झळाळता भूतकाळ! सोनेरी भविष्य!!

“आर्थिक वर्ष 2027-28 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचून जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, तर 2047 मध्ये स्वातंत्र्याचे शतक साजरे करताना आपण तीस लाख कोटी डॉलर्सचा पल्ला गाठून जगात प्रथम क्रमांकावर असू,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीरपणे सांगितले. त्यावर, ‘सरकार निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, लोकांना दिवास्वप्न दाखवीत आहे’ अशा चर्चांना उधाण आले. भाजपाविरोधकांची नकारात्मकता इथवर पोहोचली की, इतिहासात आपण कधी प्रगत राष्ट्र नव्हतोच, तो आपला डी.एन.ए.च नाही... इत्यादी चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

 

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समाजवादी विचारांच्या मागे लागून सत्त्व विसरून, तसेच आपल्या सोनेरी भूतकाळाचा जाणीवपूर्वक उपहास केल्यामुळे ही मानसिकता तयार झाली असावी. डाव्या विचारसरणीकडे झुकलेल्या राज कृष्ण नावाच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी तर 1978 साली, ‘भारतातील लोक हे अल्पसंतुष्ट आहेत. त्यांच्यात भव्यदिव्य करण्याची क्षमता नाही आणि याला हिंदू धर्मातील शिकवण जबाबदार आहे’ असा जावईशोध लावून त्यांनी सर्वप्रथम भारताच्या विकास दराला ‘हिंदू विकास दर’ (Hindu rate of growth) असे नाव दिले. त्याच्या समर्थनार्थ 1950 ते 1980च्या दरम्यान असलेल्या 4 टक्क्यांच्या सरासरी विकास दराचा त्यांनी दाखला दिला. वास्तविक ते ब्रिटिशांच्या वसाहतवादी धोरणाचे व स्वातंत्र्यानंतर राबविण्यात आलेल्या समाजवादी अर्थव्यवस्थेचे अपयश होते.

 

 

या सर्व नकारात्मक प्रचारात प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुवर्णकाळाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. भूतकाळ सोनेरी होता, म्हणून भविष्यकाळदेखील तसाच असेल याची खात्री नसते; परंतु अशा झळाळत्या भूतकाळामुळे सोनेरी भविष्य घडविण्यासाठी नक्की प्रोत्साहन मिळते, म्हणूनच आपला भूतकाळ जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा इतिहास अतिशय पुरातन असला, तरी ज्याला आपण प्रचलित भाषेत नोंदणीकृत इतिहास म्हणतो, त्या काळाची सुरुवात सिंधूकालीन संस्कृतीपासून - अर्थात इ.स.पूर्व 1800 पासून झाली, असे म्हणता येईल. त्या काळात आपल्या देशात विपुल कृषी उत्पादनाबरोबरच तांबे/ब्राँझ/कथिल (टिन)पासून अवजारांची व शस्त्रांची निर्मिती होत होती. भारतीय व्यापारी मेसोपोटामिया (Mesopotamia)पर्यंत या वस्तूंची निर्यात करीत होते, याचे पुरावे त्या देशात सापडतात. ख्रिस्तपूर्व 600 साली आपल्या तत्कालीन अस्तित्वात असलेल्या 16 महाजनपदांनी स्वत:चे चांदीचे नाणे व्यवहारात आणल्याची नोंद आढळते. या काळात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले व व्यापाराचा विस्तार झाला, असे आढळते. इ.स.पूर्व 321 ते 185 या कालावधीत मौर्य साम्राज्याच्या विस्तारामुळे देश एक राजकीय व सामरिकदृष्ट्या सुदृढ राष्ट्र म्हणून उदयास आला. राजकीय स्थैर्य व सामरिक शक्ती यामुळे देशात सशक्त दळणवळण व्यवस्था निर्माण झाली. सुव्यवस्थित मापदंड निर्माण झाले व स्वत:च्या नाण्यामुळे (Currencyमुळे) विनिमय व्यवस्था प्रस्थापित झाली. यामुळे पुढील 1500 वर्षे भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर सर्वोच्च स्तरावर होती, असे इतिहासकार मानतात.

 

 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) या जागतिक प्रतिष्ठेच्या व मान्यताप्राप्त संस्थेने Angus Maddison या विद्वान संशोधकाचे The World Economy: Historical Statistics हे पुस्तक 2004 साली प्रसिद्ध केले. यासाठी त्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मागील 1500 वर्षांचा 18 वर्षे सखोल अभ्यास केला. त्याच्या सडेतोड व वस्तुनिष्ठ मांडणीमुळे ह्यातील आकडेवारी प्रामाणिक मानली जाते. सदर पुस्तकातील निवडक गोषवारा खालीलप्रमाणे मांडता येईल.

 

 

काही प्रमुख देशांची तत्कालीन (अर्थव्यवस्था) जीडीपी 1990च्या किमतीच्या आधारे दशलक्ष डॉलर्समध्ये असल्याचा दावा अपर्सीी Angus Maddisonने केला आहे.

 

 

Agnusच्या मते सोळाव्या शतकात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे योगदान 25.1 टक्के होते व ती जगात दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. इ.स. 1800 मध्ये ब्रिटिश साम्राज्याचे वार्षिक उत्पन्न 16 दशलक्ष पौंड होते; परंतु त्याच्या दोनशे वर्षे आधी इ.स. 1600 साली अकबराच्या राज्याचे वार्षिक उत्पन्न 17.5 दशलक्ष पौंड होते.

 

 

त्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचा हिस्सा 24.3 टक्क्यांवर आणि ती जगाची दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होती. यात मोगल शासकांच्या क्रूरतेचे समर्थन करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. उलट, आपल्या देशातील सुदृढ अर्थव्यवस्थेची फळे ते चाखीत होते, हे दाखविण्याचा माझा प्रयत्न आहे. भारतावर झालेली परकीय आक्रमणे आपल्या वैभवाची साक्ष देतात; परंतु 1757 मध्ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे आगमन झाले व त्यानंतर आपल्या देशातील सुदृढ अर्थव्यवस्थेची वाताहत झाली. हा सर्व इतिहास आता सर्वांना माहीत आहे; परंतु त्यातील ठळक मुद्द्यांचा परामर्श घेतला पाहिजे. 1780 ते 1860च्या दरम्यान उत्पादित वस्तूंचा निर्यातदार असलेला आपला देश कच्च्या मालाचा निर्यातदार बनला, कारण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना त्यांच्या देशातील कारखानदारी टिकवायची होती. त्यांचा उत्पादित माल भारतात येऊ लागला. याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातीवर होऊन निर्यातीपासून मिळत असलेले उत्पन्न शून्यावर आले, कारण राज्यकर्ते भारतातील आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी याच उत्पन्नाचा वापर करायला लागले. आज आपल्या देशात असलेले सोन्याचे साठे आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या प्रचंड निर्यातीचा मोबदला म्हणून आलेली संपत्ती आहे, ही आठवण ठेवली पाहिजे.

 

 

1857च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर 1858ला ब्रिटिश साम्राज्याने भारतावर आपला अधिकृत अधिकार जाहीर केला. त्यांनी आणखी क्रूरपणे आपले उद्योग, शेती नष्ट केली. पायाभूत सोयींवर होणारा खर्च स्वत:चे साम्राज्य अधिक सक्षम करण्यावर खर्च केला. आपल्या अर्थव्यवस्थेवर या सर्वांचा परिणाम होऊन 1700 साली जागतिक अर्थव्यवस्थेत सत्तावीस टक्के असलेला आपला हिस्सा 1950 मध्ये तीन टक्क्यांवर आला.

 

 

आपल्या अर्थव्यवस्थेने त्या काळात सुवर्णकाळ कसा गाठला होता, याचा अभ्यास केला तर खालील काही बाबी स्पष्ट होतात.

र्मौर्यकाळापासून उदयास आलेली सुदृढ, खंबीर निर्णय घेणारी व दीर्घकाळ सत्तेवर असलेली राजकीय व्यवस्था

 

पायाभूत सोयींचा विकास

 

देशांतर्गत व जागतिक दळवळण सोयींचा विकास

 

कौशल्यपूर्ण उत्पादन व निर्यातीला प्रोत्साहन

 

देशाच्या प्रगतीत सर्वांचा सहभाग सुनिश्चित करणे

 

आज आपण आपल्या देशाला जागतिक स्तरावर प्रथम क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी जे प्रयत्न करीत आहोत, त्यासाठी काळानुसार बदल करून ह्याच बाबींवर भर देतो आहे, हे लक्षात घेतले तर हे दिवास्वप्न नसून पुन्हा देशाला परमवैभवशाली बनविण्यासाठीचे प्रयत्न आहेत व त्यात आपण नक्की सफल होऊ, हा विश्वास बाळगला पाहिजे.

 

sudhakaratre@gmail.com 

(लेखक आर्थिक व बँकिंग विषयाचे अभ्यासक, मुक्त स्तंभलेखक तसेच वक्ते आहेत.)