनाच मुळी काँग्रेसच्या विभाजनातून निर्माण झालेल्या राजकीय पक्षांमुळे झाली आहे. त्यांच्या पक्षाच्या कामगार संघटना म्हणूनच या संघटना काम करतात. त्यामुळे याही कामगार संघटनांची प्राथमिकता ही कामगारांचे प्रश्न ही कधी राहिली नाही. त्यांचे धोरण, त्यांचे कार्यक्रम हे राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमाच्या आधारावरच ठरले. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांचा विषय असो, कामगार कायद्यातील बदलाचा विषय, खासगीकरणाचे धोरण त्याचबरोबर आणीबाणी या सर्व घटनांमध्ये या कामगार संघटनांची भूमिका नेहमी वादग्रस्त राहिलेली आहे. नुकत्याच झालेल्या G20 परिषदेच्या निमित्ताने स्थापन करण्यात आलेल्या G20 गटाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याच्या वेळीदेखील ही बाबच प्रत्ययास आली. केंद्रात अथवा राज्यामध्ये सरकारमध्ये कोण बसलेले आहेत, त्यावर या संघटनांचा कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विरोध अथवा पाठिंबा हा आजही निश्चित होतो. त्यामुळे या संघटनांची विश्वासार्हता कामगारांमध्ये हळूहळू संपत गेली.

 

 

‘जगातील कामगारांनो, एक व्हा!’ ही घोषणा देऊन या स्थापन झालेल्या आयटकचे पुढे सात वेळा विभाजन झाले. तर आयटकमधून बाहेर पडून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली इंटक पुढे हळूहळू विभाजित होऊन किमान आठ तुकड्यांमध्ये विभागली गेली. आता खरी इंटक कोणती याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात विवाद सुरू आहे. परिणामी या संघटनांची ताकद क्षीण होत गेली. कामगार संघटना म्हणून सरकारच्या धोरणांवर कुठलाही प्रभाव या संघटना टाकू शकल्या नाहीत. कामगार संघटनांच्या माध्यमातून राज्यसत्ता की कामगार संघटनांचा उपयोग हा केवळ कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी करायचा यापैकी कोणत्या विषयाला प्राधान्य द्यायचे, हे या संघटना निश्चित करू शकल्या नाहीत. कामगार प्रश्नांऐवजी राजकीय सत्ता प्राप्त करण्यासाठी कामगार संघटनांचा उपयोग याला नेहमी प्राधान्य दिलेे गेल्यामुळे या कामगारांच्या संघटनांची कामगार क्षेत्रातील विश्वासार्हता घटत गेलेली दिसते.

 

 

अखिल भारतीय पातळीवरदेखील सर्व कामगार संघटना एकत्र आल्या, त्याप्रमाणे राज्य पातळीवरदेखील सर्व कामगार संघटना एकत्र येत असतात. दर वर्षाला एक संप हा या कामगार संघटनांचा ठरलेला शिरस्ता आहे आणि त्याचा निर्णय कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्युरोमध्ये घेतला जातो. त्यामुळे दरवर्षी काही ना काही कारण काढून सर्व कामगार संघटनांना संप करण्यास भाग पाडणे हा यांच्या कार्यपद्धतीचा भाग आहे. कामगारांचे प्रश्न म्हणजे कामगार कायद्यांतील कामगारविरोधी तरतुदींना विरोध, असंघटित कामगारांसाठी कायदे, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी, कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करणे, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी या प्रश्नांसाठी आंदोलन, संप करण्यास कोणाची हरकत असणार नाही. मात्र या प्रश्नांबरोबर घटनेचे कलम 370 रद्द करण्यास विरोध, राम मंदिराला विरोध, सीएएला विरोध, नोटाबंदीला विरोध अशा प्रकारचे विषय या संपांमध्ये घेतल्यामुळे यांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. त्यामुळे या आंदोलनांचेही गांभीर्य, महत्त्व कमी झाले. या कामगार संघटना एका विशिष्ट पक्षाच्या विरोधामध्ये काम करत आहेत असे चित्र समाजात निर्माण झाले. परिणामी या संघटनांनी कामगारांचे घेतलेले विषय महत्त्वाचे असूनही त्याच्याकडे सरकारने आणि समाजाने दुर्लक्ष केले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या कामगार संघटना नेहमी वादग्रस्त राहिल्या.

 

 शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना, काँग्रेसच्या भाई जगतापांचा भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्र कामगार संघटना, शेतकरी कामगार पक्षाची कामगार संघटना, स्थानिक पातळीवरील सर्वच राजकीय नेत्यांच्या विविध कामगार संघटना यादेखील आपल्या व्यवहार आणि व्यक्तिगत स्वार्थामुळे कामगार चळवळीवर फारसा प्रभाव पाडू शकल्या नाहीत.

 

या संघटनांप्रमाणेच शिवसेनेची भारतीय कामगार सेना, काँग्रेसच्या भाई जगतापांचा भारतीय कामगार कर्मचारी महासंघ, राष्ट्रवादी काँग्रेसची महाराष्ट्र कामगार संघटना, शेतकरी कामगार पक्षाची कामगार संघटना, स्थानिक पातळीवरील सर्वच राजकीय नेत्यांच्या विविध कामगार संघटना यादेखील आपल्या व्यवहार आणि व्यक्तिगत स्वार्थामुळे कामगार चळवळीवर फारसा प्रभाव पाडू शकल्या नाहीत. खासगी कारखान्यांमध्ये असणार्‍या राजकीय नेत्यांच्या कामगार संघटनांंनी स्वत:च कंत्राट घेण्यास सुरुवात केल्याने, कामगार प्रश्नांवर मालकधार्जिणे निर्णय घेतले गेले. कामगार संघटनाच कामगारांचे शोषण करत आहेत अशी परिस्थिती अनेक जिल्ह्यांत, अनेक उद्योगांमध्ये आजही पाहायला मिळते. यामुळे या संघटनांची विश्वासार्हता पूर्णपणे संपली. त्याचा परिणाम म्हणून आज कामगार संघटनांचे अस्तित्व पणाला लागलेले दिसते. त्याच वेळी भारतीय मजदूर संघाची संघटना मात्र आपले ध्येयधोरण आणि व्यवहारात असणारी स्पष्टता यामुळे कामगारांचा विश्वास संपादन करण्यात यशस्वी झाल्याची दिसते. अन्य कामगार संघटनांची सदस्य-संख्या घटत असताना भारतीय मजदूर संघाची सदस्य-संख्या मात्र वाढत चाललेली आहे. भारतीय मजदूर संघाने आणीबाणी असो, भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान युद्ध, दर वेळी देशहिताची भूमिका घेतली. तसेच कामगारांच्या प्रश्नांबाबत विचार करताना सत्तेत कोण आहे हे पाहून कधीही निर्णय घेतले नसल्याने मजदूर संघाची विश्वासार्हता टिकून राहिली आणि वाढतच आहे असे दिसते.

 

 

भारताने स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण करून अमृतकाळात प्रवेश केला आहे. आज देशात सुमारे 50 ते 55 कोटी कामगार आहेत. त्यापैकी केवळ 8% ते 10% कामगार संघटित क्षेत्रात ज्याबाबतच्या कामगार चळवळीचा ऊहापोह आपण वर केला आहे त्यात काम करतात. उर्वरित 90% ते 92% टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात जिथे कामगारांची संख्या 10 पेक्षा कमी आहे. त्यातही स्वयंरोजगार पद्धतीने काम करणार्‍या कामगारांची संख्या ही 60 ते 70% आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आज कुठलेही कायदे नाहीत. त्यांना सामाजिक सुरक्षा नाही, बोनस नाही, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी नाही, पेन्शन नाही. त्यामुळे 75 वर्षे 8% ते 10% कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यातच कामगार चळवळीची शक्ती खर्च झाली आहेत. उर्वरित 92% कामगारांना कधी न्याय मिळणार, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न कामगार संघटनांच्या आणि देशाच्या समोर आहे. विरोधी पक्ष क्षीण होत आहे. कामगार चळवळीच्या माध्यमातूनच निर्माण झालेले पक्षदेखील कामगार कायद्यांच्या बदलाबाबत संसदेत चर्चा चालू असताना चर्चेस उपस्थित राहत नाही, चर्चा करत नाही हे दुर्दैव! त्यामुळे या कामगारांचे प्रश्न सोडवणार कोण? सर्व बाबी सरकारच्या भरवशावर ठेवल्यास त्या पूर्ण होणार नाहीत हे निश्चितच आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांशिवाय पर्याय नाही. आज आय.टी.सारख्या नवीन क्षेत्रात असो वा अन्य ठिकाणी कामगारांकडून पंधरा-सोळा तास काम करून घेतले जाते. कुठलीही सूचना नोटीस न देता अचानक कामावरून कमी केले जाते. त्याविरुद्ध आवाज उठवल्यास पुन्हा नवीन नोकरी मिळण्याची संधी राहणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण केली जाते. त्यामुळे अशिक्षितपासून तर अतिशिक्षितपर्यंत सर्वच कामगारांना अन्याय सहन करावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा या सर्वांसाठी आवाज उठवायचा असेल, शोषणमुक्त आणि समतायुक्त समाजव्यवस्था निर्माण करायची असेल, तर सक्षम कामगार चळवळ आवश्यक आणि अनिवार्य आहे.