पारदर्शी न्यायव्यवस्था सार्वकालिक गरज

 

 

निवडणुकांचे घोडामैदान जवळच असल्याने प्रचाराची राळ उडणार, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार हे अध्याहृतच. त्यातही प्रत्यक्ष राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त लोक, जनता अहमहमिकेने आपापले मतप्रदर्शन करणार हेही ओघाने आलेच. अनेकदा लोक ‘सत्ता कशी राबवावी’ यासाठी स्व. इंदिरा गांधी, शरद पवार, अशांची उदाहरणे देतात. विविध स्वायत्त(?) संस्था, शासकीय यंत्रणा, सरकारी विभाग हे सत्तेच्या दावणीला बांधून आपले आणि पक्षाचे हित जपायला व्यवस्था हवी तशी वाकवता येते आणि सत्तेचा असाच वापर करायचा असतो अशी जणू रीतच पडून गेली आहे. यात भाजपा अजूनही कच्चा आहे, असा घरचा आहेर अनेक स्वकीयच भाजपाला अधूनमधून देत असतात; परंतु ज्या तर्‍हेने विरोधी पक्षांतील अनेकांना कारावासाची हवा खायला लागली, सक्तवसुली संचालनालयाच्या वार्‍या कराव्या लागल्या, लागत आहेत आणि त्यातील अनेक जण, मांडवात आल्यावर मात्र ससेमिरामुक्त झाले आहेत, त्यावरून भाजपाच्या सत्ता राबवण्याच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेण्याचे फारसे औचित्य राहत नाही,

 

 

सक्तवसुली संचालनालय, करवसुली, पोलीस, आर्थिक गुन्हे शाखा यांनी सुरू केलेले तपास हे ‘यत्र धूम्रः तत्र वन्हिः’ याप्रमाणे मुळात, घोटाळा असल्याशिवाय सुरू झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे राजकीय झालर क्षणभरापुरती बाजूला ठेवली तरी आरोपी काही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत हेही तितकेच खरे. अनेकदा समस्या ही असते की, उडदामाजी काळेगोरे असताना ठरावीकच उडीद निवडले जाताना दिसतात. लेखाचा विषय असलेले एक पत्र 600 वकिलांनी सरन्यायाधीशांना लिहून त्यात चिंता आणि काळजी व्यक्त केली. असे पत्र, किंबहुना निवेदन देण्यामागे अपरात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडायला लावण्यासारख्या घटना असल्या तरी प्रासंगिक कारण म्हणजे मनासारखे निकाल अथवा मनोवांछित फळ न मिळाल्यावर ‘न्यायव्यवस्था आणि तसा निकाल देणारे न्यायमूर्ती हे सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली काम करत आहेत’ असा प्रचार करणारे आहेत. अयोध्या रामजन्मभूमी निकाल, राफेल खरेदी निकाल, निश्चलनीकरण (Demonetization), अनुच्छेद 370 निकाल या वेळी न्यायव्यवस्था काही जणांच्या मते सत्तेच्या दबावाखाली काम करते; पण तीच न्यायव्यवस्था निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवते तेव्हा निष्पक्ष होते आणि केजरीवालांना दिलासा नाकारला की पुन्हा दबावाखाली येते. हे अजब तर्कट स्वतःपुरते ठेवण्यास कोणाचीच हरकत नसते; पण जेव्हा असे घोडा... चतुर... घोडा... चतुर करत काही जण दुपारी कोर्ट कामकाज आटोपल्यावर संध्याकाळी रात्री ’युरेका’प्रमाणे प्रसारमाध्यमांकडे धावत सुटतात तेव्हा 600 वकिलांना प्रातिनिधिक निवेदन तयार करावेसे वाटते. अरविंद केजरीवाल यांच्या चौकशी/अटकेविरोधात आधी योग्य त्या न्यायालयात दाद मागून मगच चढत्या भाजणीने सर्वोच्च न्यायालयात जायला हवे होते; परंतु थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन न्यायालयाने आधी सुयोग्य न्यायालयात जाऊन या, असे सुचवल्याने, लगेच काही जणांनी न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि तिथेच उंटावरची शेवटची काडी ठेवली गेली.

 

 

  

वास्तविक राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या आणि अशा घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना दिलेल्या निवेदनाचा आत्मिक समाधानाशिवाय फारसा काही उपयोग नसतो, हा जनसामान्यांचा अनुभव. अगदी केराची टोपली नसली तरी ‘दफ्तरी दाखल’ अथवा ‘योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित’ यापलीकडे फारसे काही पदरात पडत नाही; परंतु न्यायपालिकेला पाठवलेले पत्र जनहित याचिकेत रूपांतरित करून त्यात चांगले निर्देशही दिले जातात असाही अनुभव आहे; पण प्रस्तुत पत्र या सार्‍यांपेक्षा वेगळे आहे. मुळात ते हरीश साळवे यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या ज्येष्ठ विधिज्ञाने सही केलेले आहे आणि त्यावर 600 वकिलांच्या सह्या आहेत. 26 मार्च 2024 अशी तारीख असलेले आणि मा. सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या या पत्राचा विषयच ’धोक्यातील न्यायव्यवस्था - राजकीय आणि व्यावसायिक दबावापासून न्यायव्यवस्था वाचवणेकामी’ असा आहे. पत्राखाली जवळपास 600 वकिलांच्या सह्या असल्या तरी पत्राच्या अंतरंगात मात्र एकही विशेष नाव घेतलेले नाही. त्यात जरी नामोल्लेख खुबीने टाळला असला तरी एकूण मसुदा पाहता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे केजरीवालांना दिलासा न देता प्रकरण योग्य त्या न्यायालयात पाठवल्यावर कपिल सिब्बल यांनी ’एके काळच्या न्यायपालिकेचे सुवर्णयुगाचे दिवस आता राहिले नाहीत होऽऽ’ अशी ठोकलेली आवई हे कारण असल्याचे स्पष्ट दिसून येते, कारण त्यात सिब्बल यांच्या सुवर्णयुगाच्या टिप्पणीचा संदर्भ देऊन तो धागा पकडून त्याभोवती चिंतेचा कोष विणला आहे. पत्रात पुढे उल्लेख केला आहे की, मनाजोगता निकाल न मिळाल्यावर व्यवस्थेलाच नावे ठेवण्याने आणि आता ते दिवस राहिले नाहीत होऽ, असे म्हटल्याने सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो आणि त्यामुळे अशी विधाने अयोग्य आहेत. पत्र पुढे म्हणते की, हवा असलेला निकाल मिळाला तर वाहवा केली जाते. अन्यथा निकाल अनादरपूर्वक झिडकारला जातो, मलिन केला जातो. My way.. or highway असा पवित्रा हे लोक घेतात जे चुकीचे आहे, असे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ते हि नो दिवसा गताः असे उमाळे हे मुद्दाम काढले जातात आणि राजकीय विमर्श प्रस्थापित करण्यासाठी त्याचा वापर होतो असे नमूद केले आहे. एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, मग त्याचे वकीलपत्र घेऊन कोर्टात बाजूही मांडायची आणि न्यायालयाने विरुद्ध निकाल दिल्यावर पूर्ण व्यवस्थेवरच संशय घ्यायचा हे अनाकलनीय असल्याची बाब नमूद केली गेली आहे. पत्रकर्ते पुढे म्हणतात की, 2018-2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळीसुद्धा असेच केले गेले होते. Hit & Run सारखा तो प्रकार होता. आताही निवडणुकांचा कालावधी असताना मुद्दामच व्यवस्थेवर असे प्रश्नचिन्ह उभे करून प्रतिमाभंजन केले जात असल्याचे सरन्यायाधीशांच्या नजरेस आणण्यात आले आहे. ही सारी वस्तुस्थिती मांडत असताना ’आता अदबशीर मौन पाळून चालणार नाही’ असेही सरन्यायाधीशांना सूचित करण्यात आले आहे. Bench fixing सारखे आरोप करणारे पूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करत असून आता मौन बाळगले तर त्यांचे फावेल अशी भयघंटा वाजवण्यात आली आहे. सकाळी न्यायालयात युक्तिवाद केल्यावर संध्याकाळी-रात्री विविध माध्यमांद्वारे न्यायमूर्ती आणि न्यायव्यवस्थेवर टिप्पणी करणार्‍यांना लगाम घालण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

 

म्हटले तर हे पत्रवजा निवेदन तसे छोटेखानीच आहे. त्यात अक्षरशः एकही नामोल्लेख नाही. तरी त्यातून लोकांना सहज कयास लावता येईल अशी समस्या मांडणी केली आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे अशा पत्र अथवा निवेदनांनी फारसे काही लगेच साध्य होत नसते; पण विमर्श तयार करायला, जनसामान्यांना बोलायला प्रवृत्त करण्यासाठी, विवादासाठी पृष्ठभूमी तयार करायला आणि प्रतिमाभंजनाच्या विकृत प्रयत्नांना खीळ घालायला उपयुक्त ठरते आणि नेमके तेच साध्य करण्याचा पत्रकर्त्यांचा उद्देश दिसतो.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्रातील मजकुराशी सहमती दर्शवत न्यायव्यवस्थेला स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वाकवून घेण्याचा काँग्रेसचा इतिहास असल्याचे विधान केले. अर्थातच राजकीय आखाड्यात हा विषय चर्चिला जाऊ लागला. आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण आले. विविध उदाहरणे दोन्ही बाजूंनी दिली जाऊ लागली. काँग्रेसच्या प्रदीर्घ राजवटीत केल्या गेलेल्या नियुक्त्या, निवडक निर्णय, न्यायनिर्णयांना छेद देण्यासाठी संसदेतील पूर्ण बहुमताचा केला गेलेला पूर्ण वापर, आणीबाणीचे अंधारयुग, निवृत्तीनंतर न्यायमूर्तींच्या केल्या गेलेल्या नियुक्त्या अशी जंत्री सत्ताधारी पक्ष आणि समर्थक यांच्याकडून दिली गेल्यानंतर विरोधी पक्षानेही नुकतेच कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा देऊन लगेच भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणे, काहींना निवृत्तीनंतर राज्यसभा सदस्य करून घेणे, राज्यपाल म्हणून नियुक्ती देणे अशी उदाहरणे दिली.

 

 

हे पत्र प्रसारमाध्यमांवर आल्यावर चर्चा तर सुरू झालीच; पण त्यावर आक्षेप घेणारे लेखही लिहिले गेले. त्याची दखल घेतली नाही अथवा नोंद घेतली नाही, तर विषयही अपुरा राहील आणि अंततोगत्वा व्यवस्थेच्या बळकटीचा मुद्दा अनुत्तरितच राहील. त्यामुळे अशा आक्षेपांपैकी काही प्रमुख आक्षेप अथवा प्रत्यारोप पाहणे आवश्यक ठरते. एक प्रमुख आक्षेप असा आहे की, एवढेच जर सरन्यायाधीशांच्या नजरेला आणून देऊन कार्यवाही करण्याची अपेक्षा ठेवण्याचे पत्र लिहायचे होते, तर त्यात नावानिशी उल्लेख करायला हवा होता. ताकाला जाऊन भांडे लपवण्यात काय हशील? जर नावे घ्यायची नसतील तर पत्रप्रपंच का करावा, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. दुसरे म्हणजे भाजपा राजवटीत निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्तींना विविध सन्माननीय घटनात्मक पदांवर बसवून ’उपकृत’ केले जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा घटनांमुळे न्यायदान करताना निवृत्तीपर ’सोय’ विचारात घेऊन न्यायदान केले जात नसेल हे कशावरून, असा प्रतिप्रश्नही करण्यात आला आहे. उपरोल्लेखित न्या. गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा देऊन लगेच भाजपप्रवेश करून लोकसभा निवडणूक लढवणे यावरून, अशी चिंता व्यक्त केली गेली आहे की, न्यायमूर्ती म्हणून त्यांनी दिलेले निर्णय हे पक्षहित लक्षात घेऊन, विचारधारेशी प्रामाणिक(?) राहून दिले नसतील कशावरून? आणि तसे असेल तर ही निष्पक्ष न्यायव्यवस्थेची उडवलेली थट्टाच नव्हे काय? यावर लगेच एका मराठी पत्रकाराने मुंबई उच्च न्यायालयातून आणि सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होताच ठरावीक विचारधारेला उचलून धरणारे पक्षाच्या वळचणीला गेलेले, अगदी जातीयवादी गरळ ओकणारे अशांची नावानिशी यादीच सादर केली. असो, कोळसा उगाळावा तितका काळाच. त्यामुळे ठिपके असलेले हरीण ही विशेषता न होता कळपच आढळून येतो.

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या पत्राच्या विरोधात बोलणार्‍यांनी उपस्थित केला आहे की, पत्रकर्ते हे स्वतःच सत्ताधारी पक्षाची भाषा बोलत आहेत. जे सत्ताधारी पक्ष इच्छितो, पण बोलू शकत नाही, ते या पत्रकर्त्यांच्या माध्यमातून केले जात आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे पत्र हे न्यायव्यवस्थेच्या काळजीपोटी लिहिल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी वास्तविक तो राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचे विरोधक म्हणतात. त्यासाठी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लगेच पत्राला पाठिंबा दर्शवल्याचे उदाहरण देतात. ज्या त्वरेने मोदींनी पत्रातील मजकूर योग्य असल्याचे म्हणत काँग्रेसवर आरोप केले त्यातूनच हे सिद्ध होते की, पत्र राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, असे विरोधक म्हणतात. काहींनी आणखी खोलात जात विविध उदाहरणे देऊन कशा प्रकारे न्यायव्यवस्था ठरावीक निर्णय देते ते दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे; परंतु त्यात तथ्य कितपत हे प्रत्येकाने ठरवायचे.

 

 

वादासाठी दोन्ही बाजूंनी ताकदीने फेकले गेलेले विचारांचे आणि उदाहरणांचे गोळे पाहिले तरी राज्यशास्त्राचा अभ्यासक आणि कायद्याचा अध्ययनकर्ता या नात्याने काही सुखावणारे एकमताचे मुद्दे या संघर्षात पाहायला मिळतात. एक म्हणजे न्यायपालिकेची आणि तिच्या स्वतंत्रतेची सर्वांनाच काळजी आहे, किमान सर्वांनी ती दर्शवली तरी आहे. न्यायपालिका स्वायत्त राहिली पाहिजे आणि तिच्यावर कुणीच दबाव आणता कामा नये, असे सर्वांचे म्हणणे दिसून येते. न्यायदानाचा झरा कुणीच मलिन करू नये याबाबत मतैक्य आहे. संविधानाची बूज राखण्यासाठी आणि मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी- न्यायपालिका दबावरहित असायला हवी, असे सगळेच म्हणत आहेत. न्यायदानाचे पवित्र कर्तव्य पार पाडत असताना न्यायमूर्ती आमिष, प्रलोभन, दडपण, भीती या सर्वांपासून दूर असायला हवेत, अलिप्त असायला हवेत याबद्दल एकासुरात सर्वांनी आळवणी केली आहे.

 

 

 

निवडणुका आल्याने, प्रचाराला आणखी धार चढणार आहे. चैत्राच्या आगमनानंतर ज्याप्रमाणे तप्त झळा घेऊन वैशाखवणवा पेटणार आहे त्याप्रमाणेच निवडणूक ज्वरसुद्धा चढणार आहे. आरोपांच्या फैरींचे आवाज टिपेला पोहोचणार आहेत. यात कोणी कितीही बोलले तरी शेवटी कथनी और करनी यातील अंतर जनता जोखणार आहे. ‘बोलेे तैसा चाले’ असणार्‍यांनाच नमन घडणार आहे; पण एक मात्र नक्की, की न्यायपालिका खरा चौकीदार ( watchdog) आहे. ती जेवढी सजग, जागृत आणि निष्पक्ष तेवढेच लोकशाहीच्या मंदिरातील गाभार्‍यात प्रतिष्ठापित झालेल्या राज्यघटनेचे रक्षण होईल आणि मूलभूत अधिकारांच्या तेवणार्‍या वाती प्रकाशत राहतील. न्यायपालिकेचे अस्तित्व डळमळीत झाले, तर बायरन म्हणतो त्याप्रमाणे हा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही. ‘बायबल’मध्ये एक उपमा देताना असे सांगितले आहे की, ''Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under foot of men''; - अर्थात “जर मिठानेच आपली चव गमावली तर पुन्हा ते खारट कशाने करणार? असे बेचव मीठ काहीच कामाचे उरणार नाही. ते टाकाऊ आणि पायदळी तुडवण्यापुरते राहील.” त्यामुळे न्यायव्यवस्थेने संशयातीत राहायला हवे, पारदर्शक आणि स्वच्छ राहायला हवे आणि हे स्वत्व जपण्यासाठी जे जे आवश्यक आणि करणीय ते ते अगत्याने करायला हवे.